Abstract

Bu çalışma, Somali’nin literatürde uzun süre “başarısız devlet” olarak kodlanan konumunu “zombi devlet” kavramsallaştırmasıyla yeniden değerlendirmektedir. Çalışmada, Somali örneği bu kavramsal bakışla ele alınarak, devletin yalnızca kurumsal kapasite ve güvenlik performansı üzerinden açıklanamayacağı; meşruiyet ve temsil eksenlerinin birlikte ve eşzamanlı biçimde ele alınması gerektiği savunulmaktadır.  1991 sonrasında Somali, uluslararası-hukukî kişiliğini ve diplomatik temsiliyetini korumuş olmasına rağmen, ülke içinde yönetişim üretme, güvenliği sağlama ve substantif temsil kurma kapasitesi ciddi biçimde aşınmıştır. Bu durum, devletin “hukuken var ancak fiilen işlemeyen” bir yapı sergilediğini açık biçimde ortaya koymaktadır. “Zombi devlet” kavramsallaştırması, bu bağlamda, uluslararası hukukta tanınan devlet statüsü ile sahadaki fiilî yönetim gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu açıklayan analitik bir çerçeve sunmaktadır. Çalışma, egemenlik–meşruiyet–temsil üçlemesini tek tanım/tek ölçüm mantığıyla operasyonelleştirerek, Somali’de 1991 sonrası yaşanan kopuş ile 2022 sonrasında gözlenen sınırlı toparlanma emarelerini aynı göstergeler setiyle izlemektedir. 2022 sonrasında güvenlik alanında gözlenen toparlanma, kurumsal yeniden yapılanma ve dış ilişkilerde artan bütünleşmenin, bu “zombilik” hâlini belirli ölçülerde geriletme potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu sürecin kalıcı bir dönüşüme evrilebilmesi, egemenlik, meşruiyet ve temsil alanlarında eşzamanlı ve sürdürülebilir iyileşmelerin sağlanmasına bağlıdır. Sonuç olarak çalışma, Somali örneği üzerinden, uluslararası hukuk ve uluslararası örgütlerin hukuken varlığını koruyan ancak fiilen zayıflamış devletlerle kurduğu ilişkilerin doğurduğu analitik ve normatif sonuçları tartışmaya açmaktadır.

Abstract

This study re-evaluates Somalia’s prolonged classification as a “failed state” in the literature by conceptually framing it as a “zombie state”. The study argues that, from this conceptual perspective, the Somali case demonstrates that the state cannot be defined solely by its institutional capacity and security performance; rather, legitimacy and representation must be considered jointly. Despite maintaining international legal status and diplomatic representation since 1991, Somalia's capacity to establish governance, ensure security, and provide substantive representation has been severely eroded. This clearly reveals that the state is a structure that ‘exists legally yet does not function in practice'. The concept of the "zombie state", therefore, provides an analytical framework that clarifies the discrepancy between statehood as recognized in international law and the reality of de facto governance on the ground. Using a single-definition/single-measurement approach to operationalize the triad of sovereignty-legitimacy-representation, this study tracks both the post-1991 breakdown in Somalia and the limited signs of recovery since 2022 using the same set of indicators. The post-2022 recovery in the security sector, alongside institutional restructuring and increased integration into foreign affairs, demonstrates the potential to mitigate this zombie state to some extent. That said, the possibility of this process evolving into a lasting transformation depends on achieving simultaneous, sustainable improvements in sovereignty, legitimacy, and representation. Overall, this study discusses the analytical and normative implications of the relationships that international law and international organizations establish with states that are legally recognized but have effectively weakened, using Somalia as a case study.

Structured Abstract: This study challenges the analytical limitations of the “failed state” concept commonly used in the international relations literature and proposes the “zombie state” as an alternative framework to overcome these limitations. Much of the existing literature assesses the erosion of the state's capacity primarily through the prism of security, the provision of public services, and the loss of institutional functions; by contrast, the question of how states maintain their international legal status and external representation is relegated to the background. The main problem that this study addresses is that present approaches fail to adequately explain the disconnect between international legal status and actual governance capacity. This study aims to analyse this disconnect through the example of Somalia and to demonstrate that statehood can only be comprehended by considering the dimensions of sovereignty, legitimacy, and representation in conjunction, rather than solely on the grounds of capacity. Accordingly, the study re-evaluates Somalia's post-1991 political transformation through the lens of the "zombie state" concept and examines the impact of the recovery trends observed after 2022 on this structure. The failed state literature has made significant contributions, especially by focusing on indicators such as the weakening of state capacity, the loss of the security monopoly, and disruptions to public services. However, this approach fails to explain how states sustain their recognition and diplomatic representation in the international community. This is why there has been a growing critique that statehood should be addressed through symbolic and legal dimensions of continuity, rather than solely through functional capacity. Critical and post-structuralist perspectives emphasise that legitimacy and representation are produced through normative acceptances, symbolic practices, and performative processes, not just through functionality. The concept of the "zombie state" stands out as one of the new analytical tools developed to explain states that persist in the international system despite having weakened internal operational capacities. The present study fills a gap in the literature by systematically addressing the disconnect between the “status” and “functioning” dimensions of statehood. It situates Somalia's case within this new conceptual framework. This study proposes a holistic conceptual framework based on the triad of sovereignty, legitimacy, and representation. Each concept is addressed within this framework according to its formal and substantive dimensions: sovereignty, international recognition, and legal status (formal) are analysed by distinguishing between authority and governance capacity within the country (substantive). Legitimacy is conceptualised as the difference between legal/procedural compliance and social acceptance and between procedural compliance and performance-based approval. Representation is evaluated through the distinction between formal representation at the international level and substantive representation that reflects society's interests. This tripartite framework shows that a single measure of capacity cannot explain statehood; rather, it can manifest across multiple dimensions simultaneously. The concept of the “zombie state", meanwhile, denotes a specific form of this divergence, analytically highlighting the mismatch between international legal existence and internal capacity for governance. This study uses a qualitative case study approach and provides an in-depth analysis of Somalia. The research combines both historical process and conceptual analysis. Somalia's post-1991 period and post-2022 recovery process The study compares Somalia's post-1991 period and post-2022 recovery process in terms of sovereignty, legitimacy, and representation. The study includes the analysis of secondary data sources (academic literature, reports from international organisations, United Nations resolutions, and policy documents). Analytically, a single definition and measurement logic were adopted for each concept, thereby ensuring comparability across different periods. This allows for systematic tracking of fractures across the various dimensions of statehood. The study's findings suggest that rather than experiencing a “collapse” in the classical sense during the post-1991 period, Somalia entered a process of simultaneous fragmentation across sovereignty, legitimacy, and representation. International recognition and legal status were maintained, but internal sovereignty and governance capacity were severely weakened. On the legitimacy front, state authority has struggled to generate acceptance based on performance; instead, legitimacy has been sustained through international recognition and symbolic practices. While formal representative mechanisms have persisted, substantive representation that reflects society's interests has weakened. After 2022, a degree of recovery is evident, especially in the security sector; the state is beginning to re-establish control in some regions, and notable progress has been made in restructuring relations with international actors and partially strengthening institutional capacity. However, this recovery is still far from producing a simultaneous and lasting transformation across all three dimensions. The classic “failed state” category cannot fully explain Somalia; instead, the “zombie state” concept provides greater explanatory power. This study shows that statehood should be judged by the difference between status and function, not just by the loss of capacity. In this context, Somalia stands out as a typical example of a state form that legally maintains its existence in the international system but remains internally fragmented. Events after 2022 indicate that the zombie state condition has not completely disappeared; however, in certain areas, it has begun to be rolled back. That said, achieving lasting transformation depends on simultaneous, sustainable improvements in sovereignty, legitimacy, and representation.

Yapılandırılmış Özet: Bu çalışma, uluslararası ilişkiler literatüründe yaygın olarak kullanılan “başarısız devlet” kavramsallaştırmasının analitik sınırlarını sorgulamakta ve bu sınırlılıkları aşmak amacıyla “zombi devlet” kavramını alternatif bir açıklama çerçevesi olarak önermektedir. Mevcut literatür, devlet kapasitesindeki aşınmayı çoğunlukla güvenlik, kamu hizmeti sunumu ve kurumsal işlev kaybı üzerinden değerlendirmekte. Buna karşılık devletlerin uluslararası-hukukî statülerini ve dış temsiliyetlerini nasıl sürdürebildiği sorusunu ikincil plana itmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel problemi, uluslararası-hukukî varlık ile fiilî yönetişim kapasitesi arasındaki ayrışmanın mevcut yaklaşımlar tarafından yeterince açıklanamamasıdır. Çalışmanın amacı, Somali örneği üzerinden bu ayrışmayı analiz etmek ve devletliğin yalnızca kapasite temelli değil, aynı zamanda egemenlik, meşruiyet ve temsil boyutlarının birlikte ele alınmasıyla anlaşılabileceğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışma, Somali’nin 1991 sonrası siyasal dönüşümünü “zombi devlet” kavramsallaştırması çerçevesinde yeniden değerlendirerek, 2022 sonrasında gözlenen toparlanma eğilimlerinin bu yapı üzerindeki etkisini incelemektedir. Başarısız devlet literatürü, özellikle devlet kapasitesinin zayıflaması, güvenlik tekelinin kaybı ve kamu hizmetlerinin aksaması gibi göstergelere odaklanarak önemli katkılar sunmuştur. Ancak bu yaklaşım, devletlerin uluslararası sistemdeki tanınma statülerini ve diplomatik temsiliyetlerini nasıl koruduklarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle literatürde son dönemde, devletliğin yalnızca işlevsel kapasite üzerinden değil, aynı zamanda sembolik ve hukuki süreklilik boyutlarıyla ele alınması gerektiğine yönelik eleştiriler artmıştır. Eleştirel ve post-yapısalcı yaklaşımlar, meşruiyet ve temsilin yalnızca işlevsellikten değil, aynı zamanda normatif kabuller, sembolik pratikler ve performatif süreçler üzerinden üretildiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda “zombi devlet” kavramsallaştırması, uluslararası sistemde varlığını sürdüren ancak iç işleyiş kapasitesi zayıflamış devletleri açıklamak için gelişen yeni analitik araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, söz konusu literatürdeki boşluğu doldurarak, devletliğin “statü” ve “işleyiş” boyutları arasındaki kopuşu sistematik biçimde ele almakta ve Somali örneğini bu yeni kavramsal çerçeve içinde konumlandırmaktadır. Çalışma, egemenlik–meşruiyet–temsil üçlemesine dayanan bütüncül bir kavramsal çerçeve geliştirmektedir. Bu çerçevede her bir kavram, biçimsel (formal) ve işlevsel (substantif) boyutlarıyla ele alınmaktadır: Egemenlik, uluslararası tanınma ve hukuki statü (biçimsel) ile ülke içindeki otorite ve yönetişim kapasitesi (işlevsel) arasındaki ayrım üzerinden analiz edilmektedir. Meşruiyet, hukuki/prosedürel uygunluk ile toplumsal kabul ve performans temelli onay arasındaki fark üzerinden kavramsallaştırılmaktadır. Temsil, uluslararası düzeyde formel temsil ile toplumun çıkarlarını yansıtan substantif temsil arasındaki ayrışma üzerinden değerlendirilmektedir. Bu üçleme, devletliğin tekil bir kapasite ölçütüyle açıklanamayacağını; aksine farklı boyutlarda eşzamanlı olarak ayrışabileceğini göstermektedir. “Zombi devlet” kavramı ise bu ayrışmanın özgül bir biçimini ifade etmektedir. Uluslararası-hukukî varlık ile içsel yönetişim kapasitesi arasındaki uyumsuzluğu analitik olarak görünür kılmaktadır. Bu çalışma nitel bir vaka analizi yaklaşımına dayanmaktadır ve Somali örneğini derinlemesine incelemektedir. Araştırmada, tarihsel süreç analizi ile kavramsal çözümleme birlikte kullanılmıştır. Somali’nin 1991 sonrası dönemi ile 2022 sonrası toparlanma süreci, egemenlik–meşruiyet–temsil üçlemesi çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmada, ikincil veri kaynakları (akademik literatür, uluslararası örgüt raporları, Birleşmiş Milletler kararları ve politika belgeleri) analiz edilmiştir. Analitik olarak, her bir kavram için tek tanım ve tek ölçüm mantığı benimsenmiş. Böylece farklı dönemler arasında karşılaştırılabilirlik sağlanmıştır. Bu yaklaşım, devletliğin farklı boyutlarında yaşanan kırılmaların sistematik biçimde izlenmesine olanak tanımaktadır. Çalışmanın bulguları, Somali’nin 1991 sonrası dönemde klasik anlamda bir “çöküş” yaşamaktan ziyade, egemenlik, meşruiyet ve temsil boyutlarında eşzamanlı bir ayrışma sürecine girdiğini göstermektedir. Egemenlik açısından, uluslararası tanınma ve hukuki statü korunurken, iç egemenlik ve yönetişim kapasitesi ciddi biçimde parçalanmıştır. Meşruiyet boyutunda, devlet otoritesi performans temelli kabul üretmekte zorlanmış. Buna karşılık uluslararası tanınma ve sembolik pratikler üzerinden sürdürülen bir meşruiyet biçimi ortaya çıkmıştır. Temsil açısından ise formel temsil mekanizmaları devam ederken, toplumun çıkarlarını yansıtan substantif temsil zayıflamıştır. 2022 sonrası dönemde ise özellikle güvenlik alanında belirli bir toparlanma gözlenmiş. Devletin bazı bölgelerde kontrol sağlamaya başlaması, uluslararası aktörlerle ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve kurumsal kapasitenin kısmen güçlenmesi dikkat çekmiştir. Ancak bu toparlanma, üç boyutta eşzamanlı ve kalıcı bir dönüşüm üretmekten henüz uzaktır. Bulgular, Somali’nin klasik “başarısız devlet” kategorisiyle tam olarak açıklanamayacağını; bunun yerine “zombi devlet” kavramsallaştırmasının daha yüksek açıklayıcılık sunduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, devletliğin yalnızca kapasite kaybı üzerinden değil, statü–işleyiş ayrışması üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda Somali, uluslararası sistemde hukuken varlığını sürdüren ancak içsel olarak parçalanmış bir devlet formunun tipik örneği olarak öne çıkmaktadır. 2022 sonrası gelişmeler, zombi devlet durumunun tamamen ortadan kalkmadığını. Ancak belirli alanlarda geriletilmeye başlandığını göstermektedir. Bununla birlikte, kalıcı bir dönüşümün gerçekleşebilmesi, egemenlik, meşruiyet ve temsil alanlarında eşzamanlı ve sürdürülebilir iyileşmelere bağlıdır.

ملخص منظم تتحدى هذه الدراسة القيود التحليلية لمفهوم «الدولة الفاشلة» الذي يشيع استخدامه في أدبيات العلاقات الدولية، وتقترح مفهوم «الدولة الزومبي» كإطار بديل للتغلب على هذه القيود. يقيّم جزء كبير من الأدبيات الحالية تآكل قدرات الدولة بشكل أساسي من منظور الأمن، وتوفير الخدمات العامة، وفقدان الوظائف المؤسسية؛ وفي المقابل، تُهمش مسألة كيفية احتفاظ الدول بوضعها القانوني الدولي وتمثيلها الخارجي. المشكلة الرئيسية التي تتناولها هذه الدراسة هي أن المناهج الحالية تفشل في تفسير الفجوة بين الوضع القانوني الدولي والقدرة الفعلية على الحوكمة تفسيرًا كافيًا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذه الفجوة من خلال مثال الصومال وإثبات أن مفهوم الدولة لا يمكن فهمه إلا من خلال النظر في أبعاد السيادة والشرعية والتمثيل مجتمعةً، وليس على أساس القدرة وحدها. وبناءً على ذلك، تعيد الدراسة تقييم التحول السياسي في الصومال بعد عام 1991 من منظور مفهوم «الدولة الزومبي»، وتبحث في تأثير اتجاهات الانتعاش التي لوحظت بعد عام 2022 على هذه البنية. وقد قدمت الأدبيات المتعلقة بالدول الفاشلة إسهامات مهمة، لا سيما من خلال التركيز على مؤشرات مثل ضعف قدرات الدولة، وفقدان احتكار الأمن، وتعطل الخدمات العامة. ومع ذلك، فإن هذا النهج يفشل في تفسير كيفية احتفاظ الدول باعتراف المجتمع الدولي بها وتمثيلها الدبلوماسي فيه. ولهذا السبب، تزايدت الانتقادات التي ترى أنه ينبغي معالجة مسألة الدولة من خلال الأبعاد الرمزية والقانونية للاستمرارية، بدلاً من التركيز على القدرة الوظيفية وحدها. وتؤكد المنظورات النقدية وما بعد البنيوية أن الشرعية والتمثيل ينشآن من خلال القبول المعياري والممارسات الرمزية والعمليات الأداءية، وليس فقط من خلال الوظيفة. ويبرز مفهوم «الدولة الزومبي» باعتباره إحدى الأدوات التحليلية الجديدة التي تم تطويرها لتفسير الدول التي تستمر في النظام الدولي على الرغم من ضعف قدراتها التشغيلية الداخلية. وتسد هذه الدراسة فجوة في الأدبيات من خلال معالجة الانفصال بين أبعاد «الوضع» و«الأداء» للدولة بشكل منهجي. وتضع حالة الصومال ضمن هذا الإطار المفاهيمي الجديد. تقترح هذه الدراسة إطارًا مفاهيميًّا شاملاً يستند إلى ثلاثية السيادة والشرعية والتمثيل. ويتم تناول كل مفهوم ضمن هذا الإطار وفقًا لأبعاده الشكلية والموضوعية: حيث يتم تحليل السيادة والاعتراف الدولي والوضع القانوني (الأبعاد الشكلية) من خلال التمييز بين السلطة والقدرة على الحوكمة داخل البلد (الأبعاد الموضوعية). ويتم تصور الشرعية على أنها الفرق بين الامتثال القانوني/الإجرائي والقبول الاجتماعي، وبين الامتثال الإجرائي والموافقة القائمة على الأداء. ويتم تقييم التمثيل من خلال التمييز بين التمثيل الشكلي على المستوى الدولي والتمثيل الموضوعي الذي يعكس مصالح المجتمع. ويُظهر هذا الإطار الثلاثي أن مقياسًا واحدًا للقدرة لا يمكنه تفسير مفهوم الدولة؛ بل يمكن أن يتجلى عبر أبعاد متعددة في آن واحد. وفي الوقت نفسه، يشير مفهوم «الدولة الزومبي» إلى شكل محدد من أشكال هذا التباين، حيث يسلط الضوء تحليليًّا على عدم التوافق بين الوجود القانوني الدولي والقدرة الداخلية على الحوكمة. تستخدم هذه الدراسة نهج دراسة الحالة النوعية وتقدم تحليلاً متعمقاً للصومال. ويجمع البحث بين التحليل التاريخي والتحليل المفاهيمي. فترة ما بعد عام 1991 في الصومال وعملية التعافي بعد عام 2022: تقارن الدراسة بين فترة ما بعد عام 1991 في الصومال وعملية التعافي بعد عام 2022 من حيث السيادة والشرعية والتمثيل. وتتضمن الدراسة تحليل مصادر البيانات الثانوية (الأدبيات الأكاديمية، وتقارير المنظمات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ووثائق السياسات). ومن الناحية التحليلية، تم اعتماد تعريف واحد ومنطق قياس واحد لكل مفهوم، مما يضمن قابلية المقارنة عبر الفترات المختلفة. وهذا يتيح التتبع المنهجي للانقسامات عبر الأبعاد المختلفة للدولة. تشير نتائج الدراسة إلى أن الصومال، بدلاً من أن تشهد «انهياراً» بالمعنى الكلاسيكي خلال فترة ما بعد عام 1991، دخلت في عملية تفكك متزامن على مستويات السيادة والشرعية والتمثيل. فقد تم الحفاظ على الاعتراف الدولي والوضع القانوني، لكن السيادة الداخلية وقدرة الحوكمة تعرضتا لضعف شديد. وعلى صعيد الشرعية، واجهت سلطة الدولة صعوبة في كسب القبول بناءً على الأداء؛ وبدلاً من ذلك، استمرت الشرعية من خلال الاعتراف الدولي والممارسات الرمزية. ورغم استمرار وجود آليات تمثيلية رسمية، فقد ضعف التمثيل الموضوعي الذي يعكس مصالح المجتمع. وبعد عام 2022، أصبح من الواضح حدوث قدر من الانتعاش، لا سيما في قطاع الأمن؛ فقد بدأت الدولة في إعادة بسط سيطرتها على بعض المناطق، وأُحرز تقدم ملحوظ في إعادة هيكلة العلاقات مع الجهات الفاعلة الدولية وتعزيز القدرات المؤسسية جزئيًا. ومع ذلك، لا يزال هذا الانتعاش بعيدًا عن إحداث تحول متزامن ودائم عبر الأبعاد الثلاثة جميعها. لا يمكن لفئة «الدولة الفاشلة» التقليدية أن تفسر حالة الصومال تفسيرًا كاملاً؛ بل إن مفهوم «الدولة الزومبي» يوفر قدرة تفسيرية أكبر. توضح هذه الدراسة أن الدولة ينبغي أن تُقيَّم بناءً على الفرق بين الوضع والوظيفة، وليس فقط على أساس فقدان القدرات. وفي هذا السياق، تبرز الصومال كمثال نموذجي لشكل دولة تحافظ قانونيًا على وجودها في النظام الدولي، لكنها تظل مجزأة داخليًّا. تشير الأحداث التي أعقبت عام 2022 إلى أن حالة «الدولة الزومبي» لم تختفِ تمامًا؛ ومع ذلك، فقد بدأ تراجعها في بعض المناطق. ومع ذلك، فإن تحقيق تحول دائم يعتمد على تحسينات متزامنة ومستدامة في مجالات السيادة والشرعية والتمثيل

Résumé Structuré: La présente étude remet en question les limites analytiques du concept d’« État défaillant » couramment utilisé dans la littérature sur les relations internationales et propose celui d’« État zombie » comme cadre alternatif permettant de surmonter ces limites. Une grande partie de la littérature existante évalue l’érosion des capacités de l’État principalement à travers le prisme de la sécurité, de la fourniture de services publics et de la perte des fonctions institutionnelles ; en revanche, la question de savoir comment les États conservent leur statut juridique international et leur représentation extérieure est reléguée au second plan. Le principal problème abordé par cette étude est que les approches actuelles ne parviennent pas à expliquer de manière adéquate le décalage entre le statut juridique international et la capacité réelle de gouvernance. Cette étude vise à analyser ce décalage à travers l’exemple de la Somalie et à démontrer que la nature d’État ne peut être appréhendée qu’en considérant conjointement les dimensions de la souveraineté, de la légitimité et de la représentation, plutôt que sur la seule base de la capacité. En conséquence, cette étude réévalue la transformation politique de la Somalie après 1991 à la lumière du concept d’« État zombie » et examine l’impact des tendances de redressement observées après 2022 sur cette structure. La littérature consacrée aux États défaillants a apporté des contributions significatives, notamment en se concentrant sur des indicateurs tels que l’affaiblissement des capacités de l’État, la perte du monopole de la sécurité et les perturbations des services publics. Cependant, cette approche ne parvient pas à expliquer comment les États parviennent à maintenir leur reconnaissance et leur représentation diplomatique au sein de la communauté internationale. C’est pourquoi de plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer que la notion d’État devrait être abordée sous l’angle des dimensions symboliques et juridiques de la continuité, plutôt que uniquement à travers la capacité fonctionnelle. Les perspectives critiques et poststructuralistes soulignent que la légitimité et la représentation sont le fruit d’acceptations normatives, de pratiques symboliques et de processus performatifs, et non pas uniquement de la fonctionnalité. Le concept d’« État zombie » s’impose comme l’un des nouveaux outils analytiques développés pour expliquer la persistance d’États au sein du système international malgré l’affaiblissement de leurs capacités opérationnelles internes. La présente étude comble une lacune dans la littérature en abordant de manière systématique le décalage entre les dimensions de « statut » et de « fonctionnement » de la condition d’État. Elle situe le cas de la Somalie dans ce nouveau cadre conceptuel. Cette étude propose un cadre conceptuel holistique fondé sur la triade souveraineté, légitimité et représentation. Chaque concept est abordé au sein de ce cadre selon ses dimensions formelles et de fond : la souveraineté, la reconnaissance internationale et le statut juridique (dimensions formelles) sont analysés en distinguant l’autorité de la capacité de gouvernance au sein du pays (dimension de fond). La légitimité est conceptualisée comme la différence entre le respect des règles juridiques et procédurales d’une part, et l’acceptation sociale d’autre part, ainsi qu’entre le respect des procédures et l’approbation fondée sur les résultats. La représentation est évaluée à travers la distinction entre la représentation formelle au niveau international et la représentation de fond qui reflète les intérêts de la société. Ce cadre tripartite montre qu’une mesure unique de la capacité ne peut expliquer la condition d’État ; celle-ci peut au contraire se manifester simultanément à travers de multiples dimensions. Le concept d’« État zombie », quant à lui, désigne une forme spécifique de cette divergence, mettant en évidence, d’un point de vue analytique, l’inadéquation entre l’existence juridique internationale et la capacité interne de gouvernance. Cette étude utilise une approche qualitative par étude de cas et propose une analyse approfondie de la Somalie. La recherche combine à la fois une analyse des processus historiques et une analyse conceptuelle. La période post-1991 en Somalie et le processus de relance post-2022 : l’étude compare la période post-1991 en Somalie et le processus de relance post-2022 en termes de souveraineté, de légitimité et de représentation. L’étude comprend l’analyse de sources de données secondaires (littérature universitaire, rapports d’organisations internationales, résolutions des Nations unies et documents d’orientation). Sur le plan analytique, une définition et une logique de mesure uniques ont été adoptées pour chaque concept, garantissant ainsi la comparabilité entre les différentes périodes. Cela permet un suivi systématique des fractures à travers les différentes dimensions de la souveraineté étatique. Les conclusions de l’étude suggèrent que, plutôt que de connaître un « effondrement » au sens classique du terme au cours de la période postérieure à 1991, la Somalie est entrée dans un processus de fragmentation simultanée des dimensions de la souveraineté, de la légitimité et de la représentation. La reconnaissance internationale et le statut juridique ont été maintenus, mais la souveraineté interne et la capacité de gouvernance ont été gravement affaiblies. Sur le plan de la légitimité, l’autorité de l’État a peiné à susciter une acceptation fondée sur ses résultats ; au contraire, la légitimité a été maintenue grâce à la reconnaissance internationale et à des pratiques symboliques. Si les mécanismes représentatifs formels ont perduré, la représentation de fond reflétant les intérêts de la société s’est affaiblie. Après 2022, un certain redressement est observable, notamment dans le secteur de la sécurité ; l’État commence à rétablir son contrôle dans certaines régions, et des progrès notables ont été réalisés dans la restructuration des relations avec les acteurs internationaux ainsi que dans le renforcement partiel des capacités institutionnelles. Cependant, ce redressement est encore loin d’aboutir à une transformation simultanée et durable sur l’ensemble de ces trois dimensions. La catégorie classique d’« État défaillant » ne permet pas d’expliquer pleinement le cas de la Somalie; en revanche, le concept d’« État zombie » offre une meilleure capacité explicative. Cette étude montre que la nature d’un État doit être évaluée en fonction de la différence entre son statut et sa fonction, et non pas uniquement en fonction de la perte de ses capacités. Dans ce contexte, la Somalie apparaît comme un exemple typique d’une forme d’État qui maintient légalement son existence au sein du système international tout en restant fragmenté sur le plan interne. Les événements survenus après 2022 indiquent que la situation d’État zombie n’a pas complètement disparu ; toutefois, dans certaines régions, elle a commencé à reculer. Cela dit, la réalisation d’une transformation durable dépend d’améliorations simultanées et durables en matière de souveraineté, de légitimité et de représentation.

Resumen Estructurado: Este estudio cuestiona las limitaciones analíticas del concepto de «Estado fallido», habitualmente utilizado en la literatura sobre relaciones internacionales, y propone el de «Estado zombi» como marco alternativo para superar dichas limitaciones. Gran parte de la literatura existente evalúa la erosión de la capacidad del Estado principalmente a través del prisma de la seguridad, la prestación de servicios públicos y la pérdida de funciones institucionales; por el contrario, la cuestión de cómo los Estados mantienen su estatus jurídico internacional y su representación exterior queda relegada a un segundo plano. El principal problema que aborda este estudio es que los enfoques actuales no logran explicar adecuadamente la desconexión entre el estatus jurídico internacional y la capacidad real de gobernanza. El presente estudio tiene por objeto analizar esta desconexión a través del ejemplo de Somalia y demostrar que la condición de Estado solo puede comprenderse considerando conjuntamente las dimensiones de soberanía, legitimidad y representación, en lugar de basarse únicamente en la capacidad. En consecuencia, el estudio reevalúa la transformación política de Somalia posterior a 1991 a través del prisma del concepto de «Estado zombi» y examina el impacto de las tendencias de recuperación observadas a partir de 2022 en esta estructura. La literatura sobre los Estados fallidos ha aportado contribuciones significativas, especialmente al centrarse en indicadores como el debilitamiento de la capacidad estatal, la pérdida del monopolio de la seguridad y las interrupciones en los servicios públicos. Sin embargo, este enfoque no logra explicar cómo los Estados mantienen su reconocimiento y representación diplomática en la comunidad internacional. Por ello, ha surgido una crítica cada vez mayor que sostiene que la condición de Estado debe abordarse a través de las dimensiones simbólicas y jurídicas de la continuidad, en lugar de basarse únicamente en la capacidad funcional. Las perspectivas críticas y posestructuralistas hacen hincapié en que la legitimidad y la representación se producen a través de aceptaciones normativas, prácticas simbólicas y procesos performativos, y no solo a través de la funcionalidad. El concepto de «Estado zombi» destaca como una de las nuevas herramientas analíticas desarrolladas para explicar a aquellos Estados que persisten en el sistema internacional a pesar de haber debilitado sus capacidades operativas internas. El presente estudio cubre una laguna en la literatura al abordar de forma sistemática la desconexión entre las dimensiones de «estatus» y «funcionamiento» de la condición de Estado. Sitúa el caso de Somalia dentro de este nuevo marco conceptual. Este estudio propone un marco conceptual holístico basado en la tríada de soberanía, legitimidad y representación. Cada concepto se aborda dentro de este marco según sus dimensiones formales y sustantivas: la soberanía, el reconocimiento internacional y el estatus jurídico (formales) se analizan distinguiendo entre autoridad y capacidad de gobernanza dentro del país (sustantivas). La legitimidad se conceptualiza como la diferencia entre el cumplimiento legal o procedimental y la aceptación social, y entre el cumplimiento procedimental y la aprobación basada en el desempeño. La representación se evalúa mediante la distinción entre la representación formal a nivel internacional y la representación sustantiva que refleja los intereses de la sociedad. Este marco tripartito muestra que una única medida de capacidad no puede explicar la condición de Estado; más bien, esta puede manifestarse en múltiples dimensiones simultáneamente. El concepto de «Estado zombi», por su parte, denota una forma específica de esta divergencia, destacando analíticamente el desajuste entre la existencia jurídica internacional y la capacidad interna de gobernanza. Este estudio utiliza un enfoque de estudio de caso cualitativo y ofrece un análisis en profundidad de Somalia. La investigación combina tanto el análisis del proceso histórico como el análisis conceptual. El período posterior a 1991 en Somalia y el proceso de recuperación posterior a 2022. El estudio compara el período posterior a 1991 en Somalia y el proceso de recuperación posterior a 2022 en términos de soberanía, legitimidad y representación. El estudio incluye el análisis de fuentes de datos secundarias (literatura académica, informes de organizaciones internacionales, resoluciones de las Naciones Unidas y documentos de política). Desde el punto de vista analítico, se adoptó una única definición y lógica de medición para cada concepto, garantizando así la comparabilidad entre los distintos períodos. Esto permite un seguimiento sistemático de las fracturas en las diversas dimensiones de la condición de Estado. Las conclusiones del estudio sugieren que, en lugar de experimentar un «colapso» en el sentido clásico durante el período posterior a 1991, Somalia entró en un proceso de fragmentación simultánea en los ámbitos de la soberanía, la legitimidad y la representación. Se mantuvieron el reconocimiento internacional y el estatus jurídico, pero la soberanía interna y la capacidad de gobernanza se vieron gravemente debilitadas. En el ámbito de la legitimidad, la autoridad estatal ha tenido dificultades para generar aceptación basada en su desempeño; en su lugar, la legitimidad se ha mantenido a través del reconocimiento internacional y de prácticas simbólicas. Si bien han persistido los mecanismos representativos formales, la representación sustantiva que refleja los intereses de la sociedad se ha debilitado. A partir de 2022, se observa un cierto grado de recuperación, especialmente en el sector de la seguridad; el Estado está comenzando a restablecer el control en algunas regiones y se han logrado avances notables en la reestructuración de las relaciones con los actores internacionales y en el fortalecimiento parcial de la capacidad institucional. Sin embargo, esta recuperación aún está lejos de producir una transformación simultánea y duradera en las tres dimensiones. La categoría clásica de «Estado fallido» no puede explicar plenamente el caso de Somalia; en cambio, el concepto de «Estado zombi» ofrece un mayor poder explicativo. Este estudio muestra que la condición de Estado debe juzgarse por la diferencia entre estatus y función, y no solo por la pérdida de capacidad. En este contexto, Somalia destaca como un ejemplo típico de una forma de Estado que mantiene legalmente su existencia en el sistema internacional, pero que sigue estando fragmentada internamente. Los acontecimientos posteriores a 2022 indican que la condición de Estado zombi no ha desaparecido por completo; sin embargo, en determinadas áreas, ha comenzado a remitir. Dicho esto, lograr una transformación duradera depende de mejoras simultáneas y sostenibles en materia de soberanía, legitimidad y representación.

结构化摘要： 本研究对国际关系文献中常用的“失败国家”概念所存在的分析局限性提出了质疑，并提出“僵尸国家”这一替代性框架以克服这些局限。现有文献大多主要通过安全、公共服务供给以及制度功能丧失等视角来评估国家能力的削弱；相比之下，国家如何维持其国际法律地位和对外代表权这一问题则被置于次要地位。 本研究主要针对现有研究方法无法充分解释国际法律地位与实际治理能力之间脱节这一问题。本研究旨在通过索马里的案例分析这一脱节现象，并论证：只有将主权、合法性和代表性这三个维度结合起来考虑，而非仅基于能力这一维度，才能真正理解国家地位。因此，本研究通过“僵尸国家”概念的视角，重新评估了索马里1991年后的政治转型，并考察了2022年后观察到的复苏趋势对这一结构的影响。 关于失败国家的文献做出了重要贡献，特别是通过关注国家能力削弱、安全垄断丧失以及公共服务中断等指标。然而，这种方法无法解释国家如何在国际社会中维持其承认和外交代表权。正因如此，越来越多的批评指出，国家地位应通过连续性的象征和法律维度来探讨，而非仅通过功能能力。批判理论和后结构主义视角强调，合法性与代表权是通过规范性认可、象征性实践和表演性过程产生的，而不仅仅依赖于功能性。“僵尸国家”这一概念作为一种新的分析工具脱颖而出，旨在解释那些尽管内部运作能力已然削弱，却仍能在国际体系中存续的国家。本研究通过系统性地探讨国家“地位”与“运作”维度之间的脱节，填补了现有文献中的空白。研究将索马里的案例置于这一新的概念框架之下进行分析。 本研究提出了一个基于主权、合法性和代表性三要素的整体性概念框架。在此框架内，每个概念均根据其形式与实质维度进行探讨：主权、国际承认和法律地位（形式维度）的分析，通过区分国内的权威与治理能力（实质维度）来展开。合法性被概念化为法律/程序合规与社会接受之间的差异，以及程序合规与基于绩效的认可之间的差异。代表性则通过区分国际层面的形式代表性与反映社会利益的实质代表性来评估。这一三元框架表明，仅凭单一能力指标无法解释国家地位；相反，国家地位可同时体现在多个维度上。“僵尸国家”这一概念则指代这种背离的一种特定形式，从分析角度突显了国际法律存在与国内治理能力之间的不匹配。 本研究采用定性案例研究方法，对索马里进行了深入分析。研究结合了历史进程分析与概念分析。索马里1991年后的时期与2022年后的恢复进程 本研究从主权、合法性和代表性三个维度，对比了索马里1991年后的时期与2022年后的恢复进程。本研究包含对二手数据来源（学术文献、国际组织报告、联合国决议及政策文件）的分析。在分析层面，针对每个概念均采用了统一的定义和测量逻辑，从而确保了不同时期之间的可比性。这使得能够系统地追踪国家属性各维度上的断裂。 研究结果表明，索马里在1991年后并未经历传统意义上的“崩溃”，而是进入了一个在主权、合法性和代表性三个维度上同时发生碎片化的进程。虽然国际承认和法律地位得以维持，但国内主权和治理能力却严重削弱。在合法性方面，国家权威难以通过实际表现赢得认可；相反，合法性主要依靠国际承认和象征性实践得以维系。尽管正式的代表机制依然存在，但能够反映社会利益的实质性代表性却有所削弱。2022年后，复苏迹象已然显现，尤其体现在安全领域；国家正开始在部分地区重新确立控制权，并在重构与国际行为体的关系以及部分增强机构能力方面取得了显著进展。然而，这种复苏距离在所有三个维度上实现同步且持久的转型仍相去甚远。 传统的“失败国家”范畴无法充分解释索马里的情况；相反，“僵尸国家”概念提供了更强的解释力。本研究表明，国家地位应根据“地位”与“功能”之间的差异来判断，而不仅仅依据能力的丧失。在此背景下，索马里作为一种典型的国家形态脱颖而出——它在国际体系中法律上仍维持着存在，但内部却处于分裂状态。2022年后的事态发展表明，“僵尸国家”状态并未完全消失；但在某些领域，这种状态已开始被逐步扭转。话虽如此，要实现持久的转型，仍需在主权、合法性和代表性三个方面同时取得可持续的改善。

Структурированное Резюме: В данном исследовании оспариваются аналитические ограничения концепции «несостоятельного государства», широко используемой в литературе по международным отношениям, и предлагается концепция «государства-зомби» в качестве альтернативной рамки для преодоления этих ограничений. В большинстве существующих работ оценка эрозии потенциала государства осуществляется преимущественно через призму безопасности, предоставления государственных услуг и утраты институциональных функций; при этом вопрос о том, как государства сохраняют свой международно-правовой статус и внешнее представительство, отходит на второй план. Основная проблема, рассматриваемая в данном исследовании, заключается в том, что существующие подходы не позволяют адекватно объяснить разрыв между международно-правовым статусом и фактическим потенциалом государственного управления. Цель данного исследования — проанализировать этот разрыв на примере Сомали и продемонстрировать, что государственность можно понять только при комплексном рассмотрении аспектов суверенитета, легитимности и представительства, а не исключительно на основе потенциала. Соответственно, в исследовании проводится переоценка политических преобразований в Сомали после 1991 года через призму концепции «государства-зомби» и анализируется влияние тенденций восстановления, наблюдавшихся после 2022 года, на эту структуру. Литература по «несостоятельным государствам» внесла значительный вклад, в частности, уделяя внимание таким показателям, как ослабление государственного потенциала, утрата монополии на обеспечение безопасности и сбои в работе государственных служб. Однако этот подход не объясняет, как государства сохраняют свое признание и дипломатическое представительство в международном сообществе. Именно поэтому все чаще звучит критика в адрес подхода, согласно которому государственность следует рассматривать исключительно через призму функциональных возможностей, а не с учетом символических и правовых аспектов преемственности. Критические и постструктуралистские подходы подчеркивают, что легитимность и представительство формируются посредством нормативных признаний, символических практик и перформативных процессов, а не только благодаря функциональности. Концепция «государства-зомби» выделяется как один из новых аналитических инструментов, разработанных для объяснения существования государств, которые сохраняются в международной системе, несмотря на ослабление внутренних операционных возможностей. Настоящее исследование восполняет пробел в литературе, систематически рассматривая разрыв между аспектами «статуса» и «функционирования» государственности. Оно рассматривает случай Сомали в рамках этой новой концептуальной модели. В данном исследовании предлагается целостная концептуальная рамка, основанная на триаде суверенитета, легитимности и представительства. Каждое понятие рассматривается в рамках этой концепции с учетом его формальных и содержательных аспектов: суверенитет, международное признание и правовой статус (формальные аспекты) анализируются путем разграничения между властью и способностью к управлению внутри страны (содержательные аспекты). Легитимность концептуализируется как различие между соблюдением правовых норм и процедур и социальным признанием, а также между соблюдением процедур и одобрением, основанным на результатах деятельности. Представительство оценивается посредством разграничения между формальным представительством на международном уровне и содержательным представительством, отражающим интересы общества. Эта трехкомпонентная система показывает, что государственность нельзя объяснить с помощью одного-единственного показателя потенциала; напротив, она может проявляться одновременно во многих измерениях. Концепция «государства-зомби», в свою очередь, обозначает конкретную форму этого расхождения, аналитически подчеркивая несоответствие между международно-правовым существованием и внутренним потенциалом управления. В данном исследовании используется подход качественного тематического исследования и проводится углубленный анализ ситуации в Сомали. Исследование сочетает в себе как анализ исторического процесса, так и концептуальный анализ. Период после 1991 года в Сомали и процесс восстановления после 2022 года. В исследовании сравниваются период после 1991 года в Сомали и процесс восстановления после 2022 года с точки зрения суверенитета, легитимности и представительства. Исследование включает анализ вторичных источников данных (научная литература, доклады международных организаций, резолюции Организации Объединенных Наций и программные документы). В аналитическом плане для каждого понятия было принято единое определение и логика измерения, что обеспечило сопоставимость результатов между различными периодами. Это позволяет систематически отслеживать разломы по различным измерениям государственности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в период после 1991 года Сомали не пережила «коллапс» в классическом смысле, а вступила в процесс одновременной фрагментации в сферах суверенитета, легитимности и представительства. Международное признание и правовой статус сохранились, однако внутренний суверенитет и потенциал государственного управления были серьезно ослаблены. В плане легитимности государственная власть с трудом добивалась признания на основе результатов своей деятельности; вместо этого легитимность поддерживалась за счет международного признания и символических практик. Хотя формальные механизмы представительства сохранились, содержательное представительство, отражающее интересы общества, ослабло. После 2022 года наблюдается определенное восстановление, особенно в секторе безопасности; государство начинает восстанавливать контроль в некоторых регионах, и достигнут заметный прогресс в перестройке отношений с международными субъектами и частичном укреплении институционального потенциала. Однако это восстановление еще далеко от того, чтобы привести к одновременной и устойчивой трансформации по всем трем аспектам. Классическая категория «несостоятельного государства» не может в полной мере объяснить ситуацию в Сомали; вместо этого концепция «государства-зомби» обладает большей объясняющей силой. Данное исследование показывает, что государственность следует оценивать по разнице между статусом и функцией, а не только по утрате потенциала. В этом контексте Сомали выделяется как типичный пример государственной формы, которая юридически сохраняет своё существование в международной системе, но остается внутренне фрагментированной. События после 2022 года указывают на то, что состояние «государства-зомби» не исчезло полностью; однако в определенных областях оно начало сдавать позиции. Тем не менее достижение устойчивых преобразований зависит от одновременного и устойчивого укрепления суверенитета, легитимности и представительности.

संरचित सारांश: यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साहित्य में सामान्यतः प्रयुक्त "विफल राज्य" अवधारणा की विश्लेषणात्मक सीमाओं को चुनौती देता है और इन सीमाओं को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में "ज़ॉम्बी राज्य" का प्रस्ताव करता है। मौजूदा साहित्य का अधिकांश भाग राज्य की क्षमता के क्षरण का मूल्यांकन मुख्य रूप से सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान और संस्थागत कार्यों के नुकसान के परिप्रेक्ष्य से करता है; इसके विपरीत, राज्यों द्वारा अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी स्थिति और बाहरी प्रतिनिधित्व को बनाए रखने का प्रश्न पृष्ठभूमि में चला जाता है। इस अध्ययन द्वारा संबोधित की गई मुख्य समस्या यह है कि वर्तमान दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी स्थिति और वास्तविक शासन क्षमता के बीच के असंबद्धता को पर्याप्त रूप से समझाने में विफल रहते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य सोमालिया के उदाहरण के माध्यम से इस असंबद्धता का विश्लेषण करना और यह प्रदर्शित करना है कि राज्यत्व को केवल क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि संप्रभुता, वैधता और प्रतिनिधित्व के आयामों को एक साथ ध्यान में रखकर ही समझा जा सकता है। तदनुसार, यह अध्ययन "ज़ॉम्बी स्टेट" अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में सोमालिया के 1991 के बाद के राजनीतिक परिवर्तन का पुनर्मूल्यांकन करता है और 2022 के बाद देखे गए सुधार के रुझानों के इस संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करता है। विफल राज्य पर आधारित साहित्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से राज्य की क्षमता में कमजोरी, सुरक्षा एकाधिकार के नुकसान, और सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान जैसे संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करके। हालांकि, यह दृष्टिकोण यह समझाने में विफल रहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी मान्यता और राजनयिक प्रतिनिधित्व को कैसे बनाए रखते हैं। इसीलिए यह आलोचना बढ़ रही है कि राज्यत्व को केवल कार्यात्मक क्षमता के माध्यम से नहीं, बल्कि निरंतरता के प्रतीकात्मक और कानूनी आयामों के माध्यम से भी संबोधित किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक और उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोण इस बात पर जोर देते हैं कि वैधता और प्रतिनिधित्व केवल कार्यक्षमता के माध्यम से नहीं, बल्कि मानदंडगत स्वीकृतियों, प्रतीकात्मक प्रथाओं और प्रदर्शनकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। "ज़ॉम्बी राज्य" की अवधारणा उन नए विश्लेषणात्मक उपकरणों में से एक के रूप में उभरती है, जिसे कमजोर आंतरिक परिचालन क्षमताओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बने रहने वाले राज्यों की व्याख्या करने के लिए विकसित किया गया है। यह वर्तमान अध्ययन राज्यत्व के "स्थिति" और "कार्यप्रणाली" आयामों के बीच के अंतर को व्यवस्थित रूप से संबोधित करके साहित्य में एक कमी को पूरा करता है। यह सोमालिया के मामले को इस नए वैचारिक ढांचे के भीतर रखता है। यह अध्ययन संप्रभुता, वैधता और प्रतिनिधित्व की त्रयी पर आधारित एक समग्र वैचारिक ढांचा प्रस्तावित करता है। इस ढांचे के भीतर प्रत्येक अवधारणा को उसके औपचारिक और सारगर्भित आयामों के अनुसार संबोधित किया गया है: संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और कानूनी दर्जा (औपचारिक) का विश्लेषण देश के भीतर प्राधिकरण और शासन क्षमता (सारगर्भित) के बीच अंतर करके किया जाता है। वैधता को कानूनी/प्रक्रियात्मक अनुपालन और सामाजिक स्वीकृति के बीच, और प्रक्रियात्मक अनुपालन और प्रदर्शन-आधारित अनुमोदन के बीच के अंतर के रूप में अवधारित किया गया है। प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक प्रतिनिधित्व और समाज के हितों को दर्शाने वाले वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच के अंतर के माध्यम से किया जाता है। यह त्रिपक्षीय ढांचा दर्शाता है कि क्षमता का एकमात्र माप राज्यत्व को समझा नहीं सकता; बल्कि, यह एक साथ कई आयामों में प्रकट हो सकता है। इस बीच, "ज़ॉम्बी स्टेट" की अवधारणा इस विचलन के एक विशिष्ट रूप को दर्शाती है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी अस्तित्व और शासन के लिए आंतरिक क्षमता के बीच के अंतर को विश्लेषणात्मक रूप से उजागर करती है। यह अध्ययन गुणात्मक केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग करता है और सोमालिया का एक गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह शोध ऐतिहासिक प्रक्रिया और वैचारिक विश्लेषण दोनों को जोड़ता है। सोमालिया की 1991 के बाद की अवधि और 2022 के बाद की सुधार प्रक्रिया। यह अध्ययन संप्रभुता, वैधता और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सोमालिया की 1991 के बाद की अवधि और 2022 के बाद की सुधार प्रक्रिया की तुलना करता है। इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा स्रोतों (शैक्षणिक साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, और नीति दस्तावेज़) का विश्लेषण शामिल है। विश्लेषणात्मक रूप से, प्रत्येक अवधारणा के लिए एक ही परिभाषा और मापन तर्क अपनाया गया, जिससे विभिन्न अवधियों के बीच तुलना सुनिश्चित हुई। यह राज्यत्व के विभिन्न आयामों में दरारों को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने की अनुमति देता है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि 1991 के बाद की अवधि के दौरान शास्त्रीय अर्थों में "पतन" का अनुभव करने के बजाय, सोमालिया संप्रभुता, वैधता और प्रतिनिधित्व में एक साथी खंडितता की प्रक्रिया में प्रवेश कर गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और कानूनी दर्जा बनाए रखा गया, लेकिन आंतरिक संप्रभुता और शासन क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो गई। वैधता के मोर्चे पर, राज्य प्राधिकरण प्रदर्शन के आधार पर स्वीकृति उत्पन्न करने के लिए संघर्ष कर रहा है; इसके बजाय, वैधता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रतीकात्मक प्रथाओं के माध्यम से बनाए रखा गया है। हालांकि औपचारिक प्रतिनिधि तंत्र बने हुए हैं, लेकिन समाज के हितों को दर्शाने वाली वास्तविक प्रतिनिधित्वता कमजोर हो गई है। 2022 के बाद, कुछ हद तक सुधार स्पष्ट है, विशेष रूप से सुरक्षा क्षेत्र में; राज्य कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण फिर से स्थापित करना शुरू कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के साथ संबंधों को पुनर्गठित करने और संस्थागत क्षमता को आंशिक रूप से मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि, यह सुधार अभी भी तीनों आयामों में एक साथ और स्थायी परिवर्तन लाने से बहुत दूर है। क्लासिक "विफल राज्य" श्रेणी सोमालिया को पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं है; इसके बजाय, "ज़ॉम्बी राज्य" की अवधारणा अधिक व्याख्यात्मक शक्ति प्रदान करती है। यह अध्ययन दर्शाता है कि राज्यत्व का मूल्यांकन केवल क्षमता की हानि के आधार पर नहीं, बल्कि स्थिति और कार्य के बीच के अंतर के आधार पर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, सोमालिया एक ऐसी राज्य रूप का विशिष्ट उदाहरण है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कानूनी रूप से अपनी अस्तित्व बनाए रखता है, लेकिन आंतरिक रूप से खंडित बना हुआ है। 2022 के बाद की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि 'ज़ॉम्बी राज्य' की स्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है; हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में, इसे पीछे हटाना शुरू हो गया है। इसके साथ ही, स्थायी परिवर्तन प्राप्त करना संप्रभुता, वैधता और प्रतिनिधित्व में एक साथ, सतत सुधारों पर निर्भर करता है।