Abstract

Sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyamızı şekillendiren unsurlardan bir tanesi de uluslararası krizlerdir. Uluslararası krizler, çatışmalar ve savaşlarda kitleler halinde insanlar hayatlarını kaybetmektedirler. Bu çalışmanın amacı uluslararası sistemde sürekli bir şekilde ortaya çıkan uluslararası krizlerde uluslararası hukukun rolünü incelemektir. Gazze’nin örnek olay seçilmesinin nedeni tüm dünyanın yakından takip ettiği bir uluslararası kriz olması ve uluslararası hukukun rolünü gözler önüne sermesidir. Çalışma bir döngü haline gelen uluslararası krizlerin uluslararası hukukla etkileşiminin Gazze örneği üzerinden incelenmesiyle literatüre katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda teorik kapsam olarak realizm ve idealizm ikileminin seçilmesinin nedeni, bu iki teori arasındaki karşılıklı fikirsel ayrılıkların ve tartışmaların uluslararası krizlerdeki uluslararası hukukun rolü hakkında aydınlatıcı olmasıdır. Araştırma kapsamında yöntem olarak vaka analizi seçilmiştir. Bir uluslararası kriz olan Gazze örneğinin seçilmesi, bir sarmal haline dönen uluslararası krizlerde uluslararası hukukun etkisini göstermede etkili olmuştur. Çalışma sonucunda Gazze örneğinden de anlaşıldığı gibi uluslararası hukukun güçlü aktörlerin çıkarlarını koruyan bir araç haline getirildiği anlaşılmıştır. Mevcut uluslararası hukukun gelecekte uluslararası krizlerin ortaya çıkışında ve çözümünde etkisiz kalacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası krizlerin daha sık ortaya çıkacağı ve sayılarının artacağı öngörülmektedir. Gazze krizi kapsamında ise uluslararası hukukun iflas etmeye yakın olduğu anlaşılmıştır. Bu krizin kısa sürede bitmesi mümkün olmayacağı gibi İsrail’in güç politikalarının Ortadoğu bölgesini büyük bir savaşa sürükleme riskinin gittikçe arttığı söylenilebilir.  

Abstract

International crises constitute one of the fundamental forces shaping our world of perpetual change and transformation. During international crises, conflicts, and wars, masses of people lose their lives. This study aims to examine the role of international law in addressing the international crises that continually emerge within the international system. Gaza was selected as the case study because it represents an international crisis closely monitored by the entire world and clearly demonstrates the role of international law in such contexts. This research contributes to the literature by examining the interaction between cyclical international crises and international law, using the Gaza case study as a focal point. The theoretical framework employs the realism-idealism dichotomy, as the intellectual divisions and debates between these two theories provide illuminating insights into the role of international law in international crises. Case analysis was selected as the primary methodological approach for this investigation. The selection of Gaza as an international crisis case study proved particularly effective in demonstrating the impact of international law within spiraling international crises.  The study concludes that, as evidenced by the Gaza case, international law has been instrumentalized to protect the interests of powerful actors. The current international legal framework is predicted to remain ineffective in both the emergence and resolution of future international crises. International crises are anticipated to occur more frequently and increase in number. Within the scope of the Gaza crisis, international law appears to be approaching a state of crisis. This crisis is unlikely to end in the short term, and Israel's power politics increasingly risk dragging the Middle East region into a major war.

Structured Abstract

The study's objective is to examine existing international crises globally and analyze the interaction between these crises and international law. International crises that have become spiraling phenomena compel individuals, families, societies, states, and international organizations to adapt and transform. The significance of this study lies in its examination of the role of international law in international crises, thereby introducing a new analytical perspective. Gaza was selected as the case study due to the profound humanitarian tragedy unfolding there. The dysfunction of international law in Gaza and its near-bankruptcy demonstrate that the same conditions emerge in other international crises. The failure of international law not only exacerbates humanitarian tragedies but also undermines the functionality of international organizations such as the United Nations. The theoretical framework employs the realism-idealism dichotomy, as the intellectual divisions and debates between these two theories provide illuminating insights into the role of international law in international crises The discipline of international relations provides a suitable framework for conducting research through both quantitative and qualitative methodological approaches. Case analysis emerges as one of the most extensively utilized methods in qualitative research, distinguished by its explanatory advantages. In qualitative case analyses, the examined case facilitates the establishment of causal relationships between variables (Süleymanoğlu Kürüm, 2021, p. 150). Case analysis presents a distinctive perspective through the detailed examination it provides. Deriving a comprehensive viewpoint from specific case studies enables the execution of rigorous academic and scientific analysis. Within this framework, relevant literature was systematically reviewed, incorporating both printed and online sources to ensure comprehensive citation coverage. Case analysis was selected as the primary methodological approach for this investigation. The selection of Gaza as an international crisis case study proved particularly effective in demonstrating the impact of international law within spiraling international crises. The inadequacy of international law in addressing the Gaza situation reveals the broader impasse that international law faces in other global crises. The realism-idealism dichotomy employed in the theoretical framework of this study demonstrates that a world devoid of international crises, conflicts, and wars remains fundamentally unattainable. The debates between these two theoretical paradigms, alongside the pursuit of ideal order arrangements, generate ideological conflicts that manifest in practical human experience through international crises. States unable to reach a mutual understanding precipitate an international crisis, generating cascading transformations across multiple levels: individual, family, society, state, and the international system. This study reveals that the frequency of international crises may increase while the temporal intervals between crisis emergence may contract.  One of the most significant findings presented by this study concerns the diminished efficacy of international law in addressing international crises. International law, a comprehensive framework of norms, values, and rules developed through centuries of practice, has demonstrated ineffectiveness in both preventing and resolving international crises. In a global context where expectations for solutions through international law have diminished, new alternative approaches are being pursued. The Gaza case exemplifies how powerful states instrumentalize international law as a policy tool. The erosion of confidence in international law has compelled the international community to develop alternative mechanisms that mobilize global conscience, including protests and boycotts. This decline in trust in international law generates increased instability and exacerbates crisis conditions.  The recognition of Palestine as a sovereign state, particularly in response to Israel's disproportionate use of force following its state consolidation, will play a crucial role in mitigating the intensity of this crisis. Failure to halt the humanitarian crisis in Gaza indicates a trajectory toward large-scale genocide. The cyclical nature of violence, whereby violence begets violence, combined with its contagious characteristics, amplifies the risk of Gaza's crisis spreading throughout the region. The humanitarian catastrophe in Gaza continues to intensify. The optimal resolution to this crisis lies in establishing a Palestinian state. Israel's intolerance toward even proposals for Palestinian statehood, combined with its power-based policies. The transformation of international law represents Israel's one of the most significant strategic advantage. The biggest reason for the increase in international crises and the shortening of their emergence is that regional and global powers do not comply with the essence of international law and act according to their own interests. Support from powerful states, particularly the United States, renders Israel effectively untouchable within the international legal framework. Palestine exemplifies the United Nations' inability to resolve international crises. The fact that the United Nations Headquarters is in New York demonstrates the influence of the United States. American support within the United Nations and international organizations perpetuates Israel's power politics. It is understood that the USA is trying to redesign the Middle East region through Israel, as seen in the Gaza example. As the Gaza example demonstrates, neither the power politics of realism nor the cooperative policies of idealism can prevent international crises. Realism and Idealism are US-focused theories, and it can be said that these theories serve the interests of both the US and Israel, one of its biggest allies. The ideas within these two theories fail to ensure peace in international order and only exacerbate the number of international crises. When examining the Gaza crisis from the perspective of both theories, it becomes clear that international law is being used as a tool to protect the interests of the powerful. The study relies primarily on official UN resolutions, international legal documents, and secondary scholarly analyses as its data sources. The Gaza issue refers to a long-standing conflict centered on the political sovereignty, security, and humanitarian situation of the Gaza Strip within the territory of Palestine. This issue represents a multi-phase process extending from the establishment of the State of Israel in 1948 to the present day. The temporal scope of the research covers the period from 1948 to the present, corresponding to the recurring Gaza conflicts and relevant international legal responses. Based on the Gaza crisis, it can be argued that expectations of international law have weakened in other international crises. This analysis examines realism accounts for the subordination of international law in Gaza, how idealism interprets its failure, and ultimately illustrates the transformation of international law.

Yapılandırılmış Özet

Bu çalışmanın amacı, küresel ölçekte mevcut uluslararası krizleri incelemek ve bu krizler ile uluslararası hukuk arasındaki etkileşimi analiz etmektir. Sarmal bir olgu haline gelen uluslararası krizler, bireyleri, aileleri, toplumları, devletleri ve uluslararası örgütleri uyum sağlamaya ve dönüşmeye zorlamaktadır. Bu çalışmanın önemi, uluslararası hukukun uluslararası krizlerdeki rolünü incelemesinde ve böylece yeni bir analitik bakış açısı sunmasında yatmaktadır. Vaka çalışması olarak Gazze’nin seçilmesinin nedeni, orada yaşanan derin insani trajedidir. Gazze'deki uluslararası hukukun işlevsizliği ve neredeyse iflas etmesi, aynı koşulların diğer uluslararası krizlerde de ortaya çıktığını göstermektedir. Uluslararası hukukun başarısızlığı, insani trajedileri daha da kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin işlevselliğini de azaltmaktadır. Teorik çerçeve, gerçekçilik-idealizm ikiliğini kullanmaktadır; çünkü bu iki teori arasındaki entelektüel ayrımlar ve tartışmalar, uluslararası hukukun uluslararası krizlerdeki rolüne dair aydınlatıcı bilgiler sağlamaktadır. Bu kapsamda uluslararası ilişkiler disiplini hem nicel hem de nitel metodolojik yaklaşımlarla araştırma yürütmek için uygun bir çerçeve sunmaktadır. Vaka analizi, açıklayıcı avantajlarıyla öne çıkan, nitel araştırmalarda en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Nitel vaka analizlerinde, incelenen vaka, değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırır (Süleymanoğlu Kürüm, 2021, s. 150). Vaka analizi, sunduğu detaylı inceleme sayesinde kendine özgü bir bakış açısı sunmaktadır. Belirli vaka çalışmalarından kapsamlı bir bakış açısı elde etmek, titiz akademik ve bilimsel analizlerin yürütülmesini mümkün kılar. Bu çerçevede, kapsamlı alıntı kapsamını sağlamak için hem basılı hem de çevrimiçi kaynaklar dahil olmak üzere ilgili literatür sistematik olarak incelenmiştir. Vaka analizi, bu araştırma için birincil metodolojik yaklaşım olarak seçilmiştir. Gazze'nin uluslararası kriz vaka çalışması olarak seçilmesi, uluslararası hukukun giderek büyüyen uluslararası krizler içindeki etkisini göstermede özellikle etkili olmasıdır. Uluslararası hukukun Gazze durumunu ele almada yetersizliği, uluslararası hukukun diğer küresel krizlerde karşılaştığı daha geniş bir çıkmazı ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın teorik çerçevesinde kullanılan gerçekçilik-idealizm ikiliği, uluslararası krizlerden, çatışmalardan ve savaşlardan arınmış bir dünyanın temelde ulaşılamaz olduğunu göstermektedir. Bu iki teorik paradigma arasındaki tartışmalar, ideal düzen düzenlemelerinin peşinde koşulmasıyla birlikte, uluslararası krizler aracılığıyla pratik insan deneyiminde kendini gösteren ideolojik çatışmalar yaratmaktadır. Karşılıklı anlaşmaya varamayan devletler, uluslararası bir krizi tetikleyerek birey, aile, toplum, devlet ve uluslararası sistem düzeylerinde zincirleme dönüşümlere yol açar. Bu çalışma, uluslararası krizlerin sıklığının artabileceğini, krizlerin ortaya çıkışı arasındaki zaman aralıklarının ise kısalabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın sunduğu en önemli bulgulardan biri, uluslararası hukukun uluslararası krizleri ele almada azalan etkinliğiyle ilgilidir. Yüzyıllar boyunca uygulanan kapsamlı bir norm, değer ve kural çerçevesi olan uluslararası hukuk hem uluslararası krizleri önlemede hem de çözmede etkisiz olduğunu göstermiştir. Uluslararası hukuk yoluyla çözüm beklentilerinin azaldığı küresel bir bağlamda, yeni alternatif yaklaşımlar aranmaktadır. Gazze vakası, güçlü devletlerin uluslararası hukuku bir politika aracı olarak nasıl kullandığını göstermektedir. Uluslararası hukuka olan güvenin azalması, uluslararası toplumu protestolar ve boykotlar da dahil olmak üzere küresel vicdanı harekete geçiren alternatif mekanizmalar geliştirmeye zorlamıştır. Uluslararası hukuka olan güvenin azalması, istikrarsızlığı artırmakta ve kriz koşullarını daha da kötüleştirmektedir. Filistin'in egemen bir devlet olarak tanınması, özellikle İsrail'in devletinin daha da güçlenmesinden sonra orantısız güç kullanımına bir yanıt olarak, bu krizin şiddetini azaltmada çok önemli bir rol oynayacaktır. Gazze'deki insani krizin durdurulamaması, büyük ölçekli bir soykırıma doğru gidişi göstermektedir. Şiddetin döngüsel doğası, yani şiddetin şiddeti doğurması ve bulaşıcı özellikleri, Gazze krizinin bölgeye yayılma riskini artırmaktadır. Gazze'deki insani felaket giderek şiddetlenmektedir. Bu krizin en uygun çözümü, bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İsrail'in Filistin devletine yönelik önerilere bile hoşgörüsüzlüğü, güç odaklı politikalarıyla birleşince, uluslararası hukukun dönüşümü ile İsrail'in en önemli stratejik avantajlarından birisi haline gelmektedir. Uluslararası krizlerin artmasının ve ortaya çıkış sürelerinin kısalmasının en büyük nedeni, bölgesel ve küresel güçlerin uluslararası hukukun özüne uymamaları ve kendi çıkarlarına göre hareket etmeleridir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere güçlü devletlerden gelen destek, İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesinde fiilen dokunulmaz kılmaktadır. Filistin, Birleşmiş Milletler'in uluslararası krizleri çözmedeki yetersizliğinin bir örneğidir. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin New York'ta bulunması, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini göstermektedir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar içindeki Amerikan desteği, İsrail'in güç politikasını sürdürmesine imkan sağlamaktadır. Gazze örneğinde görüldüğü gibi, ABD'nin Ortadoğu bölgesini İsrail aracılığıyla yeniden şekillendirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Gazze örneğinin gösterdiği gibi ne realizmin güç politikaları ne de idealizmin işbirliğine dayalı politikaları uluslararası krizleri önleyebilir. Realizm ve idealizm, ABD odaklı teorilerdir ve bu teorilerin hem ABD'nin hem de en büyük müttefiklerinden biri olan İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiği söylenebilir. Bu iki teorideki fikirler, uluslararası düzende barışı sağlamada başarısız olmakta ve yalnızca uluslararası krizlerin sayısını artırmaktadır. Gazze krizini her iki teorinin bakış açısından incelediğimizde, uluslararası hukukun güçlülerin çıkarlarını korumak için bir araç olarak kullanıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Çalışma, veri kaynakları olarak öncelikle resmi BM kararlarına, uluslararası hukuk belgelerine ve ikincil bilimsel analizlere dayanmaktadır. Gazze sorunu, Filistin toprakları içindeki Gazze Şeridi'nin siyasi egemenliği, güvenliği ve insani durumu etrafında şekillenen uzun süreli bir çatışmayı ifade eder. Bu sorun, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından günümüze kadar uzanan çok aşamalı bir süreci temsil eder. Araştırmanın zamansal kapsamı, tekrarlayan Gazze çatışmaları ve ilgili uluslararası hukuki tepkilerle örtüşen 1948'den günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır. Gazze krizine dayanarak, diğer uluslararası krizlerde uluslararası hukuka ilişkin beklentilerin zayıfladığı ileri sürülebilir. Bu analiz, realist ve idealist bir bakış açısıyla Gazze'de uluslararası hukukun nasıl ikinci plana atıldığını ve başarısızlığını yorumlamayı ve nihayetinde uluslararası hukukun dönüşümünü göstermeyi amaçlamaktadır.

ملخص منظم

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأزمات الدولية الحالية على الصعيد العالمي وتحليل التفاعل بين هذه الأزمات والقانون الدولي. فالأزمات الدولية التي أصبحت ظواهر متفاقمة تجبر الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والمنظمات الدولية على التكيف والتحول. وتكمن أهمية هذه الدراسة في بحثها لدور القانون الدولي في الأزمات الدولية، مما يقدم منظورًا تحليليًّا جديدًا. وقد تم اختيار غزة كحالة دراسية بسبب المأساة الإنسانية العميقة التي تتكشف هناك. ويُظهر خلل القانون الدولي في غزة وشبه إفلاسه أن الظروف نفسها تظهر في أزمات دولية أخرى. إن فشل القانون الدولي لا يؤدي فقط إلى تفاقم المآسي الإنسانية، بل يقوض أيضًا فعالية المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. ويستخدم الإطار النظري ثنائية الواقعية والمثالية، حيث توفر الانقسامات الفكرية والمناقشات بين هاتين النظريتين رؤى مفيدة حول دور القانون الدولي في الأزمات الدولية. ويوفر مجال العلاقات الدولية إطارًا مناسبًا لإجراء البحوث من خلال النهج المنهجية الكمية والنوعية على حد سواء. ويبرز تحليل الحالة كواحدة من أكثر الأساليب استخدامًا في البحث النوعي، ويتميز بمزاياه التفسيرية. ففي تحليلات الحالات النوعية، تسهل الحالة قيد الدراسة إقامة علاقات سببية بين المتغيرات (Süleymanoğlu Kürüm، 2021، ص. 150). يقدم تحليل الحالة منظوراً مميزاً من خلال الفحص التفصيلي الذي يوفره. ويتيح استخلاص وجهة نظر شاملة من دراسات حالات محددة إجراء تحليل أكاديمي وعلمي دقيق. وفي هذا الإطار، تمت مراجعة الأدبيات ذات الصلة بشكل منهجي، بما يشمل المصادر المطبوعة والإلكترونية على حد سواء لضمان تغطية شاملة للمراجع. وقد تم اختيار تحليل الحالة كنهج منهجي أساسي لهذا البحث. وأثبت اختيار غزة كدراسة حالة لأزمة دولية فعاليته بشكل خاص في إظهار تأثير القانون الدولي في ظل الأزمات الدولية المتصاعدة. يكشف قصور القانون الدولي في معالجة الوضع في غزة عن المأزق الأوسع الذي يواجهه القانون الدولي في أزمات عالمية أخرى. ويُظهر التناقض بين الواقعية والمثالية المستخدم في الإطار النظري لهذه الدراسة أن عالمًا خاليًا من الأزمات الدولية والصراعات والحروب يظل أمرًا غير قابل للتحقيق بشكل أساسي. وتولد المناقشات بين هذين النموذجين النظريين، إلى جانب السعي وراء ترتيبات النظام المثالي، صراعات أيديولوجية تتجلى في التجربة الإنسانية العملية من خلال الأزمات الدولية. فالدول غير القادرة على التوصل إلى تفاهم متبادل تتسبب في اندلاع أزمة دولية، مما يؤدي إلى تحولات متتالية على مستويات متعددة: الفرد، والأسرة، والمجتمع، والدولة، والنظام الدولي. وتكشف هذه الدراسة أن وتيرة الأزمات الدولية قد تزداد في حين أن الفترات الزمنية الفاصلة بين ظهور الأزمات قد تتقلص. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يتعلق بتراجع فعالية القانون الدولي في معالجة الأزمات الدولية. فقد أظهر القانون الدولي، باعتباره إطارًا شاملاً من المعايير والقيم والقواعد التي تطورت عبر قرون من الممارسة، عدم فعاليته في كل من منع الأزمات الدولية وحلها. وفي سياق عالمي تضاءلت فيه التوقعات بإيجاد حلول من خلال القانون الدولي، يجري السعي إلى اتباع نُهج بديلة جديدة. وتُعد حالة غزة مثالاً على كيفية استغلال الدول القوية للقانون الدولي كأداة سياسية. وقد أدى تآكل الثقة في القانون الدولي إلى إجبار المجتمع الدولي على تطوير آليات بديلة تحشد الضمير العالمي، بما في ذلك الاحتجاجات والمقاطعات. ويؤدي هذا التراجع في الثقة بالقانون الدولي إلى مزيد من عدم الاستقرار ويؤجج ظروف الأزمة. وسيؤدي الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، لا سيما رداً على استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة في أعقاب توطيد دولة إسرائيل، دوراً حاسماً في التخفيف من حدة هذه الأزمة. إن الفشل في وقف الأزمة الإنسانية في غزة يشير إلى مسار نحو إبادة جماعية واسعة النطاق. إن الطبيعة الدورية للعنف، حيث العنف يولد العنف، مقترنة بخصائصه المعدية، تضخم خطر انتشار أزمة غزة في جميع أنحاء المنطقة. ولا تزال الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم. ويكمن الحل الأمثل لهذه الأزمة في إقامة دولة فلسطينية. غير أن عدم تقبل إسرائيل حتى لمقترحات إقامة دولة فلسطينية، مقترناً بسياساتها القائمة على القوة. يُعد تغيير شكل القانون الدولي أحد أهم المزايا الاستراتيجية لإسرائيل. والسبب الأكبر وراء تزايد الأزمات الدولية وتقصير الفترة الفاصلة بين ظهورها هو أن القوى الإقليمية والعالمية لا تلتزم بجوهر القانون الدولي، بل تتصرف وفقًا لمصالحها الخاصة. إن الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الدول القوية، ولا سيما الولايات المتحدة، يجعلها فعليًّا في مأمن من المساس بها ضمن الإطار القانوني الدولي. وتُجسِّد فلسطين عجز الأمم المتحدة عن حل الأزمات الدولية. إن وجود مقر الأمم المتحدة في نيويورك يدل على نفوذ الولايات المتحدة. ويؤدي الدعم الأمريكي داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدامة سياسة القوة التي تنتهجها إسرائيل. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال إسرائيل، كما يتضح من مثال غزة. وكما يوضح مثال غزة، لا يمكن لسياسة القوة التي تنطوي عليها الواقعية ولا للسياسات التعاونية التي تنطوي عليها المثالية أن تمنع الأزمات الدولية. الواقعية والمثالية نظريتان تركزان على الولايات المتحدة، ويمكن القول إن هاتين النظريتين تخدمان مصالح كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعد أحد أكبر حلفائها. ولا تنجح الأفكار الواردة في هاتين النظريتين في ضمان السلام في النظام الدولي، بل إنها لا تؤدي إلا إلى تفاقم عدد الأزمات الدولية. وعند دراسة أزمة غزة من منظور كلتا النظريتين، يتضح أن القانون الدولي يُستخدم كأداة لحماية مصالح الأقوياء. تعتمد الدراسة في المقام الأول على قرارات الأمم المتحدة الرسمية، والوثائق القانونية الدولية، والتحليلات الأكاديمية الثانوية كمصادر لبياناتها. تشير قضية غزة إلى صراع طويل الأمد يتمحور حول السيادة السياسية والأمن والوضع الإنساني لقطاع غزة داخل أراضي فلسطين. وتمثل هذه القضية عملية متعددة المراحل تمتد من تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 وحتى يومنا هذا. ويغطي النطاق الزمني للبحث الفترة من عام 1948 حتى الوقت الحاضر، وهو ما يتوافق مع الصراعات المتكررة في غزة والاستجابات القانونية الدولية ذات الصلة. وبناءً على أزمة غزة، يمكن القول إن التوقعات المتعلقة بالقانون الدولي قد تضاءلت في أزمات دولية أخرى. ويبحث هذا التحليل في التفسيرات الواقعية لتبعية القانون الدولي في غزة، وكيف تفسر النزعة المثالية فشل القانون الدولي، ويوضح في النهاية التحول الذي طرأ على القانون الدولي.

Résumé structuré

L'objectif de cette étude est d'examiner les crises internationales actuelles à l'échelle mondiale et d'analyser l'interaction entre ces crises et le droit international. Les crises internationales, qui sont devenues des phénomènes en spirale, obligent les individus, les familles, les sociétés, les États et les organisations internationales à s'adapter et à se transformer. L'intérêt de cette étude réside dans son examen du rôle du droit international dans les crises internationales, introduisant ainsi une nouvelle perspective analytique. La bande de Gaza a été choisie comme étude de cas en raison de la profonde tragédie humanitaire qui s'y déroule. Le dysfonctionnement du droit international à Gaza et sa quasi-faillite démontrent que les mêmes conditions se manifestent dans d’autres crises internationales. L’échec du droit international exacerbe non seulement les tragédies humanitaires, mais sape également le fonctionnement d’organisations internationales telles que les Nations Unies. Le cadre théorique s’appuie sur la dichotomie réalisme-idéalisme, car les clivages intellectuels et les débats entre ces deux théories apportent des éclairages pertinents sur le rôle du droit international dans les crises internationales. La discipline des relations internationales offre un cadre approprié pour mener des recherches à l’aide d’approches méthodologiques tant quantitatives que qualitatives. L’analyse de cas s’impose comme l’une des méthodes les plus largement utilisées dans la recherche qualitative, se distinguant par ses atouts explicatifs. Dans les analyses de cas qualitatives, le cas examiné facilite l’établissement de relations causales entre les variables (Süleymanoğlu Kürüm, 2021, p. 150). L’analyse de cas offre une perspective distinctive grâce à l’examen détaillé qu’elle permet. Le fait de dégager une vision globale à partir d’études de cas spécifiques permet de mener une analyse académique et scientifique rigoureuse. Dans ce cadre, la littérature pertinente a fait l’objet d’une revue systématique, intégrant à la fois des sources imprimées et en ligne afin de garantir une couverture exhaustive des références. L’analyse de cas a été choisie comme principale approche méthodologique pour cette étude. Le choix de Gaza comme étude de cas de crise internationale s’est avéré particulièrement efficace pour démontrer l’impact du droit international dans le contexte de crises internationales qui s’aggravent. L’insuffisance du droit international pour faire face à la situation à Gaza révèle l’impasse plus générale à laquelle ce droit est confronté dans d’autres crises mondiales. La dichotomie réalisme-idéalisme employée dans le cadre théorique de cette étude démontre qu’un monde dépourvu de crises internationales, de conflits et de guerres reste fondamentalement inaccessible. Les débats entre ces deux paradigmes théoriques, parallèlement à la recherche d’un ordre idéal, génèrent des conflits idéologiques qui se manifestent dans l’expérience humaine concrète à travers les crises internationales. Les États incapables de parvenir à une entente mutuelle précipitent une crise internationale, générant des transformations en cascade à plusieurs niveaux : individuel, familial, sociétal, étatique et au sein du système international. Cette étude révèle que la fréquence des crises internationales pourrait augmenter tandis que les intervalles de temps entre l’émergence des crises pourraient se raccourcir. L’une des conclusions les plus significatives présentées par cette étude concerne l’efficacité réduite du droit international face aux crises internationales. Le droit international, cadre global de normes, de valeurs et de règles élaboré au fil de siècles de pratique, s’est révélé inefficace tant pour prévenir que pour résoudre les crises internationales. Dans un contexte mondial où les attentes quant à des solutions issues du droit international ont diminué, de nouvelles approches alternatives sont recherchées. Le cas de Gaza illustre la manière dont les États puissants instrumentalisent le droit international en tant qu’outil politique. L’érosion de la confiance dans le droit international a contraint la communauté internationale à mettre au point des mécanismes alternatifs qui mobilisent la conscience mondiale, notamment les manifestations et les boycotts. Ce déclin de la confiance dans le droit international engendre une instabilité accrue et exacerbe les conditions de crise. La reconnaissance de la Palestine en tant qu’État souverain, notamment en réponse à l’usage disproportionné de la force par Israël à la suite de la consolidation de son État, jouera un rôle crucial pour atténuer l’intensité de cette crise. L’incapacité à mettre fin à la crise humanitaire à Gaza laisse présager une dérive vers un génocide à grande échelle. La nature cyclique de la violence, où la violence engendre la violence, combinée à son caractère contagieux, amplifie le risque de voir la crise de Gaza s’étendre à l’ensemble de la région. La catastrophe humanitaire à Gaza ne cesse de s’aggraver. La solution optimale à cette crise réside dans la création d’un État palestinien. L’intolérance d’Israël à l’égard de toute proposition de création d’un État palestinien, combinée à ses politiques fondées sur la puissance. La transformation du droit international constitue l’un des avantages stratégiques les plus significatifs d’Israël. La principale raison de la multiplication des crises internationales et de la réduction des délais entre leur apparition réside dans le fait que les puissances régionales et mondiales ne respectent pas l’essence même du droit international et agissent en fonction de leurs propres intérêts. Le soutien des États puissants, en particulier des États-Unis, rend Israël de fait intouchable au sein du cadre juridique international. La Palestine illustre l’incapacité des Nations unies à résoudre les crises internationales. Le fait que le siège des Nations unies se trouve à New York témoigne de l’influence des États-Unis. Le soutien américain au sein des Nations unies et des organisations internationales perpétue la politique de puissance d’Israël. Il est clair que les États-Unis tentent de redessiner la région du Moyen-Orient par le biais d’Israël, comme le montre l’exemple de Gaza. Comme le démontre l’exemple de Gaza, ni la politique de puissance du réalisme ni les politiques coopératives de l’idéalisme ne peuvent empêcher les crises internationales. Le réalisme et l’idéalisme sont des théories centrées sur les États-Unis, et l’on peut affirmer que ces théories servent les intérêts tant des États-Unis que d’Israël, l’un de leurs plus grands alliés. Les principes sous-jacents à ces deux théories ne parviennent pas à garantir la paix dans l’ordre international et ne font qu’aggraver le nombre de crises internationales. Lorsque l’on examine la crise de Gaza sous l’angle de ces deux théories, il apparaît clairement que le droit international est utilisé comme un outil pour protéger les intérêts des puissants. Cette étude s’appuie principalement sur les résolutions officielles de l’ONU, les textes juridiques internationaux et des analyses universitaires secondaires comme sources de données. La question de Gaza renvoie à un conflit de longue date centré sur la souveraineté politique, la sécurité et la situation humanitaire de la bande de Gaza au sein du territoire palestinien. Cette question représente un processus en plusieurs phases s’étendant de la création de l’État d’Israël en 1948 à nos jours. La portée temporelle de la recherche couvre la période allant de 1948 à nos jours, correspondant aux conflits récurrents à Gaza et aux réponses juridiques internationales pertinentes. En se basant sur la crise de Gaza, on peut affirmer que les attentes vis-à-vis du droit international se sont affaiblies dans d’autres crises internationales. Cette analyse examine les explications réalistes de la subordination du droit international à Gaza, la manière dont l’idéalisme interprète son échec, et illustre en fin de compte la transformation du droit international.

Resumen estructurado

El objetivo del estudio es examinar las crisis internacionales existentes a escala mundial y analizar la interacción entre dichas crisis y el derecho internacional. Las crisis internacionales, que se han convertido en fenómenos en espiral, obligan a las personas, las familias, las sociedades, los Estados y las organizaciones internacionales a adaptarse y transformarse. La importancia de este estudio radica en su examen del papel del derecho internacional en las crisis internacionales, introduciendo así una nueva perspectiva analítica. Se eligió Gaza como caso de estudio debido a la profunda tragedia humanitaria que se está desarrollando allí. La disfunción del derecho internacional en Gaza y su situación cercana a la quiebra demuestran que en otras crisis internacionales se dan las mismas condiciones. El fracaso del derecho internacional no solo agrava las tragedias humanitarias, sino que también socava el funcionamiento de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. El marco teórico se basa en la dicotomía entre realismo e idealismo, ya que las divisiones intelectuales y los debates entre estas dos teorías aportan perspectivas esclarecedoras sobre el papel del derecho internacional en las crisis internacionales. La disciplina de las relaciones internacionales ofrece un marco adecuado para llevar a cabo la investigación mediante enfoques metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos. El análisis de casos se perfila como uno de los métodos más utilizados en la investigación cualitativa, y se distingue por sus ventajas explicativas. En los análisis cualitativos de casos, el caso examinado facilita el establecimiento de relaciones causales entre variables (Süleymanoğlu Kürüm, 2021, p. 150). El análisis de casos ofrece una perspectiva distintiva gracias al examen detallado que proporciona. Obtener un punto de vista exhaustivo a partir de estudios de casos específicos permite llevar a cabo un análisis académico y científico riguroso. Dentro de este marco, se revisó sistemáticamente la bibliografía pertinente, incorporando fuentes tanto impresas como en línea para garantizar una cobertura exhaustiva de las citas. Se seleccionó el análisis de casos como enfoque metodológico principal para esta investigación. La elección de Gaza como estudio de caso de crisis internacional resultó especialmente eficaz para demostrar el impacto del derecho internacional en el contexto de crisis internacionales cada vez más graves. La insuficiencia del derecho internacional a la hora de abordar la situación de Gaza pone de manifiesto el estancamiento más amplio al que se enfrenta el derecho internacional en otras crisis globales. La dicotomía entre realismo e idealismo empleada en el marco teórico de este estudio demuestra que un mundo desprovisto de crisis internacionales, conflictos y guerras sigue siendo fundamentalmente inalcanzable. Los debates entre estos dos paradigmas teóricos, junto con la búsqueda de ordenamientos ideales, generan conflictos ideológicos que se manifiestan en la experiencia humana práctica a través de las crisis internacionales. Los Estados incapaces de alcanzar un entendimiento mutuo precipitan una crisis internacional, generando transformaciones en cadena a múltiples niveles: individual, familiar, social, estatal y del sistema internacional. Este estudio revela que la frecuencia de las crisis internacionales puede aumentar, mientras que los intervalos temporales entre la aparición de las crisis pueden acortarse. Uno de los hallazgos más significativos que presenta este estudio se refiere a la disminución de la eficacia del derecho internacional a la hora de abordar las crisis internacionales. El derecho internacional, un marco integral de normas, valores y reglas desarrollado a lo largo de siglos de práctica, ha demostrado su ineficacia tanto a la hora de prevenir como de resolver las crisis internacionales. En un contexto global en el que han disminuido las expectativas de encontrar soluciones a través del derecho internacional, se están buscando nuevos enfoques alternativos. El caso de Gaza ejemplifica cómo los Estados poderosos instrumentalizan el derecho internacional como herramienta política. La erosión de la confianza en el derecho internacional ha obligado a la comunidad internacional a desarrollar mecanismos alternativos que movilicen la conciencia global, como las protestas y los boicots. Esta pérdida de confianza en el derecho internacional genera una mayor inestabilidad y agrava las condiciones de crisis. El reconocimiento de Palestina como Estado soberano, especialmente en respuesta al uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel tras la consolidación de su Estado, desempeñará un papel crucial a la hora de mitigar la intensidad de esta crisis. El fracaso a la hora de detener la crisis humanitaria en Gaza apunta a una trayectoria hacia un genocidio a gran escala. La naturaleza cíclica de la violencia —en la que la violencia engendra violencia—, combinada con su carácter contagioso, amplifica el riesgo de que la crisis de Gaza se extienda por toda la región. La catástrofe humanitaria en Gaza sigue intensificándose. La solución óptima a esta crisis reside en el establecimiento de un Estado palestino. La intolerancia de Israel incluso hacia las propuestas de creación de un Estado palestino, combinada con sus políticas basadas en el poder. La transformación del derecho internacional representa una de las ventajas estratégicas más significativas de Israel. La principal razón del aumento de las crisis internacionales y de la reducción de los intervalos entre su aparición es que las potencias regionales y mundiales no respetan la esencia del derecho internacional y actúan en función de sus propios intereses. El apoyo de Estados poderosos, en particular de Estados Unidos, hace que Israel sea, en la práctica, intocable dentro del marco jurídico internacional. Palestina ejemplifica la incapacidad de las Naciones Unidas para resolver crisis internacionales. El hecho de que la sede de las Naciones Unidas se encuentre en Nueva York pone de manifiesto la influencia de Estados Unidos. El apoyo estadounidense en el seno de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales perpetúa la política de poder de Israel. Se entiende que Estados Unidos está tratando de rediseñar la región de Oriente Medio a través de Israel, como se observa en el ejemplo de Gaza. Tal y como demuestra el ejemplo de Gaza, ni la política de poder del realismo ni las políticas cooperativas del idealismo pueden prevenir las crisis internacionales. El realismo y el idealismo son teorías centradas en EE. UU., y puede afirmarse que estas teorías sirven a los intereses tanto de EE. UU. como de Israel, uno de sus mayores aliados. Las ideas que subyacen a estas dos teorías no logran garantizar la paz en el orden internacional y no hacen más que agravar el número de crisis internacionales. Al examinar la crisis de Gaza desde la perspectiva de ambas teorías, queda claro que el derecho internacional se está utilizando como herramienta para proteger los intereses de los poderosos. El estudio se basa principalmente en resoluciones oficiales de la ONU, documentos jurídicos internacionales y análisis académicos secundarios como fuentes de datos. La cuestión de Gaza se refiere a un conflicto de larga data centrado en la soberanía política, la seguridad y la situación humanitaria de la Franja de Gaza dentro del territorio de Palestina. Esta cuestión representa un proceso en varias fases que se extiende desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta la actualidad. El alcance temporal de la investigación abarca el período comprendido entre 1948 y la actualidad, correspondiente a los recurrentes conflictos de Gaza y a las respuestas jurídicas internacionales pertinentes. Partiendo de la crisis de Gaza, puede argumentarse que las expectativas depositadas en el derecho internacional se han debilitado en otras crisis internacionales. Este análisis examina las explicaciones del realismo sobre la subordinación del derecho internacional en Gaza, cómo el idealismo interpreta su fracaso y, en última instancia, ilustra la transformación del derecho internacional.

结构化摘要

本研究旨在考察全球范围内的现有国际危机，并分析这些危机与国际法之间的相互作用。那些已演变为螺旋式升级现象的国际危机，迫使个人、家庭、社会、国家及国际组织进行适应与转型。本研究的意义在于考察国际法在国际危机中的作用，从而引入一种新的分析视角。由于加沙地区正在上演深刻的人道主义悲剧，因此将其选为案例研究对象。国际法在加沙地区的失灵及其濒临崩溃的状态表明，其他国际危机中也出现了类似的情况。国际法的失灵不仅加剧了人道主义悲剧，也削弱了联合国等国际组织的运作能力。本研究的理论框架采用现实主义与理想主义的二分法，因为这两种理论之间的思想分歧与辩论，为国际法在国际危机中的作用提供了富有启发性的见解。国际关系学科通过定量与定性两种方法论途径，为开展研究提供了合适的框架。案例分析作为定性研究中最广泛应用的方法之一，以其解释优势而著称。在定性案例分析中，所考察的案例有助于建立变量之间的因果关系（Süleymanoğlu Kürüm，2021，第150页）。案例分析通过其详尽的考察提供了独特的视角。从具体案例研究中提炼出全面的观点，有助于开展严谨的学术和科学分析。在此框架下，本研究系统性地回顾了相关文献，同时纳入了印刷版和网络资源，以确保引文覆盖的全面性。案例分析被选为本研究的主要方法论途径。选择加沙作为国际危机案例研究，在展示国际法在不断升级的国际危机中的影响方面被证明特别有效。国际法在应对加沙局势方面的不足，揭示了其在其他全球危机中面临的更广泛困境。本研究理论框架中采用的现实主义与理想主义二分法表明，一个没有国际危机、冲突和战争的世界从根本上来说是无法实现的。这两种理论范式之间的辩论，以及对理想秩序安排的追求，产生了意识形态冲突，这些冲突通过国际危机在人类的实际经验中得以体现。各国若无法达成共识，便会引发国际危机，从而在个人、家庭、社会、国家及国际体系等多重层面引发连锁反应。本研究揭示，国际危机的发生频率可能会增加，而危机爆发的间隔时间则可能缩短。本研究提出的一项最重要发现，是国际法在应对国际危机方面的效力正在减弱。国际法作为历经数百年实践发展而成的规范、价值观和规则的综合框架，在预防和解决国际危机方面均已证明其无效性。在全球范围内，人们对通过国际法寻求解决方案的期望日益减弱，新的替代方案正在被探索。加沙案例充分说明了强权国家如何将国际法作为政策工具加以利用。对国际法信心的削弱迫使国际社会建立替代机制，以唤起全球良知，包括抗议和抵制等行动。对国际法信任的下降加剧了不稳定性，并使危机状况进一步恶化。承认巴勒斯坦为主权国家——特别是作为对以色列在国家巩固后过度使用武力的回应——将在缓解此次危机的严重程度方面发挥关键作用。若无法遏制加沙的人道主义危机，将预示着走向大规模种族灭绝的趋势。暴力循环的本质——即暴力滋生暴力——加之其传染性特征，加剧了加沙危机向整个地区蔓延的风险。加沙的人道主义灾难仍在持续加剧。解决这一危机的最佳途径在于建立巴勒斯坦国。以色列甚至对建立巴勒斯坦国的提议都持不容忍态度，加之其以权力为基础的政策。国际法的变迁是以色列最重要的战略优势之一。国际危机日益增多且爆发间隔不断缩短，最主要的原因在于区域和全球大国不遵守国际法的本质，而是根据自身利益行事。来自强国——尤其是美国——的支持，使以色列在国际法律框架内实际上处于不可触碰的地位。巴勒斯坦问题正是联合国无力解决国际危机的例证。联合国总部设在纽约这一事实，彰显了美国的影响力。美国在联合国及国际组织内的支持，使以色列的强权政治得以延续。众所周知，美国正试图通过以色列重塑中东地区，加沙事件便是明证。正如加沙事件所示，无论是现实主义的强权政治，还是理想主义的合作政策，都无法防止国际危机的发生。现实主义和理想主义都是以美国为中心的理论，可以说这些理论既服务于美国的利益，也服务于其最大盟友之一以色列的利益。这两种理论中的思想无法确保国际秩序中的和平，反而只会加剧国际危机的数量。当从这两种理论的角度审视加沙危机时，很明显，国际法正被用作保护强权利益的工具。本研究主要以联合国官方决议、国际法律文件及学术二次文献分析作为数据来源。加沙问题是指围绕巴勒斯坦领土内加沙地带的政治主权、安全及人道主义局势而长期存在的冲突。这一问题是一个多阶段的过程，从1948年以色列建国延续至今。本研究的时间范围涵盖1948年至今，对应加沙地区反复爆发的冲突及相关国际法律应对措施。基于加沙危机，可以认为在国际法在其他国际危机中的作用预期已有所减弱。本分析考察了现实主义对国际法在加沙问题上从属地位的解释、理想主义对其失败的解读，并最终阐明了国际法的转型。

Структурированное резюме

Цель исследования заключается в изучении существующих международных кризисов в глобальном масштабе и анализе взаимодействия между этими кризисами и международным правом. Международные кризисы, превратившиеся в спиралеобразные явления, вынуждают отдельных людей, семьи, общества, государства и международные организации адаптироваться и преобразовываться. Значимость данного исследования заключается в рассмотрении роли международного права в международных кризисах, что позволяет предложить новую аналитическую перспективу. В качестве объекта исследования был выбран сектор Газа в связи с разворачивающейся там глубокой гуманитарной трагедией. Неэффективность международного права в Газе и его фактическое банкротство свидетельствуют о том, что аналогичные условия возникают и в других международных кризисах. Несостоятельность международного права не только усугубляет гуманитарные трагедии, но и подрывает функциональность международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций. Теоретическая основа опирается на дихотомию «реализм–идеализм», поскольку интеллектуальные разногласия и дебаты между этими двумя теориями дают наглядные представления о роли международного права в международных кризисах. Дисциплина «международные отношения» предоставляет подходящую основу для проведения исследований с использованием как количественных, так и качественных методологических подходов. Анализ конкретных случаев является одним из наиболее широко используемых методов в качественных исследованиях, отличающимся своими объясняющими преимуществами. В качественном анализе конкретных случаев исследуемый случай способствует установлению причинно-следственных связей между переменными (Süleymanoğlu Kürüm, 2021, с. 150). Анализ конкретных случаев предлагает особую перспективу благодаря детальному изучению, которое он обеспечивает. Формирование всесторонней точки зрения на основе конкретных примеров позволяет провести тщательный академический и научный анализ. В рамках данной работы был проведен систематический обзор соответствующей литературы с использованием как печатных, так и онлайн-источников для обеспечения всеобъемлющего цитирования. Анализ конкретных случаев был выбран в качестве основного методологического подхода для данного исследования. Выбор Газы в качестве примера международного кризиса оказался особенно эффективным для демонстрации влияния международного права в условиях обостряющихся международных кризисов. Неадекватность международного права в решении ситуации в Газе свидетельствует о более широком тупике, с которым сталкивается международное право в других глобальных кризисах. Дихотомия «реализм–идеализм», использованная в теоретической основе данного исследования, демонстрирует, что мир, лишенный международных кризисов, конфликтов и войн, остается в принципе недостижимым. Дебаты между этими двумя теоретическими парадигмами, наряду со стремлением к идеальным формам мирового порядка, порождают идеологические конфликты, которые проявляются в практическом человеческом опыте через международные кризисы. Государства, неспособные достичь взаимопонимания, провоцируют международный кризис, вызывая цепную реакцию преобразований на множестве уровней: индивидуальном, семейном, общественном, государственном и на уровне международной системы. Данное исследование показывает, что частота международных кризисов может увеличиваться, в то время как временные интервалы между их возникновением могут сокращаться. Один из наиболее значимых выводов, представленных в данном исследовании, касается снижения эффективности международного права в урегулировании международных кризисов. Международное право — всеобъемлющая система норм, ценностей и правил, сформировавшаяся в ходе многовековой практики, — продемонстрировало свою неэффективность как в предотвращении, так и в урегулировании международных кризисов. В глобальном контексте, где ожидания относительно решений на основе международного права ослабли, ищутся новые альтернативные подходы. Пример Газы иллюстрирует, как могущественные государства используют международное право в качестве инструмента политики. Подрыв доверия к международному праву вынудил международное сообщество разработать альтернативные механизмы, мобилизующие мировое общественное мнение, включая протесты и бойкоты. Такое снижение доверия к международному праву приводит к усилению нестабильности и обострению кризисной ситуации. Признание Палестины в качестве суверенного государства, в частности в ответ на несоразмерное применение силы со стороны Израиля после укрепления его государственной власти, сыграет решающую роль в смягчении остроты данного кризиса. Неспособность остановить гуманитарный кризис в Газе указывает на траекторию развития событий, ведущую к широкомасштабному геноциду. Циклический характер насилия, при котором насилие порождает насилие, в сочетании с его «заразными» особенностями усиливает риск распространения кризиса в Газе на весь регион. Гуманитарная катастрофа в Газе продолжает обостряться. Оптимальное решение этого кризиса заключается в создании палестинского государства. Нетерпимость Израиля даже к предложениям о создании палестинского государства в сочетании с его политикой, основанной на силе. Изменение международного права представляет собой одно из наиболее значительных стратегических преимуществ Израиля. Главная причина роста числа международных кризисов и сокращения интервалов между их возникновением заключается в том, что региональные и глобальные державы не соблюдают суть международного права и действуют в соответствии со своими собственными интересами. Поддержка со стороны могущественных государств, в частности Соединенных Штатов, делает Израиль фактически неприкосновенным в рамках международного правового поля. Палестина является наглядным примером неспособности Организации Объединенных Наций разрешать международные кризисы. Тот факт, что штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в Нью-Йорке, свидетельствует о влиянии Соединенных Штатов. Американская поддержка в рамках Организации Объединенных Наций и международных организаций способствует укоренению силовой политики Израиля. Понятно, что США пытаются перекроить регион Ближнего Востока с помощью Израиля, как видно на примере Газы. Как показывает пример Газы, ни силовая политика реализма, ни политика сотрудничества идеализма не способны предотвратить международные кризисы. Реализм и идеализм — это теории, ориентированные на США, и можно сказать, что эти теории служат интересам как США, так и Израиля, одного из их крупнейших союзников. Идеи, заложенные в этих двух теориях, не способны обеспечить мир в международном порядке и лишь усугубляют количество международных кризисов. При рассмотрении кризиса в Газе с точки зрения обеих теорий становится ясно, что международное право используется в качестве инструмента для защиты интересов сильных мира сего. В качестве источников данных в исследовании в первую очередь используются официальные резолюции ООН, международные правовые документы и вторичные научные анализы. Проблема Газы связана с затянувшимся конфликтом, в центре которого находятся вопросы политического суверенитета, безопасности и гуманитарной ситуации в секторе Газа на территории Палестины. Эта проблема представляет собой многоэтапный процесс, простирающийся от провозглашения Государства Израиль в 1948 году до наших дней. Временные рамки исследования охватывают период с 1948 года по настоящее время, что соответствует повторяющимся конфликтам в Газе и соответствующим мерам реагирования со стороны международного права. На примере кризиса в Газе можно утверждать, что ожидания в отношении международного права ослабли и в контексте других международных кризисов. В данном анализе рассматриваются реалистические объяснения подчинения международного права в Газе, то, как идеализм интерпретирует его провал, и, в конечном итоге, иллюстрируется трансформация международного права.

संरचित सारांश

इस अध्ययन का उद्देश्य विश्व स्तर पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकटों की जांच करना और इन संकटों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच की अंतःक्रिया का विश्लेषण करना है। अंतर्राष्ट्रीय संकट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वे व्यक्तियों, परिवारों, समाजों, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अनुकूलन और परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। इस अध्ययन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संकटों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका की जांच करने में निहित है, जिससे एक नया विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पेश होता है। गाजा को केस स्टडी के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि वहां एक गहरी मानवीय त्रासदी सामने आ रही है।

गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय कानून की कार्यक्षमता में खराबी और उसका लगभग दिवालियापन यह दर्शाता है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संकटों में भी समान परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विफलता न केवल मानवीय त्रासदियों को बढ़ाती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्यक्षमता को भी कमजोर करती है। सैद्धांतिक ढांचा यथार्थवाद-आदर्शवाद द्वैतवाद का उपयोग करता है, क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के बीच बौद्धिक विभाजन और बहसें अंतर्राष्ट्रीय संकटों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धतिगत दृष्टिकोणों के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा प्रदान करता है। मामला विश्लेषण गुणात्मक अनुसंधान में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक के रूप में उभरता है, जो अपने व्याख्यात्मक लाभों द्वारा प्रतिष्ठित है। गुणात्मक मामला विश्लेषणों में, जांचे गए मामला चरों के बीच कारण संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करता है (सुलेमानोग्लू क्यूरम, 2021, पृ. 150)। मामला विश्लेषण (केस एनालिसिस) अपने द्वारा प्रदान की गई विस्तृत जांच के माध्यम से एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विशिष्ट केस स्टडी से एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करना गहन अकादमिक और वैज्ञानिक विश्लेषण को सक्षम बनाता है। इस ढांचे के भीतर, व्यापक उद्धरण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मुद्रित और ऑनलाइन दोनों स्रोतों को शामिल करते हुए, प्रासंगिक साहित्य की व्यवस्थित रूप से समीक्षा की गई। इस जांच के लिए मामला विश्लेषण को प्राथमिक पद्धतिगत दृष्टिकोण के रूप में चुना गया था। एक अंतरराष्ट्रीय संकट केस स्टडी के रूप में गाजा का चयन, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय संकटों के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रभाव को प्रदर्शित करने में विशेष रूप से प्रभावी साबित हुआ। गाजा की स्थिति को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपर्याप्तता, अन्य वैश्विक संकटों में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापक गतिरोध को प्रकट करती है। इस अध्ययन के सैद्धांतिक ढांचे में नियोजित यथार्थवाद-आदर्शवाद द्वैत यह प्रदर्शित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों, संघर्षों और युद्धों से रहित एक दुनिया मौलिक रूप से अप्राप्य है। इन दो सैद्धांतिक प्रतिमानों के बीच की बहसें, आदर्श व्यवस्था व्यवस्थाओं की खोज के साथ मिलकर, वैचारिक संघर्षों को जन्म देती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संकटों के माध्यम से व्यावहारिक मानवीय अनुभव में प्रकट होते हैं। राज्य जब पारस्परिक समझ तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं, तो वे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को जन्म देते हैं, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जैसे कई स्तरों पर क्रमिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों की आवृत्ति बढ़ सकती है, जबकि संकटों के उभरने के बीच का समयिक अंतराल संकुचित हो सकता है। इस अध्ययन द्वारा प्रस्तुत सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक अंतर्राष्ट्रीय संकटों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोर पड़ती प्रभावशीलता से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो सदियों के अभ्यास से विकसित मानदंडों, मूल्यों और नियमों का एक व्यापक ढांचा है, ने अंतर्राष्ट्रीय संकटों को रोकने और हल करने दोनों में अप्रभावीता दिखाई है। एक वैश्विक संदर्भ में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से समाधान की उम्मीदें कम हो गई हैं, नए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। गाजा का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे शक्तिशाली राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक नीतिगत उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास का क्षरण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैश्विक विवेक को जगाने वाले वैकल्पिक तंत्र विकसित करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसमें विरोध और बहिष्कार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास में यह गिरावट बढ़ी हुई अस्थिरता पैदा करती है और संकट की स्थितियों को और बढ़ाती है। फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता, विशेष रूप से राज्य के सुदृढ़ीकरण के बाद इज़राइल द्वारा बल के असमान उपयोग की प्रतिक्रिया में, इस संकट की तीव्रता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गाजा में मानवीय संकट को रोकने में विफलता बड़े पैमाने पर नरसंहार की ओर बढ़ने का संकेत देती है। हिंसा की आवर्ती प्रकृति, जिसके तहत हिंसा से हिंसा पैदा होती है, और इसकी संक्रामक विशेषताएं, गाजा के संकट के पूरे क्षेत्र में फैलने के जोखिम को बढ़ाती हैं। गाजा में मानवीय तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। इस संकट का सर्वोत्तम समाधान एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। फिलिस्तीनी राज्य के प्रस्तावों के प्रति इज़राइल की असहिष्णुता, उसकी शक्ति-आधारित नीतियों के साथ मिलकर।

अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूपांतरण इज़राइल का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों में वृद्धि और उनके उदय की गति में तेजी का सबसे बड़ा कारण यह है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार का पालन नहीं करती हैं और अपने हितों के अनुसार कार्य करती हैं। शक्तिशाली राज्यों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन, इज़राइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के भीतर प्रभावी रूप से अछूत बना देता है। फ़िलिस्तीन, संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संकटों को हल करने में असमर्थता का एक उदाहरण है। यह तथ्य कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर अमेरिकी समर्थन इज़राइल की शक्ति राजनीति को बनाए रखता है। यह माना जाता है कि अमेरिका गाजा के उदाहरण की तरह, इज़राइल के माध्यम से मध्य पूर्व क्षेत्र को फिर से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि गाजा का उदाहरण दर्शाता है, न तो यथार्थवाद की शक्ति राजनीति और न ही आदर्शवाद की सहकारी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय संकटों को रोक सकती हैं। यथार्थवाद और आदर्शवाद अमेरिका-केंद्रित सिद्धांत हैं, और यह कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत अमेरिका और उसके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक, इज़राइल, दोनों के हितों की सेवा करते हैं। इन दोनों सिद्धांतों के भीतर के विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं और केवल अंतर्राष्ट्रीय संकटों की संख्या को बढ़ाते हैं। जब दोनों सिद्धांतों के दृष्टिकोण से गाजा संकट की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। यह अध्ययन अपने डेटा स्रोतों के रूप में मुख्य रूप से आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों और द्वितीयक विद्वतापूर्ण विश्लेषणों पर निर्भर करता है। गाजा का मुद्दा फ़िलिस्तीन के क्षेत्र के भीतर गाजा पट्टी की राजनीतिक संप्रभुता, सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर केंद्रित एक लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को संदर्भित करता है। यह मुद्दा 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना से लेकर आज तक फैली एक बहु-चरणीय प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसंधान का काल-सीमा 1948 से लेकर वर्तमान तक की अवधि को कवर करती है, जो बार-बार होने वाले गाजा संघर्षों और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिक्रियाओं के अनुरूप है। गाजा संकट के आधार पर, यह तर्क दिया जा सकता है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संकटों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपेक्षाएं कमजोर हो गई हैं। यह विश्लेषण गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीनता के लिए यथार्थवाद के दृष्टिकोणों की जांच करता है, आदर्शवाद इसकी विफलता की व्याख्या कैसे करता है, और अंततः अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूपांतरण को दर्शाता है।