Abstract

1940 yılında kırsal bölgelerde öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Köy Enstitüleri, Türkiye’nin eğitim politikaları bağlamında en çok tartışılan gelişmelerinden biri olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarında hayata geçirilen bu enstitüler, modernleşme ve köycülük ideolojisinin bir yansıması olarak değerlendirilirken, kırsal kalkınmayı sağlamanın önemli bir kurumu olarak görülmüştür. Ülkenin dört bir yanında kısa sürede kurulan, özgün bir eğitim modeline sahip olan enstitülerin ömrü uzun sürmemiş, ancak bu kurumlara ilişkin tartışmalar günümüzde dahi gündemini korumuştur. Kimi sosyal bilimciler enstitüleri Cumhuriyet döneminin aydınlanmacı bir projesi olarak desteklerken, kimileri ise ideolojik yapısı sebebiyle eleştirmiştir. Bu çalışma, Demokrat Parti (DP) döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarında Köy Enstitüleri’ne yönelik muhalefetin söylemsel inşasını Söylem-Tarihsel Yaklaşım çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Viyana Ekolü tarafından geliştirilen Söylem-Tarihsel Yaklaşım söylemi tarihsel, siyasal ve toplumsal boyutta inceleyerek güç ve iktidar ilişkilerinin nasıl konumlandığını ve hegemonyanın nasıl kurulduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda çalışma, TBMM’de enstitüler hakkındaki açık ve gizli oturumlarda dile getirilen argümanları eleştirel söylem analizine tabi tutmuştur.

Abstract

The Village Institutes, established in 1940 to train teachers in rural areas, have been one of the most debated developments in the context of Turkey’s education policies. These institutes, which were put into practice during the Republican People’s Party (CHP) government, were evaluated as a reflection of the ideology of modernization and peasantry, and were seen as an important institution for ensuring rural development. The institutes, which were established in a short time all over the country and had a unique education model, did not last long, but the discussions about these institutions have remained on the agenda even today. While some social scientists support the institutes as an enlightenment project of the Republican period, others criticize them for their ideological structure. This study aims to examine the discursive construction of the opposition to the Village Institutes in the minutes of the Turkish Grand National Assembly (TBMM) during the Democratic Party (DP) period within the framework of the Discourse-Historical Approach. The Discourse-Historical Approach developed by the Vienna School examines discourse in historical, political and social dimensions to reveal how power and authority relations are positioned and how hegemony is established. In this context, the study will subject the arguments expressed in open and secret sessions about institutes in the Turkish Grand National Assembly to critical discourse analysis.

Structured Abstract:

The Village Institutes, established in 1940 by the Republican People’s Party (RPP), represent one of the most significant and debated projects of educational and social modernisation in the early Turkish Republic. Designed to provide pedagogical training tailored to rural needs and to catalyse local development, these institutes embodied the Kemalist ideals of secular enlightenment and progress. However, following the 1950 transition to a multi-party system and the Democrat Party’s (DP) rise to power, the institutes became a central battlefield for ideological contestation. This study aims to analyse the discursive construction of the opposition to the Village Institutes within the Turkish Grand National Assembly (TBMM) during the DP era (1950–1960). By examining how political actors framed these institutions, the research seeks to uncover the linguistic and rhetorical strategies used to delegitimise the institutes and the broader RPP-led modernisation project.

This research is grounded in the Discourse-Historical Approach (DHA), a key branch of Critical Discourse Analysis developed by Ruth Wodak and the Vienna School (Reisigl & Wodak, 2009). The DHA is particularly suited for this study as it emphasises the three-dimensional nature of discourse: the linguistic, the intertextual/interdiscursive, and the sociopolitical-historical. In this framework, discourse is viewed as a social practice that both reflects and shapes power relations. The study integrates the concept of "populist discourse" as a mechanism for creating a dichotomy between the "virtuous people" and the "alienated elite". By applying DHA’s focus on context, the study interprets the DP’s rhetoric not merely as a policy debate but as an ideological re-bordering of the Republic, where secularism and tradition were renegotiated within the postwar global and local political climate.

The study employs a qualitative and interpretive methodology through the critical discourse analysis of primary historical documents. The primary corpus consists of the official minutes of the Turkish Grand National Assembly (TBMM) from 1950 to 1960, including both open and closed sessions. To ensure a comprehensive analysis, the study utilises the four levels of DHA’s analytical categories: Nomination Strategies (how actors like "village teachers" or "RPP cadres" were labelled); Predication Strategies (the evaluative attributes assigned to the institutes); Argumentation Strategies (topoi used to justify the closure/transformation, such as the topos of threat or topos of morality), Perspectivisation (the positioning of the speaker as the voice of the nation) and Mitigation and Intensification Strategies, which analyse how speakers qualify the epistemic status or the force of their utterances to either sharpen or soften their political claims (Reisigl & Wodak, 2009). Triangulation was achieved by cross-referencing parliamentary minutes with contemporary newspaper archives and governmental policy reports, allowing for an intertextual analysis of how political speech resonated within the public sphere.

The findings indicate that the DP’s opposition to the Village Institutes transcended technocratic or pedagogical concerns, functioning primarily as a symbolic and ideological tool for political mobilisation. The analysis reveals that the institutes were discursively reconstructed as "centres of political indoctrination", "communist nests", and "atheistic institutions". These predication strategies served to frame the institutes as existential threats to the nation's "moral fabric" and "religious authenticity". By employing victimisation strategies, DP representatives positioned themselves as the emancipators of the rural population against the "oppressive elitism" of the RPP. Crucially, the research identifies that while the RPP was the founding body of these institutes, its parliamentary representatives often remained defensive or silent against these populist accusations, failing to produce a robust counter-discourse. This discursive shift was instrumental in legitimising the 1954 legal changes that effectively ended the institute model. The study concludes that the DP utilised "moralising language" to recode the RPP’s secular enlightenment project as an alien imposition, thereby consolidating its own political hegemony through cultural identity politics rather than rational educational debate.

In conclusion, the study demonstrates that the opposition to the Village Institutes was a discursive production that redefined the ideological boundaries of the Turkish Republic. The TBMM functioned as a discursive arena where competing visions of modernity—secular-elitist versus conservative-populist—were articulated. The DHA analysis makes it possible to trace the genealogy of the current "culture wars" in Turkish politics, showing how education remains a primary site for identity-based power struggles. These findings contribute to the literature on the history of education, political communication, and the transformation of Kemalism in the mid-20th century. The study highlights that the closure of the institutes was not merely a policy shift but a successful discursive transformation of national identity, providing a historical blueprint for understanding contemporary populist strategies in Turkey and beyond.

Yapılandırılmış Özet:

Köy Enstitüleri, 1940 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kurulan, erken Cumhuriyet döneminin en önemli ve üzerinde en çok tartışılan eğitsel ve sosyal modernleşme projelerinden birini temsil etmektedir. Kırsal ihtiyaçlara göre uyarlanmış pedagojik eğitim sağlamak ve yerel kalkınmayı tetiklemek amacıyla tasarlanan bu enstitüler, laik aydınlanma ve ilerlemenin Kemalist ideallerini somutlaştırmıştır. Ancak, 1950'de çok partili sisteme geçiş ve Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelmesinin ardından enstitüler, ideolojik bir mücadele alanı haline gelmiştir. Bu çalışma, DP döneminde (1950–1960) Köy Enstitüleri’ne yönelik muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında söylemsel olarak nasıl inşa edildiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, siyasi aktörlerin bu kurumları nasıl çerçevelediğini inceleyerek, enstitüleri ve daha geniş anlamda CHP öncülüğündeki modernleşme projesini meşruiyetten yoksun bırakmak için kullanılan dilsel ve retorik stratejileri açığa çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu araştırma, Ruth Wodak ve Viyana Okulu tarafından geliştirilen Eleştirel Söylem Analizi'nin temel bir dalı olan Söylem-Tarihsel Yaklaşım'a (DHA) dayanmaktadır (Reisigl & Wodak, 2009). DHA, söylemin üç boyutlu doğasını (dilsel, metinlerarası/söylemlerarası ve sosyopolitik-tarihsel) vurguladığı için bu çalışma için özellikle uygundur. Bu çerçevede söylem, güç ilişkilerini hem yansıtan hem de şekillendiren bir toplumsal pratik olarak görülür. Çalışma, "erdemli halk" ile "yabancılaşmış elit" arasında bir dikotomi (ikilik) yaratma mekanizması olarak "popülist söylem" kavramını sürece dahil etmektedir. DHA’nın bağlam odaklı bakış açısını uygulayan çalışma, DP'nin retoriğini yalnızca bir politika tartışması olarak değil; laiklik ve geleneğin savaş sonrası küresel ve yerel siyasi iklimde yeniden müzakere edildiği, Cumhuriyet’in ideolojik sınırlarının yeniden çizilmesi süreci olarak yorumlamaktadır.

Çalışma, birincil tarihsel belgelerin eleştirel söylem analizine dayanan nitel ve yorumlayıcı bir metodoloji benimsemektedir. Temel veri seti, 1950-1960 yılları arasında TBMM’nin Köy Enstitüleri, köy eğitimi ve öğretmen yetiştirme konularının kaydedildiği açık ve kapalı oturum tutanaklarından oluşmaktadır. Kapsamlı bir analiz sağlamak amacıyla çalışma, DHA’nın dört analiz düzeyini ve şu stratejilerini kullanmaktadır: Adlandırma/Yaftalama Stratejileri ("köy öğretmenleri" veya "CHP kadroları" gibi aktörlerin nasıl etiketlendiği); Yüklemleme Stratejisi (enstitülere atfedilen değerlendirme nitelikleri); Argümantasyon Stratejisi (kapatma/dönüştürme kararını gerekçelendiren tehdit toposu veya ahlak toposu gibi toposlar); Çerçeveleme Stratejisi (konuşmacının kendisini ulusun sesi olarak konumlandırması) ve siyasi iddiaları keskinleştirmek veya yumuşatmak için konuşmacıların ifadelerinin epistemik durumunu veya gücünü nasıl nitelediklerini analiz eden Yoğunlaştırma ve Hafifleştirme Stratejileri (Reisigl & Wodak, 2009). Bağlamsal doğruluğu sağlamak amacıyla meclis tutanakları, dönemin gazete arşivleri ve hükümet politika belgeleriyle karşılaştırılarak (triangulation), siyasi söylemin kamusal alanda nasıl yankı bulduğuna dair metinlerarası bir analiz gerçekleştirilmiştir.

Bulgular, DP’nin Köy Enstitüleri’ne yönelik muhalefetinin teknokratik veya pedagojik kaygıların ötesine geçtiğini ve esasen siyasi mobilizasyon için simgesel ve ideolojik bir araç işlevi gördüğünü göstermektedir. Analiz, enstitülerin söylemsel olarak "siyasi ideolojik aşılama merkezleri", "komünist yuvaları" ve "ateist kurumlar" şeklinde yeniden inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Bu yüklemleme stratejileri, enstitüleri ulusun "ahlaki dokusuna" ve "dini özgünlüğüne" yönelik varoluşsal tehditler olarak çerçevelemeye hizmet etmiştir. Mağduriyet stratejilerini kullanarak DP temsilcileri kendilerini, CHP'nin "baskıcı elitizmine" karşı kırsal nüfusun kurtarıcıları olarak konumlandırmışlardır. Kritik bir bulgu olarak araştırma; enstitülerin kurucu gövdesi olmasına rağmen, CHP'nin parlamento temsilcilerinin bu popülist suçlamalar karşısında sıklıkla savunmacı veya sessiz kaldığını ve güçlü bir karşı-söylem üretemediğini saptamaktadır. Bu söylemsel kayma, enstitü modelini fiilen sona erdiren 1954 yasal değişikliklerinin meşrulaştırılmasında etkili olmuştur. Çalışma, DP'nin CHP'nin laik aydınlanma projesini yabancı bir dayatma olarak kodlamak için "ahlakçı bir dil" kullandığı ve böylece rasyonel bir eğitim tartışması yerine kültürel kimlik siyaseti yoluyla kendi siyasi hegemonyasını pekiştirdiği sonucuna varmaktadır.

Sonuç olarak çalışma, Köy Enstitüleri’ne yönelik muhalefetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik sınırlarını yeniden tanımlayan söylemsel bir üretim olduğunu kanıtlamaktadır. TBMM, modernitenin rakip vizyonlarının (laik-seçkinciye karşı muhafazakar-popülist) dile getirildiği ve tartışıldığı bir söylemsel alan işlevi görmüştür. DHA analizi, DP’nin eğitim ve siyaset politikalarını bir "ahlaki restorasyon" ve demokratik temsil söylemi içine yerleştirerek nasıl meşruiyet inşa ettiğini izlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu bulgular, eğitim tarihine, siyasal iletişime ve 20. yüzyılın ortalarında Kemalizm'in dönüşümüne dair literatüre katkı sağlamaktadır. Çalışma, enstitülerin kapatılmasının sadece bir politika değişikliği değil, ulusal kimliğin başarılı bir söylemsel dönüşümü olduğunu vurgulayarak; Türkiye ve ötesindeki çağdaş popülist stratejileri anlamak için tarihsel bir taslak sunmaktadır.

ملخص منظم 

تمثل معاهد القرى، التي أنشأها الحزب الجمهوري الشعبي (RPP) في عام 1940، أحد أهم مشاريع التحديث التعليمي والاجتماعي وأكثرها إثارة للجدل في أوائل عهد الجمهورية التركية. صُممت هذه المعاهد لتوفير تدريب تربوي مخصص لاحتياجات الريف ولتحفيز التنمية المحلية، وجسدت المثل العليا الكمالية للتنوير العلماني والتقدم. ومع ذلك، بعد الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية في عام 1950 وصعود الحزب الديمقراطي (DP) إلى السلطة، أصبحت هذه المعاهد ساحة معركة مركزية للصراع الأيديولوجي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البناء الخطابي للمعارضة ضد معاهد القرى داخل الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) خلال عهد الحزب الديمقراطي (1950-1960). من خلال دراسة كيفية تصوير الفاعلين السياسيين لهذه المؤسسات، تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الاستراتيجيات اللغوية والخطابية المستخدمة لنزع الشرعية عن هذه المؤسسات ومشروع التحديث الأوسع الذي قاده الحزب الجمهوري الشعبي.

تستند هذه الدراسة إلى النهج التاريخي للخطاب (DHA)، وهو فرع رئيسي من فروع تحليل الخطاب النقدي الذي طورته روث ووداك ومدرسة فيينا (Reisigl & Wodak, 2009). يعد النهج التاريخي للخطاب مناسبًا بشكل خاص لهذه الدراسة لأنه يركز على الطبيعة ثلاثية الأبعاد للخطاب: اللغوية، والنصية/الخطابية، والاجتماعية-السياسية-التاريخية. في هذا الإطار، يُنظر إلى الخطاب على أنه ممارسة اجتماعية تعكس علاقات القوة وتشكلها. تدمج الدراسة مفهوم ”الخطاب الشعبوي“ كآلية لخلق ثنائية بين ”الشعب الفاضل“ و”النخبة المنفصلة“. من خلال تطبيق تركيز DHA على السياق، تفسر الدراسة خطاب الحزب الديمقراطي ليس فقط على أنه نقاش سياسي، بل على أنه إعادة ترسيم حدود أيديولوجية للجمهورية، حيث أعيد التفاوض على العلمانية والتقاليد في ظل المناخ السياسي العالمي والمحلي بعد الحرب.

تستخدم الدراسة منهجية نوعية وتفسيرية من خلال التحليل النقدي للخطاب في الوثائق التاريخية الأولية. تتكون المجموعة الأولية من المحاضر الرسمية للجمعية الوطنية التركية الكبرى (TBMM) من عام 1950 إلى عام 1960، بما في ذلك الجلسات المفتوحة والمغلقة. لضمان تحليل شامل، تستخدم الدراسة المستويات الأربعة لفئات DHA التحليلية: استراتيجيات الترشيح (كيف تم تصنيف الجهات الفاعلة مثل ”معلمي القرى“ أو ”كوادر RPP“)؛ استراتيجيات التنبؤ (السمات التقييمية المخصصة للمعاهد)؛ استراتيجيات الحجة (التوبوس المستخدم لتبرير الإغلاق/التحول، مثل توبوس التهديد أو توبوس الأخلاق)، التصور (وضع المتحدث كصوت للأمة) واستراتيجيات التخفيف والتكثيف، التي تحلل كيفية قيام المتحدثين بتحديد الوضع المعرفي أو قوة تصريحاتهم لتشديد أو تخفيف مطالبهم السياسية (Reisigl & Wodak، 2009). تم تحقيق التثليث من خلال المقارنة بين محاضر البرلمان وأرشيفات الصحف المعاصرة وتقارير السياسة الحكومية، مما سمح بإجراء تحليل نصي متداخل لكيفية صدى الخطاب السياسي في المجال العام.

تشير النتائج إلى أن معارضة الحزب الديمقراطي لمعاهد القرى تجاوزت المخاوف التكنوقراطية أو التربوية، حيث عملت في المقام الأول كأداة رمزية وأيديولوجية للتعبئة السياسية. يكشف التحليل أن المعاهد أعيد بناؤها خطابياً على أنها ”مراكز للتلقين السياسي“ و”أعشاش شيوعية“ و”مؤسسات ملحدة“. استُخدمت هذه الاستراتيجيات التنبؤية لتصوير المعاهد على أنها تهديدات وجودية لـ”النسيج الأخلاقي“ و”الأصالة الدينية“ للأمة. من خلال استخدام استراتيجيات الإيذاء، وضع ممثلو الحزب الديمقراطي أنفسهم في موقع محرري سكان الريف من ”النخبوية القمعية“ للحزب الجمهوري البيرواني. ومن الأهمية بمكان أن البحث يحدد أنه في حين كان الحزب الجمهوري البيرواني هو المؤسس لهذه المعاهد، فإن ممثليه في البرلمان غالبًا ما ظلوا في موقف دفاعي أو صامتين تجاه هذه الاتهامات الشعبوية، وفشلوا في تقديم خطاب مضاد قوي. كان هذا التحول الخطابي أساسيًا في إضفاء الشرعية على التغييرات القانونية التي أدت فعليًا إلى إنهاء نموذج المعاهد في عام 1954

في الختام، توضح الدراسة أن معارضة معاهد القرى كانت إنتاجًا خطابيًا أعاد تعريف الحدود الأيديولوجية للجمهورية التركية. عملت الجمعية الوطنية التركية كساحة خطابية تم فيها التعبير عن الرؤى المتنافسة للحداثة - العلمانية النخبوية مقابل المحافظة الشعبوية. يتيح تحليل DHA تتبع أصل ”الحروب الثقافية“ الحالية في السياسة التركية، ويوضح كيف يظل التعليم موقعًا أساسيًا للصراعات على السلطة القائمة على الهوية. تساهم هذه النتائج في الأدبيات المتعلقة بتاريخ التعليم والاتصال السياسي وتحوّل الكمالية في منتصف القرن العشرين. تسلط الدراسة الضوء على أن إغلاق المعاهد لم يكن مجرد تحول في السياسة، بل كان تحولًا ناجحًا في الخطاب حول الهوية الوطنية، مما يوفر مخططًا تاريخيًا لفهم الاستراتيجيات الشعبوية المعاصرة في تركيا وخارجها.

Résumé structuré :

Les instituts villageois, créés en 1940 par le Parti républicain du peuple (RPP), représentent l'un des projets les plus importants et les plus controversés de modernisation éducative et sociale au début de la République turque. Conçus pour offrir une formation pédagogique adaptée aux besoins ruraux et pour catalyser le développement local, ces instituts incarnaient les idéaux kémalistes d'éclaircissement laïc et de progrès. Cependant, après la transition vers un système multipartite en 1950 et l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate (PD), les instituts sont devenus un champ de bataille central pour la contestation idéologique. Cette étude vise à analyser la construction discursive de l'opposition aux instituts villageois au sein de la Grande Assemblée nationale turque (TBMM) pendant l'ère du PD (1950-1960). En examinant la manière dont les acteurs politiques ont présenté ces institutions, la recherche cherche à mettre en lumière les stratégies linguistiques et rhétoriques utilisées pour délégitimer les instituts et le projet de modernisation plus large mené par le RPP.

Cette recherche s'appuie sur l'approche historique du discours (DHA), une branche clé de l'analyse critique du discours développée par Ruth Wodak et l'école de Vienne (Reisigl & Wodak, 2009). La DHA est particulièrement adaptée à cette étude car elle met l'accent sur la nature tridimensionnelle du discours : linguistique, intertextuel/interdiscursif et sociopolitique-historique. Dans ce cadre, le discours est considéré comme une pratique sociale qui reflète et façonne les relations de pouvoir. L'étude intègre le concept de « discours populiste » comme mécanisme permettant de créer une dichotomie entre le « peuple vertueux » et « l'élite aliénée ». En appliquant l'accent mis par l'ADH sur le contexte, l'étude interprète la rhétorique du PD non seulement comme un débat politique, mais aussi comme un redéfinissement idéologique des frontières de la République, où la laïcité et la tradition ont été renégociées dans le climat politique mondial et local de l'après-guerre.

L'étude utilise une méthodologie qualitative et interprétative à travers l'analyse critique du discours des documents historiques primaires. Le corpus principal est constitué des procès-verbaux officiels de la Grande Assemblée nationale turque (TBMM) de 1950 à 1960, y compris les sessions publiques et privées. Afin de garantir une analyse exhaustive, l'étude utilise les quatre niveaux des catégories analytiques de la DHA : Stratégies de nomination (comment des acteurs tels que les « enseignants de village » ou les « cadres du RPP » ont été étiquetés) ; stratégies de prédication (les attributs évaluatifs attribués aux instituts) ; stratégies d'argumentation (topoi utilisés pour justifier la fermeture/transformation, tels que le topos de la menace ou le topos de la moralité), perspectivisation (positionnement de l'orateur comme porte-parole de la nation) et stratégies d'atténuation et d'intensification, qui analysent la manière dont les orateurs qualifient le statut épistémique ou la force de leurs propos afin d'affiner ou d'adoucir leurs revendications politiques (Reisigl & Wodak, 2009). La triangulation a été réalisée en croisant les procès-verbaux parlementaires avec les archives de journaux contemporains et les rapports politiques gouvernementaux, ce qui a permis une analyse intertextuelle de la manière dont le discours politique a trouvé un écho dans la sphère publique.

Les résultats indiquent que l'opposition du PD aux instituts villageois transcendait les préoccupations technocratiques ou pédagogiques, fonctionnant principalement comme un outil symbolique et idéologique de mobilisation politique. L'analyse révèle que les instituts ont été discursivement reconstitués comme des « centres d'endoctrinement politique », des « nids communistes » et des « institutions athées ». Ces stratégies de prédication ont servi à présenter les instituts comme des menaces existentielles pour le « tissu moral » et « l'authenticité religieuse » de la nation. En employant des stratégies de victimisation, les représentants du DP se sont positionnés comme les émancipateurs de la population rurale contre « l'élitisme oppressif » du RPP. L'étude identifie un élément crucial : alors que le RPP était l'organisme fondateur de ces instituts, ses représentants parlementaires sont souvent restés sur la défensive ou silencieux face à ces accusations populistes, sans parvenir à produire un contre-discours solide. Ce changement discursif a contribué à légitimer les modifications juridiques de 1954 qui ont effectivement mis fin au modèle des instituts. L'étude conclut que le DP a utilisé un « langage moralisateur » pour recoder le projet d'illumination laïque du RPP comme une imposition étrangère, consolidant ainsi sa propre hégémonie politique par le biais d'une politique d'identité culturelle plutôt que par un débat éducatif rationnel.

En conclusion, l'étude démontre que l'opposition aux instituts villageois était une production discursive qui a redéfini les frontières idéologiques de la République turque. La TBMM a fonctionné comme une arène discursive où s'articulaient des visions concurrentes de la modernité : élitiste laïque contre conservatrice populiste. L'analyse DHA permet de retracer la généalogie des « guerres culturelles » actuelles dans la politique turque, montrant comment l'éducation reste un lieu privilégié pour les luttes de pouvoir fondées sur l'identité. Ces conclusions contribuent à la littérature sur l'histoire de l'éducation, la communication politique et la transformation du kémalisme au milieu du XXᵉ siècle. L'étude souligne que la fermeture des instituts n'était pas seulement un changement de politique, mais une transformation discursive réussie de l'identité nationale, fournissant un modèle historique pour comprendre les stratégies populistes contemporaines en Turquie et au-delà.

Resumen estructurado:

Los Institutos Rurales, creados en 1940 por el Partido Republicano del Pueblo (RPP), representan uno de los proyectos más significativos y controvertidos de modernización educativa y social de los primeros años de la República Turca. Diseñados para proporcionar formación pedagógica adaptada a las necesidades rurales y catalizar el desarrollo local, estos institutos encarnaban los ideales kemalistas de ilustración secular y progreso. Sin embargo, tras la transición al sistema multipartidista en 1950 y el ascenso al poder del Partido Demócrata (PD), los institutos se convirtieron en un campo de batalla central para la contienda ideológica. El presente estudio tiene como objetivo analizar la construcción discursiva de la oposición a los Institutos Rurales en la Gran Asamblea Nacional Turca (TBMM) durante la era del PD (1950-1960). Al examinar cómo los actores políticos enmarcaron estas instituciones, la investigación busca descubrir las estrategias lingüísticas y retóricas utilizadas para deslegitimar los institutos y el proyecto de modernización más amplio liderado por el RPP.

Esta investigación se basa en el Enfoque Histórico del Discurso (DHA), una rama clave del Análisis Crítico del Discurso desarrollado por Ruth Wodak y la Escuela de Viena (Reisigl y Wodak, 2009). El DHA es especialmente adecuado para este estudio, ya que hace hincapié en la naturaleza tridimensional del discurso: la lingüística, la intertextual/interdiscursiva y la sociopolítico-histórica. En este marco, el discurso se considera una práctica social que refleja y configura las relaciones de poder. El estudio integra el concepto de «discurso populista» como mecanismo para crear una dicotomía entre el «pueblo virtuoso» y la «élite alienada». Al aplicar el enfoque del DHA en el contexto, el estudio interpreta la retórica del PD no solo como un debate político, sino como una redefinición ideológica de las fronteras de la República, en la que el secularismo y la tradición se renegociaron en el clima político global y local de la posguerra.

El estudio emplea una metodología cualitativa e interpretativa a través del análisis crítico del discurso de documentos históricos primarios. El corpus principal consiste en las actas oficiales de la Gran Asamblea Nacional Turca (TBMM) de 1950 a 1960, incluidas tanto las sesiones abiertas como las cerradas. Para garantizar un análisis exhaustivo, el estudio utiliza los cuatro niveles de las categorías analíticas de DHA: Estrategias de nominación (cómo se etiquetaba a actores como «maestros de pueblo» o «cuadros del RPP»); estrategias de predicación (los atributos evaluativos asignados a las instituciones); estrategias de argumentación (topoi utilizados para justificar el cierre/transformación, como el de la amenaza o el de la moralidad), perspectivización (el posicionamiento del orador como la voz de la nación) y estrategias de mitigación e intensificación, que analizan cómo los oradores califican el estatus epistémico o la fuerza de sus declaraciones para agudizar o suavizar sus reivindicaciones políticas (Reisigl y Wodak, 2009). La triangulación se logró mediante la comparación cruzada de las actas parlamentarias con los archivos de periódicos contemporáneos y los informes de políticas gubernamentales, lo que permitió un análisis intertextual de cómo resonaba el discurso político en la esfera pública.

Los resultados indican que la oposición del PD a los Institutos Rurales trascendió las preocupaciones tecnocráticas o pedagógicas, funcionando principalmente como una herramienta simbólica e ideológica para la movilización política. El análisis revela que los institutos fueron reconstruidos discursivamente como «centros de adoctrinamiento político», «nidos comunistas» e «instituciones ateas». Estas estrategias de predicación sirvieron para enmarcar a los institutos como amenazas existenciales para el «tejido moral» y la «autenticidad religiosa» de la nación. Mediante el empleo de estrategias de victimización, los representantes del PD se posicionaron como los emancipadores de la población rural frente al «elitismo opresivo» del RPP. Es fundamental señalar que la investigación identifica que, si bien el RPP fue el organismo fundador de estos institutos, sus representantes parlamentarios a menudo se mantuvieron a la defensiva o en silencio frente a estas acusaciones populistas, sin producir un contra-discurso sólido. Este cambio discursivo fue fundamental para legitimar los cambios legales de 1954 que pusieron fin de manera efectiva al modelo de instituto. El estudio concluye que el PD utilizó un «lenguaje moralizante» para recodificar el proyecto de ilustración secular del PRR como una imposición ajena, consolidando así su propia hegemonía política a través de la política de identidad cultural en lugar de un debate educativo racional.

En conclusión, el estudio demuestra que la oposición a los Institutos Rurales fue una producción discursiva que redefinió los límites ideológicos de la República Turca. La TBMM funcionó como un foro discursivo en el que se articularon visiones contrapuestas de la modernidad: la secular-elitista frente a la conservadora-populista. El análisis DHA permite trazar la genealogía de las actuales «guerras culturales» en la política turca, mostrando cómo la educación sigue siendo un escenario primordial para las luchas de poder basadas en la identidad. Estos hallazgos contribuyen a la literatura sobre la historia de la educación, la comunicación política y la transformación del kemalismo a mediados del siglo XX. El estudio destaca que el cierre de los institutos no fue solo un cambio de política, sino una transformación discursiva exitosa de la identidad nacional, que proporciona un modelo histórico para comprender las estrategias populistas contemporáneas en Turquía y más allá.

结构化摘要：

由共和人民党（RPP）于1940年创立的乡村学院，是土耳其共和国早期最具影响力和争议的教育与社会现代化项目之一。这些学院旨在提供契合乡村需求的师资培训并推动地方发展，体现了凯末尔主义世俗启蒙与进步的理想。然而，随着1950年多党制转型及民主党（DP）执政，这些机构成为意识形态斗争的核心战场。本研究旨在剖析民主党执政时期（1950-1960年）土耳其大国民议会（TBMM）内部针对乡村学院的反对言论建构。通过考察政治行为者如何建构这些机构的形象，本研究旨在揭示其用于削弱村庄学院及更广泛的共和人民党主导现代化项目合法性的语言修辞策略。

本研究立足于话语历史方法（DHA）——该方法由露丝·沃达克与维也纳学派开创，是批判话语分析的重要分支（Reisigl & Wodak, 2009）。DHA特别适用于本研究，因其强调话语的三维特性：语言维度、互文性/互话语维度以及社会政治-历史维度。在此框架下，话语被视为既反映又塑造权力关系的社会实践。本研究引入“民粹话语”概念，将其视为构建“贤良民众”与“异化精英”二元对立的机制。通过运用DHA对语境的关注，本研究将民主党（DP）的修辞解读不仅视为政策辩论，更视为对共和国意识形态边界的重构——在战后全球与本土政治气候中，世俗主义与传统价值在此过程中被重新协商。

本研究采用质性解释性方法，通过对原始历史文献进行批判性话语分析展开研究。核心文本库包含1950至1960年土耳其大国民议会（TBMM）公开及非公开会议的官方记录。为确保分析的全面性，本研究运用DHA分析框架的四个层面：命名策略（如“乡村教师”或“共和人民党干部”等行为体的标签化）；断言策略（赋予机构的评价性属性）； 论证策略（用于论证关闭/转型合理性的修辞模式，如威胁修辞或道德修辞）、视角化（发言者将自身定位为国民代言人的话语策略）以及缓和与强化策略——该策略分析发言者如何通过修饰话语的认知地位或力度来强化或弱化政治主张（Reisigl & Wodak, 2009）。通过将议会记录与当代报纸档案及政府政策报告交叉比对，实现了三角验证，从而对政治言论在公共领域中的回响展开互文性分析。

研究发现，民主党反对乡村学院的立场超越了技术官僚或教育层面的考量，其主要功能是作为政治动员的象征性意识形态工具。分析揭示，这些机构在话语中被重构为“政治灌输中心”、“共产主义巢穴”和“无神论机构”。这些谓词策略将村庄学院塑造成对国家“道德结构”和“宗教真实性”的生存威胁。通过采用受害者策略，民主党代表将自己塑造成对抗人民进步党“压迫性精英主义”的农村解放者。关键在于，研究发现尽管人民进步党是这些学院的创始主体，其议会代表面对民粹主义指控时却往往采取防御或沉默姿态，未能构建有力反话语体系。这种话语转向为1954年法律变革提供了正当性依据，该变革实质终结了村庄学院模式。研究结论指出，民主党通过“道德化话语”将共和人民党的世俗启蒙项目重新编码为外来强加物，从而借助文化身份政治而非理性教育辩论巩固了自身政治霸权。

综上所述，本研究揭示了反对乡村学院的运动实为一场话语建构，重新界定了土耳其共和国的意识形态疆界。土耳其大国民议会成为交锋的言说场域，世俗精英主义与保守民粹主义两种现代性愿景在此激烈碰撞。通过DHA分析法，本研究追溯了土耳其政治中当前“文化战争”的谱系，揭示教育始终是身份政治角力的核心战场。这些发现为20世纪中期教育史、政治传播学及凯末尔主义转型研究提供了重要文献依据。本研究强调，村庄学院的关闭不仅是政策转向，更是国家认同话语的成功转型，为理解土耳其及更广泛地区当代民粹主义策略提供了历史蓝本。

Структурированное резюме:

Сельские институты, основанные в 1940 году Республиканской народной партией (РНП), представляют собой один из наиболее значимых и обсуждаемых проектов в области образовательной и социальной модернизации в ранней Турецкой Республике. Эти институты, созданные для обеспечения педагогической подготовки с учетом потребностей сельских районов и стимулирования местного развития, воплощали кемалистские идеалы светского просвещения и прогресса. Однако после перехода к многопартийной системе в 1950 году и прихода к власти Демократической партии (ДП) институты стали центральным полем битвы идеологических противоречий. Цель данного исследования — проанализировать дискурсивную конструкцию оппозиции сельским институтам в рамках Великого национального собрания Турции (TBMM) в эпоху ДП (1950–1960). Исследуя, как политические деятели представляли эти институты, исследование стремится раскрыть лингвистические и риторические стратегии, использованные для делегитимизации институтов и более широкого проекта модернизации, возглавляемого RPP.

Это исследование основано на дискурс-историческом подходе (DHA), ключевом направлении критического дискурс-анализа, разработанном Рут Водак и Венской школой (Reisigl & Wodak, 2009). DHA особенно подходит для данного исследования, поскольку он подчеркивает трехмерную природу дискурса: лингвистическую, интертекстуальную/интердискурсивную и социально-политическую-историческую. В этих рамках дискурс рассматривается как социальная практика, которая одновременно отражает и формирует властные отношения. Исследование интегрирует концепцию «популистского дискурса» как механизма создания дихотомии между «добродетельными людьми» и «отчужденной элитой». Применяя акцент DHA на контексте, исследование интерпретирует риторику DP не просто как политическую дискуссию, а как идеологическое переопределение границ Республики, где секуляризм и традиции были пересмотрены в условиях послевоенного глобального и местного политического климата.

В исследовании используется качественная и интерпретативная методология на основе критического дискурс-анализа первичных исторических документов. Основной корпус состоит из официальных протоколов Великого национального собрания Турции (TBMM) с 1950 по 1960 год, включая как открытые, так и закрытые заседания. Для обеспечения всестороннего анализа в исследовании используются четыре уровня аналитических категорий DHA: Стратегии номинации (как назывались такие действующие лица, как «деревенские учителя» или «кадры RPP»); стратегии предикации (оценочные атрибуты, присваиваемые институтам); стратегии аргументации (топосы, используемые для обоснования закрытия/трансформации, такие как топос угрозы или топос морали); перспективизация (позиционирование оратора как голоса нации); и стратегии смягчения и усиления, которые анализируют, как ораторы квалифицируют эпистемический статус или силу своих высказываний, чтобы либо усилить, либо смягчить свои политические требования (Reisigl & Wodak, 2009). Триангуляция была достигнута путем перекрестной проверки протоколов парламентских заседаний с современными архивами газет и отчетами о государственной политике. что позволило провести интертекстуальный анализ того, как политические выступления резонировали в публичной сфере.

Результаты показывают, что оппозиция Д П к сельским институтам выходила за рамки технократических или педагогических проблем, функционируя в первую очередь как символический и идеологический инструмент политической мобилизации. Анализ показывает, что институты были дискурсивно реконструированы как «центры политической индоктринации», «коммунистические гнезда» и «атеистические учреждения». Эти стратегии предикации служили для представления институтов как экзистенциальной угрозы «моральной структуре» и «религиозной аутентичности» нации. Используя стратегии виктимизации, представители Д П позиционировали себя как освободителей сельского населения от «угнетающего элитаризма» РПП. Важно отметить, что, хотя РПП была учредителем этих институтов, ее парламентские представители часто оставались в обороне или молчали в ответ на эти популистские обвинения. не сумев выработать убедительный контрдискурс. Этот дискурсивный сдвиг сыграл важную роль в легитимизации правовых изменений 1954 года, которые фактически положили конец модели институтов. Исследование приходит к выводу, что Д П использовала «морализаторский язык», чтобы перекодировать светский просветительский проект РПП как чуждое навязывание, тем самым укрепив свою политическую гегемонию через политику культурной идентичности, а не через рациональную дискуссию об образовании.

В заключение, исследование демонстрирует, что оппозиция сельским институтам была дискурсивным продуктом, который переопределил идеологические границы Турецкой Республики. TBMM функционировал как дискурсивная арена, на которой артикулировались конкурирующие видения современности — светско-элитарное и консервативно-популистское. Анализ DHA позволяет проследить генеалогию нынешних «культурных войн» в турецкой политике, показывая, как образование остается основным полем для борьбы за власть на основе идентичности. Эти выводы вносят вклад в литературу по истории образования, политической коммуникации и трансформации кемализма в середине XX века. Исследование подчеркивает, что закрытие институтов было не просто изменением политики, а успешной дискурсивной трансформацией национальной идентичности, предоставив исторический образец для понимания современных популистских стратегий в Турции и за ее пределами.

संरचित सारांश:

1940 में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (आरपीपी) द्वारा स्थापित, विलेज इंस्टीट्यूट्स प्रारंभिक तुर्की गणराज्य में शैक्षिक और सामाजिक आधुनिकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद परियोजनाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने और स्थानीय विकास को गति देने के लिए डिज़ाइन किए गए, इन संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष प्रबोधन और प्रगति के केमलवादी आदर्श निहित थे।

हालाँकि, 1950 में बहु-दलीय प्रणाली में बदलाव और डेमोक्रेट पार्टी (डीपी) के सत्ता में आने के बाद, ये संस्थान वैचारिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक केंद्रीय रणक्षेत्र बन गए। इस अध्ययन का उद्देश्य डीपी युग (1950–1960) के दौरान तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली (टीबीएमएम) के भीतर ग्राम संस्थानों के प्रति विरोध के भाषणगत निर्माण का विश्लेषण करना है।

राजनीतिक अभिनेताओं ने इन संस्थानों को कैसे रूप दिया, इसकी जांच करके, यह शोध संस्थानों और व्यापक आरपीपी-नेतृत्व वाले आधुनिकीकरण परियोजना को अवैध ठहराने के लिए उपयोग की गई भाषाई और अलंकारिक रणनीतियों का पता लगाने का प्रयास करता है।

यह शोध संवाद-ऐतिहासिक दृष्टिकोण (DHA) पर आधारित है, जो रूथ वोडाक और वियना स्कूल (रेसिग्ल और वोडाक, 2009) द्वारा विकसित आलोचनात्मक संवाद विश्लेषण की एक प्रमुख शाखा है।

डीएचए (DHA) इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह विमर्श के त्रि-आयामी स्वरूप पर जोर देता है: भाषाई, अंतर-पाठ्य/अंतर-विमर्शात्मक और सामाजिक-राजनीतिक-ऐतिहासिक। इस रूपरेखा में, विमर्श को एक सामाजिक अभ्यास के रूप में देखा जाता है जो सत्ता संबंधों को दर्शाता भी है और उन्हें आकार भी देता है। यह अध्ययन "सदाचारी लोगों" और "पराये अभिजात वर्ग" के बीच द्वैत बनाने की एक तंत्र के रूप में "लोकलुभावन विमर्श" की अवधारणा को एकीकृत करता है। संदर्भ पर DHA के फोकस को लागू करके, यह अध्ययन डीपी की वाक्पटुता की व्याख्या केवल एक नीतिगत बहस के रूप में नहीं, बल्कि गणराज्य की एक वैचारिक पुनः-सीमांकन के रूप में करता है, जहाँ युद्धोत्तर वैश्विक और स्थानीय राजनीतिक माहौल में धर्मनिरपेक्षता और परंपरा पर पुनः बातचीत की गई।

यह अध्ययन प्राथमिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आलोचनात्मक विमर्शात्मक विश्लेषण के माध्यम से एक गुणात्मक और व्याख्यात्मक कार्यप्रणाली का उपयोग करता है। प्राथमिक ग्रंथ-समूह में 1950 से 1960 तक की तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली (TBMM) की आधिकारिक कार्यवृत्तियाँ शामिल हैं, जिसमें खुले और बंद दोनों सत्र शामिल हैं। एक व्यापक विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए, यह अध्ययन डीएचए की विश्लेषणात्मक श्रेणियों के चार स्तरों का उपयोग करता है: नामकरण रणनीतियाँ (कि "गाँव के शिक्षक" या "आरपीपी कैडर" जैसे अभिनेताओं को कैसे लेबल किया गया); आरोपण रणनीतियाँ (संस्थानों को दिए गए मूल्यांकन संबंधी गुण); तर्क-वितर्क रणनीतियाँ (बंदी/रूपांतरण को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोपोई, जैसे खतरे का टोपोई या नैतिकता का टोपोई); परिप्रेक्ष्य निर्माण (वक्ता को राष्ट्र की आवाज़ के रूप में स्थापित करना); और शमन तथा तीव्रता रणनीतियाँ, जो इस बात का विश्लेषण करती हैं कि वक्ता अपने राजनीतिक दावों को तीखा या नरम करने के लिए अपने कथनों की ज्ञानमीमांसीय स्थिति या ताकत को कैसे परिष्कृत करते हैं (राइसिगल और वोडैक, 2009)।

संसदीय कार्यवृत्तों को समकालीन समाचार पत्रों के अभिलेखागार और सरकारी नीति रिपोर्टों के साथ क्रॉस-रेफरेंस करके त्रिकोणता प्राप्त की गई, जिससे इस बात का अंतःपाठ्य विश्लेषण संभव हुआ कि राजनीतिक भाषण सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे प्रतिध्वनित हुआ।

निष्कर्ष बताते हैं कि ग्राम संस्थानों के प्रति डीपी का विरोध तकनीकी या शैक्षिक चिंताओं से परे था, और यह मुख्य रूप से राजनीतिक लामबंदी के लिए एक प्रतीकात्मक और वैचारिक उपकरण के रूप में कार्य करता था।

विश्लेषण से पता चलता है कि इन संस्थानों को भाषणगत रूप से "राजनीतिक विचारधारा थोपने के केंद्र", "कम्युनिस्ट घोंसले" और "नास्तिक संस्थान" के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। इन आरोप लगाने की रणनीतियों ने इन संस्थानों को राष्ट्र के "नैतिक ताने-बाने" और "धार्मिक प्रामाणिकता" के लिए अस्तित्वगत खतरे के रूप में पेश करने का काम किया।

पीड़ित बनाने की रणनीतियों को अपनाकर, डीपी के प्रतिनिधियों ने खुद को आरपीपी के "उत्पीड़क अभिजातवाद" के खिलाफ ग्रामीण आबादी के मुक्तिदाता के रूप में स्थापित किया। महत्वपूर्ण रूप से, शोध यह पहचानता है कि जबकि आरपीपी इन संस्थानों का संस्थापक निकाय था, इसके संसदीय प्रतिनिधि अक्सर इन लोकलुभावन आरोपों के खिलाफ रक्षात्मक या मौन रहे, और एक ठोस प्रति-विवेचन प्रस्तुत करने में विफल रहे। यह भाषणगत बदलाव 1954 के कानूनी परिवर्तनों को वैध ठहराने में सहायक था, जिन्होंने प्रभावी रूप से संस्थान मॉडल को समाप्त कर दिया। अध्ययन का निष्कर्ष है कि डीपी ने आरपीपी की धर्मनिरपेक्ष प्रबोधन परियोजना को एक बाहरी थोपी हुई व्यवस्था के रूप में पुनः परिभाषित करने के लिए "नैतिक भाषा" का उपयोग किया, इस प्रकार तर्कसंगत शैक्षिक बहस के बजाय सांस्कृतिक पहचान राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक वर्चस्वता को मजबूत किया।

निष्कर्षतः, यह अध्ययन दर्शाता है कि ग्राम संस्थानों का विरोध एक वैचारिक उत्पादन था जिसने तुर्की गणराज्य की वैचारिक सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। टीबीएमएम (TBMM) एक वैचारिक मंच के रूप में कार्य करता था जहाँ आधुनिकता के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण—धर्मनिरपेक्ष-अभिजातवादी बनाम रूढ़िवादी-जनवादी—को व्यक्त किया गया। डीएचए विश्लेषण तुर्की की राजनीति में वर्तमान "सांस्कृतिक युद्धों" की वंशावली का पता लगाना संभव बनाता है, यह दर्शाता है कि कैसे शिक्षा पहचान-आधारित सत्ता संघर्षों के लिए एक प्राथमिक स्थल बनी हुई है। ये निष्कर्ष शिक्षा के इतिहास, राजनीतिक संचार, और 20वीं सदी के मध्य में केमालवाद के रूपांतरण पर विद्यमान साहित्य में योगदान करते हैं।

यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि संस्थानों का बंद होना केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का एक सफल विमर्शात्मक रूपांतरण था, जो तुर्की और उससे परे समकालीन लोकलुभावन रणनीतियों को समझने के लिए एक ऐतिहासिक खाका प्रदान करता है।