Abstract

bu çalışma, 6771 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen 2017 Anayasa Değişikliğinin Türkiye’deki kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerindeki yapısal ve işlevsel etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yasama, yürütme ve yargı erklerinin yetki dağılımındaki dönüşümün ve bu erkler arasındaki yeni denge-denetleme modelinin anayasal düzlemde analiz edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında özellikle yürütme erkinin tekli yapıda bütünleşmesinin doğurduğu hukuki sonuçlar, yasama organının denetim yetkilerindeki değişim ve yargı birliğinin tesisi bağlamında yapılan düzenlemelerin kuvvetler ayrılığı ilkesine yansımaları somut verilerle saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın metodolojisi oluşturulurken nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi ve karşılaştırmalı yöntem birlikte kullanılmıştır. Bu bağlamda, 6771 sayılı Kanun metni, güncel Anayasa hükümleri ve Resmî Gazete verileri incelenmiş; elde edilen veriler güncel akademik literatürdeki eserlerle desteklenmiştir. Karşılaştırmalı yöntem aracılığıyla 1982 Anayasası’nın önceki hükümleri ile 2017 sonrası düzenlenen mevcut metin kıyaslanarak; erkler arasındaki işleyiş farkları, yetki sınırları ve hükümet sisteminin dinamikleri betimsel bir yaklaşımla metne aktarılmıştır. Son olarak yapılan incelemeyle, anayasal değişikliklerin devlet organları arasındaki fonksiyonel ve personel ayrımını ne şekilde dönüştürdüğünü nesnel bir perspektifle ortaya koyarak literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu çalışma, bu ya da benzeri konu ve konular üzerinde çalışma yapmak isteyen diğer araştırmacılara ışık tutması, yardımcı olması  ve alana yapacağı katkı açısından da önem ihtiva etmektedir. 

Abstract

This study aims to examine the structural and functional effects of the 2017 Constitutional Amendment, enacted by Law No. 6771, on the principle of separation of powers in Turkey. In this context, the study seeks to analyze, at the constitutional level, the transformation in the distribution of powers among the legislative, executive, and judicial branches following the transition from a parliamentary system to a Presidential Government System, as well as the new balance-and-check model established among these branches. Within the scope of this study, efforts were made to identify, using concrete data, the legal consequences arising from the integration of the executive branch into a unitary structure, changes in the legislative body’s oversight authorities, and the implications of regulations regarding the establishment of judicial unity on the principle of separation of powers. In developing the research methodology, document analysis and the comparative method—both qualitative research techniques—were employed together. In this context, the text of Law No. 6771, current constitutional provisions, and Official Gazette data were examined; the data obtained were supported by works in the current academic literature. Through the comparative method, the previous provisions of the 1982 Constitution were compared with the current text revised after 2017; operational differences between authorities, the limits of authority, and the dynamics of the government system were conveyed to the text using a descriptive approach. Finally, the analysis objectively demonstrates how constitutional amendments have transformed the functional and personnel distinctions among state organs.

Structured Abstract:

The system of separation of powers allocates the state's legislative, executive, and judicial authorities to distinct branches. These entities are established through different methods and operate under a mutual system of checks and balances. Alternatively, it represents the execution of legal state functions by different but cooperative institutions. In this model, these primary state duties are managed by mutually independent bodies. In the Turkish constitutional history, this framework was partially introduced in the 1924 Constitution and more comprehensively implemented in the 1961 and 1982 Constitutions.

The constitutional amendment approved in the April 16, 2017 referendum transitioned Turkey into a new governance model known as the "Presidential Government System." This shift in the governance structure naturally demands sweeping transformations, affecting not only constitutional articles but also statutory laws, executive decrees, and deep-rooted bureaucratic practices. Consequently, a critical resolution of this magnitude—altering the nation's entire governance framework—requires comprehensive, multifaceted, and deeply analytical deliberation before implementation.

The draft for the 2017 Constitutional reform, which initially comprised 21 distinct clauses, was trimmed down to 18 provisions during the extensive debates held within both the Parliamentary Commission and the General Assembly. The legislative deliberations concerning the comprehensive package reached their conclusion on January 21, 2017, and the legal text was officially passed by securing 339 affirmative votes from the lawmakers. President Erdoğan subsequently gave his executive assent to Law No. 6771, regarding the Revision of the Constitution of the Republic of Turkey, on February 10, 2017.

Under the restructured governance framework established by the 2017 Constitutional revision, the fulfillment of the President's full five-year mandate serves as a crucial factor for maintaining executive continuity. In contrast, the length of time individual cabinet members stay in their positions has no bearing on overall political consistency. Furthermore, cabinet officials lack any legal assurance or protection to retain their ministerial posts throughout that entire five-year span. Conversely, analyzing the specific duration that these various ministers actually manage to stay inside the cabinet might reveal an entirely contrasting pattern regarding operational continuity. Therefore, because the President functions as the singular supreme leader of the executive arm under this updated constitutional design, the precise tenure of the President represents the definitive metric for evaluating administrative stability.

Through the 2017 Constitutional revisions, the clauses governing the Council of Ministers within the executive branch were completely abolished, transforming the executive into a monocratic structure that runs counter to the doctrine of separation of powers. Furthermore, the stipulation in Article 115 of the Constitution concerning regulations (tüzük) to be enacted by the Council of Ministers under specific criteria according to the initial text of the 1982 Constitution was likewise struck down. Nevertheless, Provisional Article 21, introduced via the 2017 updates, specified that current regulations would continue to be legally effective until they were explicitly canceled. Still, there remains a complete absence of any constitutional or statutory framework outlining the exact procedure for rescinding these legacy regulations. In actual administrative operations, these regulations are being nullified through Presidential decrees. Nonetheless, within the established hierarchy of legal norms, Presidential decrees occupy a lower rank than traditional regulations (tüzük).

Before the implementation of the 2017 Constitutional reform, the executive branch was structured dualistically, comprising both the Head of State and the Council of Ministers. Inside this cabinet setup, the Prime Minister held primary accountability for directing the overall political agenda of the nation. This Council of Ministers bore both joint and separate accountability directly to the Grand National Assembly. To officially assume power and begin governance, the cabinet was legally required to secure an initial vote of confidence from the lawmakers. The President, by contrast, was deliberately structured to be politically immune and free from ministerial accountability. The 2017 Constitutional overhaul fundamentally reconstructed this entire executive framework. The specific clause dictating that executive authority must be wielded collectively by the President alongside the Council of Ministers was entirely eliminated, establishing instead that this supreme power rests exclusively with the President.

Through the 2017 Constitutional revision, the nation shifted away from the Parliamentary Framework—traditionally viewed as a vital equilibrium regarding lawmaker-executive dynamics and the division of authorities—toward the Presidential Model. Under this updated arrangement, supreme executive authority has been assigned exclusively to the Head of State. The Chief Executive has been endowed with highly expansive jurisdictions within this domain, elevating the office to an exceptionally dominant stance. The officeholder wields formidable mandates, most notably the direct selection and removal of cabinet officials alongside the designation of executives across numerous state entities. In alternative terms, both the prime ministerial post and the collective cabinet body were completely dismantled under the restructured architecture. This structural transformation has rendered the Executive, a core pillar within the separation of powers doctrine, vastly more potent in comparison to the remaining governmental branches.

Concerning the division of functions and the component of executive mandate, Article 119 of the founding charter, which governs Extraordinary Administrations, underwent substantial revision, investing the Chief Executive with the autonomy to unilaterally enact decrees on issues necessitated by the crisis. These specific executive orders possess statutory weight and can be promulgated completely exempt from the restrictions outlined in the secondary clause of the seventeenth subsection of Article 104 of the Constitution. As is evident from this legislative setup, following the inaugural Presidential balloting, the jurisdiction to formulate decrees during exceptional eras devolved directly onto the Head of State. The Executive Office transformed into the singular empowered entity responsible for both the initial proclamation of a crisis status and the subsequent duration of its implementation. The President wields this legislative-like mandate via a specialized executive edict, which maintains an identical legal standing to formal parliamentary acts.

Following the 2017 Constitutional updates, the Head of State was invested with the autonomy to promulgate executive edicts concerning issues falling under executive jurisdiction. Diverging from traditional administrative rules issued by the government, these specialized executive orders do not require a foundation in an existing statutory act. Legal domains that were never before governed by formal legislation can be managed directly and originally through these executive instruments. The Chief Executive is not required to obtain a prior enabling act from parliament to draft a decree, nor is there an obligation to present the finalized orders to the legislature for subsequent ratification. Additionally, the formulation of parliamentary legislation within designated sectors has been explicitly barred, with the constitutional framework requiring that these specific fields be governed solely via presidential edicts.

The primary consequence of the 2017 Constitutional reform on the legal system must be evaluated within the framework of judicial authority boundaries and the concept of neutrality. By introducing the descriptor "impartial" into Article 9 of the 1982 Constitution, the administration of justice was assigned exclusively to "independent and unbiased tribunals." This adjustment holds a favorable metaphorical value because it underscores that adjudicative functions must remain insulated not just from outer influences but also from the magistrate's personal preconceptions. Nevertheless, the dilemma of how this doctrine will materialize in reality considering the executive's total supremacy over judicial designations has generated a critical arena of controversy. This nominal textual modification cannot independently resolve the crisis of public confidence unless it is backed by practical revisions to political selection methods and competence-oriented debates. Hence, it appears that while the requirement for neutrality has been incorporated as a constitutional aspiration, it remains a primary target for disapproval owing to flaws in institutional autonomy safeguards.

Yapılandırılmış Özet:

Güçler ayrılığı sistemi, devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini farklı kollara tahsis etmektedir. Bu yapılar, farklı yöntemlerle kurulmakta ve karşılıklı bir denge ve denetleme sistemi altında faaliyet göstermektedir. Alternatif olarak bu sistem, hukuki devlet fonksiyonlarının farklı ancak iş birliği içindeki kurumlar tarafından yerine getirilmesini ifade etmektedir. Bu modelde, söz konusu asli devlet görevleri, karşılıklı olarak bağımsız organlar tarafından yönetilmektedir. Türk anayasa tarihinde bu çerçeve, kısmen 1924 Anayasası ile getirilmiş ve 1961 ile 1982 Anayasalarında daha kapsamlı bir şekilde uygulanmıştır.

16 Nisan 2017 referandumunda onaylanan anayasa değişikliği, Türkiye’yi "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak bilinen yeni bir yönetim modeline geçirmiştir. Yönetim yapısındaki bu değişim, doğası gereği sadece anayasa maddelerini değil, aynı zamanda kanunları, cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve kökleşmiş bürokratik uygulamaları da etkileyen kapsamlı dönüşümler talep etmektedir. Sonuç olarak, ülkenin tüm yönetim çerçevesini değiştiren bu büyüklükteki kritik bir kararın, uygulamadan önce kapsamlı, çok yönlü ve son derece analitik bir müzakereyi gerektirmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Başlangıçta 21 farklı maddeden oluşan 2017 Anayasa reformu taslağı, hem Meclis Komisyonu hem de Genel Kurul bünyesinde yürütülen yoğun tartışmalar sırasında 18 hükme düşürülmüştür. Kapsamlı pakete ilişkin yasama görüşmeleri 21 Ocak 2017 tarihinde nihayete ermiş ve hukuki metin, milletvekillerinden 339 kabul oyu alarak resmi olarak kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 6771 Sayılı Kanun’u müteakiben 10 Şubat 2017 tarihinde onaylamıştır.

2017 Anayasa değişikliğiyle kurulan yeniden yapılandırılmış yönetim çerçevesi altında, Cumhurbaşkanı’nın feces yıllık tam görev süresini tamamlaması, yürütmenin sürekliliğini korumak açısından kritik bir faktör olarak hizmet etmektedir. Buna karşılık, kabine üyelerinin bireysel olarak görevlerinde kalma sürelerinin, genel siyasi istikrar üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Dahası, kabine görevlileri bu beş yıllık sürenin tamamı boyunca bakanlık makamlarını korumak için herhangi bir yasal güvenceye veya korumaya sahip olmamaktadır. Aksine, bu çeşitli bakanların kabinede gerçekte kalmayı başardıkları spesifik sürelerin analiz edilmesi, operasyonel süreklilik hususunda tamamen tezat bir tabloyu ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı bu güncellenmiş anayasal tasarım altında yürütme organının tek ve en yüksek lideri olarak işlev gördüğünden, Cumhurbaşkanı'nın kesin görev süresi, idari istikrarı değerlendirmek için nihai ölçütü temsil etmektedir.

2017 Anayasa değişiklikleri aracılığıyla, yürütme organı içindeki Bakanlar Kurulu’nu düzenleyen maddeler tamamen kaldırılmış ve yürütme, güçler ayrılığı doktrinine ters düşen monokratik bir yapıya dönüştürülmüştür. Ayrıca, 1982 Anayasası’nın ilk metnine göre Bakanlar Kurulu tarafından belirli kriterler çerçevesinde çıkarılacak tüzüklere ilişkin Anayasa’nın 115. maddesindeki hüküm de aynı şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, 2017 güncellemeleri yoluyla getirilen Geçici 21. Madde, mevcut tüzüklerin açıkça iptal edilinceye kadar hukuken yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtmiştir. Yine de, bu eski tüzüklerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik kesin prosedürü ana hatlarıyla belirleyen herhangi bir anayasal veya yasal çerçevenin eksikliği tamamen devam etmektedir. Fiili idari operasyonlarda bu tüzükler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yoluyla iptal edilmektedir. Buna rağmen, yerleşik normlar hiyerarşisi içinde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, geleneksel tüzüklerden daha alt bir basamakta yer almaktadır.

2017 Anayasa reformunun uygulanmasından önce yürütme organı, hem Devlet Başkanı hem de Bakanlar Kurulu’nu kapsayacak şekilde ikili bir yapıda şekillendirilmişti. Bu kabine yapılanması içinde Başbakan, ülkenin genel siyasi gündemini yönlendirmek konusunda asli sorumluluğu elinde bulunduruyordu. Bu Bakanlar Kurulu, doğrudan Büyük Millet Meclisi’ne karşı hem ortak hem de ayrı ayrı sorumluluk taşımaktaydı. Resmi olarak göreve gelmek ve yönetime başlamak için kabinenin, kanun yapıcılardan ilk güvenoyunu alması yasal olarak zorunluydu. Cumhurbaşkanı ise aksine, siyasi olarak sorumsuz ve bakanlık sorumluluğundan muaf olacak şekilde kasıtlı olarak yapılandırılmıştı. 2017 Anayasa değişikliği, bu yürütme çerçevesinin tamamını kökten yeniden inşa etmiştir. Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu tarafından birlikte kullanılması gerektiğini emreden özel hüküm tamamen ortadan kaldırılmış ve bunun yerine bu en yüksek yetkinin münhasıran Cumhurbaşkanı’na ait olduğu esası getirilmiştir.

2017 Anayasa değişikliği vasıtasıyla ülke, kanun yapıcı-yürütme dinamikleri ve yetkiler bölünmesi açısından geleneksel olarak hayati bir denge olarak görülen Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Modeline kaymıştır. Bu güncellenmiş düzenleme altında, en yüksek yürütme yetkisi münhasıran Devlet Başkanı’na tahsis edilmiştir. Yürütmenin Başı, bu alan içinde son derece geniş yetkilerle donatılmış ve bu durum makamı istisnai derecede baskın bir konuma yükseltmiştir. Makam sahibi, en belirgin şekilde kabine görevlilerinin doğrudan seçilmesi ve görevden alınmasının yanı sıra çok sayıda devlet kurumu bünyesindeki yöneticilerin atanması gibi zorlu yetkileri elinde bulundurmaktadır. Alternatif bir ifadeyle, yeniden yapılandırılan mimari altında hem başbakanlık makamı hem de kolektif kabine yapısı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu yapısal dönüşüm, güçler ayrılığı doktrini içindeki temel bir sütun olan Yürütmeyi, diğer hükümet kollarına kıyasla çok daha güçlü bir hale getirmektedir.

Fonksiyonların bölünmesi ve yürütme yetkisi bileşeniyle ilgili olarak, Olağanüstü Yönetimleri düzenleyen kurucu belgenin 119. maddesi önemli bir revizyondan geçmiş ve Yürütmenin Başı’nı, krizin gerektirdiği konular üzerinde tek taraflı olarak kararname çıkarma özerkliğiyle donatmıştır. Bu spesifik yürütme emirleri kanun gücüne sahip bulunmakta ve Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalardan tamamen muaf olarak yayımlanabilmektedir. Bu yasal düzenlemeden açıkça anlaşıldığı üzere, ilk Cumhurbaşkanlığı oylamasının ardından, istisnai dönemlerde kararname çıkarma yetkisi doğrudan Devlet Başkanı’na geçmiştir. Yürütme Makamı, hem bir kriz durumunun ilk ilanından hem de bunun uygulanmasının müteakip süresinden sorumlu olan tek yetkili yapıya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı, yasama benzeri bu yetkiyi, resmi parlamento tasarrufları ile aynı hukuki statüyü koruyan özel bir yürütme fermanı aracılığıyla kullanmaktadır.

2017 Anayasa güncellemelerini takiben, Devlet Başkanı yürütme yetkisine giren konulara ilişkin yürütme fermanları çıkarma özerkliğiyle donatılmıştır. Hükümet tarafından çıkarılan geleneksel idari kurallardan farklı olarak, bu özel yürütme emirleri mevcut bir kanuni düzenlemeye dayanma ihtiyacı duymamaktadır. Daha önce hiç resmi bir mevzuatla düzenlenmemiş olan hukuki alanlar, bu yürütme araçları vasıtasıyla doğrudan ve asli olarak yönetilebilmektedir. Yürütmenin Başı’nın bir kararname taslağı hazırlamak için parlamentodan önceden bir yetki kanunu alması gerekmediği gibi, nihai emirleri müteakip onay için yasama organına sunma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Ek olarak, belirlenmiş sektörlerde parlamento mevzuatının oluşturulması açıkça engellenmiş olup, anayasal çerçeve bu belirli alanların yalnızca cumhurbaşkanlığı fermanları yoluyla yönetilmesini şart koşmaktadır.

2017 Anayasa reformunun hukuk sistemi üzerindeki birincil sonucu, yargı yetkisinin sınırları ve tarafsızlık kavramı çerçevesinde değerlendirilmelidir. 1982 Anayasası’nın 9. maddesine "tarafsız" sıfatının eklenmesiyle, adaletin tecellisi münhasıran "bağımsız ve tarafsız mahkemelere" verilmiştir. Bu düzenleme olumlu bir mecazi değer taşımaktadır; çünkü yargılama işlevlerinin yalnızca dış etkilerden değil, aynı zamanda yargıcın kişisel ön yargılarından da yalıtılmış olarak kalması gerektiğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, yürütmenin yargısal atamalar üzerindeki mutlak üstünlüğü göz önüne alındığında, bu doktrinin gerçekte nasıl somutlaşacağı ikilemi kritik bir tartışma alanı yaratmıştır. Metindeki bu itibari değişiklik, siyasi seçim yöntemlerine yönelik pratik revizyonlar ve liyakat odaklı tartışmalarla desteklenmediği sürece, kamusal güven krizini tek başına çözememektedir. Dolayısıyla, tarafsızlık şartı anayasal bir özlem olarak dahil edilmiş olsa da, kurumsal özerklik güvencelerindeki kusurlar nedeniyle birincil bir eleştiri hedefi olmayı sürdürmektedir.

الملخص المنظَّم:

يقوم نظام الفصل بين السلطات على توزيع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات متميزة، تتشكّل بطرائق مختلفة وتعمل ضمن منظومة متبادلة من الرقابة والتوازن. ويُقصد به، من منظور آخر، اضطلاع مؤسسات متمايزة ومتعاونة بأداء وظائف الدولة القانونية. وفي هذا النموذج، تتولى هيئات مستقلة بعضها عن بعض ممارسة هذه الوظائف الأساسية. وفي التاريخ الدستوري التركي، أُخذ بهذا النظام جزئيًا في دستور عام 1924، ثم جرى تكريسه على نحو أشمل في دستورَي عامَي 1961 و1982.

أفضى التعديل الدستوري الذي أُقرّ في استفتاء 16 أبريل 2017 إلى انتقال تركيا إلى نموذج جديد للحكم يُعرف باسم «نظام الحكم الرئاسي». ويقتضي هذا التحول في بنية الحكم، بطبيعته، تغييرات واسعة النطاق لا تقتصر على النصوص الدستورية، بل تشمل أيضًا القوانين والمراسيم التنفيذية والممارسات البيروقراطية الراسخة. ومن ثمّ، فإن اتخاذ قرار جوهري بهذا الحجم، يُعيد تشكيل منظومة الحكم في الدولة بأكملها، يستلزم، قبل تنفيذه، مداولات شاملة ومتعددة الأبعاد تتسم بعمق التحليل.

تألف مقترح التعديل الدستوري لعام 2017، في صيغته الأولية، من إحدى وعشرين مادة، ثم خُفِّض عدد مواده إلى ثماني عشرة مادة خلال المناقشات المستفيضة التي جرت في اللجنة البرلمانية والجلسة العامة. واكتملت المداولات التشريعية المتعلقة بحزمة التعديلات في 21 يناير 2017، وأُقرّ النص القانوني بموافقة 339 نائبًا. وفي 10 فبراير 2017، صدّق الرئيس أردوغان على القانون رقم 6771 بشأن تعديل دستور الجمهورية التركية.

في إطار بنية الحكم التي أعاد التعديل الدستوري لعام 2017 تنظيمها، يُعدّ إتمام رئيس الجمهورية ولايته الكاملة، البالغة خمس سنوات، عاملًا حاسمًا في ضمان استمرارية السلطة التنفيذية. وفي المقابل، لا تؤثر مدة بقاء كل وزير في منصبه في الاستقرار السياسي العام، كما لا يتمتع الوزراء بأي ضمانة أو حماية قانونية تكفل استمرارهم في مناصبهم طوال تلك السنوات الخمس. غير أن تحليل المدد الفعلية لبقاء الوزراء في مناصبهم قد يكشف عن صورة مغايرة تمامًا فيما يتعلق باستمرارية العمل التنفيذي. وعليه، لما كان رئيس الجمهورية يمثّل الرئيس الوحيد والأعلى للسلطة التنفيذية في ظل هذا التصميم الدستوري المعدَّل، فإن مدة بقائه الفعلية في منصبه تُشكّل المعيار الحاسم لتقييم الاستقرار الإداري.

أُلغيت، بموجب التعديلات الدستورية لعام 2017، جميع الأحكام المنظمة لمجلس الوزراء ضمن السلطة التنفيذية، فتحولت هذه السلطة إلى بنية أحادية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. كذلك أُلغي حكم المادة 115 من الدستور، الذي كان ينظّم، في الصيغة الأصلية لدستور عام 1982، إصدار مجلس الوزراء للوائح التنظيمية المعروفة في النظام القانوني التركي باسم «التوزوك» (tüzük)، وفق ضوابط محددة. ومع ذلك، نصّت المادة الانتقالية 21، التي أُضيفت بموجب تعديلات عام 2017، على استمرار نفاذ اللوائح القائمة إلى حين إلغائها صراحةً. غير أنه لا يوجد إطار دستوري أو تشريعي يحدّد الإجراءات الواجب اتباعها لإلغاء هذه اللوائح الموروثة من النظام السابق. وفي الممارسة الإدارية، يجري إلغاؤها بمراسيم رئاسية، على الرغم من أن المراسيم الرئاسية تحتل مرتبة أدنى من لوائح «التوزوك» في التدرّج القائم للقواعد القانونية.

قبل تطبيق التعديل الدستوري لعام 2017، كانت السلطة التنفيذية تتسم ببنية ثنائية تتألف من رئيس الدولة ومجلس الوزراء. وفي إطار هذه البنية، كان رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الأساسية عن توجيه السياسة العامة للدولة. وكان مجلس الوزراء مسؤولًا أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مسؤولية تضامنية وفردية، كما كان ملزمًا قانونًا بالحصول على تصويت أولي بالثقة من البرلمان لكي يتولى مهامه رسميًا ويباشر الحكم. أما رئيس الجمهورية، فقد صُمّم مركزه الدستوري على أساس عدم المسؤولية السياسية وعدم خضوعه للمسؤولية الوزارية. وقد أعاد التعديل الدستوري لعام 2017 بناء هذا الإطار التنفيذي بصورة جذرية؛ إذ أُلغي الحكم الذي يقضي بممارسة السلطة التنفيذية من جانب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء معًا، ونُصّ بدلًا منه على إسناد هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية وحده.

انتقلت الدولة، بموجب التعديل الدستوري لعام 2017، من النظام البرلماني، الذي يُنظر إليه تقليديًا بوصفه إطارًا أساسيًا لتحقيق التوازن في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي توزيع السلطات، إلى النظام الرئاسي. وفي ظل هذا التنظيم الجديد، أُسندت السلطة التنفيذية العليا حصريًا إلى رئيس الدولة، ومُنح صلاحيات واسعة للغاية في هذا المجال، بما عزّز موقع الرئاسة وجعله مهيمنًا بدرجة استثنائية. ويتمتع شاغل هذا المنصب بصلاحيات مؤثرة، من أبرزها تعيين الوزراء وإعفاؤهم مباشرةً، فضلًا عن تعيين المسؤولين التنفيذيين في العديد من مؤسسات الدولة. وبعبارة أخرى، أُلغي كلٌّ من منصب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بوصفه هيئة جماعية إلغاءً كاملًا في البنية المؤسسية الجديدة. وقد جعل هذا التحول البنيوي السلطة التنفيذية، باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمبدأ الفصل بين السلطات، أقوى بكثير من سائر سلطات الدولة.

وفيما يتعلق بتوزيع الوظائف واختصاصات السلطة التنفيذية، خضعت المادة 119 من الدستور، المنظمة لأنظمة الإدارة الاستثنائية، لتعديل جوهري خوّل رئيس الجمهورية إصدار مراسيم منفردًا في المسائل التي تقتضيها حالة الطوارئ. وتتمتع هذه المراسيم بقوة القانون، ويجوز إصدارها دون التقيّد بالقيود المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة السابعة عشرة من المادة 104 من الدستور. ويتضح من هذا التنظيم أن صلاحية إصدار المراسيم خلال حالات الطوارئ انتقلت مباشرةً إلى رئيس الجمهورية عقب إجراء أول انتخابات رئاسية في ظل النظام الجديد. وأصبحت رئاسة الجمهورية الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ ابتداءً وإدارة فترة سريانها لاحقًا. ويمارس رئيس الجمهورية هذا الاختصاص ذا الطبيعة التشريعية من خلال مرسوم رئاسي خاص يتمتع بالمرتبة القانونية ذاتها التي تتمتع بها القوانين الصادرة عن البرلمان.

عقب التعديلات الدستورية لعام 2017، مُنح رئيس الدولة صلاحية إصدار مراسيم رئاسية في المسائل الداخلة في نطاق السلطة التنفيذية. وخلافًا للوائح الإدارية التقليدية التي تصدرها الحكومة، لا يُشترط أن تستند هذه المراسيم إلى قانون قائم. ويجوز، من خلال هذه الأدوات التنفيذية، تنظيم مجالات لم يسبق تنظيمها بقانون بصورة مباشرة وأصلية. ولا يُلزم رئيس الجمهورية بالحصول مسبقًا على قانون تفويض من البرلمان لإصدار مرسوم، كما لا يُلزم بعرض المراسيم بعد إصدارها على السلطة التشريعية للتصديق عليها. فضلًا عن ذلك، حُظر صراحةً سنّ قوانين برلمانية في مجالات محددة، إذ أوجب الإطار الدستوري تنظيم هذه المجالات حصرًا بمراسيم رئاسية.

ينبغي تقييم الأثر الرئيس للتعديل الدستوري لعام 2017 في النظام القانوني ضمن إطار حدود السلطة القضائية ومفهوم الحياد. فبإضافة وصف «المحايدة» إلى المادة 9 من دستور عام 1982، أُسندت ممارسة السلطة القضائية حصريًا إلى «محاكم مستقلة ومحايدة». ويحمل هذا التعديل قيمة رمزية إيجابية؛ لأنه يؤكد ضرورة تحصين الوظيفة القضائية من التأثيرات الخارجية ومن التصورات المسبقة للقاضي على حد سواء. ومع ذلك، أثارت إشكالية تجسيد هذا المبدأ عمليًا، في ظل الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية على التعيينات القضائية، جدلًا جوهريًا. ولا يمكن لهذا التعديل النصي الشكلي، بمفرده، معالجة أزمة الثقة العامة ما لم تدعمه إصلاحات عملية في آليات الاختيار السياسي ومناقشات تتمحور حول الكفاءة والجدارة. وعليه، يبدو أن اشتراط الحياد، رغم إدراجه بوصفه غاية دستورية، لا يزال محورًا رئيسًا للانتقاد بسبب أوجه القصور في ضمانات الاستقلال المؤسسي.

Résumé structuré :

Le système de séparation des pouvoirs répartit les fonctions législative, exécutive et juridictionnelle de l’État entre des organes distincts. Ces derniers sont constitués selon des modalités différentes et fonctionnent dans le cadre d’un dispositif de contrôle et d’équilibre réciproques. Ce système peut également être défini comme l’exercice des fonctions juridiques de l’État par des institutions distinctes, mais coopérantes. Dans ce modèle, les fonctions fondamentales de l’État sont assumées par des organes mutuellement indépendants. Dans l’histoire constitutionnelle turque, ce cadre a été partiellement introduit par la Constitution de 1924, puis consacré de manière plus complète par les Constitutions de 1961 et de 1982.

La révision constitutionnelle approuvée lors du référendum du 16 avril 2017 a fait entrer la Turquie dans un nouveau modèle de gouvernement, dénommé « système de gouvernement présidentiel ». Une telle transformation de l’architecture institutionnelle appelle nécessairement des changements de grande ampleur, qui concernent non seulement les dispositions constitutionnelles, mais également la législation, les décrets exécutifs et les pratiques bureaucratiques profondément ancrées. Par conséquent, une décision aussi déterminante, qui modifie l’ensemble du système de gouvernement du pays, exige, préalablement à sa mise en œuvre, une délibération exhaustive, multidimensionnelle et fondée sur une analyse approfondie.

La proposition de révision constitutionnelle de 2017, initialement composée de vingt et un articles, a été ramenée à dix-huit articles au cours des débats approfondis menés en commission parlementaire et en séance plénière. Les délibérations législatives relatives à l’ensemble de la réforme se sont achevées le 21 janvier 2017, et le texte a été adopté par 339 voix favorables. Le président Erdoğan a ensuite approuvé, le 10 février 2017, la loi no 6771 portant modification de la Constitution de la République de Turquie.

Dans l’architecture institutionnelle issue de la révision constitutionnelle de 2017, l’accomplissement intégral du mandat présidentiel de cinq ans constitue un facteur déterminant de la continuité de l’exécutif. En revanche, la durée pendant laquelle chaque ministre demeure en fonction n’a pas d’incidence sur la stabilité politique globale. En outre, les ministres ne bénéficient d’aucune garantie ni protection juridique leur assurant le maintien dans leurs fonctions pendant la totalité de cette période quinquennale. Toutefois, l’examen de la durée effective de leurs fonctions ministérielles pourrait révéler une configuration tout à fait différente en matière de continuité opérationnelle. Dès lors, puisque le président de la République constitue le chef unique et suprême du pouvoir exécutif dans ce nouvel agencement constitutionnel, la durée effective de son maintien en fonction représente le critère décisif d’évaluation de la stabilité administrative.

Les révisions constitutionnelles de 2017 ont intégralement supprimé les dispositions régissant le Conseil des ministres au sein de l’exécutif, transformant celui-ci en une structure monocratique contraire à la doctrine de la séparation des pouvoirs. De même, la disposition de l’article 115 de la Constitution, qui prévoyait, dans le texte initial de la Constitution de 1982, l’adoption par le Conseil des ministres de règlements désignés en droit turc par le terme tüzük, selon des conditions déterminées, a été abrogée. Néanmoins, l’article transitoire 21, introduit par les modifications de 2017, a prévu que les règlements existants demeureraient en vigueur jusqu’à leur abrogation expresse. Il n’existe toutefois aucun cadre constitutionnel ou législatif définissant précisément la procédure d’abrogation de ces règlements hérités du système antérieur. Dans la pratique administrative, ils sont abrogés par des décrets présidentiels. Or, dans la hiérarchie établie des normes juridiques, les décrets présidentiels occupent un rang inférieur à celui des règlements de type tüzük.

Avant la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle de 2017, l’exécutif présentait une structure bicéphale, composée du chef de l’État et du Conseil des ministres. Dans cette organisation gouvernementale, le Premier ministre assumait la responsabilité principale de la conduite de la politique générale du pays. Le Conseil des ministres était responsable, collectivement et individuellement, devant la Grande Assemblée nationale de Turquie. Pour entrer officiellement en fonction et commencer à gouverner, le gouvernement était juridiquement tenu d’obtenir un vote initial de confiance du Parlement. Le statut du président de la République reposait, à l’inverse, sur l’irresponsabilité politique et l’absence de responsabilité ministérielle. La révision constitutionnelle de 2017 a profondément restructuré cet ensemble institutionnel. La disposition prévoyant l’exercice conjoint du pouvoir exécutif par le président de la République et le Conseil des ministres a été entièrement supprimée, au profit de l’attribution exclusive de ce pouvoir au président de la République.

La révision constitutionnelle de 2017 a fait passer le pays du régime parlementaire, traditionnellement considéré comme un cadre essentiel d’équilibre dans les rapports entre le législatif et l’exécutif et dans la répartition des pouvoirs, au modèle présidentiel. Dans ce nouvel agencement, l’autorité exécutive suprême a été exclusivement confiée au chef de l’État. Celui-ci a été investi de compétences particulièrement étendues dans ce domaine, conférant à la fonction présidentielle une position exceptionnellement dominante. Son titulaire dispose de prérogatives considérables, notamment la nomination et la révocation directes des ministres, ainsi que la désignation des dirigeants de nombreuses institutions publiques. Autrement dit, le poste de Premier ministre et le Conseil des ministres en tant qu’organe collégial ont été entièrement supprimés dans la nouvelle architecture institutionnelle. Cette transformation structurelle a considérablement renforcé l’exécutif, pilier fondamental de la séparation des pouvoirs, par rapport aux autres pouvoirs de l’État.

S’agissant de la répartition des fonctions et des compétences exécutives, l’article 119 de la Constitution, relatif aux régimes d’administration exceptionnels, a fait l’objet d’une révision substantielle, habilitant le président de la République à prendre unilatéralement des décrets dans les matières rendues nécessaires par la situation de crise. Ces décrets ont force de loi et peuvent être édictés sans être soumis aux restrictions prévues par la deuxième phrase du dix-septième alinéa de l’article 104 de la Constitution. Il ressort de ce dispositif que, à l’issue de la première élection présidentielle organisée dans le nouveau cadre, la compétence d’édicter des décrets en période d’exception a été directement transférée au chef de l’État. La présidence est devenue l’unique autorité habilitée à proclamer initialement l’état d’urgence et à en assurer ensuite la mise en œuvre pendant sa durée d’application. Le président exerce cette prérogative de nature législative au moyen d’un décret présidentiel spécifique, doté du même rang juridique que les lois adoptées par le Parlement.

À la suite des modifications constitutionnelles de 2017, le chef de l’État a été habilité à édicter des décrets présidentiels dans les matières relevant du pouvoir exécutif. À la différence des actes réglementaires traditionnels du gouvernement, ces décrets n’ont pas à trouver leur fondement dans une loi préexistante. Des domaines qui n’avaient auparavant fait l’objet d’aucune réglementation législative peuvent ainsi être régis directement et à titre originaire par ces instruments exécutifs. Le président n’est tenu ni d’obtenir préalablement une loi d’habilitation du Parlement pour édicter un décret, ni de soumettre les décrets adoptés à une ratification parlementaire ultérieure. En outre, l’intervention du législateur a été expressément exclue dans certains domaines, le cadre constitutionnel imposant que ceux-ci soient exclusivement régis par des décrets présidentiels.

La principale conséquence de la réforme constitutionnelle de 2017 sur le système juridique doit être appréciée au regard de la délimitation du pouvoir judiciaire et du principe d’impartialité. L’ajout du qualificatif « impartiaux » à l’article 9 de la Constitution de 1982 a consacré l’exercice exclusif de la fonction juridictionnelle par des « tribunaux indépendants et impartiaux ». Cette modification revêt une valeur symbolique positive, dans la mesure où elle souligne que l’exercice des fonctions juridictionnelles doit être préservé non seulement des influences extérieures, mais également des préjugés personnels du magistrat. Toutefois, la question de la concrétisation de ce principe, compte tenu de la prééminence absolue de l’exécutif dans les nominations judiciaires, a suscité une controverse majeure. Cette modification purement textuelle ne saurait, à elle seule, résoudre la crise de confiance du public sans être accompagnée de réformes effectives des modalités de sélection politique et de débats centrés sur la compétence. Ainsi, bien que l’exigence d’impartialité ait été inscrite comme une finalité constitutionnelle, elle demeure au cœur des critiques en raison des insuffisances des garanties d’autonomie institutionnelle.

Resumen estructurado:

El sistema de separación de poderes distribuye las potestades legislativa, ejecutiva y judicial del Estado entre órganos distintos. Estos se constituyen mediante procedimientos diferentes y funcionan dentro de un sistema de controles y contrapesos recíprocos. Desde otra perspectiva, este sistema consiste en el ejercicio de las funciones jurídicas del Estado por instituciones diferenciadas que cooperan entre sí. En este modelo, las funciones estatales fundamentales son desempeñadas por órganos mutuamente independientes. En la historia constitucional turca, este marco se introdujo parcialmente en la Constitución de 1924 y se desarrolló de manera más integral en las Constituciones de 1961 y 1982.

La reforma constitucional aprobada en el referéndum del 16 de abril de 2017 condujo a Turquía hacia un nuevo modelo de gobierno denominado «Sistema de Gobierno Presidencial». Esta transformación de la estructura de gobierno exige, por su propia naturaleza, modificaciones de amplio alcance que afectan no solo a las disposiciones constitucionales, sino también a las leyes, los decretos ejecutivos y las prácticas burocráticas profundamente arraigadas. Por consiguiente, una decisión de tal trascendencia, que altera la totalidad del entramado gubernamental del país, requiere, antes de su aplicación, una deliberación exhaustiva, multidimensional y sustentada en un análisis profundo.

La propuesta de reforma constitucional de 2017, integrada inicialmente por veintiún artículos, se redujo a dieciocho durante los extensos debates celebrados en la comisión parlamentaria y en el pleno. Las deliberaciones legislativas sobre el conjunto de la reforma concluyeron el 21 de enero de 2017, y el texto fue aprobado con 339 votos favorables. Posteriormente, el presidente Erdoğan sancionó, el 10 de febrero de 2017, la Ley n.º 6771, relativa a la modificación de la Constitución de la República de Turquía.

En la estructura de gobierno establecida por la reforma constitucional de 2017, la conclusión íntegra del mandato presidencial de cinco años constituye un factor decisivo para garantizar la continuidad del Ejecutivo. En cambio, la duración de la permanencia de cada ministro en su cargo no incide en la estabilidad política general. Asimismo, los ministros carecen de garantías o mecanismos de protección jurídica que les aseguren conservar sus puestos durante la totalidad de ese período quinquenal. No obstante, el análisis de la duración efectiva de sus mandatos ministeriales podría revelar un patrón completamente distinto en lo referente a la continuidad operativa. Por tanto, dado que el presidente de la República actúa como titular único y supremo del poder ejecutivo en este nuevo diseño constitucional, la duración efectiva de su permanencia en el cargo constituye el criterio determinante para evaluar la estabilidad administrativa.

Mediante las reformas constitucionales de 2017 se derogaron íntegramente las disposiciones que regulaban el Consejo de Ministros dentro del poder ejecutivo, transformándolo en una estructura monocrática contraria a la doctrina de la separación de poderes. Asimismo, se derogó la disposición del artículo 115 de la Constitución que, en el texto original de la Constitución de 1982, regulaba la aprobación, por parte del Consejo de Ministros y conforme a determinados requisitos, de los reglamentos denominados tüzük en el ordenamiento jurídico turco. Sin embargo, el artículo transitorio 21, incorporado mediante las modificaciones de 2017, estableció que los reglamentos existentes conservarían su vigencia hasta su derogación expresa. Pese a ello, no existe un marco constitucional ni legislativo que determine el procedimiento concreto para derogar estos reglamentos heredados del sistema anterior. En la práctica administrativa, su derogación se lleva a cabo mediante decretos presidenciales. No obstante, en la jerarquía normativa establecida, los decretos presidenciales ocupan un rango inferior al de los reglamentos de tipo tüzük.

Antes de la aplicación de la reforma constitucional de 2017, el poder ejecutivo presentaba una estructura bicéfala, integrada por el jefe del Estado y el Consejo de Ministros. En esta organización gubernamental, el primer ministro asumía la responsabilidad principal de dirigir la política general del país. El Consejo de Ministros respondía, tanto colectiva como individualmente, ante la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Para asumir formalmente sus funciones y comenzar a gobernar, el gabinete estaba jurídicamente obligado a obtener un voto inicial de confianza del Parlamento. Por el contrario, el estatuto del presidente de la República se configuraba sobre la base de la irresponsabilidad política y de su exclusión del régimen de responsabilidad ministerial. La reforma constitucional de 2017 reconstruyó de manera sustancial este marco ejecutivo. Se eliminó por completo la disposición que establecía el ejercicio conjunto del poder ejecutivo por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, atribuyéndose, en su lugar, dicha potestad exclusivamente al presidente.

La reforma constitucional de 2017 supuso el tránsito del régimen parlamentario, tradicionalmente considerado un marco esencial de equilibrio en las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo y en la distribución de potestades, al modelo presidencial. En esta nueva configuración, la autoridad ejecutiva suprema se ha atribuido exclusivamente al jefe del Estado. El titular del Ejecutivo ha recibido competencias extraordinariamente amplias en este ámbito, lo que sitúa a la Presidencia en una posición excepcionalmente dominante. Quien ocupa el cargo dispone de prerrogativas de gran alcance, entre las que destacan el nombramiento y la destitución directos de los ministros, así como la designación de los máximos responsables de numerosas entidades estatales. En otros términos, tanto el cargo de primer ministro como el Consejo de Ministros en su condición de órgano colegiado fueron completamente suprimidos en la nueva arquitectura institucional. Esta transformación estructural ha fortalecido considerablemente al Ejecutivo, uno de los pilares fundamentales de la doctrina de la separación de poderes, frente a los demás poderes del Estado.

En lo relativo a la distribución de funciones y a las competencias ejecutivas, el artículo 119 de la Constitución, regulador de los regímenes de administración extraordinaria, fue objeto de una modificación sustancial que facultó al presidente de la República para dictar unilateralmente decretos sobre las materias exigidas por la situación de crisis. Estos decretos tienen fuerza de ley y pueden dictarse sin sujeción a las restricciones previstas en la segunda oración del decimoséptimo párrafo del artículo 104 de la Constitución. De esta configuración normativa se desprende que, tras la primera elección presidencial, la competencia para dictar decretos durante los períodos excepcionales pasó directamente al jefe del Estado. La Presidencia se convirtió en la única autoridad facultada tanto para declarar inicialmente el estado de emergencia como para gestionar su aplicación durante el período de vigencia. El presidente ejerce esta atribución de naturaleza legislativa mediante un decreto presidencial específico que posee el mismo rango jurídico que las leyes aprobadas por el Parlamento.

Tras las modificaciones constitucionales de 2017, el jefe del Estado fue facultado para dictar decretos presidenciales sobre materias comprendidas en el ámbito del poder ejecutivo. A diferencia de las disposiciones administrativas tradicionales emanadas del Gobierno, estos decretos no requieren fundamento en una ley preexistente. Los ámbitos que anteriormente no habían sido regulados por una ley pueden ser objeto de regulación directa y originaria mediante estos instrumentos ejecutivos. El presidente no está obligado a obtener previamente una ley de habilitación parlamentaria para dictar un decreto, ni a someter los decretos adoptados a una ratificación legislativa posterior. Además, se ha excluido expresamente la intervención del legislador en determinados ámbitos, al exigir el marco constitucional que estos se regulen exclusivamente mediante decretos presidenciales.

La principal consecuencia de la reforma constitucional de 2017 sobre el ordenamiento jurídico debe evaluarse en el marco de la delimitación del poder judicial y del principio de imparcialidad. La incorporación del calificativo «imparciales» al artículo 9 de la Constitución de 1982 atribuyó el ejercicio de la función jurisdiccional exclusivamente a «tribunales independientes e imparciales». Esta modificación posee un valor simbólico positivo, pues subraya que la actividad jurisdiccional debe mantenerse al margen no solo de las influencias externas, sino también de los prejuicios personales del juzgador. Sin embargo, la cuestión de cómo materializar este principio, habida cuenta de la supremacía absoluta del Ejecutivo en los nombramientos judiciales, ha suscitado una controversia fundamental. Esta modificación meramente textual no puede resolver por sí sola la crisis de confianza pública si no va acompañada de reformas efectivas de los mecanismos de selección política y de debates centrados en la competencia profesional. En consecuencia, aunque la exigencia de imparcialidad se ha incorporado como una aspiración constitucional, sigue siendo objeto de críticas sustanciales debido a las deficiencias de las garantías de autonomía institucional.

结构化摘要：

权力分立制度将国家的立法权、行政权与司法权分别配置于不同的国家机关。这些机关依照不同的方式组成，并在相互制约与平衡的制度框架内运行。从另一角度而言，权力分立是指由彼此区分而又相互协作的机构履行国家的法律职能。在这一模式下，国家的基本职能由相互独立的机关承担。在土耳其宪政史上，1924年宪法初步引入了这一制度框架，1961年宪法与1982年宪法则对其作出了更为全面的制度安排。

2017年4月16日全民公投通过的宪法修正案，使土耳其转向一种被称为“总统制政府体系”的新型治理模式。治理结构的这一转变必然要求进行广泛而深刻的变革，其影响不仅涉及宪法条文，还涵盖法律、行政法令以及根深蒂固的官僚行政惯例。因此，对于如此重大、足以改变国家整体治理架构的决策，在实施之前必须开展全面、多维且深入的分析与审议。

2017年宪法修正案草案最初包含21项条款，在议会委员会与全体会议的广泛讨论过程中缩减为18项。有关整套改革方案的立法审议于2017年1月21日结束，该法律文本最终以339票赞成获得通过。随后，埃尔多安总统于2017年2月10日批准了关于修改《土耳其共和国宪法》的第6771号法律。

在2017年修宪所确立的新治理架构下，总统完整履行其五年任期，是维持行政权运行连续性的关键因素。相比之下，各部长个人的在职时间并不影响整体政治稳定性。此外，部长并不享有任何能够保障其在整个五年期间持续任职的法律保证或保护。然而，考察各部长实际留任内阁的具体时长，可能会在行政运作连续性方面呈现出截然不同的图景。因此，由于总统在这一新的宪法设计中担任行政部门唯一的最高领导者，其实际任职期限便成为评估行政稳定性的决定性指标。

2017年宪法修正案全面废除了有关行政部门中部长会议的规定，使行政权转变为一种与权力分立原则相抵触的单一首长结构。同时，1982年宪法原始文本第115条关于部长会议依照特定条件制定条例（tüzük）的规定也被废除。不过，2017年修宪新增的临时第21条规定，现行条例在被明确废止之前继续具有法律效力。然而，对于如何废止这些沿袭自旧体制的条例，宪法与法律均未建立明确的程序框架。在行政实践中，这些条例通过总统令予以废止。但在既有法律规范位阶体系中，总统令的位阶低于传统的条例（tüzük）。

在2017年宪法改革实施之前，行政权采取由国家元首与部长会议共同构成的双首长结构。在这一内阁体制内，总理主要负责领导国家的总体政策。部长会议直接向土耳其大国民议会承担集体责任与个别责任。内阁在正式就职并开始执政之前，依法必须首先获得议会的信任投票。与此相对，总统的制度地位则建立在不承担政治责任、亦不适用部长责任机制的基础之上。2017年宪法改革从根本上重构了这一行政体制，全面删除了由总统与部长会议共同行使行政权的规定，转而将该项最高权力专属赋予总统。

通过2017年宪法修正案，土耳其从议会制转向总统制。议会制传统上被视为调节立法机关与行政机关关系、实现权力配置平衡的重要制度框架。在新的制度安排下，最高行政权由国家元首专属行使。总统在行政领域被赋予极为广泛的权限，使总统职位处于异常强势的地位。总统拥有重大权力，尤其包括直接任免部长，以及任命众多国家机构的行政负责人。换言之，在重构后的制度架构中，总理职位与作为集体决策机关的部长会议均被彻底取消。这一结构性转变使行政权这一权力分立体系的核心支柱，相较于其他国家权力获得了显著强化。

在职能划分与行政权限方面，宪法第119条关于非常行政体制的规定经历了重大修改，授权总统就危机情势所必需的事项单方面颁布法令。这类法令具有法律效力，且其颁布不受宪法第104条第17款第2句所规定的限制。由此可见，在首次总统选举之后，非常时期的法令制定权直接转归国家元首。总统成为唯一有权启动紧急状态并负责其后续实施期间相关事务的主体。总统通过一种特定的总统令行使这一具有立法性质的权限，该类法令与议会制定的法律具有同等法律地位。

2017年修宪之后，国家元首被赋予就行政权范围内的事项颁布总统令的权限。不同于政府制定的传统行政规范，此类总统令无须以既有法律为依据。此前尚未由法律规范的领域，可以通过这些行政规范性工具直接进行创设性规范。总统制定法令无须事先获得议会通过的授权法，也无须在法令制定后将其提交立法机关追认。此外，宪法明确排除了议会在某些特定领域制定法律的权限，并要求这些领域仅由总统令加以规范。

2017年宪法改革对法律体系的主要影响，应当置于司法权界限与公正性原则的框架内加以评估。通过在1982年宪法第9条中增加“公正的”这一限定语，司法权被专属赋予“独立且公正的法院”行使。这一修改具有积极的象征意义，因为它强调司法职能的行使不仅应当免受外部影响，还应当排除法官个人先入之见的干扰。然而，在行政权全面主导司法任命的情况下，如何在实践中落实这一原则，已成为重大争议的焦点。如果没有对政治性遴选机制进行切实改革，也缺乏围绕专业胜任能力展开的讨论，这种仅停留于文本层面的修改便无法独立化解公众信任危机。因此，尽管公正性要求已被纳入宪法所追求的目标，但由于机构自主性保障存在缺陷，其落实问题仍然是受到批评的核心议题。

Структурированная аннотация:

Система разделения властей предполагает распределение законодательных, исполнительных и судебных полномочий государства между самостоятельными органами. Эти органы формируются различными способами и функционируют в рамках системы взаимных сдержек и противовесов. Иными словами, данная система представляет собой осуществление правовых функций государства различными, но взаимодействующими институтами. В этой модели основные государственные функции возлагаются на взаимно независимые органы. В конституционной истории Турции данный подход был частично воплощён в Конституции 1924 года и получил более полное закрепление в конституциях 1961 и 1982 годов.

Конституционная поправка, одобренная на референдуме 16 апреля 2017 года, ознаменовала переход Турции к новой модели управления, получившей название «Президентская система правления». Подобное изменение структуры государственной власти закономерно требует масштабных преобразований, затрагивающих не только конституционные положения, но и законодательство, акты исполнительной власти, а также устойчивые бюрократические практики. Следовательно, столь значимое решение, изменяющее всю систему государственного управления, до начала его реализации требует всестороннего, многоаспектного и глубокого аналитического обсуждения.

Первоначально проект конституционной реформы 2017 года включал 21 статью, однако в ходе обстоятельных обсуждений в парламентской комиссии и на пленарных заседаниях их число было сокращено до 18. Законодательное рассмотрение всего пакета поправок завершилось 21 января 2017 года, после чего соответствующий правовой акт был принят 339 голосами депутатов. Впоследствии, 10 февраля 2017 года, президент Эрдоган утвердил Закон № 6771 «О внесении изменений в Конституцию Турецкой Республики».

В рамках системы государственного управления, сформированной конституционной реформой 2017 года, осуществление президентом своих полномочий в течение полного пятилетнего срока выступает важнейшим фактором обеспечения непрерывности функционирования исполнительной власти. Напротив, продолжительность пребывания отдельных министров в должности не влияет на общую политическую стабильность. Кроме того, министры не обладают какими-либо правовыми гарантиями или механизмами защиты, обеспечивающими сохранение их должностей на протяжении всего пятилетнего периода. Вместе с тем анализ фактической продолжительности пребывания различных министров в составе кабинета может выявить совершенно иную картину с точки зрения непрерывности его деятельности. Таким образом, поскольку в соответствии с обновлённой конституционной конструкцией президент является единственным высшим руководителем исполнительной власти, именно фактическая продолжительность его пребывания в должности служит определяющим критерием оценки административной стабильности.

В результате конституционных изменений 2017 года положения, регулирующие деятельность Совета министров в системе исполнительной власти, были полностью упразднены, что привело к преобразованию исполнительной власти в монократическую структуру, противоречащую доктрине разделения властей. Одновременно было отменено положение статьи 115 Конституции, предусматривавшее в первоначальной редакции Конституции 1982 года принятие Советом министров регламентов, обозначаемых в турецком праве термином tüzük, при соблюдении определённых условий. Тем не менее переходная статья 21, введённая поправками 2017 года, установила, что действующие регламенты сохраняют юридическую силу до их прямой отмены. При этом конституционные и законодательные нормы, определяющие конкретную процедуру отмены регламентов, унаследованных от прежней системы, полностью отсутствуют. В административной практике такие регламенты отменяются президентскими указами. Однако в существующей иерархии правовых норм президентские указы занимают более низкое положение, чем регламенты типа tüzük.

До реализации конституционной реформы 2017 года исполнительная власть имела дуалистическую структуру, включавшую главу государства и Совет министров. В рамках этой правительственной организации премьер-министр нёс основную ответственность за руководство общей политикой страны. Совет министров нёс коллективную и индивидуальную ответственность непосредственно перед Великим национальным собранием Турции. Для официального вступления в должность и начала осуществления управленческих полномочий кабинет был юридически обязан получить первоначальный вотум доверия парламента. Напротив, конституционный статус президента был изначально выстроен на основе политической неответственности и отсутствия ответственности, характерной для министров. Конституционная реформа 2017 года коренным образом перестроила всю эту систему исполнительной власти. Положение, предусматривавшее совместное осуществление исполнительных полномочий президентом и Советом министров, было полностью исключено; вместо него было закреплено, что данная высшая власть принадлежит исключительно президенту.

В результате конституционной реформы 2017 года страна перешла от парламентской системы, традиционно рассматриваемой как важнейший механизм обеспечения равновесия во взаимоотношениях законодательной и исполнительной властей и в распределении властных полномочий, к президентской модели. В новой системе высшая исполнительная власть была передана исключительно главе государства. Президент получил чрезвычайно широкие полномочия в этой сфере, что обеспечило президентскому институту исключительно доминирующее положение. Обладатель этой должности располагает значительными прерогативами, прежде всего правом непосредственного назначения и освобождения от должности министров, а также назначения руководителей многочисленных государственных структур. Иными словами, в рамках новой институциональной архитектуры были полностью упразднены как должность премьер-министра, так и Совет министров в качестве коллегиального органа. Данное структурное преобразование существенно усилило исполнительную власть, являющуюся одним из основных элементов системы разделения властей, по сравнению с другими ветвями государственной власти.

В отношении распределения функций и исполнительных полномочий существенным изменениям подверглась статья 119 Конституции, регулирующая чрезвычайные режимы управления. Она наделила президента правом единолично издавать указы по вопросам, обусловленным необходимостью реагирования на кризисную ситуацию. Такие указы имеют силу закона и могут издаваться без соблюдения ограничений, предусмотренных вторым предложением семнадцатой части статьи 104 Конституции. Как следует из данной нормативной конструкции, после первых президентских выборов полномочие по изданию указов в чрезвычайные периоды перешло непосредственно к главе государства. Президент стал единственным субъектом, уполномоченным как первоначально объявлять чрезвычайное положение, так и обеспечивать его последующее осуществление в течение срока действия. Президент реализует эту прерогативу законодательного характера посредством специального президентского указа, обладающего тем же юридическим статусом, что и законы, принимаемые парламентом.

После конституционных изменений 2017 года глава государства получил право издавать президентские указы по вопросам, относящимся к компетенции исполнительной власти. В отличие от традиционных административных нормативных актов правительства, такие указы не требуют правового основания в виде ранее принятого закона. Сферы, прежде не урегулированные законодательством, могут непосредственно и первично регулироваться посредством этих исполнительных актов. Для издания указа президент не обязан предварительно получать законодательное уполномочие парламента, равно как и представлять принятые указы законодательному органу для последующего утверждения. Более того, в отдельных сферах принятие парламентских законов прямо исключено: конституционная конструкция требует, чтобы соответствующие вопросы регулировались исключительно президентскими указами.

Основное последствие конституционной реформы 2017 года для правовой системы следует оценивать в контексте пределов судебной власти и принципа беспристрастности. Посредством включения определения «беспристрастные» в статью 9 Конституции 1982 года осуществление правосудия было закреплено исключительно за «независимыми и беспристрастными судами». Данное изменение имеет положительное символическое значение, поскольку подчёркивает необходимость ограждения судебной деятельности не только от внешнего воздействия, но и от личных предубеждений судьи. Однако вопрос о практическом воплощении этого принципа в условиях полного доминирования исполнительной власти в сфере судебных назначений стал предметом серьёзной дискуссии. Подобная формальная текстуальная корректировка сама по себе не способна преодолеть кризис общественного доверия без реальных изменений политических механизмов отбора и обсуждения вопросов профессиональной компетентности. Следовательно, хотя требование беспристрастности было закреплено в качестве конституционного ориентира, его реализация остаётся одним из основных объектов критики вследствие недостаточности гарантий институциональной автономии.

संरचित सार:

शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को पृथक् अंगों में विभाजित करती है। इन अंगों का गठन भिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है और वे पारस्परिक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह व्यवस्था राज्य के विधिक कार्यों के निष्पादन को अलग-अलग, किंतु परस्पर सहयोगी संस्थाओं को सौंपती है। इस प्रतिमान में राज्य के मूलभूत दायित्वों का निर्वहन परस्पर स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जाता है। तुर्की के संवैधानिक इतिहास में इस ढाँचे को 1924 के संविधान में आंशिक रूप से अपनाया गया, जबकि 1961 और 1982 के संविधानों में इसे अधिक व्यापक रूप से कार्यान्वित किया गया।

16 अप्रैल 2017 के जनमत-संग्रह में अनुमोदित संवैधानिक संशोधन ने तुर्की को “राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली” नामक एक नए शासन प्रतिमान की ओर अग्रसर किया। शासन संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन स्वाभाविक रूप से व्यापक रूपांतरणों की अपेक्षा करता है, जिनका प्रभाव केवल संवैधानिक अनुच्छेदों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अधिनियमों, कार्यकारी आदेशों और गहराई से स्थापित नौकरशाही प्रथाओं तक भी विस्तृत होता है। अतः राष्ट्र की संपूर्ण शासन व्यवस्था को परिवर्तित करने वाला इतना महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन से पूर्व व्यापक, बहुआयामी और गहन विश्लेषणपरक विचार-विमर्श की माँग करता है।

2017 के संवैधानिक सुधार का प्रारूप आरंभ में 21 पृथक् धाराओं से युक्त था, किंतु संसदीय समिति और पूर्ण सदन में हुई विस्तृत चर्चाओं के दौरान इनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई। संपूर्ण संशोधन पैकेज पर विधायी विचार-विमर्श 21 जनवरी 2017 को संपन्न हुआ और विधिक पाठ को सांसदों के 339 समर्थन मतों से पारित किया गया। तत्पश्चात् राष्ट्रपति एर्दोआन ने 10 फ़रवरी 2017 को तुर्की गणराज्य के संविधान में संशोधन संबंधी अधिनियम संख्या 6771 को स्वीकृति प्रदान की।

2017 के संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित पुनर्गठित शासन ढाँचे में राष्ट्रपति द्वारा अपना पूरा पाँच वर्षीय कार्यकाल संपन्न करना कार्यपालिका की निरंतरता बनाए रखने का एक निर्णायक कारक है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत मंत्रियों के पद पर बने रहने की अवधि का समग्र राजनीतिक स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों को ऐसी कोई विधिक गारंटी अथवा सुरक्षा प्राप्त नहीं है, जो पूरे पाँच वर्षीय कार्यकाल के दौरान उनके मंत्री पद पर बने रहने को सुनिश्चित करे। तथापि, विभिन्न मंत्रियों के मंत्रिमंडल में बने रहने की वास्तविक अवधि का विश्लेषण कार्यसंचालन की निरंतरता के संबंध में एक सर्वथा भिन्न स्थिति उजागर कर सकता है। इसलिए, चूँकि इस संशोधित संवैधानिक संरचना में राष्ट्रपति कार्यपालिका के एकमात्र सर्वोच्च प्रमुख के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के पदासीन रहने की वास्तविक अवधि ही प्रशासनिक स्थिरता के मूल्यांकन का निर्णायक मानदंड बनती है।

2017 के संवैधानिक संशोधनों द्वारा कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को विनियमित करने वाले प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिए गए, जिससे कार्यपालिका एकल-प्रमुखीय संरचना में परिवर्तित हो गई, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 115 का वह प्रावधान भी निरस्त कर दिया गया, जो 1982 के संविधान के मूल पाठ के अनुसार विशिष्ट शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद द्वारा विनियमों (tüzük) के निर्माण से संबंधित था। फिर भी, 2017 के संशोधनों द्वारा जोड़े गए संक्रमणकालीन अनुच्छेद 21 में यह निर्धारित किया गया कि विद्यमान विनियम स्पष्ट रूप से निरस्त किए जाने तक विधिक रूप से प्रभावी बने रहेंगे। तथापि, पूर्ववर्ती व्यवस्था से प्राप्त इन विनियमों के निरसन की सटीक प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई संवैधानिक अथवा वैधानिक ढाँचा उपलब्ध नहीं है। वास्तविक प्रशासनिक व्यवहार में इन विनियमों को राष्ट्रपतीय आदेशों द्वारा निरस्त किया जा रहा है। इसके बावजूद, विधिक मानदंडों के स्थापित पदानुक्रम में राष्ट्रपतीय आदेश पारंपरिक विनियमों (tüzük) से निम्न स्तर पर स्थित हैं।

2017 के संवैधानिक सुधार के कार्यान्वयन से पूर्व कार्यपालिका की संरचना द्वैतात्मक थी, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष और मंत्रिपरिषद दोनों सम्मिलित थे। इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में देश की सामान्य नीति के निर्देशन का मुख्य उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री पर था। मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत, दोनों रूपों में सीधे तुर्की की महान राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी थी। औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने और शासन आरंभ करने के लिए मंत्रिमंडल को विधिक रूप से संसद का प्रारंभिक विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक था। इसके विपरीत, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जानबूझकर राजनीतिक उत्तरदायित्व से मुक्ति तथा मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व से पृथकता के आधार पर निर्धारित की गई थी। 2017 के संवैधानिक परिवर्तन ने इस संपूर्ण कार्यकारी ढाँचे का मूलभूत पुनर्गठन किया। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद द्वारा संयुक्त रूप से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किए जाने की व्यवस्था करने वाला प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर यह स्थापित किया गया कि यह सर्वोच्च शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित होगी।

2017 के संवैधानिक संशोधन द्वारा देश संसदीय व्यवस्था से राष्ट्रपतीय प्रतिमान की ओर परिवर्तित हुआ। संसदीय व्यवस्था को परंपरागत रूप से विधायिका–कार्यपालिका संबंधों तथा शक्तियों के वितरण में संतुलन बनाए रखने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम माना जाता रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति अनन्य रूप से राष्ट्राध्यक्ष को सौंप दी गई है। कार्यपालिका के प्रमुख को इस क्षेत्र में अत्यंत व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे राष्ट्रपति पद असाधारण रूप से प्रभुत्वशाली स्थिति में आ गया है। इस पद के धारक के पास व्यापक शक्तियाँ हैं, जिनमें विशेष रूप से मंत्रियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति और पद से हटाना, तथा अनेक राज्य संस्थाओं के कार्यकारी प्रमुखों की नियुक्ति सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में, पुनर्गठित संस्थागत संरचना के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद और सामूहिक निकाय के रूप में मंत्रिपरिषद, दोनों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस संरचनात्मक परिवर्तन ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के एक प्रमुख स्तंभ, अर्थात् कार्यपालिका, को राज्य के अन्य अंगों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया है।

कार्यों के विभाजन तथा कार्यकारी अधिकार-क्षेत्र के संदर्भ में, असाधारण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को विनियमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 119 में व्यापक संशोधन किया गया। इसके माध्यम से कार्यपालिका के प्रमुख को संकट की परिस्थितियों से उत्पन्न आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर एकपक्षीय रूप से आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। इन विशिष्ट कार्यकारी आदेशों को विधि का बल प्राप्त है और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 104 के सत्रहवें खंड के दूसरे वाक्य में निर्धारित प्रतिबंधों से मुक्त होकर जारी किया जा सकता है। इस विधिक व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचन के पश्चात् असाधारण परिस्थितियों में आदेश जारी करने की शक्ति सीधे राष्ट्राध्यक्ष में निहित हो गई। राष्ट्रपति पद आपातकाल की प्रारंभिक घोषणा तथा उसके बाद उसकी प्रभावी अवधि के दौरान उसके कार्यान्वयन के लिए एकमात्र अधिकृत प्राधिकारी बन गया। राष्ट्रपति इस विधायी प्रकृति की शक्ति का प्रयोग एक विशेष राष्ट्रपतीय आदेश के माध्यम से करता है, जिसका विधिक दर्जा संसद द्वारा पारित अधिनियमों के समान है।

2017 के संवैधानिक संशोधनों के पश्चात् राष्ट्राध्यक्ष को कार्यपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विषयों पर राष्ट्रपतीय आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। सरकार द्वारा जारी पारंपरिक प्रशासनिक नियमों के विपरीत, इन विशिष्ट कार्यकारी आदेशों का किसी विद्यमान अधिनियम पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। जिन विधिक क्षेत्रों को पहले किसी औपचारिक कानून द्वारा विनियमित नहीं किया गया था, उन्हें इन कार्यकारी साधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष तथा मूल रूप से विनियमित किया जा सकता है। राष्ट्रपति को आदेश तैयार करने के लिए संसद से पूर्व प्राधिकरण अधिनियम प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और न ही जारी किए गए आदेशों को बाद के अनुमोदन के लिए विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, कुछ निर्धारित क्षेत्रों में संसदीय कानूनों के निर्माण को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है और संवैधानिक ढाँचा यह अपेक्षा करता है कि इन विशिष्ट क्षेत्रों का विनियमन केवल राष्ट्रपतीय आदेशों द्वारा किया जाए।

विधिक व्यवस्था पर 2017 के संवैधानिक सुधार के प्रमुख प्रभाव का मूल्यांकन न्यायिक शक्ति की सीमाओं और निष्पक्षता की अवधारणा के संदर्भ में किया जाना चाहिए। 1982 के संविधान के अनुच्छेद 9 में “निष्पक्ष” विशेषण जोड़कर न्यायिक कार्यों का निष्पादन अनन्य रूप से “स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालयों” को सौंपा गया। इस परिवर्तन का सकारात्मक प्रतीकात्मक महत्त्व है, क्योंकि यह रेखांकित करता है कि न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यों को न केवल बाहरी प्रभावों से, बल्कि न्यायाधीश की व्यक्तिगत पूर्वधारणाओं से भी मुक्त रहना चाहिए। तथापि, न्यायिक नियुक्तियों पर कार्यपालिका के पूर्ण प्रभुत्व को देखते हुए इस सिद्धांत को व्यवहार में मूर्त रूप देने की समस्या गंभीर विवाद का विषय बन गई है। यह औपचारिक पाठगत परिवर्तन अपने आप में जनविश्वास के संकट का समाधान नहीं कर सकता, जब तक इसे राजनीतिक चयन प्रक्रियाओं में व्यावहारिक सुधारों तथा योग्यता-केंद्रित विमर्श का समर्थन प्राप्त न हो। अतः यद्यपि निष्पक्षता की आवश्यकता को एक संवैधानिक आकांक्षा के रूप में सम्मिलित किया गया है, संस्थागत स्वायत्तता की सुरक्षा संबंधी कमियों के कारण इसका कार्यान्वयन आलोचना का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।