Abstract

Bu araştırma, cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçte yaşadığı güçlükleri avukatlar ve sosyal çalışmacıların deneyimleri doğrultusunda incelemeyi ve bulguları çocuk dostu adalet ile sosyal hizmet perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında fenomenolojik desen kullanılarak yürütülmüştür. Veriler, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen sekiz avukat ve dokuz sosyal çalışmacıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmış, elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular, çocukların tekrar ifade vermeleri, adli süreçlerin uzun sürmesi, kurumlar arası koordinasyon eksikliği, uzman personel yetersizliği ve çocuk odaklı uygulamaların sınırlı olması gibi önemli sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Katılımcılar, bu sorunların çocukların psikolojik iyilik hâllerini olumsuz etkilediğini, adalet sistemine duyulan güveni zayıflattığını ve ikincil mağduriyet riskini artırdığını vurgulamıştır. Bunun yanında, çocukların süreç hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, psikososyal destek hizmetlerine erişimde yaşanan güçlükler, kurumlar arasındaki uygulama farklılıkları ve disiplinler arası iş birliğinin yetersizliği de öne çıkan bulgular arasında yer almıştır. Araştırma, sosyal çalışmacılar ile avukatların çocukların üstün yararının korunmasına ilişkin benzer görüşler taşıdığını, ancak mevcut uygulamalarda yapısal eksikliklerin devam ettiğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, çocuk dostu adalet uygulamalarının güçlendirilmesi, travma bilgili yaklaşımın yaygınlaştırılması, meslek elemanlarının uzmanlıklarının geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve çocukların adli süreçlere etkin katılımını destekleyen uygulamaların yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bu bulguların, çocuk koruma sistemi ile adli sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilmesine ve gelecekte yürütülecek araştırmalara önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Abstract

This study aims to examine the challenges experienced by child victims of sexual abuse during judicial proceedings through the experiences of lawyers and social workers, and to evaluate the findings from the perspectives of child-friendly justice and social work. The study was conducted using a phenomenological research design within the qualitative research approach. Data were collected through semi-structured interviews with eight lawyers and nine social workers, purposively sampled, and analyzed using thematic analysis. The findings revealed that children encounter significant challenges throughout the judicial process, including repeated interviews, lengthy legal proceedings, inadequate interagency coordination, a shortage of qualified professionals, and limited implementation of child-centered practices. Participants emphasized that these problems negatively affect children's psychological well-being, weaken their trust in the justice system, and increase the risk of secondary victimization. In addition, insufficient information provided to children regarding judicial procedures, difficulties in accessing psychosocial support services, inconsistencies in institutional practices, and inadequate interdisciplinary collaboration were identified as major barriers to effective child protection. The findings also indicated that lawyers and social workers share similar perspectives on protecting the best interests of the child, although structural shortcomings continue to hinder the effective implementation of child-friendly justice practices. In conclusion, strengthening child-friendly justice practices, expanding trauma-informed approaches, improving the professional competencies of practitioners, enhancing interagency collaboration, and promoting practices that support children's active participation in judicial proceedings are recommended. The findings are expected to contribute to the improvement of child protection services, forensic social work practices, and future research in this field.

Structured Abstract:

This study comparatively examines the challenges encountered by child victims of sexual abuse during judicial proceedings from the perspectives of lawyers and social workers. It aims to explore the evaluations of these two professional groups regarding child-friendly justice practices, their professional roles in the judicial process, the challenges they encounter, and their recommendations for improvement, thereby generating scientific evidence to support the more effective protection of children throughout judicial proceedings. Child sexual abuse is a major child protection and public health issue because of its long-lasting psychological, behavioral, and social consequences that adversely affect children's physical, emotional, and social development. The adverse effects of abuse are not limited to the traumatic experience itself; repeated interviews, interactions with multiple institutions and professionals, and prolonged investigation and trial processes may further increase the risk of secondary victimization. Consequently, recent years have seen the development of child-friendly justice practices that prioritize the best interests of the child, seek to prevent re-traumatization, and strengthen interdisciplinary collaboration.

In Türkiye, Child Advocacy Centers (CACs) and Forensic Interview Rooms (FIRs) are among the key mechanisms established to ensure that children are assessed, as far as possible, in a single setting, interviewed under safe conditions, and supported through child-centered judicial procedures. However, the effectiveness of child-friendly justice practices depends not only on the existence of these institutional mechanisms but also on the professional approaches of those involved in the process, interagency coordination, and interdisciplinary collaboration. Although previous studies have examined the judicial processes experienced by child victims of sexual abuse, research comparing the experiences and evaluations of lawyers and social workers regarding child-friendly justice practices remains limited. This gap makes it difficult to comprehensively evaluate the challenges faced by children from different professional perspectives and to identify the strengths and areas for improvement within child-friendly justice practices.

This study employed a qualitative research approach using a phenomenological design to explore in depth the professional experiences of practitioners involved in the judicial process of child victims of sexual abuse and the meanings they attribute to these experiences. The study group consisted of 17 professionals with direct experience working with child victims of sexual abuse during judicial proceedings, selected through purposive and snowball sampling. Of the participants, eight were lawyers and nine were social workers. Eligibility criteria included having direct professional experience with child victims of sexual abuse, currently practicing in the relevant profession, possessing at least one year of professional experience, and voluntarily agreeing to participate in the study. Data were collected using semi-structured interview guides developed based on the literature on child sexual abuse, child-friendly justice, secondary victimization, and forensic interviewing. The interview guides were refined following a pilot study. Interviews were conducted after obtaining informed consent from all participants, audio-recorded, transcribed verbatim, and analyzed using Braun and Clarke's six-phase thematic analysis approach. During the analysis, transcripts were read repeatedly to achieve familiarity with the data, initial codes were generated, related codes were grouped into themes, and the thematic structure was refined in accordance with the research questions. To enhance the credibility of the findings, direct participant quotations were incorporated, conceptual consistency was maintained throughout the coding and theme development processes, and each stage of the analysis was documented in detail.

Thematic analysis revealed that both lawyers and social workers shared the view that secondary victimization constitutes the most significant challenge faced by child victims during judicial proceedings. Repeated interviewing, lengthy investigation and trial processes, procedures conducted across multiple institutions, and prolonged uncertainty were identified as the primary factors contributing to the re-experiencing of children's traumatic experiences. While social workers emphasized that secondary victimization is influenced not only by repeated interviews but also by the communication styles and child rights knowledge of all professionals interacting with the child, lawyers highlighted the adverse effects of prolonged judicial proceedings and children's repeated involvement at different stages of the legal process. Although Child Advocacy Centers (CACs) and Forensic Interview Rooms (FIRs) were regarded as important child-friendly justice mechanisms, their effectiveness was perceived to be constrained by repeated interviewing, variations in practice, and insufficient interagency coordination.

The findings further indicated that interviewing children, whenever possible, only once and under child-friendly conditions is essential for obtaining reliable testimony while minimizing secondary victimization. In addition, taking children's age, developmental level, emotional condition, special needs, and the establishment of a trusting relationship into account was found to have a direct impact on the quality of judicial proceedings. Lawyers primarily emphasized obtaining statements that met legal standards while avoiding leading questions, whereas social workers placed greater emphasis on trust-based communication and the provision of psychosocial support. Nevertheless, the analysis demonstrated that these perspectives are not contradictory but rather represent complementary professional roles within a child-friendly justice framework. Another key finding was that the effectiveness of the child-friendly justice system depends substantially on interdisciplinary collaboration. Limited information sharing among professional groups, differing expectations regarding professional roles and responsibilities, and the lack of a well-established collaborative culture emerged as major challenges. Conversely, interdisciplinary training, the wider adoption of trauma-informed practice, regular professional supervision, and strengthened institutional coordination were identified as essential requirements for improving the child-friendly justice system.

Overall, the results suggest that the effective protection of child victims of sexual abuse during judicial proceedings depends not only on the establishment of child-friendly mechanisms, such as Child Monitoring Centers and Forensic Interview Rooms, but also on the implementation of these mechanisms within a child rights-based, trauma-informed, and interdisciplinary framework. By comparatively examining the experiences of lawyers and social workers, this study makes an original contribution to a relatively underexplored area of the child-friendly justice literature. The findings further demonstrate that limiting repeated interviews, strengthening interagency coordination, improving practice standards, and promoting a shared child protection perspective among professionals working with children are essential for reducing secondary victimization. Although lawyers and social workers differ in their professional priorities, the findings indicate that both groups share the common goal of protecting the best interests of the child. Accordingly, these findings provide evidence to inform the development of child-friendly justice policies, interdisciplinary practice, and future research aimed at reducing secondary victimization among child victims of sexual abuse.

Yapılandırılmış Özet:

Bu araştırmada, cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçte karşılaştıkları güçlükler avukatlar ve sosyal çalışmacıların deneyimleri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada, her iki meslek grubunun çocuk dostu adalet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri, adli süreçte üstlendikleri mesleki roller, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alınarak çocukların adli süreçlerde daha etkin korunmasına katkı sağlayacak bilimsel kanıt üretilmesi amaçlanmıştır. Çocuk cinsel istismarı, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, yaşam boyu devam edebilen psikolojik, davranışsal ve toplumsal sonuçları nedeniyle önemli bir çocuk koruma ve halk sağlığı sorunudur. İstismarın olumsuz etkileri yalnızca maruz kalınan travmayla sınırlı kalmamakta; çocukların adli süreçlerde tekrar tekrar ifade vermeleri, farklı kurumlarla ve meslek elemanlarıyla karşılaşmaları, uzun süren soruşturma ve yargılama süreçlerine katılmaları da ikincil örselenme riskini artırmaktadır. Bu nedenle son yıllarda çocuk dostu adalet yaklaşımı doğrultusunda çocuğun üstün yararını esas alan, yeniden travmatizasyonu önlemeyi amaçlayan ve disiplinler arası iş birliğini güçlendiren uygulamalar geliştirilmektedir.

Türkiye'de Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve Adli Görüşme Odaları (AGO), çocukların mümkün olduğunca tek merkezde değerlendirilmesini, güvenli koşullarda ifadelerinin alınmasını ve adli süreçlerin çocuk odaklı yürütülmesini hedefleyen önemli mekanizmalar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte çocuk dostu adalet uygulamalarının başarısı yalnızca bu kurumsal yapıların varlığına değil, süreçte görev alan profesyonellerin mesleki yaklaşımlarına, kurumlar arası koordinasyona ve disiplinler arası iş birliğine de bağlıdır. Literatürde çocuk cinsel istismarı mağdurlarının adli süreçlerine ilişkin çalışmalar bulunmasına karşın, avukatlar ile sosyal çalışmacıların çocuk dostu adalet uygulamalarına ilişkin deneyimlerini ve değerlendirmelerini karşılaştırmalı olarak inceleyen araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu durum, çocukların adli süreçte yaşadıkları güçlüklerin farklı mesleki perspektiflerden bütüncül biçimde değerlendirilmesini ve çocuk dostu adalet uygulamalarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesini güçleştirmektedir.

Araştırma, cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçlerine ilişkin mesleki deneyimlerin ve bu deneyimlere yüklenen anlamların derinlemesine incelenmesini amaçladığından nitel araştırma yaklaşımı kapsamında fenomenolojik desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu, amaçlı örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleriyle belirlenen, çocuk cinsel istismarı mağdurlarıyla adli süreçlerde doğrudan çalışma deneyimine sahip toplam 17 profesyonel oluşturmuştur. Katılımcıların sekizi avukat, dokuzu sosyal çalışmacıdır. Araştırmaya katılım için çocuk cinsel istismarı mağdurlarıyla doğrudan çalışma deneyimine sahip olma, ilgili meslek grubunda görev yapma, en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olma ve gönüllü katılım ölçütleri esas alınmıştır. Veri toplama araçları, çocuk cinsel istismarı, çocuk dostu adalet, ikincil mağduriyet ve adli görüşme literatürü doğrultusunda geliştirilen, pilot uygulama sonrasında son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formlarından oluşmaktadır. Görüşmeler katılımcıların bilgilendirilmiş onamları alınarak gerçekleştirilmiş, ses kayıtları yazıya aktarıldıktan sonra Braun ve Clarke'ın altı aşamalı tematik analiz yaklaşımı doğrultusunda analiz edilmiştir. Analiz sürecinde görüşme kayıtları tekrar tekrar okunarak veriye aşinalık sağlanmış, ilk kodlar oluşturulmuş, benzer kodlar temalar altında birleştirilmiş ve araştırma soruları doğrultusunda yeniden değerlendirilerek nihai tema yapısı oluşturulmuştur. Araştırmanın inandırıcılığını artırmak amacıyla doğrudan katılımcı ifadelerinden yararlanılmış, kodlama ve tema geliştirme sürecinde kavramsal tutarlılık gözetilmiş ve analiz aşamaları ayrıntılı biçimde raporlanmıştır.

Tematik analiz sonuçları, avukatlar ve sosyal çalışmacıların çocukların adli süreçte karşılaştıkları en önemli sorunun ikincil örselenme olduğu konusunda ortak görüşe sahip olduklarını göstermiştir. Tekrar ifade alma, uzun süren soruşturma ve yargılama süreçleri, farklı kurumlarda yürütülen işlemler ve belirsizlikler çocukların travmatik yaşantılarını yeniden deneyimlemelerine neden olan temel riskler olarak değerlendirilmiştir. Sosyal çalışmacılar ikincil örselenmede çocukla temas eden tüm meslek elemanlarının iletişim biçimi ve çocuk haklarına ilişkin bilgi düzeyinin belirleyici olduğunu vurgularken, avukatlar yargılamanın uzaması ve çocuğun farklı aşamalarda yeniden sürece dahil edilmesinin olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir. Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları çocuk dostu adalet açısından önemli koruyucu mekanizmalar olarak değerlendirilmekle birlikte, yeniden ifade alma, uygulama farklılıkları ve kurumlar arası koordinasyon eksikliklerinin bu yapıların etkililiğini sınırlandırdığı belirlenmiştir. Bulgular, çocukların mümkün olduğunca tek seferde ve çocuk dostu koşullarda dinlenmesinin hem güvenilir beyanın alınması hem de yeniden örselenmenin önlenmesi açısından temel bir gereklilik olduğunu ortaya koymuştur.

Bunun yanı sıra, bulgular çocuklarla yürütülen adli görüşme ve ifade alma süreçlerinin niteliğinin çocuk dostu adaletin temel belirleyicilerinden biri olduğunu göstermiştir. Avukatlar hukuki açıdan yeterli ve yönlendirmeden uzak beyan alınmasını önem verirken, sosyal çalışmacılar güven temelli iletişim ve psikososyal desteği öne çıkarmıştır. Bununla birlikte analiz, bu iki yaklaşımın çocuk dostu adalet anlayışı içinde birbirini tamamlayan mesleki roller olarak değerlendirildiğini göstermiştir. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, çocuk dostu adalet sisteminin etkililiğinin disiplinler arası koordinasyona bağlı olduğudur. Meslek grupları arasında bilgi paylaşımının sınırlı olması, rol ve sorumluluklara ilişkin farklı beklentiler ile ortak çalışma kültürünün yeterince gelişmemiş olması temel sorunlar olarak öne çıkarken; ortak eğitimler, travma bilgili yaklaşımın yaygınlaştırılması, düzenli süpervizyon ve kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi sistemin geliştirilmesine yönelik temel gereksinimler olarak belirlenmiştir.

Araştırma sonuçları, çocuk cinsel istismarı mağdurlarının adli süreçlerde etkin biçimde korunabilmesinin yalnızca Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları gibi çocuk dostu mekanizmaların oluşturulmasıyla değil, bu mekanizmaların çocuk hakları temelli, travma bilgili ve disiplinler arası iş birliğini esas alan bir anlayışla işletilmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir. Çalışma, avukatlar ve sosyal çalışmacıların deneyimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirerek çocuk dostu adalet literatüründe sınırlı incelenen bir konuya özgün katkı sunmaktadır. Bulgular, çocukların ikincil örselenmesini azaltmada tekrar ifade alma süreçlerinin sınırlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulama standartlarının geliştirilmesi ve çocuklarla çalışan profesyoneller arasında ortak bir çocuk koruma perspektifinin benimsenmesinin belirleyici olduğunu göstermektedir. Ayrıca meslek gruplarının öncelikleri farklılık göstermekle birlikte, ortak amacın çocuğun üstün yararını korumak olduğu ortaya konulmuştur. Bu yönüyle çalışma, çocuk dostu adalet uygulamalarının geliştirilmesine yönelik bilimsel bir çerçeve sunarak uygulayıcılara, politika yapıcılara ve gelecekte yürütülecek araştırmalara katkı sağlamaktadır.

الملخص المنظَّم:

تتناول هذه الدراسة، من منظور مقارن، التحديات التي يواجهها الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أثناء الإجراءات القضائية، من وجهة نظر المحامين والأخصائيين الاجتماعيين. وتهدف إلى استكشاف تقييمات هاتين الفئتين المهنيتين لممارسات العدالة الملائمة للأطفال، وأدوارهما المهنية في المسار القضائي، والتحديات التي تواجههما، وتوصياتهما بشأن التحسين، بما يتيح إنتاج أدلة علمية تدعم توفير حماية أكثر فاعلية للأطفال طوال الإجراءات القضائية. ويُعدّ الاعتداء الجنسي على الأطفال قضية رئيسة في مجالي حماية الطفل والصحة العامة، لما يخلّفه من آثار نفسية وسلوكية واجتماعية طويلة الأمد تؤثر سلبًا في نمو الأطفال الجسدي والانفعالي والاجتماعي. ولا تقتصر الآثار السلبية للاعتداء على التجربة الصادمة ذاتها؛ إذ قد يؤدي تكرار المقابلات، والتعامل مع مؤسسات ومهنيين متعددين، وطول إجراءات التحقيق والمحاكمة إلى زيادة مخاطر التعرّض للإيذاء الثانوي. وبناءً على ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تطوير ممارسات للعدالة الملائمة للأطفال تُعطي الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، وتسعى إلى منع إعادة التعرّض للصدمة النفسية، وتعزيز التعاون بين التخصصات.

في تركيا، تُعدّ مراكز مناصرة الطفل (CACs) وغرف المقابلات القضائية (FIRs) من الآليات الرئيسة التي أُنشئت لضمان تقييم أوضاع الأطفال، قدر الإمكان، في مكان واحد، وإجراء المقابلات معهم في ظروف آمنة، وتقديم الدعم لهم من خلال إجراءات قضائية تتمحور حول الطفل. غير أن فاعلية ممارسات العدالة الملائمة للأطفال لا تتوقف على وجود هذه الآليات المؤسسية فحسب، بل تعتمد كذلك على المقاربات المهنية للعاملين المشاركين في المسار القضائي، والتنسيق بين المؤسسات، والتعاون بين التخصصات. وعلى الرغم من تناول دراسات سابقة للإجراءات القضائية التي يمرّ بها الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، فإن البحوث التي تقارن بين خبرات المحامين والأخصائيين الاجتماعيين وتقييماتهم لممارسات العدالة الملائمة للأطفال لا تزال محدودة. وتُصعّب هذه الفجوة إجراء تقييم شامل للتحديات التي يواجهها الأطفال من منظورات مهنية مختلفة، وتحديد جوانب القوة ومجالات التحسين في ممارسات العدالة الملائمة للأطفال.

اعتمدت الدراسة مقاربة بحثية نوعية، باستخدام تصميم ظاهراتي، لاستكشاف الخبرات المهنية للممارسين المشاركين في الإجراءات القضائية المتعلقة بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، والمعاني التي يُضفونها على هذه الخبرات، بصورة معمّقة. وتكوّنت مجموعة الدراسة من 17 مهنيًّا لديهم خبرة مباشرة في العمل مع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أثناء الإجراءات القضائية، جرى اختيارهم باستخدام أسلوبي المعاينة القصدية ومعاينة كرة الثلج. وضمّت المجموعة ثمانية محامين وتسعة أخصائيين اجتماعيين. وشملت معايير الأهلية للمشاركة امتلاك خبرة مهنية مباشرة مع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، ومزاولة المهنة ذات الصلة وقت إجراء الدراسة، وتوافر خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة، والموافقة الطوعية على المشاركة. وجُمعت البيانات باستخدام أدلة مقابلات شبه منظَّمة، طُوّرت بالاستناد إلى الأدبيات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والعدالة الملائمة للأطفال، والإيذاء الثانوي، والمقابلات القضائية. ونُقّحت أدلة المقابلات عقب إجراء دراسة استطلاعية. وأُجريت المقابلات بعد الحصول على الموافقة المستنيرة من جميع المشاركين، وسُجّلت صوتيًّا، وفُرّغت حرفيًّا، ثم حُلّلت باستخدام منهج براون وكلارك للتحليل الموضوعاتي ذي المراحل الست. وخلال التحليل، قُرئت النصوص المفرّغة مرارًا لتحقيق الإلمام بالبيانات، ووُلّدت الرموز الأولية، وجُمعت الرموز المترابطة ضمن موضوعات، ثم نُقّحت البنية الموضوعاتية وفقًا لأسئلة البحث. ولتعزيز مصداقية النتائج، أُدرجت اقتباسات مباشرة من أقوال المشاركين، ورُوعي الاتساق المفاهيمي طوال عمليتي الترميز وتطوير الموضوعات، ووُثّقت كل مرحلة من مراحل التحليل بالتفصيل.

كشف التحليل الموضوعاتي عن اتفاق المحامين والأخصائيين الاجتماعيين على أن الإيذاء الثانوي يمثّل أبرز تحدٍّ يواجه الأطفال الضحايا أثناء الإجراءات القضائية. وحُدّدت المقابلات المتكررة، وطول إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوزّع الإجراءات على مؤسسات متعددة، واستمرار حالة عدم اليقين لفترات طويلة، بوصفها العوامل الرئيسة التي تُسهم في إعادة معايشة الأطفال لتجاربهم الصادمة. وفي حين شدّد الأخصائيون الاجتماعيون على أن الإيذاء الثانوي لا يتأثر بتكرار المقابلات وحده، بل كذلك بأساليب التواصل ومدى الإلمام بحقوق الطفل لدى جميع المهنيين الذين يتعاملون معه، أبرز المحامون الآثار السلبية الناجمة عن إطالة أمد الإجراءات القضائية وتكرار إشراك الأطفال في مراحل مختلفة من المسار القانوني. وعلى الرغم من النظر إلى مراكز مناصرة الطفل (CACs) وغرف المقابلات القضائية (FIRs) باعتبارها آليات مهمة للعدالة الملائمة للأطفال، فقد رأى المشاركون أن تكرار المقابلات، والتباين في الممارسات، وقصور التنسيق بين المؤسسات، تحدّ من فاعليتها.

وأظهرت النتائج كذلك أن إجراء المقابلة مع الطفل مرة واحدة فقط، كلما أمكن ذلك، وفي ظروف ملائمة له، يُعدّ أمرًا أساسيًّا للحصول على شهادة موثوقة مع تقليل الإيذاء الثانوي إلى أدنى حد ممكن. كما تبيّن أن مراعاة عمر الطفل، ومستواه النمائي، وحالته الانفعالية، واحتياجاته الخاصة، وإقامة علاقة قائمة على الثقة معه، تؤثر تأثيرًا مباشرًا في جودة الإجراءات القضائية. وركّز المحامون أساسًا على الحصول على إفادات تستوفي المعايير القانونية، مع تجنّب الأسئلة الإيحائية، بينما أولى الأخصائيون الاجتماعيون أهمية أكبر للتواصل القائم على الثقة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. ومع ذلك، أظهر التحليل أن هذين المنظورين لا يتعارضان، بل يعكسان أدوارًا مهنية متكاملة ضمن إطار العدالة الملائمة للأطفال. وتمثّلت نتيجة رئيسة أخرى في أن فاعلية نظام العدالة الملائمة للأطفال تعتمد بدرجة كبيرة على التعاون بين التخصصات. وبرزت محدودية تبادل المعلومات بين الفئات المهنية، وتباين التوقعات بشأن الأدوار والمسؤوليات المهنية، وغياب ثقافة راسخة للتعاون، بوصفها تحديات أساسية. وفي المقابل، حُدّد التدريب المشترك بين التخصصات، وتوسيع نطاق تبنّي الممارسة المستنيرة بفهم الصدمات النفسية، والإشراف المهني المنتظم، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بوصفها متطلبات جوهرية لتحسين نظام العدالة الملائمة للأطفال.

تشير النتائج إجمالًا إلى أن الحماية الفعّالة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أثناء الإجراءات القضائية لا تعتمد فقط على إنشاء آليات ملائمة للأطفال، مثل مراكز متابعة الطفل وغرف المقابلات القضائية، بل تعتمد كذلك على تفعيل هذه الآليات ضمن إطار قائم على حقوق الطفل، ومستنير بفهم الصدمات النفسية، ومتكامل بين التخصصات. ومن خلال المقارنة بين خبرات المحامين والأخصائيين الاجتماعيين، تقدّم هذه الدراسة إسهامًا أصيلًا في مجال لا يزال محدود التناول نسبيًّا ضمن أدبيات العدالة الملائمة للأطفال. وتُظهر النتائج كذلك أن الحدّ من تكرار المقابلات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحسين معايير الممارسة، وترسيخ منظور مشترك لحماية الطفل لدى المهنيين العاملين مع الأطفال، تمثّل متطلبات أساسية للحدّ من الإيذاء الثانوي. وعلى الرغم من اختلاف الأولويات المهنية للمحامين والأخصائيين الاجتماعيين، تشير النتائج إلى أن الفئتين تشتركان في هدف حماية مصالح الطفل الفضلى. وبناءً عليه، توفّر هذه النتائج أدلة يمكن الاستناد إليها في تطوير سياسات العدالة الملائمة للأطفال، والممارسة المشتركة بين التخصصات، والبحوث المستقبلية الرامية إلى الحدّ من الإيذاء الثانوي لدى الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.

Résumé structuré :

Cette étude examine, dans une perspective comparative, les difficultés rencontrées par les enfants victimes de violences sexuelles au cours des procédures judiciaires, à partir des points de vue des avocats et des travailleurs sociaux. Elle vise à explorer les appréciations de ces deux groupes professionnels concernant les pratiques de justice adaptée aux enfants, leurs rôles professionnels dans le processus judiciaire, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et leurs recommandations d’amélioration, afin de produire des données scientifiques susceptibles de contribuer à une protection plus efficace des enfants tout au long des procédures judiciaires. Les violences sexuelles à l’encontre des enfants constituent un enjeu majeur de protection de l’enfance et de santé publique en raison de leurs conséquences psychologiques, comportementales et sociales durables, qui compromettent le développement physique, émotionnel et social des enfants. Les effets préjudiciables de ces violences ne se limitent pas à l’expérience traumatique elle-même : la répétition des entretiens, les interactions avec de multiples institutions et professionnels, ainsi que la prolongation des enquêtes et des procès peuvent accroître davantage le risque de victimisation secondaire. En conséquence, ces dernières années ont vu se développer des pratiques de justice adaptée aux enfants qui accordent la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant, visent à prévenir la retraumatisation et renforcent la collaboration interdisciplinaire.

En Turquie, les centres de défense des droits de l’enfant (Child Advocacy Centers, CAC) et les salles d’entretien judiciaire (Forensic Interview Rooms, FIR) figurent parmi les principaux dispositifs mis en place pour que l’évaluation de la situation des enfants soit réalisée, dans la mesure du possible, dans un lieu unique, que les entretiens se déroulent dans des conditions sûres et que les enfants bénéficient d’un accompagnement dans le cadre de procédures judiciaires centrées sur leurs besoins. Toutefois, l’efficacité des pratiques de justice adaptée aux enfants dépend non seulement de l’existence de ces dispositifs institutionnels, mais également des approches professionnelles des intervenants, de la coordination interinstitutionnelle et de la collaboration interdisciplinaire. Bien que des études antérieures aient examiné les procédures judiciaires vécues par les enfants victimes de violences sexuelles, les recherches comparant les expériences et les appréciations des avocats et des travailleurs sociaux concernant les pratiques de justice adaptée aux enfants demeurent limitées. Cette lacune entrave l’évaluation globale des difficultés rencontrées par les enfants à partir de différentes perspectives professionnelles, ainsi que l’identification des points forts et des axes d’amélioration de ces pratiques.

Cette étude a adopté une approche qualitative fondée sur un devis phénoménologique afin d’explorer de manière approfondie les expériences professionnelles des praticiens intervenant dans le parcours judiciaire des enfants victimes de violences sexuelles, ainsi que les significations qu’ils attribuent à ces expériences. Le groupe d’étude comprenait 17 professionnels disposant d’une expérience directe auprès d’enfants victimes de violences sexuelles dans le cadre de procédures judiciaires, recrutés au moyen d’un échantillonnage raisonné et d’un échantillonnage par boule de neige. Parmi les participants, huit étaient avocats et neuf étaient travailleurs sociaux. Les critères d’inclusion étaient les suivants : disposer d’une expérience professionnelle directe auprès d’enfants victimes de violences sexuelles, exercer la profession concernée au moment de l’étude, justifier d’au moins une année d’expérience professionnelle et consentir volontairement à participer à la recherche. Les données ont été recueillies à l’aide de guides d’entretien semi-directif élaborés à partir de la littérature relative aux violences sexuelles à l’encontre des enfants, à la justice adaptée aux enfants, à la victimisation secondaire et aux entretiens judiciaires. Ces guides ont été affinés à l’issue d’une étude pilote. Les entretiens ont été réalisés après l’obtention du consentement éclairé de l’ensemble des participants, enregistrés sous format audio, retranscrits intégralement, puis analysés selon l’approche d’analyse thématique en six phases de Braun et Clarke. Au cours de l’analyse, les transcriptions ont été lues à plusieurs reprises afin de permettre une familiarisation avec les données ; des codes initiaux ont ensuite été générés, les codes apparentés ont été regroupés en thèmes et la structure thématique a été affinée en fonction des questions de recherche. Afin de renforcer la crédibilité des résultats, des citations directes des participants ont été intégrées, la cohérence conceptuelle a été maintenue tout au long des processus de codage et d’élaboration des thèmes, et chaque étape de l’analyse a été documentée de manière détaillée.

L’analyse thématique a révélé que les avocats et les travailleurs sociaux considéraient conjointement la victimisation secondaire comme la principale difficulté rencontrée par les enfants victimes au cours des procédures judiciaires. La répétition des entretiens, la longueur des enquêtes et des procès, la réalisation des procédures au sein de multiples institutions et la persistance de l’incertitude ont été identifiées comme les principaux facteurs contribuant à la reviviscence des expériences traumatiques des enfants. Alors que les travailleurs sociaux soulignaient que la victimisation secondaire dépendait non seulement de la répétition des entretiens, mais aussi des modes de communication et des connaissances en matière de droits de l’enfant de l’ensemble des professionnels interagissant avec celui-ci, les avocats mettaient en évidence les effets préjudiciables de la prolongation des procédures judiciaires et de la participation répétée des enfants à différentes étapes du processus juridique. Bien que les centres de défense des droits de l’enfant (CAC) et les salles d’entretien judiciaire (FIR) aient été considérés comme des dispositifs importants de justice adaptée aux enfants, leur efficacité était perçue comme limitée par la répétition des entretiens, les variations dans les pratiques et l’insuffisance de la coordination interinstitutionnelle.

Les résultats ont également montré qu’il est essentiel de mener, dans la mesure du possible, un seul entretien avec l’enfant, dans des conditions adaptées à ses besoins, afin de recueillir un témoignage fiable tout en réduisant au minimum la victimisation secondaire. En outre, la prise en compte de l’âge de l’enfant, de son niveau de développement, de son état émotionnel, de ses besoins particuliers et de l’établissement d’une relation de confiance s’est révélée avoir une incidence directe sur la qualité des procédures judiciaires. Les avocats insistaient principalement sur le recueil de déclarations conformes aux exigences juridiques, tout en évitant les questions suggestives, tandis que les travailleurs sociaux accordaient davantage d’importance à une communication fondée sur la confiance et à la mise en place d’un soutien psychosocial. L’analyse a néanmoins montré que ces perspectives ne sont pas contradictoires, mais correspondent à des rôles professionnels complémentaires dans le cadre d’une justice adaptée aux enfants. Un autre résultat majeur réside dans le fait que l’efficacité du système de justice adaptée aux enfants dépend largement de la collaboration interdisciplinaire. Le partage limité d’informations entre les groupes professionnels, les divergences d’attentes concernant les rôles et les responsabilités de chacun, ainsi que l’absence d’une culture de collaboration solidement établie sont apparus comme des difficultés majeures. À l’inverse, la formation interdisciplinaire, la généralisation des pratiques tenant compte des traumatismes, la supervision professionnelle régulière et le renforcement de la coordination institutionnelle ont été identifiés comme des conditions essentielles à l’amélioration du système de justice adaptée aux enfants.

Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que la protection effective des enfants victimes de violences sexuelles au cours des procédures judiciaires dépend non seulement de la création de dispositifs adaptés aux enfants, tels que les centres de suivi de l’enfant et les salles d’entretien judiciaire, mais également de leur mise en œuvre dans un cadre fondé sur les droits de l’enfant, tenant compte des traumatismes et reposant sur une approche interdisciplinaire. En examinant de manière comparative les expériences des avocats et des travailleurs sociaux, cette étude apporte une contribution originale à un domaine relativement peu exploré de la littérature sur la justice adaptée aux enfants. Les résultats montrent également que la limitation des entretiens répétés, le renforcement de la coordination interinstitutionnelle, l’amélioration des normes de pratique et la promotion d’une perspective commune de protection de l’enfance parmi les professionnels travaillant auprès des enfants sont essentiels pour réduire la victimisation secondaire. Bien que les avocats et les travailleurs sociaux diffèrent quant à leurs priorités professionnelles, les résultats indiquent que les deux groupes partagent l’objectif de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces résultats fournissent ainsi des données probantes susceptibles d’éclairer l’élaboration des politiques de justice adaptée aux enfants, les pratiques interdisciplinaires et les recherches futures visant à réduire la victimisation secondaire chez les enfants victimes de violences sexuelles.

Resumen estructurado:

Este estudio examina comparativamente las dificultades que afrontan los niños víctimas de abuso sexual durante los procedimientos judiciales desde las perspectivas de abogados y trabajadores sociales. Su objetivo es explorar las valoraciones de ambos grupos profesionales sobre las prácticas de justicia adaptada a la infancia, sus funciones profesionales en el proceso judicial, las dificultades que encuentran y sus recomendaciones de mejora, con el fin de generar evidencia científica que contribuya a una protección más eficaz de los niños a lo largo de los procedimientos judiciales. El abuso sexual infantil constituye un problema de primer orden en materia de protección de la infancia y salud pública debido a sus consecuencias psicológicas, conductuales y sociales duraderas, que afectan negativamente al desarrollo físico, emocional y social de los niños. Los efectos adversos del abuso no se circunscriben a la experiencia traumática en sí misma: las entrevistas reiteradas, las interacciones con múltiples instituciones y profesionales y la prolongación de las investigaciones y los juicios pueden incrementar aún más el riesgo de victimización secundaria. En consecuencia, en los últimos años se han desarrollado prácticas de justicia adaptada a la infancia que priorizan el interés superior del niño, procuran prevenir la retraumatización y refuerzan la colaboración interdisciplinaria.

En Turquía, los Centros de Defensa de la Infancia (Child Advocacy Centers, CAC) y las Salas de Entrevista Forense (Forensic Interview Rooms, FIR) se encuentran entre los principales mecanismos establecidos para garantizar que los niños sean evaluados, en la medida de lo posible, en un único entorno, entrevistados en condiciones seguras y acompañados mediante procedimientos judiciales centrados en la infancia. Sin embargo, la eficacia de las prácticas de justicia adaptada a la infancia depende no solo de la existencia de estos mecanismos institucionales, sino también de los enfoques profesionales de quienes intervienen en el proceso, de la coordinación interinstitucional y de la colaboración interdisciplinaria. Aunque estudios anteriores han examinado los procesos judiciales que atraviesan los niños víctimas de abuso sexual, siguen siendo escasas las investigaciones que comparan las experiencias y valoraciones de abogados y trabajadores sociales respecto de las prácticas de justicia adaptada a la infancia. Esta laguna dificulta la evaluación integral de los obstáculos que afrontan los niños desde distintas perspectivas profesionales, así como la identificación de las fortalezas y las áreas de mejora de dichas prácticas.

El estudio adoptó un enfoque de investigación cualitativa con un diseño fenomenológico para explorar en profundidad las experiencias profesionales de los especialistas que intervienen en el proceso judicial de los niños víctimas de abuso sexual y los significados que atribuyen a dichas experiencias. El grupo de estudio estuvo integrado por 17 profesionales con experiencia directa en el trabajo con niños víctimas de abuso sexual durante procedimientos judiciales, seleccionados mediante muestreo intencional y muestreo por bola de nieve. De los participantes, ocho eran abogados y nueve, trabajadores sociales. Los criterios de inclusión comprendían contar con experiencia profesional directa con niños víctimas de abuso sexual, encontrarse en ejercicio de la profesión correspondiente, disponer de al menos un año de experiencia profesional y aceptar voluntariamente participar en el estudio. Los datos se recopilaron mediante guías de entrevista semiestructurada elaboradas a partir de la literatura sobre abuso sexual infantil, justicia adaptada a la infancia, victimización secundaria y entrevista forense. Las guías se refinaron tras la realización de un estudio piloto. Las entrevistas se llevaron a cabo después de obtener el consentimiento informado de todos los participantes, se grabaron en audio, se transcribieron literalmente y se analizaron mediante el enfoque de análisis temático de seis fases de Braun y Clarke. Durante el análisis, las transcripciones se leyeron reiteradamente para lograr la familiarización con los datos, se generaron códigos iniciales, se agruparon los códigos relacionados en temas y se refinó la estructura temática de acuerdo con las preguntas de investigación. Para reforzar la credibilidad de los hallazgos, se incorporaron citas textuales de los participantes, se mantuvo la coherencia conceptual durante los procesos de codificación y desarrollo de temas y se documentó detalladamente cada etapa del análisis.

El análisis temático reveló que tanto los abogados como los trabajadores sociales coincidían en considerar la victimización secundaria como la dificultad más importante que afrontan los niños víctimas durante los procedimientos judiciales. La reiteración de entrevistas, la prolongación de las investigaciones y los juicios, la realización de trámites en múltiples instituciones y la persistencia de la incertidumbre se identificaron como los principales factores que contribuyen a la reexperimentación de las vivencias traumáticas de los niños. Mientras que los trabajadores sociales subrayaron que la victimización secundaria está condicionada no solo por la repetición de las entrevistas, sino también por los estilos de comunicación y los conocimientos sobre los derechos del niño de todos los profesionales que interactúan con él, los abogados destacaron los efectos adversos de la prolongación de los procedimientos judiciales y de la intervención reiterada de los niños en distintas etapas del proceso jurídico. Aunque los Centros de Defensa de la Infancia (CAC) y las Salas de Entrevista Forense (FIR) se consideraron mecanismos importantes de justicia adaptada a la infancia, se percibió que su eficacia estaba limitada por la reiteración de entrevistas, las variaciones en las prácticas y la insuficiente coordinación interinstitucional.

Los hallazgos indicaron, asimismo, que entrevistar a los niños, siempre que sea posible, una sola vez y en condiciones adaptadas a sus necesidades resulta esencial para obtener testimonios fiables y reducir al mínimo la victimización secundaria. Además, se constató que tener en cuenta la edad, el nivel de desarrollo, el estado emocional y las necesidades específicas de los niños, así como el establecimiento de una relación de confianza, repercute directamente en la calidad de los procedimientos judiciales. Los abogados hicieron hincapié principalmente en obtener declaraciones que cumplieran los requisitos jurídicos, evitando las preguntas sugestivas, mientras que los trabajadores sociales otorgaron mayor importancia a la comunicación basada en la confianza y a la provisión de apoyo psicosocial. No obstante, el análisis mostró que estas perspectivas no son contradictorias, sino que representan funciones profesionales complementarias dentro de un marco de justicia adaptada a la infancia. Otro hallazgo fundamental fue que la eficacia de este sistema de justicia depende sustancialmente de la colaboración interdisciplinaria. El intercambio limitado de información entre grupos profesionales, las diferencias en las expectativas relativas a las funciones y responsabilidades profesionales y la ausencia de una cultura de colaboración consolidada emergieron como dificultades importantes. Por el contrario, la formación interdisciplinaria, la adopción más extendida de prácticas informadas por el trauma, la supervisión profesional periódica y el fortalecimiento de la coordinación institucional se identificaron como requisitos esenciales para mejorar el sistema de justicia adaptada a la infancia.

En conjunto, los resultados sugieren que la protección efectiva de los niños víctimas de abuso sexual durante los procedimientos judiciales depende no solo del establecimiento de mecanismos adaptados a la infancia, como los Centros de Seguimiento Infantil y las Salas de Entrevista Forense, sino también de su implementación dentro de un marco basado en los derechos del niño, informado por el trauma e interdisciplinario. Al examinar comparativamente las experiencias de abogados y trabajadores sociales, este estudio aporta una contribución original a un ámbito relativamente poco explorado de la literatura sobre justicia adaptada a la infancia. Los hallazgos muestran, además, que limitar la reiteración de entrevistas, reforzar la coordinación interinstitucional, mejorar los estándares de práctica y promover una perspectiva compartida de protección de la infancia entre los profesionales que trabajan con niños son medidas esenciales para reducir la victimización secundaria. Aunque los abogados y los trabajadores sociales difieren en sus prioridades profesionales, los resultados indican que ambos grupos comparten el objetivo de salvaguardar el interés superior del niño. Por consiguiente, estos hallazgos proporcionan evidencia para orientar el desarrollo de políticas de justicia adaptada a la infancia, la práctica interdisciplinaria y futuras investigaciones dirigidas a reducir la victimización secundaria entre los niños víctimas de abuso sexual.

结构式摘要：

本研究从律师与社会工作者的视角出发，比较考察遭受性虐待的儿童在司法程序中面临的挑战。研究旨在探讨这两类专业人员对儿童友好型司法实践的评价、其在司法过程中的专业角色、所面临的困难及其改进建议，从而为在司法程序全程中更有效地保护儿童提供科学证据。儿童性虐待会造成持久的心理、行为和社会后果，对儿童的身体、情绪和社会性发展产生不利影响，因此是儿童保护与公共卫生领域的重大问题。性虐待的不良影响并不局限于创伤经历本身；反复接受询问、与多个机构及专业人员接触，以及调查和审判程序的长期延宕，均可能进一步增加二次受害的风险。因此，近年来逐步发展起来的儿童友好型司法实践，强调优先保障儿童最佳利益，预防再创伤，并加强跨学科协作。

在土耳其，儿童权益保护中心（Child Advocacy Centers，CACs）和司法询问室（Forensic Interview Rooms，FIRs）是为保障儿童权益而设立的重要机制，旨在尽可能于同一场所完成对儿童的评估，在安全条件下开展询问，并通过以儿童为中心的司法程序为其提供支持。然而，儿童友好型司法实践的有效性不仅取决于这些制度性机制的存在，还取决于参与司法过程的专业人员所采取的专业方法、机构间协调以及跨学科协作。尽管既有研究已对遭受性虐待的儿童所经历的司法过程进行了考察，但比较律师与社会工作者在儿童友好型司法实践方面的经验及评价的研究仍然有限。这一研究缺口使得从不同专业视角全面评估儿童面临的挑战，以及识别儿童友好型司法实践的优势与改进空间，均受到限制。

本研究采用质性研究方法，以现象学研究设计深入探究参与儿童性虐待受害者司法程序的专业人员的职业经验，以及他们赋予这些经验的意义。研究通过目的性抽样与滚雪球抽样，选取了17名在司法程序中直接接触并服务于儿童性虐待受害者的专业人员，其中律师8名、社会工作者9名。纳入标准包括：具有直接服务于儿童性虐待受害者的专业经验；目前仍从事相关职业；具有至少一年的专业工作经验；自愿同意参与研究。研究依据儿童性虐待、儿童友好型司法、二次受害及司法询问领域的文献编制半结构式访谈提纲，并在预研究后对其进行修订和完善。在取得所有参与者的知情同意后开展访谈，对访谈进行录音并逐字转录，随后采用布劳恩与克拉克的六阶段主题分析法进行分析。在分析过程中，研究者反复阅读访谈转录文本以熟悉数据，生成初始编码，将相关编码归纳为主题，并依据研究问题进一步完善主题结构。为提高研究结果的可信度，研究纳入了参与者的直接引语，在编码与主题形成过程中保持概念一致性，并详细记录了分析的各个阶段。

主题分析表明，律师与社会工作者一致认为，二次受害是儿童受害者在司法程序中面临的最突出挑战。反复询问、调查与审判程序耗时过长、程序分散于多个机构，以及长期处于不确定状态，被确认为促使儿童重新体验创伤经历的主要因素。社会工作者强调，二次受害不仅与反复询问有关，还受到所有与儿童接触的专业人员的沟通方式及其儿童权利知识水平的影响；律师则着重指出，司法程序长期延宕以及儿童反复参与法律程序不同阶段所产生的不利影响。尽管儿童权益保护中心（CACs）和司法询问室（FIRs）被视为重要的儿童友好型司法机制，但参与者认为，反复询问、实践差异以及机构间协调不足限制了这些机制的有效性。

研究结果进一步表明，在条件允许的情况下，仅对儿童进行一次询问，并确保询问在儿童友好条件下开展，对于获取可靠证言并最大限度减少二次受害至关重要。此外，研究发现，充分考虑儿童的年龄、发展水平、情绪状态和特殊需求，并重视信任关系的建立，直接影响司法程序的质量。律师主要强调在避免诱导性提问的同时，获取符合法律标准的陈述；社会工作者则更为重视基于信任的沟通以及心理社会支持的提供。然而，分析显示，这两种视角并不矛盾，而是体现了儿童友好型司法框架内相互补充的专业角色。另一项重要发现是，儿童友好型司法体系的有效性在很大程度上取决于跨学科协作。不同专业群体之间的信息共享有限、对专业角色与职责的预期存在差异，以及缺乏成熟的协作文化，是主要挑战。相应地，跨学科培训、更广泛地采用创伤知情实践、定期开展专业督导以及加强机构协调，被确认为改善儿童友好型司法体系的必要条件。

总体而言，研究结果表明，在司法程序中有效保护遭受性虐待的儿童，不仅依赖于设立儿童监测中心和司法询问室等儿童友好型机制，还取决于在以儿童权利为基础、遵循创伤知情原则并强调跨学科协作的框架内落实这些机制。本研究通过比较考察律师与社会工作者的经验，为儿童友好型司法文献中一个相对缺乏深入探讨的领域作出了原创性贡献。研究结果还表明，限制反复询问、加强机构间协调、完善实践标准，以及在服务儿童的专业人员之间促进形成共同的儿童保护视角，对于减少二次受害至关重要。尽管律师与社会工作者的专业优先事项有所不同，但研究发现，两类专业人员均以保障儿童最佳利益为共同目标。因此，本研究结果为儿童友好型司法政策的制定、跨学科实践的发展，以及旨在减少儿童性虐待受害者二次受害的未来研究提供了实证依据。

Структурированная аннотация:

В настоящем исследовании проводится сравнительный анализ трудностей, с которыми сталкиваются дети, пострадавшие от сексуального насилия, в ходе судебно-процессуальных действий, с позиций адвокатов и социальных работников. Цель исследования заключается в изучении оценок этими двумя профессиональными группами практик правосудия, дружественного к ребёнку, их профессиональных ролей в судебном процессе, возникающих трудностей и рекомендаций по совершенствованию соответствующих практик, что позволяет сформировать научную доказательную базу для более эффективной защиты детей на всех этапах судопроизводства. Сексуальное насилие в отношении детей представляет собой серьёзную проблему в сфере защиты детства и общественного здравоохранения вследствие долговременных психологических, поведенческих и социальных последствий, отрицательно влияющих на физическое, эмоциональное и социальное развитие ребёнка. Неблагоприятные последствия насилия не ограничиваются самой травмирующей ситуацией: повторные опросы, взаимодействие с многочисленными учреждениями и специалистами, а также затяжные процедуры расследования и судебного разбирательства могут дополнительно повышать риск вторичной виктимизации. В связи с этим в последние годы развиваются практики правосудия, дружественного к ребёнку, которые обеспечивают приоритет наилучших интересов ребёнка, направлены на предотвращение ретравматизации и укрепляют междисциплинарное сотрудничество.

В Турции центры защиты интересов детей (Child Advocacy Centers, CACs) и комнаты судебного опроса (Forensic Interview Rooms, FIRs) относятся к числу ключевых механизмов, созданных для проведения оценки состояния и потребностей детей, по возможности, в одном месте, их опроса в безопасных условиях и предоставления им поддержки в рамках судебных процедур, ориентированных на ребёнка. Однако эффективность практик правосудия, дружественного к ребёнку, зависит не только от наличия этих институциональных механизмов, но и от профессиональных подходов участников процесса, межведомственной координации и междисциплинарного сотрудничества. Несмотря на то что в предыдущих исследованиях рассматривались судебные процедуры, через которые проходят дети, пострадавшие от сексуального насилия, работы, сопоставляющие опыт и оценки адвокатов и социальных работников в отношении практик правосудия, дружественного к ребёнку, остаются немногочисленными. Этот пробел затрудняет всестороннюю оценку проблем, с которыми сталкиваются дети, с различных профессиональных позиций, а также выявление сильных сторон и направлений совершенствования соответствующих практик.

В исследовании использован качественный подход с феноменологическим дизайном, позволяющий углублённо изучить профессиональный опыт специалистов, участвующих в судебных процедурах с участием детей, пострадавших от сексуального насилия, и смыслы, которые они придают этому опыту. В исследовательскую группу вошли 17 специалистов, имевших непосредственный опыт работы с такими детьми в ходе судопроизводства и отобранных посредством целенаправленной выборки и метода «снежного кома». Среди участников было восемь адвокатов и девять социальных работников. Критерии включения предусматривали наличие непосредственного профессионального опыта работы с детьми, пострадавшими от сексуального насилия, осуществление соответствующей профессиональной деятельности на момент исследования, профессиональный стаж не менее одного года и добровольное согласие на участие. Данные собирались с помощью руководств для полуструктурированных интервью, разработанных на основе литературы о сексуальном насилии в отношении детей, правосудии, дружественном к ребёнку, вторичной виктимизации и судебном опросе. Руководства были доработаны по результатам пилотного исследования. Интервью проводились после получения информированного согласия всех участников, записывались на аудио, дословно транскрибировались и анализировались с применением шестистадийного тематического анализа Браун и Кларк. В ходе анализа транскрипты неоднократно прочитывались для углублённого ознакомления с данными, формировались первоначальные коды, взаимосвязанные коды объединялись в темы, а тематическая структура уточнялась в соответствии с исследовательскими вопросами. Для повышения достоверности результатов использовались прямые цитаты участников, обеспечивалась концептуальная согласованность на протяжении процессов кодирования и разработки тем, а каждый этап анализа подробно документировался.

Тематический анализ показал, что адвокаты и социальные работники разделяют мнение о том, что вторичная виктимизация представляет собой наиболее существенную проблему для детей, пострадавших от сексуального насилия, в ходе судопроизводства. Повторные опросы, длительные расследования и судебные разбирательства, проведение процедур в различных учреждениях и затяжная неопределённость были определены как основные факторы, способствующие повторному переживанию детьми травматического опыта. Социальные работники подчёркивали, что вторичная виктимизация обусловлена не только повторными опросами, но и стилями коммуникации и уровнем знаний о правах ребёнка всех специалистов, взаимодействующих с ним. Адвокаты, в свою очередь, акцентировали внимание на неблагоприятных последствиях затягивания судебных процедур и неоднократного вовлечения детей в различные этапы юридического процесса. Хотя центры защиты интересов детей (CACs) и комнаты судебного опроса (FIRs) рассматривались как важные механизмы правосудия, дружественного к ребёнку, участники полагали, что их эффективность ограничивается повторными опросами, различиями в практике и недостаточной межведомственной координацией.

Результаты также показали, что проведение опроса ребёнка, по возможности, только один раз и в условиях, отвечающих его потребностям, имеет принципиальное значение для получения достоверных показаний при одновременном сведении вторичной виктимизации к минимуму. Кроме того, было установлено, что учёт возраста ребёнка, уровня его развития, эмоционального состояния, особых потребностей и необходимости установления доверительных отношений непосредственно влияет на качество судебных процедур. Адвокаты преимущественно подчёркивали необходимость получения показаний, соответствующих правовым требованиям, при недопущении наводящих вопросов, тогда как социальные работники придавали большее значение доверительной коммуникации и предоставлению психосоциальной поддержки. Вместе с тем анализ продемонстрировал, что эти позиции не противоречат друг другу, а отражают взаимодополняющие профессиональные роли в рамках правосудия, дружественного к ребёнку. Ещё один ключевой результат заключается в том, что эффективность такой системы правосудия в значительной степени зависит от междисциплинарного сотрудничества. Ограниченный обмен информацией между профессиональными группами, расхождения в ожиданиях относительно профессиональных ролей и обязанностей, а также отсутствие устойчивой культуры сотрудничества были выявлены в качестве основных трудностей. Напротив, междисциплинарная подготовка, более широкое внедрение практик, учитывающих последствия психологической травмы, регулярная профессиональная супервизия и укрепление институциональной координации были определены как необходимые условия совершенствования системы правосудия, дружественного к ребёнку.

В целом результаты свидетельствуют о том, что эффективная защита детей, пострадавших от сексуального насилия, в ходе судопроизводства зависит не только от создания дружественных к ребёнку механизмов, таких как центры наблюдения за детьми и комнаты судебного опроса, но и от их функционирования в рамках подхода, основанного на правах ребёнка, учитывающего психологическую травму и предполагающего междисциплинарное взаимодействие. Сравнительное изучение опыта адвокатов и социальных работников позволяет настоящему исследованию внести оригинальный вклад в относительно малоизученное направление литературы о правосудии, дружественном к ребёнку. Результаты также показывают, что ограничение повторных опросов, укрепление межведомственной координации, совершенствование стандартов практической деятельности и формирование общего подхода к защите детства среди специалистов, работающих с детьми, имеют существенное значение для снижения вторичной виктимизации. Несмотря на различия в профессиональных приоритетах адвокатов и социальных работников, результаты указывают на наличие у обеих групп общей цели — обеспечения наилучших интересов ребёнка. Таким образом, полученные данные могут служить научной основой для разработки политики в области правосудия, дружественного к ребёнку, развития междисциплинарной практики и проведения дальнейших исследований, направленных на снижение вторичной виктимизации детей, пострадавших от сексуального насилия.

संरचित सार:

यह अध्ययन अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोणों से न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का तुलनात्मक परीक्षण करता है। इसका उद्देश्य बाल-अनुकूल न्याय की प्रथाओं, न्यायिक प्रक्रिया में अपनी व्यावसायिक भूमिकाओं, कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों तथा सुधार संबंधी अनुशंसाओं के विषय में इन दोनों व्यावसायिक समूहों के आकलनों का अन्वेषण करना है, ताकि संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही के दौरान बच्चों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराए जा सकें। बाल यौन दुर्व्यवहार, अपने दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक, व्यवहारगत और सामाजिक परिणामों के कारण, बाल संरक्षण तथा जनस्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि ये परिणाम बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। दुर्व्यवहार के प्रतिकूल प्रभाव केवल आघातकारी अनुभव तक सीमित नहीं रहते; बार-बार साक्षात्कार, अनेक संस्थाओं और पेशेवरों के साथ संपर्क तथा जाँच और विचारण की लंबी प्रक्रियाएँ द्वितीयक पीड़ितीकरण के जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। फलस्वरूप, हाल के वर्षों में बाल-अनुकूल न्याय की ऐसी प्रथाएँ विकसित हुई हैं जो बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देती हैं, पुनः आघातग्रस्त होने से बचाने का प्रयास करती हैं और अंतर्विषयी सहयोग को सुदृढ़ बनाती हैं।

तुर्किये में बाल पक्षसमर्थन केंद्र (Child Advocacy Centers, CACs) और न्यायिक साक्षात्कार कक्ष (Forensic Interview Rooms, FIRs) उन प्रमुख तंत्रों में सम्मिलित हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि जहाँ तक संभव हो, बच्चों का आकलन एक ही स्थान पर किया जाए, उनके साक्षात्कार सुरक्षित परिस्थितियों में लिए जाएँ और बाल-केंद्रित न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान की जाए। तथापि, बाल-अनुकूल न्याय की प्रथाओं की प्रभावशीलता केवल इन संस्थागत तंत्रों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि प्रक्रिया में संलग्न पेशेवरों के व्यावसायिक दृष्टिकोणों, अंतर-संस्थागत समन्वय और अंतर्विषयी सहयोग पर भी निर्भर करती है। यद्यपि पूर्ववर्ती अध्ययनों में यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया है, फिर भी बाल-अनुकूल न्याय की प्रथाओं के संबंध में अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों तथा आकलनों की तुलना करने वाला अनुसंधान सीमित है। यह शोध-अंतराल विभिन्न व्यावसायिक दृष्टिकोणों से बच्चों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन करने तथा बाल-अनुकूल न्याय की प्रथाओं की सुदृढ़ताओं और सुधार की संभावनाओं की पहचान करने में बाधा उत्पन्न करता है।

इस अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान उपागम के अंतर्गत घटनाविज्ञानपरक शोध अभिकल्प अपनाया गया, ताकि यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की न्यायिक प्रक्रिया में संलग्न पेशेवरों के व्यावसायिक अनुभवों तथा उन अनुभवों को उनके द्वारा दिए जाने वाले अर्थों का गहन अन्वेषण किया जा सके। अध्ययन समूह में 17 ऐसे पेशेवर सम्मिलित थे जिन्हें न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के साथ कार्य करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। उनका चयन उद्देश्यपूर्ण तथा स्नोबॉल नमूनाकरण के माध्यम से किया गया। प्रतिभागियों में आठ अधिवक्ता और नौ सामाजिक कार्यकर्ता थे। समावेशन मानदंडों में यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के साथ कार्य करने का प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभव होना, वर्तमान में संबंधित पेशे में कार्यरत होना, कम-से-कम एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना और अध्ययन में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से सहमत होना सम्मिलित था। आँकड़े अर्ध-संरचित साक्षात्कार मार्गदर्शिकाओं के माध्यम से एकत्र किए गए, जिन्हें बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल-अनुकूल न्याय, द्वितीयक पीड़ितीकरण और न्यायिक साक्षात्कार संबंधी साहित्य के आधार पर विकसित किया गया था। एक प्रारंभिक प्रायोगिक अध्ययन के उपरांत इन मार्गदर्शिकाओं को परिष्कृत किया गया। सभी प्रतिभागियों की सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद साक्षात्कार लिए गए, उनकी ध्वनि रिकॉर्डिंग की गई, उनका शब्दशः प्रतिलेखन किया गया और ब्राउन तथा क्लार्क की छह-चरणीय विषयगत विश्लेषण पद्धति के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के दौरान आँकड़ों से परिचित होने के लिए प्रतिलेखों को बार-बार पढ़ा गया, प्रारंभिक कोड निर्मित किए गए, परस्पर संबंधित कोडों को विषयों में समूहीकृत किया गया और शोध प्रश्नों के अनुरूप विषयगत संरचना को परिष्कृत किया गया। निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों के प्रत्यक्ष उद्धरण सम्मिलित किए गए, कोडिंग और विषय-विकास की समस्त प्रक्रियाओं में अवधारणात्मक संगति बनाए रखी गई तथा विश्लेषण के प्रत्येक चरण का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया।

विषयगत विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों इस मत से सहमत थे कि न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पीड़ित बच्चों के समक्ष द्वितीयक पीड़ितीकरण सबसे गंभीर चुनौती है। बार-बार साक्षात्कार, जाँच और विचारण की लंबी प्रक्रियाएँ, अनेक संस्थाओं में संपन्न होने वाली कार्यवाहियाँ तथा लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता को बच्चों द्वारा अपने आघातकारी अनुभवों को पुनः अनुभव करने में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि द्वितीयक पीड़ितीकरण केवल बार-बार लिए जाने वाले साक्षात्कारों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि बच्चे के संपर्क में आने वाले सभी पेशेवरों की संचार शैलियों और बाल अधिकारों संबंधी उनके ज्ञान से भी प्रभावित होता है। दूसरी ओर, अधिवक्ताओं ने लंबी न्यायिक कार्यवाहियों और विधिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बच्चों की बार-बार भागीदारी के प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित किया। यद्यपि बाल पक्षसमर्थन केंद्रों (CACs) और न्यायिक साक्षात्कार कक्षों (FIRs) को बाल-अनुकूल न्याय के महत्त्वपूर्ण तंत्र माना गया, तथापि प्रतिभागियों के अनुसार बार-बार साक्षात्कार, कार्यप्रथाओं में भिन्नता और अपर्याप्त अंतर-संस्थागत समन्वय उनकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

निष्कर्षों ने आगे संकेत किया कि विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त करने और द्वितीयक पीड़ितीकरण को न्यूनतम रखने के लिए, जहाँ भी संभव हो, बच्चों का साक्षात्कार केवल एक बार और बाल-अनुकूल परिस्थितियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बच्चों की आयु, विकासात्मक स्तर, भावनात्मक स्थिति, विशेष आवश्यकताओं तथा विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखने का न्यायिक कार्यवाहियों की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पाया गया। अधिवक्ताओं ने मुख्यतः ऐसे बयान प्राप्त करने पर बल दिया जो विधिक मानकों को पूरा करते हों और जिनके संकलन में उत्तर का संकेत देने वाले प्रश्नों से बचा जाए, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विश्वास-आधारित संचार और मनोसामाजिक सहायता की उपलब्धता को अधिक महत्त्व दिया। फिर भी, विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि ये दृष्टिकोण परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि बाल-अनुकूल न्याय के ढाँचे में पूरक व्यावसायिक भूमिकाओं को निरूपित करते हैं। एक अन्य प्रमुख निष्कर्ष यह था कि बाल-अनुकूल न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता काफी हद तक अंतर्विषयी सहयोग पर निर्भर करती है। व्यावसायिक समूहों के बीच सीमित सूचना-साझाकरण, व्यावसायिक भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के संबंध में भिन्न अपेक्षाएँ तथा सुविकसित सहयोगात्मक संस्कृति का अभाव प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभरे। इसके विपरीत, अंतर्विषयी प्रशिक्षण, आघात-सूचित कार्यप्रथाओं का व्यापक अंगीकरण, नियमित व्यावसायिक पर्यवेक्षण और सुदृढ़ संस्थागत समन्वय को बाल-अनुकूल न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यक शर्तों के रूप में पहचाना गया।

समग्र रूप से, परिणाम संकेत करते हैं कि न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों का प्रभावी संरक्षण केवल बाल निगरानी केंद्रों और न्यायिक साक्षात्कार कक्षों जैसे बाल-अनुकूल तंत्रों की स्थापना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन तंत्रों को बाल अधिकार-आधारित, आघात-सूचित और अंतर्विषयी ढाँचे के अंतर्गत क्रियान्वित करने पर भी निर्भर करता है। अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों का तुलनात्मक परीक्षण करके यह अध्ययन बाल-अनुकूल न्याय संबंधी साहित्य के एक अपेक्षाकृत कम अन्वेषित क्षेत्र में मौलिक योगदान देता है। निष्कर्ष आगे दर्शाते हैं कि बार-बार साक्षात्कार को सीमित करना, अंतर-संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ बनाना, कार्यप्रणाली संबंधी मानकों में सुधार करना और बच्चों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों के बीच बाल संरक्षण का साझा दृष्टिकोण विकसित करना द्वितीयक पीड़ितीकरण को कम करने के लिए आवश्यक है। यद्यपि अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक प्राथमिकताएँ भिन्न हैं, तथापि निष्कर्ष बताते हैं कि दोनों समूह बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के साझा लक्ष्य से जुड़े हैं। तदनुसार, ये निष्कर्ष बाल-अनुकूल न्याय नीतियों के विकास, अंतर्विषयी कार्यप्रणालियों और यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों में द्वितीयक पीड़ितीकरण को कम करने के उद्देश्य से किए जाने वाले भावी अनुसंधान को दिशा देने के लिए साक्ष्य प्रदान करते हैं।