Abstract

Türkiye’deki kadın haklarına yönelik hareketler Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde başlamıştır. Bu dönemde kadınlar evliliğin resmiyete kavuşması, eşit miras, eğitim hakkı, çalışma hakkı vb. kazanımlar elde etmişlerdir. Türk kadını siyasal haklarını ise kademeli olarak 1930 yılında seçimlerde oy verme, 1934 yılında ise seçilme hakkı olarak elde etmiştir. 1935 yılında gerçekleşen genel seçimlerde Türk kadını ilk defa Mecliste temsil imkânı bulmuştur. 1935 yılı genel seçimlerinde kadınlar oldukça sınırlı bir temsiliyet hakkı elde etmiş olup Meclisin sadece %4,5’ini oluşturmuşlardır. Devam eden yıllarda kadınlar için tablo daha vahim bir hal almış ve kadınların Meclisteki koltuk oranları azalmıştır. 1935 yılındaki kadın milletvekili oranı ancak 1999 yılında gerçekleşen genel seçimler sonucunda yakalanmıştır. Bu tarihten itibaren Meclisteki kadın oranı yavaş yavaş artış göstermiştir. 2023 yılında ise bu oran %19,8’dir. Türkiye bu bakımdan dünya ortalaması olan %26,5 oranının altında kalmaktadır. Avrupa Birliği’ni oluşturan 27 ülkenin ortalamalarına bakıldığında ise kadın milletvekili oranı %33,4’tür. Araştırmanın amacı son beş genel seçimde cinsiyet eşitsizliğini incelemektir. Araştırma için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ait veriler derlenmiş olup ikincil veriye dayalı betimsel ve karşılaştırmalı bir araştırma deseninde kurgulanmıştır. Yapılan çalışmada Türkiye’de gerçekleşen genel seçimler sonucunda milletvekili olmaya hak kazananların cinsiyet dağılımları incelenmiştir. Çalışmanın odak noktası ise 2011-2023 yılları arasında gerçekleşen 5 genel seçimde kadın aday oranları ve seçilen kadın milletvekili oranlarındaki farklılıklardır. Yapılan incelemede aday kadın ve seçilen kadın arasında oransal olarak farklılıklar tespit edilmiştir. Genel seçimler için oluşturulan aday listelerindeki kadın oranları, seçilen kadın milletvekili oranlarından daha yüksektir. Çalışma sonucunda, kadınların daha fazla temsil hakkı elde edebilmesi ve Mecliste erkek egemen yapı yerine cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Abstract

Women’s rights movements in Türkiye began in the late period of the Ottoman Empire. During this era, women secured a range of gains, including the formalisation of marriage, equal inheritance rights, access to education, and the right to work. Turkish women obtained political rights gradually: they gained the right to vote in elections in 1930 and the right to stand for office in 1934. In the 1935 general election, women gained parliamentary representation for the first time. Yet women’s representation remained highly limited, accounting for only 4.5 per cent of the legislature in 1935. In subsequent years, the picture became more adverse and women’s share of parliamentary seats declined. The proportion of women MPs reached in 1935 was not attained again until the 1999 general election. From that point onwards, women’s representation in parliament increased gradually. By 2023, this proportion had risen to 19.8 per cent. In this respect, Türkiye remains below the global average of 26.5 per cent. When the averages across the 27 member states of the European Union are considered, the proportion of women MPs stands at 33.4 per cent. The purpose of this study is to examine gender inequality across the last five general elections. For this purpose, data were compiled from the Supreme Election Council of Turkey (YSK) and the Grand National Assembly of Turkey (TBMM), and the research was designed as a descriptive and comparative study based on secondary data. The analysis examines the gender distribution of those who became entitled to parliamentary seats as a result of general elections in Türkiye. The study focuses in particular on disparities between women’s candidacy rates and the proportion of elected women MPs across five general elections held between 2011 and 2023. The findings identify consistent proportional differences between female candidates and elected women. Specifically, the share of women on candidate lists for general elections is higher than the share of women who ultimately enter parliament. Based on these results, the study offers recommendations to increase women’s representation and to promote gender equality in parliament, rather than sustaining a male dominated structure.

Structured Abstract

Women’s rights in Turkish political life have developed gradually, with early progress concentrated in education and family life and political rights consolidated during the 1930s. Yet women’s parliamentary representation remained highly limited for decades: after women first entered the Turkish Grand National Assembly (TBMM) in 1935, representation stayed very low until it returned to its early level only in the 1999 general election, and the TBMM largely preserved a male dominated structure through this period. Since the 2000s, women’s representation has increased gradually, influenced in part by legal reforms aligned with international conventions. Despite this gradual improvement, Türkiye continues to fall behind international benchmarks. In 2023, women held 19.8 percent of TBMM seats, which is below the global average (26.5 percent) and below the average across the 27 European Union member states (33.4 percent). Against this background, the aim of this study is to examine the development of women’s political representation in Türkiye between 2011 and 2023 by comparing women’s presence on parliamentary candidate lists with their representation among elected MPs. This study approaches women’s political representation not only through the share of women elected, but also through women’s visibility in candidate lists and the mechanisms that produce a persistent difference between candidacy and election outcomes.

 The study was conducted using data from the Supreme Election Board (YSK) and the Grand National Assembly of Türkiye (TBMM), and was designed as a descriptive and comparative research study based on secondary data. The study conducts a comparative, gender based analysis of parliamentary candidate lists and elected TBMM members across five general elections held between 12 June 2011 and 14 May 2023. Election data were compiled from the official statistics published by the Supreme Election Council (YSK), beginning with the earliest YSK general election bulletin available (12 June 2011) and covering the subsequent four general elections. The research design is descriptive and comparative, focusing on changes across elections and differences between women’s presence on candidate lists and women’s success in winning seats. The study adopts a case study approach as a qualitative research strategy, while relying on systematically reported election statistics to document trends in women’s candidacy and election rates and to identify where disparities are most pronounced.

Across all five elections, women’s candidacy rates are consistently higher than women’s election rates, indicating that visibility on candidate lists does not translate proportionally into parliamentary representation. Table based comparisons show both improvement and persistence of the gap. In 2011, women constituted 20.7 percent of candidates and 14.4 percent of elected MPs; in June 2015, 27.6 percent of candidates and 17.8 percent of elected MPs; in November 2015, 23.7 percent of candidates and 16.6 percent of elected MPs; in 2018, 20.7 percent of candidates and 17.4 percent of elected MPs; and in 2023, 25.1 percent of candidates and 19.8 percent of elected MPs. The findings also indicate that women’s representation varies across parties and ideological blocs. Women’s candidacy remains low across many parties regardless of electoral success, but left leaning parties tend to be more inclusive than right leaning parties in placing women in competitive positions.

The central pattern emerging from the five election cycles is not merely underrepresentation, but a systematic conversion problem: women appear on candidate lists at higher rates than they appear among elected MPs, and this discrepancy is primarily linked to list placement. In other words, descriptive gains in candidacy do not automatically produce proportional gains in seats when nomination practices concentrate women in lower, less electable ranks. The broader political context reinforces the interpretation that the barrier is structural rather than episodic. Women remain disadvantaged across multiple political indicators beyond parliamentary outcomes. For example, among 17 members of the Council of Ministers, only one is a woman; and women’s representation in local executive offices is also extremely limited, with 35 women mayors (3.49 percent) in 2019 and 61 (6.09 percent) in 2024. These figures are consistent with the claim that political power in Türkiye is organised through persistent male dominance that operates across levels of governance, not only within national legislative elections.

Geographic patterns further suggest an uneven distribution of women’s representation. In successive elections, many provinces elected only male deputies: 43 provinces in 2011, 39 in June 2015, 45 in November 2015, 34 in 2018, and 32 in 2023. Such outcomes indicate that even when overall national percentages rise, women’s representation can remain absent in substantial parts of the country, limiting the inclusiveness of representation and reinforcing the perception that parliamentary politics is socially and symbolically male coded. Finally, the international comparison highlights the scale of the gap. While women’s parliamentary representation has increased since the early 2000s, Türkiye’s 2023 level (19.8 percent) remains below global and EU averages, implying that incremental change has not been sufficient to converge with broader international trends.

This study demonstrates that women’s political representation in Türkiye between 2011 and 2023 is characterised by gradual improvement in seat share alongside a persistent gap between candidacy and election. The evidence points to nomination and list ranking mechanisms as the most immediate explanation: women are present on ballots but are disproportionately placed in positions with lower probabilities of election, including weak access to first rank candidacies. Accordingly, the study’s policy direction emphasises reforms that target not only candidate quotas but also winnable placements. Although some parties apply gender quotas, top list ranks remain predominantly male, so women should be nominated in leading positions and such placement rules should be secured within party statutes or broader legal frameworks. In addition, to reduce territorial exclusion, at least one female candidate should be nominated in every province to support gender inclusive representation. The study also recommends strengthening women’s participation in party leadership (for instance through co chairing models), expanding party based training programmes for women’s political engagement, and advancing a more inclusive representative system in which disadvantaged groups beyond women are also fairly represented.

Yapılandırılmış Özet

Türkiye’nin siyasal yaşamında kadın hakları, ilk ilerlemelerin eğitim ve aile yaşamında yoğunlaşması ve siyasal hakların 1930’lu yıllarda pekişmesiyle birlikte, aşamalı olarak gelişmiştir. Bununla birlikte, kadınların parlamentodaki temsili onlarca yıl boyunca son derece sınırlı kalmıştır: Kadınların 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ilk kez girmelerinin ardından temsil oranı oldukça düşük seyretmiş, ancak 1999 genel seçimlerinde başlangıçtaki düzeyine yeniden ulaşabilmiş ve TBMM bu dönem boyunca büyük ölçüde erkek egemen yapısını korumuştur. 2000’li yıllardan itibaren kadınların temsili, kısmen uluslararası sözleşmelerle uyumlu yasal reformların etkisiyle, kademeli olarak artmıştır. Bu aşamalı iyileşmeye rağmen Türkiye, uluslararası ölçütlerin gerisinde kalmaya devam etmektedir. 2023 yılında kadınlar TBMM’deki sandalyelerin yüzde 19,8’ine sahip olmuştur; bu oran dünya ortalamasının (yüzde 26,5) ve Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin ortalamasının (yüzde 33,4) altındadır. Bu arka plan çerçevesinde bu çalışmanın amacı, kadınların milletvekili aday listelerindeki varlığını seçilen milletvekilleri arasındaki temsilleriyle karşılaştırarak Türkiye’de kadınların siyasal temsilinin 2011 ile 2023 yılları arasındaki gelişimini incelemektir. Bu çalışma, kadınların siyasal temsilini yalnızca seçilen kadınların oranı üzerinden değil, aynı zamanda kadınların aday listelerindeki görünürlüğü ve adaylık ile seçim sonuçları arasında kalıcı bir farklılık meydana getiren mekanizmalar üzerinden ele almaktadır.

Çalışma için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ait veriler derlenmiş olup ikincil veriye dayalı betimsel ve karşılaştırmalı bir araştırma deseninde kurgulanmıştır. Çalışmada, 12 Haziran 2011 ile 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen beş genel seçimde milletvekili aday listeleri ve seçilen TBMM üyeleri karşılaştırmalı ve toplumsal cinsiyete dayalı olarak analiz edilmiştir. Seçim verileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan resmî istatistiklerden derlenmiş; ulaşılabilen en eski YSK genel seçim bülteni olan 12 Haziran 2011 tarihli bültenden başlanarak bunu izleyen dört genel seçim de kapsama alınmıştır. Araştırma deseni betimleyici ve karşılaştırmalı olup seçimler arasındaki değişimlere ve kadınların aday listelerindeki varlığı ile milletvekili seçilme başarıları arasındaki farklılıklara odaklanmaktadır. Çalışma, kadınların adaylık ve seçilme oranlarındaki eğilimleri belgelemek ve eşitsizliklerin en belirgin olduğu alanları tespit etmek amacıyla sistematik olarak raporlanan seçim istatistiklerinden yararlanırken nitel bir araştırma stratejisi olarak durum çalışması yaklaşımını benimsemektedir.

Beş seçimin tamamında kadınların adaylık oranları, seçilme oranlarından sürekli olarak daha yüksektir; bu durum, aday listelerindeki görünürlüğün parlamentodaki temsile orantılı biçimde dönüşmediğini göstermektedir. Tablo temelli karşılaştırmalar, hem iyileşmeyi hem de aradaki farkın sürekliliğini ortaya koymaktadır. 2011 yılında kadınlar adayların yüzde 20,7’sini ve seçilen milletvekillerinin yüzde 14,4’ünü; Haziran 2015’te adayların yüzde 27,6’sını ve seçilen milletvekillerinin yüzde 17,8’ini; Kasım 2015’te adayların yüzde 23,7’sini ve seçilen milletvekillerinin yüzde 16,6’sını; 2018’de adayların yüzde 20,7’sini ve seçilen milletvekillerinin yüzde 17,4’ünü; 2023’te ise adayların yüzde 25,1’ini ve seçilen milletvekillerinin yüzde 19,8’ini oluşturmuştur. Bulgular ayrıca kadınların temsilinin partiler ve ideolojik bloklar arasında farklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Seçim başarısından bağımsız olarak birçok partide kadınların adaylık oranı düşük kalmakla birlikte, sol eğilimli partiler kadınları seçilme ihtimali yüksek konumlara yerleştirme konusunda sağ eğilimli partilere göre daha kapsayıcı olma eğilimindedir.

Beş seçim döneminden ortaya çıkan temel örüntü yalnızca eksik temsil değil, sistematik bir dönüşüm sorunudur: Kadınlar, aday listelerinde seçilen milletvekilleri arasında yer aldıklarından daha yüksek oranlarda görünmekte ve bu farklılık öncelikle liste sıralamasıyla ilişkilendirilmektedir. Başka bir ifadeyle, adaylık oranlarındaki sayısal artışlar, aday gösterme uygulamalarının kadınları daha alt ve seçilme olasılığı daha düşük sıralarda yoğunlaştırması durumunda sandalye sayısında otomatik olarak orantılı artışlar meydana getirmemektedir. Daha geniş siyasal bağlam, engelin dönemsel değil yapısal olduğu yorumunu güçlendirmektedir. Kadınlar, parlamento sonuçlarının ötesinde çok sayıda siyasal göstergede dezavantajlı olmaya devam etmektedir. Örneğin Bakanlar Kurulunun 17 üyesinden yalnızca biri kadındır. Kadınların yerel yönetimlerin yürütme makamlarındaki temsili de son derece sınırlıdır: 2019 yılında 35 kadın belediye başkanı (yüzde 3,49), 2024 yılında ise 61 kadın belediye başkanı (yüzde 6,09) bulunmaktadır. Bu rakamlar, Türkiye’de siyasal iktidarın yalnızca ulusal yasama seçimlerinde değil, yönetimin farklı düzeylerinde işleyen kalıcı bir erkek egemenliği aracılığıyla örgütlendiği iddiasıyla uyumludur.

Coğrafi örüntüler de kadın temsilinin eşitsiz bir dağılım gösterdiğine işaret etmektedir. Birbirini izleyen seçimlerde birçok il yalnızca erkek milletvekilleri seçmiştir: 2011’de 43, Haziran 2015’te 39, Kasım 2015’te 45, 2018’de 34 ve 2023’te 32 il. Bu sonuçlar, ülke genelindeki toplam oranlar yükselse bile kadın temsilinin ülkenin önemli bir bölümünde hiç bulunmayabileceğini, bunun da temsilin kapsayıcılığını sınırlandırdığını ve parlamenter siyasetin toplumsal ve sembolik olarak erkek kodlu olduğu algısını güçlendirdiğini göstermektedir. Son olarak uluslararası karşılaştırma, aradaki farkın boyutunu ortaya koymaktadır. Kadınların parlamentodaki temsili 2000’li yılların başından itibaren artmış olmakla birlikte, Türkiye’nin 2023 yılındaki düzeyi (yüzde 19,8) dünya ve AB ortalamalarının altında kalmaktadır; bu da aşamalı değişimin daha geniş uluslararası eğilimlerle yakınlaşmak için yeterli olmadığını göstermektedir.

Bu çalışma, Türkiye’de kadınların 2011 ile 2023 yılları arasındaki siyasal temsilinin, sandalye oranındaki aşamalı iyileşmenin yanı sıra adaylık ile seçilme arasındaki kalıcı bir farkla nitelendirildiğini ortaya koymaktadır. Bulgular, en doğrudan açıklama olarak aday gösterme ve liste sıralama mekanizmalarına işaret etmektedir: Kadınlar oy pusulalarında yer almakla birlikte, birinci sıra adaylıklarına sınırlı erişim de dâhil olmak üzere, seçilme olasılığının daha düşük olduğu konumlara orantısız biçimde yerleştirilmektedir. Buna bağlı olarak çalışmanın politika önerileri, yalnızca aday kotalarını değil, aynı zamanda seçilebilir sıralara yerleştirmeyi hedefleyen reformları vurgulamaktadır. Bazı partiler toplumsal cinsiyet kotası uygulasa da listelerin üst sıraları ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmaya devam etmektedir. Bu nedenle kadınlar listelerin ilk sıralarında aday gösterilmeli ve bu tür yerleştirme kuralları parti tüzükleri veya daha geniş yasal düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır. Ayrıca bölgesel dışlanmayı azaltmak amacıyla toplumsal cinsiyet açısından kapsayıcı temsili desteklemek üzere her ilde en az bir kadın aday gösterilmelidir. Çalışma ayrıca kadınların parti yönetimlerine katılımının güçlendirilmesini (örneğin eş başkanlık modelleri aracılığıyla), kadınların siyasal katılımına yönelik parti temelli eğitim programlarının yaygınlaştırılmasını ve kadınların ötesindeki dezavantajlı grupların da adil biçimde temsil edildiği daha kapsayıcı bir temsil sisteminin geliştirilmesini önermektedir.

ملخص منظم

تطورت حقوق المرأة في الحياة السياسية التركية بشكل تدريجي، حيث تركز التقدم المبكر في مجالي التعليم والحياة الأسرية، بينما تم ترسيخ الحقوق السياسية خلال ثلاثينيات القرن العشرين. ومع ذلك، ظل تمثيل المرأة في البرلمان محدودًا للغاية لعقود: بعد دخول النساء لأول مرة إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) في عام 1935، ظل التمثيل منخفضًا جدًّا حتى عاد إلى مستواه الأولي فقط في الانتخابات العامة لعام 1999، وحافظت الجمعية الوطنية الكبرى التركية إلى حد كبير على هيكل يهيمن عليه الرجال خلال هذه الفترة. ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازداد تمثيل المرأة تدريجيًّا، متأثرًا جزئيًّا بالإصلاحات القانونية التي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم من هذا التحسن التدريجي، لا تزال تركيا متخلفة عن المعايير الدولية. ففي عام 2023، شغلت النساء 19.8 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM)، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي (26.5 في المائة) وعن المتوسط في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (33.4 في المائة). في ظل هذه الخلفية، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور التمثيل السياسي للمرأة في تركيا بين عامي 2011 و2023 من خلال مقارنة حضور المرأة في قوائم المرشحين البرلمانيين بتمثيلها بين النواب المنتخبين. تتناول هذه الدراسة التمثيل السياسي للمرأة ليس فقط من خلال نسبة النساء المنتخبات، بل أيضًا من خلال ظهور المرأة في قوائم المرشحين والآليات التي تؤدي إلى وجود فارق مستمر بين الترشيح ونتائج الانتخابات.

أُجريت الدراسة باستخدام بيانات من المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)، وصُممت كدراسة بحثية وصفية ومقارنة تستند إلى بيانات ثانوية. وتجري الدراسة تحليلاً مقارناً قائماً على المنظور الجنساني لقوائم المرشحين البرلمانيين وأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى المنتخبين عبر خمس انتخابات عامة أُجريت بين 12 يونيو 2011 و14 مايو 2023. تم تجميع البيانات الانتخابية من الإحصاءات الرسمية التي نشرها المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)، بدءًا من أقدم نشرة انتخابية عامة متاحة صادرة عن المجلس (12 يونيو 2011) ومرورًا بالانتخابات العامة الأربعة اللاحقة. ويتسم تصميم البحث بأنه وصفي ومقارن، ويركز على التغيرات عبر الانتخابات والاختلافات بين تمثيل النساء في قوائم المرشحين ونجاحهن في الفوز بمقاعد. تتبنى الدراسة نهج دراسة الحالة كاستراتيجية بحثية نوعية، مع الاعتماد على الإحصاءات الانتخابية المُبلغ عنها بشكل منهجي لتوثيق الاتجاهات في معدلات ترشح النساء وانتخابهن، ولتحديد المجالات التي تظهر فيها التفاوتات بشكل أكثر وضوحًا.

وعبر جميع الانتخابات الخمس، كانت معدلات ترشح النساء أعلى باستمرار من معدلات انتخابهن، مما يشير إلى أن ظهورهن في قوائم المرشحين لا يترجم بشكل متناسب إلى تمثيل برلماني. تُظهر المقارنات الجدولية تحسناً واستمراراً للفجوة في آن واحد. ففي عام 2011، شكلت النساء 20.7 في المائة من المرشحين و14.4 في المائة من النواب المنتخبين؛ وفي يونيو 2015، شكلن 27.6 في المائة من المرشحين و17.8 في المائة من النواب المنتخبين؛ وفي نوفمبر 2015، شكلت النساء 23.7 في المائة من المرشحات و16.6 في المائة من النواب المنتخبين؛ وفي عام 2018، شكلت النساء 20.7 في المائة من المرشحات و17.4 في المائة من النواب المنتخبين؛ وفي عام 2023، شكلت النساء 25.1 في المائة من المرشحات و19.8 في المائة من النواب المنتخبين. وتشير النتائج أيضًا إلى أن تمثيل النساء يختلف باختلاف الأحزاب والكتل الأيديولوجية. لا يزال ترشح النساء منخفضًا في العديد من الأحزاب بغض النظر عن النجاح الانتخابي، لكن الأحزاب ذات الميول اليسارية تميل إلى أن تكون أكثر شمولية من الأحزاب ذات الميول اليمينية في وضع النساء في مراكز تنافسية.

والنمط الرئيسي الذي يبرز من الدورات الانتخابية الخمس ليس مجرد نقص في التمثيل، بل مشكلة تحويل منهجية: تظهر النساء في قوائم المرشحين بنسب أعلى من ظهورهن بين النواب المنتخبين، ويرتبط هذا التباين في المقام الأول بترتيبهن في القوائم. بعبارة أخرى، فإن المكاسب الوصفية في الترشح لا تؤدي تلقائيًا إلى مكاسب متناسبة في المقاعد عندما تركز ممارسات الترشيح على وضع النساء في مراكز أدنى وأقل قابلية للفوز. ويُعزز السياق السياسي الأوسع نطاقًا التفسير القائل بأن العائق هيكلي وليس عرضيًّا. لا تزال النساء محرومات عبر مؤشرات سياسية متعددة تتجاوز النتائج البرلمانية. على سبيل المثال، من بين 17 عضوًا في مجلس الوزراء، هناك امرأة واحدة فقط؛ كما أن تمثيل النساء في المناصب التنفيذية المحلية محدود للغاية، حيث بلغ عدد رئيسات البلديات 35 امرأة (3.49 في المائة) في عام 2019 و61 (6.09 في المائة) في عام 2024. وتتوافق هذه الأرقام مع الادعاء بأن السلطة السياسية في تركيا تنظم من خلال هيمنة ذكورية مستمرة تعمل عبر مستويات الحكم المختلفة، وليس فقط في إطار الانتخابات التشريعية الوطنية.

كما تشير الأنماط الجغرافية إلى توزيع غير متكافئ لتمثيل النساء. ففي الانتخابات المتتالية، انتخبت العديد من المحافظات نواباً من الرجال فقط: 43 محافظة في عام 2011، و39 في يونيو 2015، و45 في نوفمبر 2015، و34 في عام 2018، و32 في عام 2023. وتشير هذه النتائج إلى أنه حتى عندما ترتفع النسب المئوية الإجمالية على الصعيد الوطني، قد يظل تمثيل النساء غائباً في أجزاء كبيرة من البلاد، مما يحد من شمولية التمثيل ويعزز التصور بأن السياسة البرلمانية مرمزة اجتماعياً ورمزياً على أنها ذكورية. وأخيرًا، تسلط المقارنة الدولية الضوء على حجم الفجوة. ففي حين زاد تمثيل المرأة في البرلمان منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا يزال مستوى تركيا في عام 2023 (19.8 في المائة) أقل من المتوسطات العالمية ومتوسطات الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن التغيير التدريجي لم يكن كافيًا للتوافق مع الاتجاهات الدولية الأوسع نطاقًا.

تُظهر هذه الدراسة أن التمثيل السياسي للمرأة في تركيا بين عامي 2011 و2023 يتسم بتحسن تدريجي في حصة المقاعد إلى جانب فجوة مستمرة بين الترشح والانتخاب. وتشير الأدلة إلى أن آليات الترشيح وترتيب القوائم هي التفسير الأكثر إلحاحًا: فالنساء موجودات على بطاقات الاقتراع، لكنهن يُوضعن بشكل غير متناسب في مراكز ذات احتمالات أقل للفوز بالانتخابات، بما في ذلك ضعف فرصهن في الحصول على ترشيحات في المرتبة الأولى. وبناءً على ذلك، يركز التوجه السياساتي للدراسة على الإصلاحات التي تستهدف ليس فقط حصص المرشحين، بل أيضًا المراكز التي يمكن الفوز بها. وعلى الرغم من أن بعض الأحزاب تطبق حصصًا جنسانية، إلا أن المراكز العليا في القوائم لا تزال في الغالب من نصيب الرجال؛ لذا ينبغي ترشيح النساء في المناصب القيادية، وينبغي تكريس قواعد الترشيح هذه في لوائح الأحزاب أو الأطر القانونية الأوسع نطاقًا. بالإضافة إلى ذلك، وللحد من الاستبعاد الإقليمي، ينبغي ترشيح مرشحة واحدة على الأقل في كل محافظة لدعم التمثيل الشامل للجنسين. كما توصي الدراسة بتعزيز مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب (على سبيل المثال من خلال نماذج الرئاسة المشتركة)، وتوسيع نطاق برامج التدريب الحزبية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ودفع نظام تمثيلي أكثر شمولاً يتم فيه تمثيل الفئات المحرومة الأخرى، بخلاف النساء، تمثيلاً عادلاً.

Résumé structuré

Les droits des femmes dans la vie politique turque se sont développés progressivement, les premières avancées se concentrant dans les domaines de l’éducation et de la vie familiale, tandis que les droits politiques se sont consolidés au cours des années 1930. Pourtant, la représentation parlementaire des femmes est restée très limitée pendant des décennies : après leur entrée à la Grande Assemblée nationale turque (TBMM) en 1935, cette représentation est restée très faible jusqu’à ce qu’elle retrouve son niveau initial lors des élections législatives de 1999, la TBMM ayant largement conservé une structure dominée par les hommes tout au long de cette période. Depuis les années 2000, la représentation des femmes a augmenté progressivement, en partie sous l’influence de réformes juridiques alignées sur les conventions internationales. Malgré cette amélioration progressive, la Turquie reste en deçà des références internationales. En 2023, les femmes occupaient 19,8 % des sièges de la TBMM, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale (26,5 %) et à la moyenne des 27 États membres de l’Union européenne (33,4 %). Dans ce contexte, l’objectif de cette étude est d’examiner l’évolution de la représentation politique des femmes en Turquie entre 2011 et 2023 en comparant la présence des femmes sur les listes de candidats aux élections législatives avec leur représentation parmi les députés élus. Cette étude aborde la représentation politique des femmes non seulement à travers la proportion de femmes élues, mais aussi à travers leur visibilité sur les listes de candidats et les mécanismes qui génèrent un écart persistant entre les candidatures et les résultats électoraux.

L’étude a été menée à partir de données provenant du Conseil électoral suprême (YSK) et de la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM), et a été conçue comme une étude descriptive et comparative s’appuyant sur des données secondaires. Elle procède à une analyse comparative, sous l’angle du genre, des listes de candidats aux élections législatives et des membres élus à la TBMM lors des cinq élections législatives tenues entre le 12 juin 2011 et le 14 mai 2023. Les données électorales ont été compilées à partir des statistiques officielles publiées par le Conseil électoral suprême (YSK), en commençant par le premier bulletin électoral de l’YSK disponible (12 juin 2011) et en couvrant les quatre élections législatives suivantes. Le dispositif de recherche est descriptif et comparatif, et se concentre sur les évolutions d’une élection à l’autre ainsi que sur les différences entre la présence des femmes sur les listes de candidats et leur capacité à remporter des sièges. L’étude adopte une approche par étude de cas comme stratégie de recherche qualitative, tout en s’appuyant sur des statistiques électorales rapportées de manière systématique pour documenter les tendances en matière de taux de candidature et d’élection des femmes, et pour identifier les domaines où les disparités sont les plus marquées.

Sur l’ensemble des cinq élections, les taux de candidature des femmes sont systématiquement supérieurs à leurs taux d’élection, ce qui indique que la visibilité sur les listes électorales ne se traduit pas proportionnellement par une représentation parlementaire. Les comparaisons sous forme de tableaux montrent à la fois une amélioration et la persistance de l’écart. En 2011, les femmes représentaient 20,7 % des candidats et 14,4 % des députés élus ; en juin 2015, 27,6 % des candidats et 17,8 % des députés élus ; en novembre 2015, 23,7 % des candidats et 16,6 % des députés élus ; en 2018, 20,7 % des candidats et 17,4 % des députés élus ; et en 2023, 25,1 % des candidats et 19,8 % des députés élus. Les résultats indiquent également que la représentation des femmes varie selon les partis et les blocs idéologiques. Le nombre de candidates reste faible dans de nombreux partis, quel que soit leur succès électoral, mais les partis de gauche ont tendance à se montrer plus inclusifs que ceux de droite lorsqu’il s’agit de placer des femmes à des postes compétitifs.

La tendance principale qui se dégage de ces cinq cycles électoraux n’est pas simplement une sous-représentation, mais un problème systématique de conversion : les femmes figurent sur les listes électorales à un taux plus élevé que celui observé parmi les députés élus, et cet écart est principalement lié à leur placement sur les listes. En d’autres termes, les progrès descriptifs en matière de candidatures ne se traduisent pas automatiquement par des gains proportionnels en sièges lorsque les pratiques de désignation concentrent les femmes dans les rangs inférieurs, moins éligibles. Le contexte politique plus large renforce l’interprétation selon laquelle l’obstacle est structurel plutôt qu’épisodique. Les femmes restent défavorisées selon de multiples indicateurs politiques, au-delà des résultats parlementaires. Par exemple, parmi les 17 membres du Conseil des ministres, une seule est une femme ; et la représentation des femmes aux postes exécutifs locaux est également extrêmement limitée, avec 35 femmes maires (3,49 %) en 2019 et 61 (6,09 %) en 2024. Ces chiffres corroborent l’affirmation selon laquelle le pouvoir politique en Turquie s’organise selon une domination masculine persistante qui s’exerce à tous les niveaux de gouvernance, et pas seulement lors des élections législatives nationales.

Les tendances géographiques suggèrent en outre une répartition inégale de la représentation des femmes. Lors d’élections successives, de nombreuses provinces n’ont élu que des députés masculins : 43 provinces en 2011, 39 en juin 2015, 45 en novembre 2015, 34 en 2018 et 32 en 2023. Ces résultats indiquent que même lorsque les pourcentages nationaux globaux augmentent, la représentation des femmes peut rester inexistante dans des parties importantes du pays, ce qui limite le caractère inclusif de la représentation et renforce la perception selon laquelle la politique parlementaire est, socialement et symboliquement, codée comme masculine. Enfin, la comparaison internationale met en évidence l’ampleur de l’écart. Bien que la représentation parlementaire des femmes ait augmenté depuis le début des années 2000, le niveau atteint par la Turquie en 2023 (19,8 %) reste inférieur aux moyennes mondiales et de l’Union européenne, ce qui implique que les progrès progressifs n’ont pas été suffisants pour s’aligner sur les tendances internationales plus générales.

Cette étude démontre que la représentation politique des femmes en Turquie entre 2011 et 2023 se caractérise par une amélioration progressive de leur part de sièges, parallèlement à un écart persistant entre les candidatures et les élus. Les données indiquent que les mécanismes de désignation des candidats et de classement sur les listes constituent l’explication la plus immédiate : les femmes figurent sur les bulletins de vote, mais sont placées de manière disproportionnée à des positions offrant de faibles chances d’être élues, notamment en raison d’un accès limité aux premières places sur les listes. En conséquence, les recommandations politiques de l’étude mettent l’accent sur des réformes visant non seulement les quotas de candidates, mais aussi l’attribution de places éligibles. Bien que certains partis appliquent des quotas de genre, les premières places sur les listes restent majoritairement occupées par des hommes ; il convient donc de désigner des femmes à des postes de premier plan et d’ancrer ces règles d’attribution dans les statuts des partis ou dans des cadres juridiques plus larges. En outre, afin de réduire l’exclusion territoriale, au moins une candidate devrait être désignée dans chaque province pour favoriser une représentation inclusive en matière de genre. L’étude recommande également de renforcer la participation des femmes à la direction des partis (par exemple via des modèles de coprésidence), d’étendre les programmes de formation proposés par les partis pour favoriser l’engagement politique des femmes, et de promouvoir un système représentatif plus inclusif dans lequel les groupes défavorisés, au-delà des femmes, soient également représentés de manière équitable.

Resumen estructurado

Los derechos de las mujeres en la vida política turca se han desarrollado de forma gradual, con avances iniciales centrados en la educación y la vida familiar, y con la consolidación de los derechos políticos durante la década de 1930. Sin embargo, la representación parlamentaria de las mujeres siguió siendo muy limitada durante décadas: tras la entrada de las primeras mujeres en la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM) en 1935, la representación se mantuvo muy baja hasta que volvió a alcanzar su nivel inicial únicamente en las elecciones generales de 1999, y la TBMM conservó en gran medida una estructura dominada por los hombres a lo largo de este período. Desde la década de 2000, la representación de las mujeres ha aumentado gradualmente, influida en parte por reformas legales alineadas con los convenios internacionales. A pesar de esta mejora gradual, Turquía sigue estando por debajo de los parámetros internacionales. En 2023, las mujeres ocupaban el 19,8 % de los escaños de la TBMM, lo que está por debajo de la media mundial (26,5 %) y de la media de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (33,4 %). En este contexto, el objetivo de este estudio es examinar la evolución de la representación política de las mujeres en Turquía entre 2011 y 2023, comparando la presencia de las mujeres en las listas de candidatos parlamentarios con su representación entre los diputados elegidos. Este estudio aborda la representación política de las mujeres no solo a través de la proporción de mujeres elegidas, sino también a través de la visibilidad de las mujeres en las listas de candidatos y de los mecanismos que generan una diferencia persistente entre la candidatura y los resultados electorales.

El estudio se llevó a cabo utilizando datos de la Junta Electoral Suprema (YSK) y de la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM), y se diseñó como un estudio de investigación descriptivo y comparativo basado en datos secundarios. El estudio realiza un análisis comparativo, basado en el género, de las listas de candidatos al Parlamento y de los miembros electos de la TBMM en las cinco elecciones generales celebradas entre el 12 de junio de 2011 y el 14 de mayo de 2023. Los datos electorales se recopilaron a partir de las estadísticas oficiales publicadas por la Junta Electoral Suprema (YSK), comenzando por el primer boletín electoral general de la YSK disponible (12 de junio de 2011) y abarcando las cuatro elecciones generales posteriores. El diseño de la investigación es descriptivo y comparativo, y se centra en los cambios a lo largo de las elecciones y en las diferencias entre la presencia de las mujeres en las listas de candidatos y su éxito a la hora de obtener escaños. El estudio adopta un enfoque de estudio de caso como estrategia de investigación cualitativa, al tiempo que se basa en estadísticas electorales comunicadas de forma sistemática para documentar las tendencias en las tasas de candidatura y de elección de las mujeres, y para identificar dónde son más pronunciadas las disparidades.

En las cinco elecciones, las tasas de candidatura de las mujeres son sistemáticamente superiores a las tasas de elección, lo que indica que la visibilidad en las listas de candidatos no se traduce proporcionalmente en representación parlamentaria. Las comparaciones basadas en tablas muestran tanto una mejora como la persistencia de la brecha. En 2011, las mujeres constituían el 20,7 % de los candidatos y el 14,4 % de los diputados elegidos; en junio de 2015, el 27,6 % de los candidatos y el 17,8 % de los diputados elegidos; en noviembre de 2015, el 23,7 % de los candidatos y el 16,6 % de los diputados elegidos; en 2018, el 20,7 % de los candidatos y el 17,4 % de los diputados elegidos; y en 2023, el 25,1 % de los candidatos y el 19,8 % de los diputados elegidos. Los resultados también indican que la representación de las mujeres varía según los partidos y los bloques ideológicos. La candidatura de las mujeres sigue siendo baja en muchos partidos, independientemente del éxito electoral, pero los partidos de izquierdas tienden a ser más inclusivos que los de derechas a la hora de situar a las mujeres en puestos competitivos.

La tendencia principal que se desprende de los cinco ciclos electorales no es meramente una infrarrepresentación, sino un problema sistemático de conversión: las mujeres aparecen en las listas de candidatos en proporciones más elevadas de lo que lo hacen entre los diputados elegidos, y esta discrepancia está vinculada principalmente a la posición en la lista. En otras palabras, el aumento descriptivo de las candidaturas no se traduce automáticamente en un aumento proporcional de escaños cuando las prácticas de nominación concentran a las mujeres en puestos inferiores y con menos posibilidades de ser elegidas. El contexto político más amplio refuerza la interpretación de que la barrera es estructural y no puntual. Las mujeres siguen en desventaja en múltiples indicadores políticos más allá de los resultados parlamentarios. Por ejemplo, de los 17 miembros del Consejo de Ministros, solo uno es mujer; y la representación de las mujeres en los cargos ejecutivos locales también es extremadamente limitada, con 35 alcaldesas (3,49 %) en 2019 y 61 (6,09 %) en 2024. Estas cifras concuerdan con la afirmación de que el poder político en Turquía se organiza a través de un dominio masculino persistente que opera en todos los niveles de gobernanza, no solo en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Los patrones geográficos sugieren, además, una distribución desigual de la representación femenina. En sucesivas elecciones, muchas provincias eligieron únicamente diputados varones: 43 provincias en 2011, 39 en junio de 2015, 45 en noviembre de 2015, 34 en 2018 y 32 en 2023. Estos resultados indican que, incluso cuando aumentan los porcentajes nacionales generales, la representación femenina puede seguir estando ausente en partes sustanciales del país, lo que limita el carácter inclusivo de la representación y refuerza la percepción de que la política parlamentaria está social y simbólicamente codificada como masculina. Por último, la comparación internacional pone de relieve la magnitud de la brecha. Si bien la representación parlamentaria de las mujeres ha aumentado desde principios de la década de 2000, el nivel de Turquía en 2023 (19,8 %) sigue estando por debajo de las medias mundiales y de la UE, lo que implica que el cambio gradual no ha sido suficiente para converger con las tendencias internacionales más amplias.

Este estudio demuestra que la representación política de las mujeres en Turquía entre 2011 y 2023 se caracteriza por una mejora gradual en la proporción de escaños, junto con una brecha persistente entre la candidatura y la elección. Los datos apuntan a los mecanismos de nominación y de ordenación en las listas como la explicación más inmediata: las mujeres están presentes en las papeletas, pero se las sitúa de manera desproporcionada en posiciones con menores probabilidades de ser elegidas, lo que incluye un acceso limitado a las candidaturas en primer lugar. En consecuencia, las recomendaciones políticas del estudio hacen hincapié en reformas que se centren no solo en las cuotas de candidatas, sino también en las posiciones con posibilidades reales de victoria. Aunque algunos partidos aplican cuotas de género, los primeros puestos de las listas siguen estando ocupados predominantemente por hombres, por lo que las mujeres deberían ser nominadas en posiciones de liderazgo y dichas normas de asignación deberían garantizarse en los estatutos de los partidos o en marcos jurídicos más amplios. Además, para reducir la exclusión territorial, debería nominarse al menos una candidata en cada provincia con el fin de fomentar una representación inclusiva en materia de género. El estudio recomienda asimismo reforzar la participación de las mujeres en la dirección de los partidos (por ejemplo, mediante modelos de copresidencia), ampliar los programas de formación de los partidos para la participación política de las mujeres y promover un sistema representativo más inclusivo en el que los grupos desfavorecidos, más allá de las mujeres, también estén representados de manera equitativa.

结构化摘要

土耳其政治生活中妇女权利的发展是一个渐进的过程，早期的进展主要集中在教育和家庭生活领域，而政治权利则在20世纪30年代得到巩固。然而，数十年来，女性在议会中的代表性始终极为有限：自1935年女性首次进入土耳其大国民议会（TBMM）以来，其代表比例一直维持在极低水平，直至1999年大选才恢复到早期水平；在此期间，土耳其大国民议会基本上保持着男性主导的结构。自2000年代以来，在符合国际公约的法律改革部分推动下，女性代表比例逐渐增加。尽管有所改善，土耳其仍落后于国际标准。2023年，女性在土耳其大国民议会（TBMM）中所占席位比例为19.8%，低于全球平均水平（26.5%），也低于欧盟27个成员国的平均水平（33.4%）。在此背景下，本研究旨在通过比较议会候选人名单中女性的比例与其在当选议员中的代表比例，考察2011年至2023年间土耳其女性政治代表权的发展情况。本研究不仅从当选女性的比例来探讨女性政治代表权，还关注女性在候选人名单中的可见度，以及导致候选资格与当选结果之间存在持续差异的机制。

本研究采用土耳其最高选举委员会（YSK）和土耳其大国民议会（TBMM）的数据，设计为基于二手数据的描述性与比较性研究。研究对2011年6月12日至2023年5月14日期间举行的五次大选中的议会候选人名单及当选的TBMM议员进行了基于性别的比较分析。选举数据汇编自最高选举委员会（YSK）发布的官方统计数据，始于现存最早的YSK大选公报（2011年6月12日），并涵盖了随后的四次大选。研究设计采用描述性与比较性方法，重点关注各次选举中的变化，以及女性在候选人名单中的代表性与其成功当选议员之间的差异。本研究采用案例研究法作为定性研究策略，同时依托系统汇总的选举统计数据，以记录女性参选率与当选率的趋势，并识别差距最为显著的领域。

在全部五次选举中，女性参选率始终高于当选率，这表明候选人名单上的可见度并未按比例转化为议会代表权。基于表格的比较显示，这一差距既有所缩小，又依然存在。2011年，女性候选人占20.7%，当选议员占14.4%；2015年6月，女性候选人占27.6%，当选议员占17.8%； 2015年11月，女性候选人占23.7%，当选议员占16.6%；2018年，女性候选人占20.7%，当选议员占17.4%；2023年，女性候选人占25.1%，当选议员占19.8%。研究结果还表明，女性代表比例在各政党和意识形态阵营之间存在差异。无论选举结果如何，许多政党中女性候选人的比例仍然较低，但在将女性安排在竞争性席位方面，左翼政党往往比右翼政党更具包容性。

从这五个选举周期中显现出的核心模式不仅是女性代表性不足，更是一个系统性的转化问题：女性在候选人名单中的比例高于当选议员中的比例，而这种差异主要与名单排序有关。换言之，当提名实践将女性集中在排名较低、当选可能性较小的位置时，候选人数量上的描述性增长并不会自动带来席位比例的相应增长。更广泛的政治背景进一步印证了这一观点：障碍是结构性的，而非偶发的。除了议会选举结果外，在多项政治指标上，女性仍处于不利地位。例如，在17名部长理事会成员中，仅有一名女性；女性在地方行政机构中的代表性也极为有限，2019年有35名女性市长（占3.49%），2024年则为61名（占6.09%）。这些数据印证了以下观点：土耳其的政治权力体系通过持续的男性主导地位来运作，这种主导地位贯穿于各个治理层面，而不仅仅局限于国家立法选举。

地域分布模式进一步表明女性代表比例存在不均衡现象。在历次选举中，许多省份仅选举出男性议员：2011年有43个省，2015年6月有39个省，2015年11月有45个省，2018年有34个省，2023年有32个省。这些结果表明，即使全国总体比例有所上升，该国相当大一部分地区仍可能缺乏女性代表，这限制了代表制的包容性，并强化了议会政治在社会和象征层面上具有男性色彩的认知。最后，国际比较凸显了这一差距的规模。尽管自2000年代初以来女性议会代表比例有所上升，但土耳其2023年的水平（19.8%）仍低于全球和欧盟平均水平，这表明渐进式变革尚不足以使其与更广泛的国际趋势接轨。

本研究表明，2011年至2023年间，土耳其女性的政治代表性呈现出席位份额逐步提高，但候选资格与当选结果之间仍存在持续差距的特点。证据表明，提名和名单排序机制是这一现象最直接的解释：女性虽出现在选票上，但被不成比例地安排在当选概率较低的位置，包括难以获得第一顺位候选人资格。因此，本研究的政策建议强调，改革不仅应针对候选人配额，还应着眼于确保女性获得有胜算的席位。尽管部分政党实施了性别配额，但名单前列席位仍以男性为主，因此应提名女性担任领先职位，并将此类席位安排规则写入政党章程或更广泛的法律框架中。此外，为减少地域性排斥，每个省至少应提名一名女性候选人，以支持性别包容性代表。该研究还建议加强女性在政党领导层的参与（例如通过联合主席模式），扩大以政党为基础的女性政治参与培训项目，并推进更具包容性的代表制度，使女性以外的其他弱势群体也能获得公平的代表权。

Структурированное резюме

Права женщин в политической жизни Турции развивались постепенно: первые успехи были достигнуты в сфере образования и семейной жизни, а политические права были закреплены в 1930-е годы. Тем не менее представительство женщин в парламенте на протяжении десятилетий оставалось крайне ограниченным: после того как в 1935 году женщины впервые вошли в состав Великого национального собрания Турции (TBMM), их доля оставалась очень низкой и вернулась к первоначальному уровню лишь на всеобщих выборах 1999 года, при этом на протяжении всего этого периода в TBMM в основном сохранялась структура, в которой доминировали мужчины. С 2000-х годов представительство женщин постепенно увеличивается, что отчасти обусловлено правовыми реформами, приведенными в соответствие с международными конвенциями. Несмотря на это постепенное улучшение, Турция по-прежнему отстает от международных стандартов. В 2023 году женщины занимали 19,8 процента мест в ТБММ, что ниже среднего показателя по миру (26,5 процента) и ниже среднего показателя по 27 государствам-членам Европейского союза (33,4 процента). На этом фоне целью данного исследования является анализ динамики политического представительства женщин в Турции в период с 2011 по 2023 год путем сравнения присутствия женщин в списках кандидатов в парламент с их долей среди избранных депутатов. В данном исследовании к вопросу политического представительства женщин подходят не только через призму доли избранных женщин, но и через призму их видимости в списках кандидатов, а также механизмов, приводящих к устойчивому разрыву между результатами выдвижения кандидатур и итогами выборов.

Исследование проводилось с использованием данных Верховной избирательной комиссии (YSK) и Великого национального собрания Турции (TBMM) и было задумано как описательное и сравнительное исследование, основанное на вторичных данных. В рамках исследования проводится сравнительный гендерный анализ списков кандидатов в депутаты и избранных членов TBMM по результатам пяти всеобщих выборов, состоявшихся в период с 12 июня 2011 года по 14 мая 2023 года. Данные о выборах были собраны из официальной статистики, опубликованной Верховным избирательным советом (YSK), начиная с самого раннего доступного бюллетеня YSK по всеобщим выборам (12 июня 2011 г.) и охватывая последующие четыре всеобщих выборы. Дизайн исследования носит описательный и сравнительный характер, уделяя особое внимание изменениям в ходе выборов и различиям между представленностью женщин в списках кандидатов и их успехом в завоевании мест в парламенте. В исследовании в качестве стратегии качественного анализа используется подход на основе конкретных примеров, при этом для документирования тенденций в показателях выдвижения кандидатов-женщин и их избрания, а также для выявления областей, где неравенство наиболее выражено, используются систематически публикуемые статистические данные о выборах.

На всех пяти выборах доля женщин среди кандидатов неизменно превышала долю избранных женщин, что свидетельствует о том, что их присутствие в списках кандидатов не приводит к пропорциональному увеличению представительства в парламенте. Сравнение данных в табличном виде показывает как улучшение ситуации, так и сохранение разрыва. В 2011 году женщины составляли 20,7 процента кандидатов и 14,4 процента избранных депутатов; в июне 2015 года — 27,6 процента кандидатов и 17,8 процента избранных депутатов; в ноябре 2015 года — 23,7 % кандидатов и 16,6 % избранных депутатов; в 2018 году — 20,7 % кандидатов и 17,4 % избранных депутатов; а в 2023 году — 25,1 % кандидатов и 19,8 % избранных депутатов. Результаты исследования также показывают, что представленность женщин варьируется в зависимости от партий и идеологических блоков. Доля женщин-кандидатов остается низкой во многих партиях независимо от их успехов на выборах, однако левые партии, как правило, демонстрируют большую инклюзивность, чем правые, при выдвижении женщин на конкурентные позиции.

Основная закономерность, выявившаяся по итогам пяти избирательных циклов, заключается не просто в недопредставленности, а в систематической проблеме «конверсии»: доля женщин в списках кандидатов выше, чем доля избранных депутатов, и это несоответствие в первую очередь связано с их размещением в списках. Иными словами, количественный рост числа кандидаток не приводит автоматически к пропорциональному увеличению числа занятых ими мест, если при выдвижении кандидатов женщины в основном сосредоточены в нижних, менее перспективных с точки зрения избрания позициях. Более широкий политический контекст подтверждает интерпретацию, согласно которой данное препятствие носит структурный, а не эпизодический характер. Женщины по-прежнему находятся в невыгодном положении по многим политическим показателям, выходящим за рамки результатов парламентских выборов. Например, среди 17 членов Совета министров только одна женщина; представительство женщин в местных исполнительных органах также крайне ограничено: в 2019 году было 35 женщин-мэров (3,49 процента), а в 2024 году — 61 (6,09 процента). Эти цифры подтверждают утверждение о том, что политическая власть в Турции организована на основе устойчивого доминирования мужчин, которое проявляется на всех уровнях управления, а не только в ходе национальных парламентских выборов.

Географические тенденции также указывают на неравномерное распределение представительства женщин. На последовательных выборах во многих провинциях избирались исключительно депутаты-мужчины: в 43 провинциях в 2011 году, в 39 — в июне 2015 года, в 45 — в ноябре 2015 года, в 34 — в 2018 году и в 32 — в 2023 году. Такие результаты свидетельствуют о том, что даже при росте общенациональных показателей доля женщин в парламенте может оставаться нулевой в значительной части страны, что ограничивает инклюзивность представительства и укрепляет представление о том, что парламентская политика социально и символически кодирована как мужская сфера. Наконец, международное сравнение подчеркивает масштаб этого разрыва. Хотя представительство женщин в парламенте увеличилось с начала 2000-х годов, уровень Турции в 2023 году (19,8 процента) по-прежнему остается ниже средних показателей по миру и по ЕС, что свидетельствует о том, что постепенных изменений оказалось недостаточно для сближения с более широкими международными тенденциями.

Данное исследование показывает, что политическое представительство женщин в Турции в период с 2011 по 2023 год характеризуется постепенным увеличением доли мест в парламенте на фоне сохраняющегося разрыва между выдвижением кандидатур и избранием. Имеющиеся данные указывают на механизмы выдвижения кандидатов и формирования списков как на наиболее непосредственную причину: женщины присутствуют в избирательных бюллетенях, но непропорционально часто занимают позиции с более низкой вероятностью избрания, в том числе имеют ограниченный доступ к первым местам в списках. Соответственно, в рекомендациях исследования делается акцент на реформах, направленных не только на введение квот на кандидатов, но и на обеспечение мест, дающих реальные шансы на избрание. Хотя некоторые партии применяют гендерные квоты, первые места в списках по-прежнему преимущественно занимают мужчины, поэтому женщин следует выдвигать на лидирующие позиции, а такие правила размещения кандидатов должны быть закреплены в уставах партий или в более широких правовых рамках. Кроме того, для сокращения территориальной изоляции в каждой провинции следует выдвигать по крайней мере одну женщину-кандидата в целях поддержки гендерно-инклюзивного представительства. В исследовании также рекомендуется укреплять участие женщин в партийном руководстве (например, посредством моделей совместного председательства), расширять партийные программы подготовки для политического вовлечения женщин и продвигать более инклюзивную систему представительства, в которой справедливо представлены не только женщины, но и другие уязвимые группы населения.

संरचित सारांश

तुर्की के राजनीतिक जीवन में महिलाओं के अधिकार धीरे-धीरे विकसित हुए हैं, जिसमें शुरुआती प्रगति शिक्षा और पारिवारिक जीवन में केंद्रित थी और 1930 के दशक के दौरान राजनीतिक अधिकारों को सुदृढ़ किया गया।

फिर भी, दशकों तक महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व अत्यधिक सीमित रहा: 1935 में जब महिलाएं पहली बार तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली (TBMM) में आईं, तब से प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा, और यह 1999 के आम चुनाव में ही अपने शुरुआती स्तर पर लौटा, तथा इस अवधि के दौरान TBMM ने काफी हद तक पुरुष प्रधान संरचना को बनाए रखा। 2000 के दशक से, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप कानूनी सुधारों से प्रभावित है। इस क्रमिक सुधार के बावजूद, तुर्की अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से पीछे बना हुआ है। 2023 में, महिलाओं के पास टीबीएमएम की 19.8 प्रतिशत सीटें थीं, जो वैश्विक औसत (26.5 प्रतिशत) और 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के औसत (33.4 प्रतिशत) से कम है। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्ययन का उद्देश्य 2011 और 2023 के बीच तुर्की में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विकास की जांच करना है, जिसमें संसदीय उम्मीदवार सूचियों में महिलाओं की उपस्थिति की तुलना निर्वाचित सांसदों में उनके प्रतिनिधित्व से की गई है। यह अध्ययन महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को न केवल चुनी गई महिलाओं के हिस्से के माध्यम से, बल्कि उम्मीदवार सूचियों में महिलाओं की दृश्यता और उन तंत्रों के माध्यम से भी देखता है जो उम्मीदवारी और चुनाव परिणामों के बीच एक स्थायी अंतर पैदा करते हैं।

यह अध्ययन सर्वोच्च चुनाव बोर्ड (YSK) और तुर्की की महान राष्ट्रीय सभा (TBMM) के आंकड़ों का उपयोग करके किया गया था, और इसे द्वितीयक डेटा पर आधारित एक वर्णनात्मक और तुलनात्मक अनुसंधान अध्ययन के रूप में तैयार किया गया था। यह अध्ययन 12 जून 2011 और 14 मई 2023 के बीच आयोजित पाँच आम चुनावों में संसदीय उम्मीदवार सूचियों और निर्वाचित TBMM सदस्यों का एक तुलनात्मक, लिंग आधारित विश्लेषण करता है। निर्वाचन डेटा सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल (YSK) द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आँकड़ों से संकलित किया गया था, जिसकी शुरुआत उपलब्ध सबसे पुराने YSK सामान्य चुनाव बुलेटिन (12 जून 2011) से की गई और इसमें बाद के चार सामान्य चुनाव शामिल हैं। शोध की रूपरेखा वर्णनात्मक और तुलनात्मक है, जो विभिन्न चुनावों में हुए परिवर्तनों और उम्मीदवार सूचियों पर महिलाओं की उपस्थिति और सीटें जीतने में महिलाओं की सफलता के बीच के अंतर पर केंद्रित है।

यह अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान रणनीति के रूप में एक केस स्टडी दृष्टिकोण अपनाता है, और साथ ही महिलाओं की उम्मीदवारी और चुनाव दरों में रुझानों को दर्ज करने तथा यह पहचानने के लिए कि असमानताएं सबसे अधिक कहाँ हैं, व्यवस्थित रूप से रिपोर्ट किए गए चुनाव सांख्यिकी पर निर्भर करता है।

सभी पांच चुनावों में, महिलाओं की उम्मीदवारी दरें लगातार महिलाओं की जीत की दरों से अधिक हैं, जो यह दर्शाता है कि उम्मीदवारों की सूचियों पर दृश्यता आनुपातिक रूप से संसदीय प्रतिनिधित्व में नहीं बदलती है।

तालिका-आधारित तुलनाएँ इस अंतर में सुधार और इसकी निरंतरता दोनों को दर्शाती हैं। 2011 में, महिलाएँ उम्मीदवारों का 20.7 प्रतिशत और निर्वाचित सांसदों का 14.4 प्रतिशत थीं; जून 2015 में, उम्मीदवारों का 27.6 प्रतिशत और निर्वाचित सांसदों का 17.8 प्रतिशत; नवंबर 2015 में, 23.7 प्रतिशत उम्मीदवार और 16.6 प्रतिशत निर्वाचित सांसद; 2018 में, 20.7 प्रतिशत उम्मीदवार और 17.4 प्रतिशत निर्वाचित सांसद; और 2023 में, 25.1 प्रतिशत उम्मीदवार और 19.8 प्रतिशत निर्वाचित सांसद। निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पार्टियों और वैचारिक गुटों के अनुसार भिन्न होता है। चुनावी सफलता की परवाह किए बिना कई पार्टियों में महिलाओं की उम्मीदवारी कम ही रहती है, लेकिन बाईं-ध्रुवीय पार्टियां महिलाओं को प्रतिस्पर्धी पदों पर रखने में दाईं-ध्रुवीय पार्टियों की तुलना में अधिक समावेशी होती हैं।

पाँच चुनावी चक्रों से उभरने वाला केंद्रीय पैटर्न केवल कम प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित रूपांतरण समस्या है: निर्वाचित सांसदों में महिलाओं की उपस्थिति की तुलना में उम्मीदवारों की सूची में उनकी उपस्थिति की दर अधिक है, और यह अंतर मुख्य रूप से सूची में स्थान देने से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में, जब नामांकन की प्रथाएँ महिलाओं को निचले, कम चुने जाने योग्य पदों पर केंद्रित करती हैं, तो उम्मीदवारी में वर्णनात्मक लाभ स्वचालित रूप से सीटों में आनुपातिक लाभ नहीं लाता है। व्यापक राजनीतिक संदर्भ इस व्याख्या को मजबूत करता है कि यह बाधा आकस्मिक होने के बजाय संरचनात्मक है। संसदीय परिणामों के अलावा, कई राजनीतिक संकेतकों पर महिलाएं अभी भी वंचित हैं। उदाहरण के लिए, मंत्रिपरिषद के 17 सदस्यों में से केवल एक महिला है; और स्थानीय कार्यकारी कार्यालयों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित है, 2019 में 35 महिला महापौर (3.49 प्रतिशत) और 2024 में 61 (6.09 प्रतिशत) थीं। ये आँकड़े इस दावे के अनुरूप हैं कि तुर्की में राजनीतिक शक्ति का संगठन लगातार पुरुष वर्चस्व के माध्यम से होता है, जो केवल राष्ट्रीय विधायी चुनावों में ही नहीं, बल्कि शासन के सभी स्तरों पर काम करता है।

भौगोलिक पैटर्न महिला प्रतिनिधित्व के असमान वितरण का और भी सुझाव देते हैं। लगातार चुनावों में, कई प्रांतों ने केवल पुरुष प्रतिनिधियों को चुना: 2011 में 43 प्रांत, जून 2015 में 39, नवंबर 2015 में 45, 2018 में 34, और 2023 में 32। इस तरह के परिणाम यह दर्शाते हैं कि जब कुल राष्ट्रीय प्रतिशत बढ़ता भी है, तब भी देश के बड़े हिस्सों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनुपस्थित रह सकता है, जो प्रतिनिधित्व की समावेशिता को सीमित करता है और इस धारणा को मजबूत करता है कि संसदीय राजनीति सामाजिक और प्रतीकात्मक रूप से पुरुष प्रधान है। अंत में, अंतर्राष्ट्रीय तुलना इस अंतर के पैमाने को उजागर करती है। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत से महिलाओं के संसदीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, तुर्की का 2023 का स्तर (19.8 प्रतिशत) वैश्विक और यूरोपीय संघ के औसत से नीचे बना हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि क्रमिक परिवर्तन व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।

यह अध्ययन दर्शाता है कि 2011 और 2023 के बीच तुर्की में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विशेषता सीटों के हिस्से में क्रमिक सुधार के साथ-साथ उम्मीदवारी और चुनाव के बीच एक निरंतर अंतर है। सबूत नामांकन और सूची रैंकिंग तंत्र को सबसे तत्काल स्पष्टीकरण के रूप में इंगित करते हैं: महिलाएं मतपत्रों पर मौजूद हैं लेकिन उन्हें अनुपातहीन रूप से उन पदों पर रखा जाता है जिनमें चुने जाने की संभावना कम होती है, जिसमें पहली वरीयता वाली उम्मीदवारी तक कमजोर पहुंच भी शामिल है। तदनुसार, अध्ययन की नीतिगत दिशा उन सुधारों पर जोर देती है जो न केवल उम्मीदवार कोटा बल्कि जीतने योग्य स्थानों को भी लक्षित करते हैं। यद्यपि कुछ दल लिंग कोटा लागू करते हैं, सूची में शीर्ष स्थान मुख्य रूप से पुरुषों के पास ही हैं, इसलिए महिलाओं को प्रमुख पदों पर नामांकित किया जाना चाहिए और ऐसे प्लेसमेंट नियमों को पार्टी के संविधान या व्यापक कानूनी ढांचे के भीतर सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय बहिष्कार को कम करने के लिए, लिंग समावेशी प्रतिनिधित्व का समर्थन करने हेतु प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक महिला उम्मीदवार को नामांकित किया जाना चाहिए।

अध्ययन में पार्टी नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने (उदाहरण के लिए सह-अध्यक्षता मॉडल के माध्यम से), महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए पार्टी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने, और एक अधिक समावेशी प्रतिनिधि प्रणाली को आगे बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है, जिसमें महिलाओं के अलावा अन्य वंचित समूहों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो।