Abstract

İslam borçlar hukukunda akitlerin sahih olması bazı ilkelere dayanmaktadır. Akitlerde gararın yasaklanması bu ilkelerden biridir. Riskin azaltılmasına ve tarafların mağdur olmamasına yönelik olan garar yasağının toplumda hukukî ilişkilerde güven oluşturulması açısından önemi inkâr edilemez. Çünkü tarafların mağdur olmaması ve hukuk alanında riskin azaltılması insanların hukukî konularda birbirlerine güvenmelerini sağlamaktadır. Hukuk literatüründe akit konusunun elde edilip edilmemesine yönelik belirsizliği ifade eden garar, klasik dönem fürû-i fıkıh eserlerinde bir başlık altında ele alınmamış; borçlar hukukunda akitlerin sıhhati için aranan rızayı bozan haller kapsamında değerlendirilmiştir. Akitlerin sıhhati bakımından bilinmezlik gibi belirsizliğin de bulunmaması önemlidir. Hz. Peygamber’in garar içeren akitleri yasaklamasından ötürü konu daha da önem arz etmektedir. Önemine binaen mebî’deki gararın satış akdinin sıhhatine etkisi konu edinmiştir. Çalışmada öncelikle gararın kavramsal çerçevesi, garar yasağının delilleri ve dört mezhebin garar ile ilgili yaklaşımları analiz edilerek detaylı bir şekilde incelenmiştir. Böylece konuyla ilgili görüşler analitik yöntemle değerlendirilmiş ve mezhep fakihlerinin konuyla ilgili görüşleri belirlenmiştir. Daha sonra fıkıh eserlerinde yer alan bilgilerden hareketle tümevarım yöntemiyle genel bir yaklaşım belirlenip sigorta, e-ticaret, finans işlemleri, Bitcoin ve benzeri dijital paraların alım satımı gibi yeni fıkhî meselelerde kısa da olsa uygulanabilirlik yönü ortaya konulmuştur. İslam borçlar hukukunda akit konusu bakımından gararın etkisinin konu edindiği bu çalışmada gararın mahiyeti ve kapsamı, cehâletle ilişkisi, çeşitleri, akitlere etkisi, mezhep fakihlerinin ve çağdaş İslam hukukçularının konuyla ilgili görüşleri ortaya koymak ve gararı teorik bir temele oturtmak amaçlanmıştır. Çalışmada fâhiş gararın akitlerin sahih olmasına engel olduğu ve bünyesinde bu derecede garar bulunan satış akitleri klasik dönemde fâsid veya bâtıl sayıldığı gibi güncel fıkhî meselelerden aşırı derecede garar barındıran akitlerin de fâsid veya bâtıl sayılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Abstract

In Islamic contract law, the validity of contracts is based on certain principles. The prohibition of gharar (uncertainty, uncertainty, or ambiguity) in contracts is one of these principles. The prohibition of gharar, aimed at reducing risk and preventing harm to the parties, is undeniably important for building trust in legal relationships within society. Because preventing harm to the parties and reducing risk in the legal sphere ensures that people trust each other in legal matters. Gharar, which in legal literature refers to the uncertainty regarding the acquisition or non-acquisition of the subject matter of a contract, was not addressed under a separate heading in classical works of jurisprudence; it was evaluated within the scope of circumstances that invalidate consent required for the validity of contracts in contract law. The absence of uncertainty, like ignorance, is crucial for the validity of contracts. The fact that the Prophet Muhammad (peace be upon him) prohibited contracts containing gharar makes the subject even more significant. Due to its importance, the effect of gharar in the sold item on the validity of a sales contract has been discussed. This study first analyzes the conceptual framework of gharar (uncertainty/prejudice), the evidence for its prohibition, and the approaches of the four schools of Islamic jurisprudence to gharar in detail. Thus, the opinions on the subject are evaluated using an analytical method, and the views of the jurists of the schools of jurisprudence are determined. Then, based on information found in works of Islamic jurisprudence, a general approach is determined using an inductive method, and its applicability, albeit briefly, is presented in new jurisprudential issues such as insurance, e-commerce, financial transactions, and the buying and selling of Bitcoin and similar digital currencies. This study, which focuses on the impact of gharar on contracts in Islamic contract law, aims to reveal the nature and scope of gharar, its relationship with ignorance, its types, its effect on contracts, the views of the jurists of the schools of jurisprudence and contemporary Islamic legal scholars on the subject, and to establish gharar on a theoretical foundation. The study concludes that excessive uncertainty (gharar) prevents contracts from being valid, and that sales contracts containing this degree of uncertainty were considered invalid or void in the classical period; similarly, contracts with excessive uncertainty in contemporary jurisprudential matters should also be considered invalid or void.

Structed Abstract:

In Islamic law of obligations, in order to protect the contracting parties from suffering prejudice or loss, the subject matter of a contract is required to be free from adverse elements such as uncertainty and lack of knowledge. The absence of gharar in the subject matter of a contract is one of these requirements. The aim of this study is to examine the concept of gharar, which in the Islamic legal literature refers to uncertainty regarding the existence of the subject matter of a contract and the risk associated with whether it can be obtained or delivered, and to determine the effect of this concept on the validity of a contract of sale with particular reference to the subject matter of sale (mabīʿ). The principal objective of the study is to formulate general principles through an inductive analysis of the approaches adopted by classical jurists toward gharar and, on the basis of these principles, to propose solutions to contemporary Islamic legal issues arising in modern economic and legal transactions.

Within the scope of this study, applications of gharar found in classical works of Islamic jurisprudence were surveyed, with particular attention to circumstances impairing the element of consent, the conditions governing the validity of contracts, and the various forms of uncertainty and lack of knowledge relating to the subject matter of sale (mabīʿ). The jurisprudential findings thus obtained were applied to modern economic relations, including insurance, e-commerce, financial transactions, and the trading of Bitcoin and similar digital currencies, thereby demonstrating, albeit briefly, the applicability of these principles to contemporary Islamic legal issues.

In contract theory, the ability of the parties to express their consent freely depends on the subject matter of the contract being definite or at least determinable. Lexically, gharar denotes meanings such as “risk, danger, something insecure or unsound, deception, exposure to danger, and market stagnation”; as a technical term, however, it refers in a contract of sale to uncertainty as to whether the subject matter of sale (mabīʿ) exists and, consequently, whether it is capable of being delivered, with the result that one of the parties may obtain an unjustified gain while the other suffers a loss or is exposed to such a risk. Indeed, the characterization of gharar by classical jurists as a transaction whose ultimate outcome is concealed confirms that the concept denotes the possibility of the parties suffering harm or being unable to obtain the subject matter of the contract.

A survey of classical works of Islamic jurisprudence reveals that gharar was not treated under an independent theory of gharar or as a separate chapter heading in the manner commonly found in contemporary studies of Islamic jurisprudence. Rather, classical jurists generally examined issues relating to gharar within discussions of such topics as the essential elements and conditions of contracts, circumstances affecting the validity of declarations of intent, and the requirements to be fulfilled by the subject matter of sale (mabīʿ) and the price (thaman) in contracts of sale. Although these jurists did not address matters concerning gharar in a fully systematic manner, their works nevertheless contain substantial jurisprudential material that provides a basis for the theoretical analysis of gharar and for developing solutions to new Islamic legal issues. Accordingly, contemporary scholars of Islamic law have drawn upon this body of knowledge to examine gharar from a variety of perspectives.

The principal reason why gharar has been treated with considerable sensitivity by both classical jurists and contemporary scholars of Islamic law is that the Prophet Muhammad explicitly prohibited contracts involving gharar. His prohibition of the sale of a bird in the air, a fish in the sea, an unborn offspring, and similar objects underscores the requirement that a contract of sale should be free from uncertainties that may enable one party to obtain an unjustified gain while causing loss to the other or giving rise to disputes between them. In order to prevent such adverse consequences, the subject matter of the contract must likewise be free from uncertainty and risk arising from lack of knowledge.

As a result of the research, classical works of furūʿ al-fiqh as well as contemporary studies on gharar were examined in order to identify the conditions required of the subject matter of sale (mabīʿ) in a contract of sale and the types of gharar that arise when these conditions are not fulfilled. In particular, general principles were derived from the specific rulings and fragmentary discussions concerning gharar found in the works of classical jurists, and gharar was classified into three degrees: minor gharar (gharar yasīr), excessive gharar (gharar fāḥish), and intermediate gharar (gharar mutawassiṭ). The general principles thus established were then applied, through an inductive method, to contemporary Islamic legal issues arising from the digital age, including e-commerce, cryptocurrencies, insurance, and financial transactions.

Just as excessive gharar (gharar fāḥish) affects the validity of contracts in classical Islamic jurisprudence, it likewise affects the legal validity of contemporary Islamic legal transactions. For instance, in commercial insurance, both the amount of the premium to be paid and the amount of compensation to be received in return, and even whether any compensation will be received at all, depend on an uncertain future event whose occurrence cannot be known in advance. In view of this feature of commercial insurance, some contemporary scholars of Islamic law have considered forms of commercial insurance involving excessive gharar to be impermissible. In e-commerce, although the fact that goods are not physically inspected may give rise to ignorance (jahālah) or gharar, providing a detailed description of the product’s characteristics, granting the buyer the right of inspection (khiyār al-ruʾyah), recognizing the option for defects (khiyār al-ʿayb) where the product is defective, and clearly specifying the conditions of return reduce the level of gharar to minor gharar (gharar yasīr). Since minor gharar does not impair the validity of a contract, sales contracts concluded through e-commerce are regarded as valid. In the trading of cryptocurrencies such as Bitcoin, by contrast, an excessive degree of gharar is present due to extreme price speculation, the absence of centralized and legal guarantees—that is, the lack of a tangible basis supported by legal authority—and unpredictable fluctuations in value. For this reason, the purchase and sale of cryptocurrencies involving excessive gharar have been regarded, from the perspective of Islamic jurisprudence, as either defective (fāsid) or void (bāṭil).

In this study, issues of gharar relating to the subject matter of sale (mabīʿ) in classical works of furūʿ al-fiqh were examined through a holistic approach, and it was concluded that, although gharar was not treated under an independent heading in these works, its prohibition functioned as a protective principle aimed at preventing harm to the contracting parties by safeguarding both the validity of contracts and the parties’ consent. The findings of the research further indicate that contracts involving excessive gharar (gharar fāḥish) were unanimously regarded by jurists as impermissible, while contracts involving minor gharar (gharar yasīr) were unanimously considered permissible; by contrast, jurists differed as to the permissibility of contracts containing an intermediate degree of gharar falling between minor and excessive gharar.

In determining the permissibility of newly emerging forms of financial and digital commerce, the classical Islamic jurisprudential understanding of gharar should likewise serve as the principal point of reference: contracts involving excessive gharar (gharar fāḥish) should be regarded as void (bāṭil) or defective (fāsid), contracts involving minor gharar (gharar yasīr) should be deemed valid (ṣaḥīḥ), and contracts containing an intermediate degree of gharar should be assessed in light of contemporary circumstances. The valid conclusion of economic transactions in the modern era is possible only where the subject matter of the contract is capable of delivery; in other words, where no legally significant gharar is present.

Yapılandırılmış Özet:

İslam borçlar hukukunda tarafların mağdur olmaması için akit konusunun belirsizlik ve bilinmezlik gibi olumsuz hususları taşımaması şart koşulmuştur. Akit konusunda gararın bulunmaması bu hususlardan biridir. Bu çalışmanın amacı İslam hukuk literatüründe akit konusunun varlığına ilişkin belirsizliği ve elde edilip edilmemesine yönelik riski ifade eden garar kavramını irdelemek ve bu kavramın satış akdinin sıhhatine etkisini mebî‘ açısından ortaya koymaktır. Klasik dönem fakihlerinin garar hakkındaki yaklaşımlarını esas alarak tümevarım yöntemiyle genel ilkeler belirlemek ve bu ilkelere dayanarak günümüz iktisadi ve hukuki ilişkilerde ortaya çıkan fıkhî meselelere çözüm üretmek çalışmanın ana hedefini oluşturmaktadır.

Çalışma kapsamında klasik dönem fıkıh eserlerinde yer alan garar uygulamaları taranarak rıza unsurunu sakatlayan haller, akdin sıhhat şartları ve mebî‘teki bilinmezlik ile belirsizlik türleri ele alınmıştır. Elde edilen fıkhî bilgiler sigorta, e-ticaret, finans işlemleri, Bitcoin ve benzeri dijital paraların alım satımı gibi modern ekonomik ilişkilere uygulanarak yeni fıkhî meselelerde kısa da olsa uygulanabilirlik yönü ortaya konulmuştur.

Akit teorisinde rızanın özgür biçimde beyan edilebilmesi, akit konusunun belirli ya da belirlenebilir olmasına bağlıdır. Sözlükte “risk, tehlike, sağlam olmayan şey, aldatmak,  tehlikeye atmak, çarşı kesat olmak” anlamlarına gelen garar, terim olarak satış akdinde mebî‘in mevcut olup olmaması, dolayısıyla teslim edilebilirliği ve neticede taraflardan birinin haksız kazanç elde etmesi ve diğer tarafın da zarara uğraması veya böyle bir riskle karşı karşıya kalmasını ifade eder. Nitekim klasik dönem fukahâsının gararı akıbeti gizli olmakla nitelemesi gararın tarafların zarar görmelerini veya akit konusunu elde edememelerini ifade ettiğini teyit etmektedir.

Klasik dönem fıkıh eserleri tarandığında gararın günümüz fıkıhla ilgili çalışmalardaki gibi bağımsız bir garar teorisi veya müstakil bir bölüm başlığı altında ele alınmadığı görülür. Bu dönem fakihleri gararı genellikle akdin rükünleri ve şartları, irade beyanını sakatlayan haller ve satış akdinde mebî‘ ile semenin taşıması gereken hususlar gibi konular arasına serpiştirilmiş bir tarzda incelemişlerdir. Bu dönem fakihleri gararla ilgili konuları her ne kadar sistematik bir tarzda ele almamışsa da gararın teorik olarak değerlendirilmesini sağlayacak ve yeni fıkhî meselelere çözümler getirecek malumatları eserlerinde işlemişlerdir. Nitekim günümüz İslam hukukçuları bu bilgilerden hareketle gararı değişik açılardan araştırma konusu yapmışlardır.

Gararın klasik dönem fakihleri ile günümüz İslam hukukçuları tarafından büyük bir hassasiyetle üzerinde durulmasının temel nedeni, Hz. Peygamber’in garar içeren akitleri açık bir şekilde yasaklamış olmasıdır. Onun havadaki kuşun, denizdeki balığın, henüz doğmamış yavrunun ve benzeri şeylerin satılmasını yasaklaması satış akdinde taraflardan birinin haksız kazanç elde etmesine ve diğerinin mağdur olmasına veya aralarında anlaşmazlığın çıkmasına yol açacak belirsizliklerin bulunmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ve benzeri olumsuzlukların söz konusu olmaması için akit konusunda bilinmezlik gibi belirsizlik ve riskin de bulunmaması gerekir.

Araştırma neticesinde klasik dönem füru-i fıkıh eserleri ile günümüzde gararla ilgili yapılmış çalışmalar taranarak satış akdinde mebî‘te aranan şartlar ve bu şartların bulunmaması hâlinde garar türleri tespit edilmiştir. Özellikle klasik dönem fakihlerin eserlerinden gararla ilgili elde edilen cüz’î bilgilerden genel kurallar çıkarılmış ve gararın yesîr garar, fâhiş garar ve mutevassıt garar şeklinde üçlü bir derecelendirilmesi yapılmıştır. Bu doğrultuda varılan genel ilkeler günümüz dijital çağının ürünü olan e-ticaret, kripto para, sigortacılık ve finans işlemleri gibi yeni fıkhî meselelere tümevarım yöntemle uygulanmıştır.

Fâhiş garar klasik dönemdeki akitlerin sıhhatini etkilediği gibi yeni fıkhî meselelerin sıhhatini de etkilemektedir. Örneğin ticari sigortada ödenecek prim ve karşılığında alınacak tazminatın miktarı hatta tazminatın alınıp alınmayacağı ve gelecekte vuku bulup bulmayacağı belirsiz kazaya bağlıdır. Ticari sigortaların bu yönünü göz önünde bulunduran bazı günümüz İslam hukukçuları tarafından fâhiş garar barındıran ticari sigortalar caiz görülmemiştir. E-ticaret uygulamasında ürünlerin fiziki olarak görülmemesi cehalet veya garara sebep olabilse de ürünün özelliklerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi, alıcıya görme muhayyerliği hakkının tanınması, kusurlu olması durumunda da ayıp muhayyerliğinin kabul edilmesi ve iade şartlarının açık bir şekilde yazılması gararı yesîr seviyesine indirmektedir. Yesîr garar akdin sıhhatine herhangi bir halel getirmediği için e-ticaret yoluyla yapılan satış akitleri sahih kabul edilmmiştir. Bitcoin gibi kripto paraların alım satımında aşırı derecede fiyat spekülasyonları, merkezi ve hukuki bir güvencenin bulunmaması yani arkasında somut ve hukuktan gücünü alan bir dayanağın olmaması ve değerinin öngörülemez biçimde dalgalanması sebebiyle aşırı düzeyde garar mevcuttur. Bu yüzden fâhiş garar barındıran kripto paraların alım satımı fıkhî açıdan fâsid veya bâtıl sayılmıştır.

Bu çalışmada klasik dönem fürî-i fıkıh eserlerinde mebî‘ ile ilgili garar konuları bütüncül bir yaklaşımla incelenmiş ve bu eserlerde garar müstakil bir başlık altında ele alınmamış olsa da akitlerin sıhhati ve tarafların rızasının korunması açısından gararın yasaklanmasının tarafların mağdur edilmesine karşılık koruyucu bir ilke olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma neticesinde fâhiş garar bulunan akitlerin fakihlerin görüş birliği ile caiz görülmediği; yesîr garar bulunan akitlerin görüş birliği ile caiz sayıldığı ve konusunda yesîr garar ile fâhiş garar arasında orta derecede garar bulunan akitlerin de caiz olup olmamasında görüş ayrılığının olduğu görülmüştür.

Günümüzde ortaya çıkan yeni finansal ve dijital ticaretin caiz olup olmadığı noktasında da klasik dönem fıkıhtaki garar anlayışı esas alınmalıdır: Fâhiş garar barındıran akitler bâtıl veya fâsid; yesîr garar barındıran akitler sahih sayılmalı ve orta derecede garar barındıran akitler de günün şartlarına göre değerlendirilmelidir. Bu çağın iktisadi işlemlerinin sahih olarak akdedilmesi ancak akit konusunun teslim edilebilir olması, bir başka ifade ile garar durumunun bulunmaması ile mümkündür.

ملخص منظم:

في قانون الالتزامات الإسلامي، ومن أجل حماية الأطراف المتعاقدة من التعرض للضرر أو الخسارة، يشترط أن يكون موضوع العقد خالياً من العناصر السلبية مثل عدم اليقين ونقص المعرفة. ويعد غياب الغرر في موضوع العقد أحد هذه الشروط. وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم الغرر، الذي يشير في الأدبيات الفقهية الإسلامية إلى عدم اليقين بشأن وجود موضوع العقد والمخاطر المرتبطة بإمكانية الحصول عليه أو تسليمه، وتحديد تأثير هذا المفهوم على صحة عقد البيع مع الإشارة بشكل خاص إلى موضوع البيع (المبيع). ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في صياغة مبادئ عامة من خلال تحليل استقرائي للمقاربات التي اتبعها الفقهاء الكلاسيكيون تجاه الغرر، واقتراح حلول، استناداً إلى هذه المبادئ، للقضايا الفقهية الإسلامية المعاصرة التي تنشأ في المعاملات الاقتصادية والقانونية الحديثة.

وفي نطاق هذه الدراسة، تم استعراض تطبيقات الغرر الواردة في الأعمال الكلاسيكية للفقه الإسلامي، مع إيلاء اهتمام خاص للظروف التي تضعف عنصر الرضا، والشروط التي تحكم صحة العقود، والأشكال المختلفة لعدم اليقين ونقص المعرفة المتعلقة بموضوع البيع (المبيع). وقد طُبقت النتائج الفقهية التي تم التوصل إليها على العلاقات الاقتصادية الحديثة، بما في ذلك التأمين، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المالية، وتداول البيتكوين والعملات الرقمية المماثلة، مما يبرهن، وإن كان ذلك بإيجاز، على قابلية تطبيق هذه المبادئ على القضايا الفقهية الإسلامية المعاصرة.

في نظرية العقود، تعتمد قدرة الأطراف على التعبير عن موافقتهم بحرية على أن يكون موضوع العقد محددًا أو على الأقل قابلاً للتحديد. من الناحية اللغوية، يشير مصطلح «الغرار» إلى معانٍ مثل «المخاطرة، والخطر، والشيء غير الآمن أو غير السليم، والخداع، والتعرض للخطر، وركود السوق»؛ إلا أنه كمصطلح فني، يشير في عقد البيع إلى عدم اليقين بشأن وجود موضوع البيع (المباع) وبالتالي ما إذا كان قابلاً للتسليم، مما قد يؤدي إلى حصول أحد الطرفين على مكسب غير مبرر بينما يتكبد الطرف الآخر خسارة أو يتعرض لمثل هذا الخطر. وبالفعل، فإن وصف الفقهاء الكلاسيكيين للغرار بأنه معاملة تكون نتيجتها النهائية مخفية يؤكد أن المفهوم يشير إلى احتمال تعرض الأطراف للضرر أو عدم تمكنهم من الحصول على موضوع العقد.

ويكشف استعراض الأعمال الكلاسيكية في الفقه الإسلامي أن الغرار لم يُعالج في إطار نظرية مستقلة خاصة بالغرار أو كعنوان فصل منفصل بالطريقة الشائعة في الدراسات المعاصرة للفقه الإسلامي. بل إن الفقهاء الكلاسيكيين كانوا يتناولون عمومًا القضايا المتعلقة بالغرار في سياق مناقشات حول موضوعات مثل العناصر والشروط الأساسية للعقود، والظروف التي تؤثر على صحة إعلانات النية، والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها موضوع البيع (المبيع) والثمن في عقود البيع. ورغم أن هؤلاء الفقهاء لم يتناولوا المسائل المتعلقة بالغرر بطريقة منهجية كاملة، فإن مؤلفاتهم تحتوي مع ذلك على مواد فقهية جوهرية توفر أساسًا للتحليل النظري للغرر ولتطوير حلول للمسائل الفقهية الإسلامية الجديدة. وبناءً على ذلك، استند علماء الفقه الإسلامي المعاصرون إلى هذه المجموعة من المعارف لدراسة الغرر من منظورات متنوعة.

والسبب الرئيسي وراء التعامل مع الغرر بحساسية كبيرة من قبل كل من الفقهاء الكلاسيكيين وعلماء الفقه الإسلامي المعاصرين هو أن النبي محمد حظر صراحةً العقود التي تنطوي على الغرر. ويؤكد حظره بيع الطائر في الهواء، أو السمكة في البحر، أو الجنين الذي لم يولد بعد، وما شابه ذلك، على ضرورة أن يكون عقد البيع خالياً من أوجه عدم اليقين التي قد تمكّن أحد الطرفين من الحصول على ربح غير مبرر، مع التسبب في خسارة للطرف الآخر أو إثارة نزاعات بينهما. ولمنع مثل هذه العواقب السلبية، يجب أن يكون موضوع العقد خالياً هو الآخر من عدم اليقين والمخاطر الناشئة عن نقص المعرفة.

ونتيجةً لهذا البحث، تمت دراسة المؤلفات الكلاسيكية في فروع الفقه وكذلك الدراسات المعاصرة حول الغرر، بهدف تحديد الشروط المطلوبة لموضوع البيع (المبيع) في عقد البيع، وأنواع الغرر التي تنشأ عند عدم استيفاء هذه الشروط. وعلى وجه الخصوص، تم استنباط مبادئ عامة من الأحكام المحددة والمناقشات المتفرقة المتعلقة بالغرار الواردة في مؤلفات الفقهاء الكلاسيكيين، وتم تصنيف الغرار إلى ثلاث درجات: الغرار اليسير، والغرار الفاحش، والغرار المتوسط. ثم طُبقت المبادئ العامة التي تم إرساؤها بهذه الطريقة، من خلال المنهج الاستقرائي، على القضايا الفقهية الإسلامية المعاصرة الناشئة عن العصر الرقمي، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والعملات المشفرة، والتأمين، والمعاملات المالية.

وكما يؤثر الغرار الفاحش (الغرار الفاحش) على صحة العقود في الفقه الإسلامي الكلاسيكي، فإنه يؤثر بالمثل على الصحة القانونية للمعاملات الفقهية المعاصرة. فعلى سبيل المثال، في التأمين التجاري، يعتمد كل من مبلغ القسط الذي يتعين دفعه ومبلغ التعويض الذي سيُستلم في المقابل، بل وحتى ما إذا كان سيتم استلام أي تعويض على الإطلاق، على حدث مستقبلي غير مؤكد لا يمكن معرفة حدوثه مسبقًا. ونظراً لهذه السمة التي يتسم بها التأمين التجاري، اعتبر بعض علماء الفقه الإسلامي المعاصرين أن أشكال التأمين التجاري التي تنطوي على غرر مفرط غير مسموح بها. وفي التجارة الإلكترونية، على الرغم من أن عدم فحص البضائع مادياً قد يؤدي إلى الجهل (جهالة) أو الغرر، فإن تقديم وصف تفصيلي لخصائص المنتج، ومنح المشتري حق الفحص (خيار الرؤية)، والاعتراف بخيار العيب (خيار العيب) في حالة وجود عيب في المنتج، والتحديد الواضح لشروط الإرجاع، كل ذلك يقلل من مستوى الغرر إلى غرر يسير (غرر يسير). ونظرًا لأن الغرر اليسير لا يخل بصحة العقد، فإن عقود البيع المبرمة عبر التجارة الإلكترونية تُعتبر صحيحة. وعلى النقيض من ذلك، فإن تداول العملات المشفرة مثل البيتكوين ينطوي على درجة مفرطة من الغرر بسبب المضاربة الشديدة على الأسعار، وغياب الضمانات المركزية والقانونية — أي الافتقار إلى أساس ملموس مدعوم بسلطة قانونية — والتقلبات غير المتوقعة في القيمة. ولهذا السبب، يُنظر إلى شراء وبيع العملات المشفرة التي تنطوي على غرر مفرط، من منظور الفقه الإسلامي، على أنه إما فاسد أو باطل.

في هذه الدراسة، تمت دراسة قضايا الغرر المتعلقة بموضوع البيع (المبيع) في الأعمال الكلاسيكية لفروع الفقه من خلال نهج شامل، وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من عدم معالجة الغرر تحت عنوان مستقل في هذه الأعمال، فإن حظره كان بمثابة مبدأ وقائي يهدف إلى منع إلحاق الضرر بالأطراف المتعاقدة من خلال حماية صحة العقود وموافقة الأطراف على حد سواء. وتشير نتائج البحث أيضًا إلى أن العقود التي تنطوي على غرر فاحش (غرر فاحش) اعتبرها الفقهاء بالإجماع غير جائزة، في حين اعتبرت العقود التي تنطوي على غرر يسير (غرر يسير) جائزة بالإجماع؛ وعلى النقيض من ذلك، اختلف الفقهاء حول جواز العقود التي تحتوي على درجة متوسطة من الغرر تقع بين الغرر الفاحش والغرر السير.

وعند تحديد جواز الأشكال الناشئة حديثًا من التجارة المالية والرقمية، ينبغي أن يكون الفهم الفقهي الإسلامي الكلاسيكي للغرر هو المرجع الرئيسي أيضًا: ينبغي اعتبار العقود التي تنطوي على الغرر المفرط (الغرر الفاحش) باطلة أو فاسدة، وينبغي اعتبار العقود التي تنطوي على الغرر الطفيف (الغرر اليسير) صحيحة، أما العقود التي تحتوي على درجة متوسطة من الغرر فينبغي تقييمها في ضوء الظروف المعاصرة. ولا يمكن إبرام المعاملات الاقتصادية بشكل صحيح في العصر الحديث إلا إذا كان موضوع العقد قابلاً للتسليم؛ بعبارة أخرى، في حالة عدم وجود غرر ذي أهمية قانونية.

Résumé structuré :

En droit islamique des obligations, afin de protéger les parties contractantes contre tout préjudice ou toute perte, l’objet d’un contrat doit être exempt d’éléments défavorables tels que l’incertitude et le manque de connaissance. L’absence de gharar dans l’objet d’un contrat est l’une de ces exigences. L’objectif de cette étude est d’examiner le concept de gharar, qui, dans la littérature juridique islamique, désigne l’incertitude quant à l’existence de l’objet d’un contrat et le risque lié à la possibilité de l’obtenir ou de le livrer, ainsi que de déterminer l’incidence de ce concept sur la validité d’un contrat de vente, en se référant plus particulièrement à l’objet de la vente (mabīʿ). L’objectif principal de cette étude est de formuler des principes généraux à travers une analyse inductive des approches adoptées par les juristes classiques à l’égard du gharar et, sur la base de ces principes, de proposer des solutions aux problèmes juridiques islamiques contemporains qui se posent dans le cadre des transactions économiques et juridiques modernes.

Dans le cadre de cette étude, les applications du gharar présentes dans les ouvrages classiques de jurisprudence islamique ont été passées en revue, en accordant une attention particulière aux circonstances portant atteinte à l’élément du consentement, aux conditions régissant la validité des contrats, ainsi qu’aux diverses formes d’incertitude et d’ignorance relatives à l’objet de la vente (mabīʿ). Les conclusions jurisprudentielles ainsi obtenues ont été appliquées aux relations économiques modernes, notamment l’assurance, le commerce électronique, les transactions financières et le commerce du Bitcoin et des monnaies numériques similaires, démontrant ainsi, bien que brièvement, l’applicabilité de ces principes aux questions juridiques islamiques contemporaines.

En théorie des contrats, la capacité des parties à exprimer librement leur consentement dépend du fait que l’objet du contrat soit défini ou, à tout le moins, déterminable. Sur le plan lexical, le terme gharar recouvre des notions telles que « risque, danger, quelque chose d’incertain ou de peu solide, tromperie, exposition au danger et stagnation du marché » ; en tant que terme technique, cependant, il désigne, dans un contrat de vente, l’incertitude quant à l’existence de l’objet de la vente (mabīʿ) et, par conséquent, quant à sa capacité à être livré, ce qui peut conduire l’une des parties à obtenir un gain injustifié tandis que l’autre subit une perte ou est exposée à un tel risque. En effet, la définition du gharar donnée par les juristes classiques comme une transaction dont l’issue finale est cachée confirme que ce concept désigne la possibilité pour les parties de subir un préjudice ou de ne pas pouvoir obtenir l’objet du contrat.

Un examen des ouvrages classiques de jurisprudence islamique révèle que le gharar n’était pas traité dans le cadre d’une théorie autonome du gharar ni sous la forme d’un chapitre distinct, comme c’est couramment le cas dans les études contemporaines de jurisprudence islamique. Au contraire, les juristes classiques examinaient généralement les questions relatives au gharar dans le cadre de discussions portant sur des sujets tels que les éléments essentiels et les conditions des contrats, les circonstances affectant la validité des déclarations d’intention, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire l’objet de la vente (mabīʿ) et le prix (thaman) dans les contrats de vente. Bien que ces juristes n’aient pas abordé les questions relatives au gharar de manière pleinement systématique, leurs ouvrages contiennent néanmoins une matière jurisprudentielle substantielle qui sert de base à l’analyse théorique du gharar et à l’élaboration de solutions à de nouvelles questions juridiques islamiques. En conséquence, les spécialistes contemporains du droit islamique se sont appuyés sur ce corpus de connaissances pour examiner le gharar sous divers angles.

La principale raison pour laquelle le gharar a été traité avec une grande prudence tant par les juristes classiques que par les spécialistes contemporains du droit islamique tient au fait que le prophète Mohammed a explicitement interdit les contrats comportant du gharar. Son interdiction de vendre un oiseau en vol, un poisson dans la mer, un enfant à naître et d’autres objets similaires souligne l’exigence selon laquelle un contrat de vente doit être exempt de toute incertitude susceptible de permettre à une partie d’obtenir un gain injustifié tout en causant un préjudice à l’autre ou en donnant lieu à des litiges entre elles. Afin d’éviter de telles conséquences néfastes, l’objet du contrat doit également être exempt d’incertitude et de risque découlant d’un manque de connaissance.

Dans le cadre de cette recherche, les ouvrages classiques de furūʿ al-fiqh ainsi que les études contemporaines sur le gharar ont été examinés afin d’identifier les conditions requises pour l’objet de la vente (mabīʿ) dans un contrat de vente et les types de gharar qui surviennent lorsque ces conditions ne sont pas remplies. En particulier, des principes généraux ont été dégagés à partir des décisions spécifiques et des discussions fragmentaires concernant le gharar que l’on trouve dans les ouvrages des juristes classiques, et le gharar a été classé en trois degrés : le gharar mineur (gharar yasīr), le gharar excessif (gharar fāḥish) et le gharar intermédiaire (gharar mutawassiṭ). Les principes généraux ainsi établis ont ensuite été appliqués, par une méthode inductive, aux questions juridiques islamiques contemporaines liées à l’ère numérique, notamment le commerce électronique, les cryptomonnaies, l’assurance et les transactions financières.

Tout comme le gharar excessif (gharar fāḥish) affecte la validité des contrats dans la jurisprudence islamique classique, il affecte également la validité juridique des transactions juridiques islamiques contemporaines. Par exemple, en matière d’assurance commerciale, tant le montant de la prime à verser que celui de l’indemnité à percevoir en contrepartie, voire la question de savoir si une indemnité sera perçue ou non, dépendent d’un événement futur incertain dont la survenance ne peut être connue à l’avance. Compte tenu de cette caractéristique de l’assurance commerciale, certains jurisconsultes islamiques contemporains ont jugé inadmissibles les formes d’assurance commerciale impliquant un gharar excessif. Dans le commerce électronique, bien que le fait que les marchandises ne soient pas inspectées physiquement puisse donner lieu à l’ignorance (jahālah) ou au gharar, le fait de fournir une description détaillée des caractéristiques du produit, l’octroi à l’acheteur du droit d’inspection (khiyār al-ruʾyah), la reconnaissance de la clause de recours pour vices (khiyār al-ʿayb) lorsque le produit est défectueux, ainsi que la spécification claire des conditions de retour, réduisent le niveau de gharar à un gharar mineur (gharar yasīr). Étant donné qu’un gharar mineur n’affecte pas la validité d’un contrat, les contrats de vente conclus par le biais du commerce électronique sont considérés comme valides. Dans le commerce des cryptomonnaies telles que le Bitcoin, en revanche, un degré excessif de gharar est présent en raison de la spéculation extrême sur les prix, de l’absence de garanties centralisées et légales — c’est-à-dire l’absence d’une base tangible étayée par une autorité juridique — et des fluctuations imprévisibles de la valeur. C’est pourquoi l’achat et la vente de cryptomonnaies impliquant un gharar excessif ont été considérés, du point de vue de la jurisprudence islamique, comme soit viciés (fāsid), soit nuls (bāṭil).

Dans cette étude, les questions de gharar relatives à l’objet de la vente (mabīʿ) dans les ouvrages classiques de furūʿ al-fiqh ont été examinées selon une approche holistique, et il a été conclu que, bien que le gharar ne fasse pas l’objet d’une rubrique distincte dans ces ouvrages, son interdiction fonctionnait comme un principe de protection visant à prévenir tout préjudice aux parties contractantes en préservant à la fois la validité des contrats et le consentement des parties. Les résultats de cette recherche indiquent en outre que les contrats comportant un gharar excessif (gharar fāḥish) étaient unanimement considérés comme illicites par les jurisconsultes, tandis que ceux comportant un gharar mineur (gharar yasīr) étaient unanimement jugés licites ; en revanche, les jurisconsultes divergeaient quant à la licéité des contrats présentant un degré intermédiaire de gharar, se situant entre le gharar mineur et le gharar excessif.

Pour déterminer la licéité des nouvelles formes de commerce financier et numérique, la conception classique du gharar issue de la jurisprudence islamique devrait également servir de référence principale : les contrats comportant un gharar excessif (gharar fāḥish) doivent être considérés comme nuls (bāṭil) ou viciés (fāsid), ceux comportant un gharar mineur (gharar yasīr) doivent être jugés valides (ṣaḥīḥ), et ceux comportant un degré intermédiaire de gharar doivent être évalués à la lumière des circonstances contemporaines. La conclusion valide de transactions économiques à l’ère moderne n’est possible que lorsque l’objet du contrat est susceptible d’être livré ; en d’autres termes, lorsqu’il n’y a pas de gharar juridiquement significatif.

Resumen estructurado:

En el derecho islámico de obligaciones, con el fin de proteger a las partes contratantes de sufrir perjuicios o pérdidas, se exige que el objeto de un contrato esté libre de elementos adversos, como la incertidumbre y la falta de conocimiento. La ausencia de gharar en el objeto del contrato es uno de estos requisitos. El objetivo de este estudio es examinar el concepto de gharar —que en la literatura jurídica islámica se refiere a la incertidumbre respecto a la existencia del objeto del contrato y al riesgo asociado a la posibilidad de obtenerlo o entregarlo— y determinar el efecto de este concepto sobre la validez de un contrato de compraventa, con especial referencia al objeto de la venta (mabīʿ). El objetivo principal del estudio es formular principios generales mediante un análisis inductivo de los enfoques adoptados por los juristas clásicos respecto al gharar y, sobre la base de estos principios, proponer soluciones a las cuestiones jurídicas islámicas contemporáneas que surgen en las transacciones económicas y jurídicas modernas.

En el marco de este estudio, se han examinado las aplicaciones del gharar que figuran en las obras clásicas de la jurisprudencia islámica, prestando especial atención a las circunstancias que menoscaban el elemento del consentimiento, a las condiciones que rigen la validez de los contratos y a las diversas formas de incertidumbre y falta de conocimiento relacionadas con el objeto de la venta (mabīʿ). Las conclusiones jurisprudenciales así obtenidas se aplicaron a las relaciones económicas modernas, incluidos los seguros, el comercio electrónico, las transacciones financieras y el comercio de bitcoins y monedas digitales similares, demostrando de este modo, aunque sea brevemente, la aplicabilidad de estos principios a las cuestiones jurídicas islámicas contemporáneas.

En la teoría de los contratos, la capacidad de las partes para expresar libremente su consentimiento depende de que el objeto del contrato sea definido o, al menos, determinable. Lexicalmente, «gharar» denota significados tales como «riesgo, peligro, algo inseguro o poco sólido, engaño, exposición al peligro y estancamiento del mercado»; sin embargo, como término técnico, en un contrato de compraventa se refiere a la incertidumbre sobre si el objeto de la venta (mabīʿ) existe y, en consecuencia, si es susceptible de ser entregado, lo que da lugar a que una de las partes pueda obtener una ganancia injustificada mientras que la otra sufre una pérdida o queda expuesta a dicho riesgo. De hecho, la caracterización del gharar por parte de los juristas clásicos como una transacción cuyo resultado final permanece oculto confirma que el concepto denota la posibilidad de que las partes sufran un perjuicio o no puedan obtener el objeto del contrato.

Un análisis de las obras clásicas de la jurisprudencia islámica revela que el gharar no se trataba en el marco de una teoría independiente sobre el gharar ni como un capítulo independiente, tal y como suele ocurrir en los estudios contemporáneos de la jurisprudencia islámica. Más bien, los juristas clásicos solían examinar las cuestiones relacionadas con el gharar en el marco de debates sobre temas tales como los elementos y condiciones esenciales de los contratos, las circunstancias que afectan a la validez de las declaraciones de intención y los requisitos que deben cumplir el objeto de la venta (mabīʿ) y el precio (thaman) en los contratos de compraventa. Aunque estos juristas no abordaron las cuestiones relativas al gharar de una manera totalmente sistemática, sus obras contienen, no obstante, un material jurisprudencial sustancial que proporciona una base para el análisis teórico del gharar y para el desarrollo de soluciones a nuevas cuestiones jurídicas islámicas. En consecuencia, los estudiosos contemporáneos del derecho islámico han recurrido a este corpus de conocimientos para examinar el gharar desde diversas perspectivas.

La razón principal por la que tanto los juristas clásicos como los estudiosos contemporáneos del derecho islámico han tratado el gharar con considerable sensibilidad es que el profeta Mahoma prohibió explícitamente los contratos que implicaran gharar. Su prohibición de vender un pájaro en el aire, un pez en el mar, un hijo aún no nacido y objetos similares subraya el requisito de que un contrato de compraventa debe estar libre de incertidumbres que puedan permitir a una de las partes obtener una ganancia injustificada, al tiempo que causan pérdidas a la otra o dan lugar a disputas entre ellas. Para evitar tales consecuencias adversas, el objeto del contrato debe estar igualmente libre de incertidumbre y de riesgos derivados de la falta de conocimiento.

Como resultado de la investigación, se examinaron obras clásicas de furūʿ al-fiqh, así como estudios contemporáneos sobre el gharar, con el fin de identificar las condiciones que debe cumplir el objeto de la venta (mabīʿ) en un contrato de compraventa y los tipos de gharar que surgen cuando no se cumplen dichas condiciones. En particular, se derivaron principios generales a partir de las normas específicas y los debates fragmentarios sobre el gharar que figuran en las obras de los juristas clásicos, y se clasificó el gharar en tres grados: gharar menor (gharar yasīr), gharar excesivo (gharar fāḥish) y gharar intermedio (gharar mutawassiṭ). Los principios generales así establecidos se aplicaron posteriormente, mediante un método inductivo, a cuestiones jurídicas islámicas contemporáneas derivadas de la era digital, entre las que se incluyen el comercio electrónico, las criptomonedas, los seguros y las transacciones financieras.

Del mismo modo que el gharar excesivo (gharar fāḥish) afecta a la validez de los contratos en la jurisprudencia islámica clásica, también afecta a la validez jurídica de las transacciones jurídicas islámicas contemporáneas. Por ejemplo, en los seguros comerciales, tanto el importe de la prima que se debe pagar como el importe de la indemnización que se recibirá a cambio —e incluso si se recibirá alguna indemnización— dependen de un acontecimiento futuro incierto cuyo occurrence no se puede conocer de antemano. En vista de esta característica de los seguros comerciales, algunos estudiosos contemporáneos del derecho islámico han considerado inadmisibles aquellas formas de seguro comercial que implican un gharar excesivo. En el comercio electrónico, aunque el hecho de que los bienes no se inspeccionen físicamente pueda dar lugar a la ignorancia (jahālah) o al gharar, proporcionar una descripción detallada de las características del producto, conceder al comprador el derecho de inspección (khiyār al-ruʾyah), reconocer la opción por defectos (khiyār al-ʿayb) en caso de que el producto sea defectuoso y especificar claramente las condiciones de devolución reducen el nivel de gharar a un gharar menor (gharar yasīr). Dado que el gharar menor no menoscaba la validez de un contrato, los contratos de compraventa celebrados a través del comercio electrónico se consideran válidos. En el comercio de criptomonedas como el bitcoin, por el contrario, existe un grado excesivo de gharar debido a la especulación extrema sobre los precios, a la ausencia de garantías centralizadas y legales —es decir, la falta de una base tangible respaldada por la autoridad legal— y a las fluctuaciones impredecibles en el valor. Por este motivo, la compra y venta de criptomonedas que implican un gharar excesivo se han considerado, desde la perspectiva de la jurisprudencia islámica, como defectuosas (fāsid) o nulas (bāṭil).

En este estudio se examinaron, mediante un enfoque holístico, las cuestiones relacionadas con el gharar en relación con el objeto de la venta (mabīʿ) en las obras clásicas de furūʿ al-fiqh, y se concluyó que, aunque el gharar no se trataba en un apartado independiente en dichas obras, su prohibición funcionaba como un principio protector destinado a prevenir el perjuicio a las partes contratantes, salvaguardando tanto la validez de los contratos como el consentimiento de las partes. Los resultados de la investigación indican además que los juristas consideraban unánimemente inadmisibles los contratos que implicaban un gharar excesivo (gharar fāḥish), mientras que los contratos que implicaban un gharar leve (gharar yasīr) se consideraban unánimemente admisibles; por el contrario, los juristas discrepaban en cuanto a la admisibilidad de los contratos que contenían un grado intermedio de gharar, situado entre el gharar leve y el excesivo.

A la hora de determinar la admisibilidad de las nuevas formas de comercio financiero y digital, la interpretación clásica de la jurisprudencia islámica sobre el gharar debería servir igualmente como principal punto de referencia: los contratos que impliquen un gharar excesivo (gharar fāḥish) deben considerarse nulos (bāṭil) o viciados (fāsid); los contratos que impliquen un gharar leve (gharar yasīr) deben considerarse válidos (ṣaḥīḥ); y los contratos que contengan un grado intermedio de gharar deben evaluarse a la luz de las circunstancias contemporáneas. La celebración válida de transacciones económicas en la era moderna solo es posible cuando el objeto del contrato es susceptible de entrega; en otras palabras, cuando no existe gharar jurídicamente relevante.

结构化摘要：

在伊斯兰义务法中，为了保护合同当事人免受损害或损失，合同标的必须不包含不确定性、信息缺失等不利因素。合同标的中不存在“加拉尔”（gharar）是这些要求之一。本研究旨在探讨“加拉尔”的概念——在伊斯兰法学文献中，该概念指对合同标的存在的的不确定性，以及与能否获得或交付该标的相关的风险——并确定该概念对销售合同有效性的影响，尤其侧重于销售标的（mabīʿ）。本研究的主要目标是通过对古典法学家处理“加拉尔”问题的思路进行归纳分析，从而制定一般性原则，并基于这些原则，为现代经济和法律交易中出现的当代伊斯兰法律问题提出解决方案。

在本研究的范围内，对伊斯兰法学古典著作中关于“加拉尔”的应用进行了梳理，特别关注影响合意要素的情形、决定合同有效性的条件，以及与销售标的（mabīʿ）相关的各种不确定性和信息缺失。由此得出的法理学结论被应用于现代经济关系，包括保险、电子商务、金融交易以及比特币和类似数字货币的交易，从而（尽管简要地）证明了这些原则对当代伊斯兰法律问题的适用性。

在合同理论中，当事人能否自由表达同意，取决于合同标的是否确定或至少可确定。“加拉尔”（gharar）一词在字面意义上指“风险、危险、不安全或不稳固的事物、欺骗、暴露于危险之中以及市场停滞”等含义； 然而，作为专业术语，在买卖合同中，它指的是对标的物（mabīʿ）是否存在以及因此能否交付的不确定性，其结果可能导致一方获得不当得利，而另一方则遭受损失或面临此类风险。事实上，古典法学家将“加拉尔”定性为“最终结果隐而不显的交易”，这证实了该概念指的是当事人可能遭受损害或无法获得合同标的物的可能性。

对伊斯兰法学古典著作的考察表明，“加拉尔”并未像当代伊斯兰法学研究中常见的那样，被作为独立的“加拉尔”理论或单独的章节标题来论述。相反，古典法学家通常在讨论合同的必要要素与条件、影响意思表示有效性的情形，以及买卖合同中标的物（mabīʿ）和价款（thaman）应满足的要求等主题时，一并考察与“加拉尔”相关的问题。尽管这些法学家并未以完全系统化的方式处理与“加拉尔”相关的问题，但他们的著作中仍包含大量法理学资料，为“加拉尔”的理论分析以及针对新出现的伊斯兰法律问题的解决方案的制定提供了基础。因此，当代伊斯兰法学者借鉴了这一知识体系，从多种角度对“加拉尔”进行了探讨。

古典法学家和当代伊斯兰法学者之所以对“加拉尔”问题极为谨慎，主要原因在于先知穆罕默德曾明确禁止涉及“加拉尔”的合同。他禁止买卖“空中飞鸟、海中鱼类、未出生的后代”以及类似物品，这强调了销售合同必须排除一切不确定性——此类不确定性可能使一方获得不合理的利益，同时给另一方造成损失，或引发双方之间的纠纷。为了防止此类不良后果，合同标的物同样必须排除因信息不足而产生的不确定性和风险。

基于此研究，本文考察了《法学分支》（furūʿ al-fiqh）的古典著作以及关于“加拉尔”的当代研究，旨在确定销售合同中标的物（mabīʿ）应满足的条件，以及当这些条件未得到满足时所产生的“加拉尔”类型。特别是，本文从古典法学家的著作中关于“加拉尔”的具体裁决和零散讨论中提炼出一般原则，并将“加拉尔”分为三个等级：轻微加拉尔（gharar yasīr）、过度加拉尔（gharar fāḥish）和中等加拉尔（gharar mutawassiṭ）。随后，通过归纳法，将由此确立的一般原则应用于数字时代引发的当代伊斯兰法律问题，包括电子商务、加密货币、保险和金融交易。

正如过度加拉尔（gharar fāḥish）在古典伊斯兰法学中影响合同的有效性一样，它同样影响当代伊斯兰法律交易的法律效力。例如，在商业保险中，应支付的保费金额、可获得的赔偿金额，甚至能否获得任何赔偿，都取决于一个无法预先知晓的不确定未来事件。鉴于商业保险的这一特征，一些当代伊斯兰法学者认为，涉及过度“加拉尔”的商业保险形式是不被允许的。在电子商务中，尽管无法对商品进行实物检查这一事实可能会导致“无知”（jahālah）或“加拉尔”，但通过提供产品特征的详细描述， 赋予买方检验权（khiyār al-ruʾyah），承认产品存在瑕疵时的瑕疵选择权（khiyār al-ʿayb），以及明确规定退货条件，均可将“加拉尔”程度降至轻微“加拉尔”（gharar yasīr）。由于轻微“加拉尔”不影响合同的有效性，因此通过电子商务缔结的销售合同被视为有效。相比之下，在比特币等加密货币的交易中，由于价格投机严重、缺乏集中化和法律保障——即缺乏由法律权威支持的实质依据——以及价值波动难以预测，存在过度的“加拉尔”。因此，从伊斯兰法学角度来看，涉及过度“加哈尔”的加密货币买卖被视为存在瑕疵（fāsid）或无效（bāṭil）。

本研究采用整体性方法，考察了古典《教法分支》（furūʿ al-fiqh）著作中与销售标的（mabīʿ）相关的“加拉尔”问题，并得出结论：尽管这些著作中并未将“加拉尔”作为独立章节进行论述，但其禁止性规定作为一项保护性原则，旨在通过保障合同的有效性及当事人的合意，防止合同当事人受到损害。研究结果进一步表明，涉及过度“盖拉尔”（gharar fāḥish）的合同被法学家一致视为无效，而涉及轻微“盖拉尔”（gharar yasīr）的合同则被一致视为有效；相比之下，对于介于轻微与过度“盖拉尔”之间的中等程度“盖拉尔”的合同，法学家们在是否有效的问题上存在分歧。

在判定新兴的金融和数字商业形式的合法性时，古典伊斯兰法学对“加拉尔”的理解同样应作为主要参考依据： 涉及过度加拉尔（gharar fāḥish）的合同应被视为无效（bāṭil）或有瑕疵（fāsid），涉及轻微加拉尔（gharar yasīr）的合同应被视为有效（ṣaḥīḥ），而含有介于轻微与过度加拉尔之间程度加拉尔的合同，则应结合当代具体情况加以评估。在现代，经济交易只有在合同标的物能够交付的情况下才能有效成立；换言之，即不存在具有法律意义的加拉尔时。

Структурированное резюме:

В исламском праве обязательств, с целью защиты сторон договора от ущерба или убытков, предмет договора должен быть свободен от таких неблагоприятных элементов, как неопределённость и отсутствие знаний. Отсутствие «гарара» в предмете договора является одним из таких требований. Цель данного исследования заключается в изучении понятия «гарара», которое в исламской юридической литературе обозначает неопределенность в отношении существования предмета договора и риск, связанный с возможностью его получения или поставки, а также в определении влияния этого понятия на действительность договора купли-продажи с особым упором на предмет продажи (маби́). Основная цель исследования заключается в формулировании общих принципов посредством индуктивного анализа подходов, принятых классическими правоведами в отношении «гарара», и, на основе этих принципов, в предложении решений современных исламско-правовых проблем, возникающих в рамках современных экономических и правовых сделок.

В рамках данного исследования были проанализированы примеры применения понятия «гарар», встречающиеся в классических трудах исламской юриспруденции, с уделением особого внимания обстоятельствам, подрывающим элемент согласия, условиям, определяющим действительность договоров, а также различным формам неопределенности и недостатка знаний, касающихся предмета купли-продажи (маби́). Полученные таким образом правоведческие выводы были применены к современным экономическим отношениям, включая страхование, электронную коммерцию, финансовые операции, а также торговлю биткоином и аналогичными цифровыми валютами, что позволило продемонстрировать, пусть и кратко, применимость этих принципов к современным вопросам исламского права.

В теории договоров способность сторон свободно выражать свое согласие зависит от того, является ли предмет договора определенным или, по крайней мере, определяемым. В лексическом смысле термин «гарар» обозначает такие значения, как «риск, опасность, нечто ненадежное или несостоятельное, обман, подверженность опасности и стагнация рынка»; однако в качестве технического термина в договоре купли-продажи он обозначает неопределенность относительно того, существует ли предмет продажи (маби́), и, следовательно, возможно ли его передача, в результате чего одна из сторон может получить необоснованную выгоду, в то время как другая понесет убыток или подвергнется такому риску. Действительно, определение «гарара» классическими правоведами как сделки, конечный результат которой скрыт, подтверждает, что это понятие обозначает возможность причинения ущерба сторонам или их неспособности получить предмет договора.

Анализ классических трудов по исламской юриспруденции показывает, что «гарар» не рассматривался в рамках самостоятельной теории «гарара» или в качестве отдельной главы, как это обычно встречается в современных исследованиях по исламской юриспруденции. Напротив, классические правоведы, как правило, рассматривали вопросы, связанные с «гараром», в рамках обсуждения таких тем, как существенные элементы и условия договоров, обстоятельства, влияющие на действительность волеизъявлений, а также требования, которым должны соответствовать предмет купли-продажи (маби́) и цена (таман) в договорах купли-продажи. Хотя эти правоведы и не рассматривали вопросы, касающиеся «гарара», полностью систематизированным образом, их труды, тем не менее, содержат значительный правоведческий материал, который служит основой для теоретического анализа «гарара» и для разработки решений новых вопросов исламского права. Соответственно, современные исследователи исламского права опираются на этот свод знаний для изучения «гарара» с различных точек зрения.

Основная причина, по которой как классические правоведы, так и современные исследователи исламского права относятся к гарару с особой осторожностью, заключается в том, что Пророк Мухаммад прямо запретил заключение договоров, сопряжённых с гараром. Его запрет на продажу птицы в небе, рыбы в море, нерожденного потомства и подобных объектов подчеркивает требование о том, что договор купли-продажи должен быть свободен от неопределенностей, которые могут позволить одной стороне получить необоснованную выгоду, одновременно причиняя убыток другой стороне или вызывая споры между ними. Чтобы предотвратить такие неблагоприятные последствия, предмет договора также должен быть свободен от неопределенности и риска, возникающих из-за недостатка знаний.

В ходе исследования были проанализированы классические труды по «фуру’ аль-фикху», а также современные исследования, посвященные «гарару», с целью определения условий, предъявляемых к предмету купли-продажи (маби’) в договоре купли-продажи, и видов «гарара», возникающих при несоблюдении этих условий. В частности, на основе конкретных постановлений и фрагментарных обсуждений, касающихся «гарара» и содержащихся в трудах классических правоведов, были выведены общие принципы, а «гарар» был классифицирован по трем степеням: незначительный «гарар» (гарар ясир), чрезмерный «гарар» (гарар фахиш) и промежуточный «гарар» (гарар мутавассит). Затем установленные таким образом общие принципы были применены с помощью индуктивного метода к современным вопросам исламского права, возникающим в эпоху цифровых технологий, включая электронную коммерцию, криптовалюты, страхование и финансовые операции.

Точно так же, как чрезмерный «гарар» (гарар фахиш) влияет на действительность договоров в классической исламской юриспруденции, он также влияет на юридическую действительность современных исламских правовых сделок. Например, в коммерческом страховании как сумма уплачиваемого страхового взноса, так и сумма получаемого в обмен возмещения, и даже сам факт получения какого-либо возмещения, зависят от неопределенного будущего события, о наступлении которого невозможно знать заранее. Учитывая эту особенность коммерческого страхования, некоторые современные ученые-исламоведы считают недопустимыми те формы коммерческого страхования, которые сопряжены с чрезмерным гараром. В электронной коммерции, хотя отсутствие физического осмотра товара может привести к незнанию (джахала) или гарару, предоставление подробного описания характеристик товара, предоставление покупателю права на осмотр (хияр аль-ру’я), признание права на отказ в случае дефектов (хияр аль-айн), если товар имеет дефекты, а также четкое указание условий возврата снижают степень гарара до незначительного гарара (гарар ясир). Поскольку незначительный «гарар» не нарушает действительность договора, договоры купли-продажи, заключаемые посредством электронной коммерции, считаются действительными. Напротив, при торговле криптовалютами, такими как биткоин, наблюдается чрезмерная степень «гарара» из-за крайней ценовой спекуляции, отсутствия централизованных и правовых гарантий — то есть отсутствия материальной основы, подкреплённой юридической силой, — а также непредсказуемых колебаний стоимости. По этой причине купля-продажа криптовалют, сопряженная с чрезмерным «гараром», с точки зрения исламской юриспруденции рассматривается либо как недействительная (фасид), либо как ничтожная (батил).

В данном исследовании вопросы «гарара», связанные с предметом продажи («маби‘»), в классических трудах по «фуру‘ аль-фикх» были рассмотрены с помощью целостного подхода, и был сделан вывод о том, что, хотя «гарар» и не рассматривался в этих трудах в качестве отдельного раздела, его запрет функционировал как защитный принцип, направленный на предотвращение ущерба для сторон договора путем обеспечения как действительности договоров, так и согласия сторон. Результаты исследования также показывают, что договоры, сопряженные с чрезмерным «гараром» (гарар фахиш), единодушно считались правоведами недопустимыми, в то время как договоры, сопряженные с незначительным «гараром» (гарар ясир), единодушно считались допустимыми; напротив, мнения правоведов разделились относительно допустимости договоров, содержащих промежуточную степень «гарара», находящуюся между незначительным и чрезмерным «гараром».

При определении допустимости вновь возникающих форм финансовой и цифровой коммерции классическое исламско-правовое понимание «гарара» должно также служить основным ориентиром: договоры, сопряжённые с чрезмерным гараром (гарар фахиш), следует считать недействительными (батил) или порочными (фасид), договоры, сопряжённые с незначительным гараром (гарар ясир), следует считать действительными (сахих), а договоры, содержащие промежуточную степень гарара, следует оценивать с учётом современных обстоятельств. Законное заключение экономических сделок в современную эпоху возможно только в том случае, если предмет договора подлежит поставке; иными словами, если отсутствует юридически значимый «гарар».

संरचित सारांश:

इस्लामी दायित्व कानून में, संविदाकार पक्षों को हानि या नुकसान से बचाने के लिए, किसी अनुबंध का विषय-वस्तु अनिश्चितता और जानकारी की कमी जैसे प्रतिकूल तत्वों से मुक्त होना आवश्यक है।

संविदात्मक विषय-वस्तु में घारर की अनुपस्थिति इन आवश्यकताओं में से एक है। इस अध्ययन का उद्देश्य घारर की अवधारणा की जांच करना है, जो इस्लामी कानूनी साहित्य में संविदात्मक विषय-वस्तु के अस्तित्व और उसे प्राप्त या वितरित करने में संबद्ध जोखिम के संबंध में अनिश्चितता को संदर्भित करती है, तथा विशेष रूप से बिक्री के विषय-वस्तु (मबीʿ) के संदर्भ में बिक्री संविदा की वैधता पर इस अवधारणा के प्रभाव का निर्धारण करना है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग़रार के प्रति शास्त्रीय न्यायविदों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों के अनुमीय विश्लेषण के माध्यम से सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित करना और इन सिद्धांतों के आधार पर, आधुनिक आर्थिक और कानूनी लेनदेन में उत्पन्न होने वाले समकालीन इस्लामी कानूनी मुद्दों के लिए समाधान प्रस्तावित करना है।

इस अध्ययन के दायरे में, इस्लामी न्यायशास्त्र की शास्त्रीय कृतियों में पाए गए घारर के अनुप्रयोगों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें सहमति के तत्व को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों, अनुबंधों की वैधता को नियंत्रित करने वाली शर्तों, और बिक्री के विषय (मबीʿ) से संबंधित अनिश्चितता और अज्ञानता के विभिन्न रूपों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार प्राप्त न्यायशास्त्रीय निष्कर्षों को आधुनिक आर्थिक संबंधों पर लागू किया गया, जिसमें बीमा, ई-कॉमर्स, वित्तीय लेनदेन, और बिटकॉइन और इसी तरह की डिजिटल मुद्राओं का व्यापार शामिल है, जिससे समकालीन इस्लामी कानूनी मुद्दों पर इन सिद्धांतों की प्रयोज्यता का, यद्यपि संक्षेप में, प्रदर्शन हुआ।

संविदा सिद्धांत में, पक्षों की अपनी सहमति स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि संविदा का विषय निश्चित या कम से कम निर्धारणीय हो। शब्दावली के अनुसार, 'घारर' के अर्थ हैं जैसे "जोखिम, खतरा, कुछ असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर, धोखा, खतरे का सामना, और बाजार में ठहराव"; हालांकि, एक तकनीकी शब्द के रूप में, यह बिक्री के अनुबंध में इस बात की अनिश्चितता को दर्शाता है कि क्या बिक्री का विषय (मबीअ) मौजूद है और, परिणामस्वरूप, क्या यह सुपुर्दगी योग्य है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को अनुचित लाभ हो सकता है जबकि दूसरा पक्ष हानि उठाता है या ऐसे जोखिम का सामना करता है।

वास्तव में, क्लासिकल न्यायविदों द्वारा घारर को एक ऐसे लेन-देन के रूप में वर्गीकृत करना जिसके अंतिम परिणाम छिपे हुए हैं, इस बात की पुष्टि करता है कि यह अवधारणा पक्षों को नुकसान होने या अनुबंध के विषय-वस्तु को प्राप्त करने में असमर्थ होने की संभावना को दर्शाती है।

इस्लामी न्यायशास्त्र की क्लासिकल कृतियों का सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि घारर को घारर के स्वतंत्र सिद्धांत के तहत या एक अलग अध्याय शीर्षक के रूप में नहीं माना गया था, जैसा कि आमतौर पर इस्लामी न्यायशास्त्र के समकालीन अध्ययनों में पाया जाता है।

बल्कि, क्लासिकल न्यायविदों ने आम तौर पर ग़रार से संबंधित मुद्दों की जांच ऐसे विषयों की चर्चा के भीतर की, जैसे कि अनुबंधों के आवश्यक तत्व और शर्तें, इरादे की घोषणाओं की वैधता को प्रभावित करने वाले परिस्थितियाँ, और बिक्री (मबीअ) की वस्तु तथा बिक्री के अनुबंधों में मूल्य (थमन) द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं। हालांकि इन न्यायविदों ने ग़रार से संबंधित मामलों को पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से संबोधित नहीं किया, फिर भी उनके कार्यों में पर्याप्त न्यायशास्त्रीय सामग्री है जो ग़रार के सैद्धांतिक विश्लेषण और नए इस्लामी कानूनी मुद्दों के समाधान विकसित करने के लिए आधार प्रदान करती है। तदनुसार, इस्लामी कानून के समकालीन विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से ग़रार की जांच करने के लिए इस ज्ञान के भंडार का उपयोग किया है।

पारंपरिक न्यायविदों और इस्लामी कानून के समकालीन विद्वानों दोनों द्वारा घारर को लेकर काफी संवेदनशीलता बरतने का मुख्य कारण यह है कि पैगंबर मुहम्मद ने स्पष्ट रूप से घारर से जुड़े अनुबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हवा में उड़ते पक्षी, समुद्र में मछली, गर्भ में पल रहे संतान और इसी तरह की वस्तुओं की बिक्री पर उनके प्रतिबंध इस आवश्यकता पर जोर देते हैं कि बिक्री का अनुबंध ऐसी अनिश्चितताओं से मुक्त होना चाहिए जो एक पक्ष को अनुचित लाभ दिलाने में सक्षम हों, जबकि दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ या उनके बीच विवाद खड़ा करें। ऐसे प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए, अनुबंध का विषय भी ज्ञान की कमी से उत्पन्न अनिश्चितता और जोखिम से मुक्त होना चाहिए।

इस शोध के परिणामस्वरूप, बिक्री के अनुबंध में बिक्री की वस्तु (मबीअ) के लिए आवश्यक शर्तों और उन प्रकार के घारर की पहचान करने के लिए फुरूअ अल-फिक़्ह की शास्त्रीय कृतियों के साथ-साथ घारर पर समकालीन अध्ययनों की जांच की गई, जो इन शर्तों के पूरा न होने पर उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, शास्त्रीय विद्वानों की रचनाओं में पाए गए ग़रार से संबंधित विशिष्ट फ़तवों और खंडित चर्चाओं से सामान्य सिद्धांत प्राप्त किए गए, और ग़रार को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: अल्प ग़रार (ग़रार यसीर), अत्यधिक ग़रार (ग़रार फाहिश्), और मध्यम ग़रार (ग़रार मुतावस्सिट)। इस प्रकार स्थापित सामान्य सिद्धांतों को फिर एक आगमनात्मक विधि के माध्यम से, डिजिटल युग से उत्पन्न समकालीन इस्लामी कानूनी मुद्दों पर लागू किया गया, जिसमें ई-कॉमर्स, क्रिप्टोकरेंसी, बीमा और वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

जिस प्रकार पारंपरिक इस्लामी न्यायशास्त्र में अत्यधिक घारर (घारर फाहिश्) अनुबंधों की वैधता को प्रभावित करता है, उसी प्रकार यह समकालीन इस्लामी कानूनी लेनदेन की कानूनी वैधता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक बीमा में, भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम की राशि और बदले में प्राप्त होने वाली मुआवजा की राशि, और यहाँ तक कि कोई मुआवजा प्राप्त होगा भी या नहीं, यह सब एक अनिश्चित भविष्य की घटना पर निर्भर करता है जिसके घटित होने के बारे में पहले से नहीं पता लगाया जा सकता। वाणिज्यिक बीमा की इस विशेषता को देखते हुए, इस्लामी कानून के कुछ समकालीन विद्वानों ने अत्यधिक घारर (घारर फाहिश) वाले वाणिज्यिक बीमा के रूपों को अनुमत नहीं माना है। ई-कॉमर्स में, हालांकि यह तथ्य कि वस्तुओं की भौतिक रूप से जांच नहीं की जाती है, अज्ञानता (जाहिलाह) या घारर को जन्म दे सकता है, उत्पाद की विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करना, खरीदार को निरीक्षण का अधिकार (खियार अल-रुआया) देना, उत्पाद में दोष पाए जाने पर दोषों का विकल्प (खियार अल-अयब) को मान्यता देना, और वापसी की शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना, ग़ारार के स्तर को मामूली ग़ारार (ग़ारार यासीर) तक कम कर देता है। चूंकि मामूली घारर किसी अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ई-कॉमर्स के माध्यम से संपन्न बिक्री अनुबंधों को वैध माना जाता है। इसके विपरीत, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार में, अत्यधिक मूल्य सट्टेबाजी, केंद्रीकृत और कानूनी गारंटियों की अनुपस्थिति—अर्थात, कानूनी प्राधिकरण द्वारा समर्थित मूर्त आधार की कमी—और मूल्य में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के कारण घारर की अत्यधिक मात्रा मौजूद होती है। इसी कारण से, अत्यधिक घारर वाले क्रिप्टोकरेंसी के खरीद और बिक्री को इस्लामी न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से या तो दोषपूर्ण (फैसद) या अमान्य (बातिल) माना गया है।

इस अध्ययन में, फुरूʿ अल-फिक़्ह की शास्त्रीय कृतियों में बिक्री के विषय (मबीʿ) से संबंधित घारर के मुद्दों की एक समग्र दृष्टिकोण से जांच की गई, और यह निष्कर्ष निकाला गया कि, यद्यपि इन कृतियों में घारर को एक स्वतंत्र शीर्षक के तहत नहीं रखा गया था, इसका निषेध एक सुरक्षात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता था जिसका उद्देश्य अनुबंध करने वाले पक्षों को अनुबंधों की वैधता और पक्षों की सहमति दोनों की रक्षा करके नुकसान से बचाना था। अनुसंधान के निष्कर्ष आगे यह भी इंगित करते हैं कि अत्यधिक घारर (घारर फाहिश्) वाले अनुबंधों को विद्वानों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमत नहीं माना गया, जबकि मामूली घारर (घारर यासिर) वाले अनुबंधों को सर्वसम्मति से अनुमत माना गया; इसके विपरीत, विद्वानों की राय मामूली और अत्यधिक घारर के बीच की मध्यवर्ती डिग्री वाले घारर वाले अनुबंधों की अनुमतता के बारे में अलग-अलग थी।

वित्तीय और डिजिटल वाणिज्य के नवोदित रूपों की अनुमेयता निर्धारित करने में, घारर की शास्त्रीय इस्लामी न्यायशास्त्रीय समझ को भी इसी प्रकार मुख्य संदर्भ बिंदु के रूप में काम करना चाहिए: अत्यधिक ग़रार (ग़रार फाहिश्) वाले अनुबंधों को अमान्य (बातिल) या दोषपूर्ण (फासिद) माना जाना चाहिए, मामूली ग़रार (ग़रार यासिर) वाले अनुबंधों को वैध (सहीह) माना जाना चाहिए, और मध्यम दर्जे के ग़रार वाले अनुबंधों का आकलन समकालीन परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए।

आधुनिक युग में आर्थिक लेन-देन का वैध निष्कर्ष केवल तभी संभव है जब अनुबंध का विषय वितरण के योग्य हो; दूसरे शब्दों में, जहाँ कोई कानूनी रूप से महत्वपूर्ण ग़रार मौजूद न हो।