Abstract

Irak Yahudileri, kökleri Babil sürgününe kadar uzanan ve Irak’ta varlık sürdüren en kadim topluluklardan birini oluşturmaktadır. Söz konusu topluluk, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hâkimiyetinden itibaren başlayarak İngiliz Manda yönetimi sürecine uzanan geniş bir zaman diliminde Irak toplumunun siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısıyla çok boyutlu bir bütünleşme içerisine girmiştir. Bu kapsamda kendisini "Arap Yahudileri" ya da “Araplaşmış Yahudiler” olarak tanımlayan bu topluluk, yalnızca ticaret ve finans alanlarında değil; eğitim, basın ve kamu hizmetleri gibi alanlarda da etkin bir rol üstlenmiş ve böylelikle toplum yapısına çeşitli alanlarda katkı sağlamıştır. Bu çalışma, Irak Yahudilerinin Filistin meselesi ve Siyonizm karşısındaki tutumlarını ve bu iki meseleye yönelik algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Konunun bütünlüklü bir çerçevede ele alınabilmesi için söz konusu tutumlar değerlendirilmeden önce Irak Yahudilerinin Osmanlı dönemi ve akabinde Manda idaresi altındaki tarihsel konumlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yaklaşımın temel gerekçesi, Irak Yahudilerini merkeze alan bütüncül bir akademik çalışmanın bulunmamasıdır. Çalışmanın birincil kaynakları arasında Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, İngiliz Arşivleri ve Amerikan konsolosluk raporları yer almaktadır. Bu belgeler ışığında Irak Yahudilerinin Siyonizm’i bir ideoloji olarak benimsemediği, aksine bu hareketten Irak’taki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle bilinçli biçimde uzak durdukları anlaşılmaktadır. Ayrıca Irak Yahudilerinin ve Filistin meselesinde, Siyonizm’e karşı gönderilen protesto telgrafları, Filistin için yapılan yardım kampanyaları ile Arap halkıyla dayanışma içinde olduğu ve Arap halkının yanında yer aldığı ortaya konulmaktadır.

Abstract

The Iraqi Jewish community is among the oldest in Iraq, with origins dating back to the Babylonian Exile. This community has become deeply integrated into the political, economic, and socio-cultural fabric of Iraqi society over a broad period spanning from the Ottoman Empire's rule in the region through to the British Mandate. In this context, this community – which identifies itself as 'Arab Jews' or 'Arabised Jews' – has played an active role not only in the fields of trade and finance but also in areas such as education, the press, and public services, thereby contributing to the fabric of society in various spheres. The present study aims to identify the attitudes of Iraqi Jews towards the Palestinian issue and Zionism, as well as their perceptions of these two issues. To ensure the subject is addressed within a comprehensive framework, a thorough assessment of the historical position of Iraqi Jews during the Ottoman period and subsequently under the Mandate administration has been conducted before evaluating these attitudes. The principal rationale for this approach is the absence of a comprehensive academic study centered on Iraqi Jews. The primary sources utilized for the study encompass the Turkish Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Affairs, the Republic Archive, the British Archives, and American consular reports. In consideration of the extant documentation, it is evident that Iraqi Jews did not adopt Zionism as an ideological framework. Instead, they deliberately distanced themselves from this movement, perceiving it as a potential threat to their position in Iraq. Moreover, it has been demonstrated that Iraqi Jews demonstrated solidarity with the Arab populace and aligned themselves with their position on the Palestinian issue. This was evidenced by the protest telegrams sent against Zionism and the aid campaigns organized in support of Palestine.

Structured Abstract:

The present study aims to assess the attitudes of Iraqi Jews towards the Palestinian question and their stance on Zionism from a historical perspective. The Iraqi Jewish community is one of the oldest and largest in the region. During the period from the Ottoman Empire's rule in the region through the British Mandate, the Iraqi Jewish community demonstrated active participation in the political, economic, and socio-cultural spheres. Furthermore, the community adapted to reform movements and was represented in the Ottoman Empire's first parliament through a delegate. This multifaceted development process, which continued during the Mandate period, resulted in the Jews becoming an integral part of Iraqi society. The Jewish community in Iraq was directly impacted by developments on the international stage, particularly those pertaining to the Palestinian issue. A review of the extant literature reveals that the works of researchers such as Nissim Rejwan, Abbas Shiblak, Norman A. Stillman, Orit Bashkin, and Maurice Sawdayee have focused primarily on topics such as the 1941 Farhud pogroms and the mass exodus of Jews from Iraq. Consequently, it is notable that studies directly examining Iraqi Jews through the prism of the Palestinian question and Zionism constitute a distinct gap in the literature. The present study aims to address this lacuna in the existing literature. Accordingly, the study seeks comprehensive answers to the following questions: What were the attitudes of Iraqi Jews towards the Palestine issue? Did they display a positive inclination towards Zionism? What approach did they adopt within the context of the Palestine issue and Zionism? And to what extent did the stance of the Jewish leadership in Iraq on this matter influence the community?

This study used qualitative historical research methods to objectively elucidate the stance of the Iraqi Jewish community on the Palestinian question and Zionism, drawing on contemporary observations and assessments. In this study, diplomatic reports sent from the Turkish Embassy in Baghdad to the Turkish Ministry of Foreign Affairs during the period in question have been utilised. These reports had not previously been employed in any study on this subject. In addition to these reports, British archival documents and American consular reports have been consulted. The documents under scrutiny have been subjected to a comprehensive historical examination, with a particular emphasis on the period extending from the Ottoman Empire’s preeminence in the region to the immediate post-1948 Palestine War era. The amalgamation of primary documents from Turkish, British, and American archives has facilitated a comparative analysis of diverse perspectives and assessments of the period. This approach has been adopted to circumvent the limitations that would otherwise arise from reliance on a single archival source. Consequently, the assessments of diplomats and consuls, who were present during the period in question, have been subjected to a multifaceted examination. Furthermore, an attempt has been made to provide a comprehensive analysis, encompassing the political, economic, and socio-cultural dimensions of the Iraqi Jewish community.

The findings, which were identified across three different archival sources and which corroborate one another, demonstrate that Iraqi Jews maintained a consistent and documented opposition to Zionism. Indicators of this stance have been identified in three categories: anti-Zionist protest telegrams, official statements by Jewish religious leaders on behalf of the community, and donations collected through aid campaigns organised on behalf of the Palestinians. When the general atmosphere of the period is taken into account, it is clear from these reports that this stance was not the product of an inconsistent or half-hearted approach. Indeed, Iraqi Jews never embraced Zionism as a solution to the question of the Jews of their country. On the contrary, anticipating that identifying with Zionism would increase the threat to their own community, they consciously distanced themselves from this movement. The underlying reasons for this stance are multifaceted and cannot be explained by a single rationale. The Iraqi Jewish community was characterised by a profound sense of affiliation with the land and society in which they resided. This affiliation was accompanied by a notable degree of economic prosperity, particularly compared to other communities in Iraq. However, events that took place particularly in the late 1930s and 1940s also demonstrate that, alongside the rise of Arab nationalism, the distinction between the concepts of “Jewish” and “Zionist” became increasingly blurred and that this had a negative impact on the social standing of Iraqi Jews. Concrete manifestations of this transformation included mass dismissals from employment and attacks on Jewish neighbourhoods and places of worship. In contrast, an examination of the documentation reveals that the Iraqi government was reluctant to openly endorse nationalist ideology during this period. Moreover, measures were implemented to ensure the safety of Jewish neighbourhoods, and an attempt was made to mitigate violence through the declaration of martial law. It is evident that from this juncture onwards, the Palestinian issue emerged as the primary catalyst for the transformation in the status of Iraqi Jews. Indeed, although Iraqi Jews described themselves as a community identified with Iraqi society and adopted a way of life in line with this in every sphere, they were significantly affected by the developments resulting from the Palestinian issue.

To summarise, the present study demonstrates that Iraqi Jews did not adopt Zionism as a solution. This position was rooted in two factors. Firstly, a deep-seated sense of local belonging. Secondly, a conscious foresight that identifying with Zionism would increase the threat to the community. The Palestinian issue and Zionism were among the key topics on which Iraqi Jews adopted a distinct and consistent stance, a stance that has been documented in a mutually corroborating manner across various archival sources of the period. The integration of Turkish diplomatic archives into the extant literature represents a novel contribution to the study, thereby introducing a third-party perspective. In conjunction with British archives and American consular reports, the data obtained has elucidated the stance of Iraqi Jews towards Zionism in a multifaceted manner. The findings are significant not only in the specific context of Iraq but also across a broader geographical area. Consequently, this study is significant in that it demonstrates how Jewish and non-Jewish communities in the Arab world positioned themselves in relation to nationalist movements and regional and international political events and how they defined their identities – issues that warrant further attention.

Yapılandırılmış Özet:

Bu çalışma, Irak Yahudilerinin Filistin meselesi karşısındaki tutumlarını ve Siyonizm’e yönelik eğilimlerini tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Irak Yahudileri, bölgede varlık gösteren toplulukların en eski ve en büyüklerinden birini oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hâkimiyetiyle başlayan ve İngiliz Manda idaresiyle devam eden süreçte Irak Yahudi toplumu siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda etkin bir katılım sergilemiş, reform hareketlerine uyum sağlamış ve Osmanlı’nın ilk meclisinde bir temsilci aracılığıyla temsil edilmiştir. Manda idaresi döneminde de süregelen bu çok yönlü gelişim süreci, Yahudilerin Irak toplumunun ayrılmaz bir parçası hâline gelmesiyle sonuçlanmıştır. Uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler, başta Filistin meselesi olmak üzere, Irak’taki Yahudi toplumunu doğrudan etkilemiştir. Mevcut literatür incelendiğinde, Nissim Rejwan, Abbas Shiblak, Norman A. Stillman, Orit Bashkin ve Maurice Sawdayee gibi araştırmacıların çalışmalarının ağırlıklı olarak 1941 Farhud olayları ve Yahudilerin Irak’tan toplu göçü gibi konular üzerine yoğunlaştığı görülmekte dolayısıyla Irak Yahudilerini Filistin meselesi ve Siyonizm ekseninde doğrudan inceleyen çalışmaların ise literatürde belirgin bir boşluk oluşturduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışma söz konusu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Irak Yahudilerinin Filistin meselesine yönelik tutumlarının ne olduğu, Siyonizm’e karşı olumlu bir eğilim sergileyip sergilemedikleri, Filistin meselesi ve Siyonizm bağlamında nasıl bir yaklaşım içinde oldukları ve Irak’taki Yahudi liderliğinin bu konudaki tutumunun cemaat üzerinde ne ölçüde belirleyici olduğu sorularına kapsamlı yanıtlar aranmıştır.

Irak Yahudi toplumunun Filistin meselesi ve Siyonizm karşısındaki tutumunu dönemin gözlem ve değerlendirmeleri üzerinden nesnel biçimde ortaya koyabilmek amacıyla bu çalışma, nitel tarihsel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Bu çerçevede, dönemin Türkiye Bağdat Büyükelçiliği’nden Türk Dışişleri Bakanlığı’na iletilen ve konu kapsamında daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmamış diplomatik raporlarının yanı sıra İngiliz arşiv belgeleri ve Amerikan konsolosluk raporlarından da istifade edilmiştir. Söz konusu belgeler, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hâkimiyetiyle başlayıp 1948 Filistin Savaşı’nın hemen ardından uzanan dönem esas alınarak geniş bir tarihsel bakış açısı ile incelenmiştir. Türk, İngiliz ve Amerikan arşivlerine ait birincil belgelerin bir arada kullanılması, döneme dair değerlendirmelerde çeşitlilik ve farklı bakış açılarının karşılaştırılmasını mümkün kılmıştır. Bu yaklaşım, tek bir arşiv kaynağına bağla kalmanın ortaya koyacağı sınırlılıklarını ortadan kaldırmış böylelikle döneme doğrudan tanıklık eden diplomatların ve konsolosların değerlendirmelerinin çok yönlü bir biçimde ele alınmasını sağlamış ve Irak Yahudi toplumunun siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarını kapsayan bütüncül bir okuma gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Üç farklı arşiv kaynağında birbirini doğrulayan biçimde tespit edilen bulgular, Irak Yahudilerinin Siyonizm’e karşı tutarlı ve belgelenebilir bir karşı duruş sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu tutumun somut göstergeleri üç kategoride tespit edilmiştir: “Siyonizm karşıtı protesto telgrafları, Yahudi din önderlerinin cemaat adına yaptığı resmî açıklamalar ve Filistinliler adına düzenlenen yardım kampanyaları neticesinde toplanan bağışlar”. Dönemin genel atmosferi göz önünde bulundurulduğunda bu tavrın tutarsız ya da gönülsüz bir yaklaşımın ürünü olmadığı söz konusu raporlardan açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim Irak Yahudileri, Siyonizm’i hiçbir zaman bir çözüm yolu olarak benimsememiş, aksine Siyonizm’le özdeşleşmenin kendi toplulukları üzerindeki tehdidi artıracağını öngörerek bu hareketten bilinçli biçimde uzak durmuşlardır. Bu tutumun altında yatan nedenler çok boyutlu olup tek bir gerekçeyle açıklanamaz. Zira, Irak Yahudi toplumu hem yaşadıkları topraklara ve topluma karşı derin bir aidiyet duygusu beslemiş hem de Irak’ta diğer topluluklara kıyasla birçok alanda müreffeh bir yaşam sürmüştür. Bununla birlikte özellikle 1930’ların sonu ve 1940’larda meydana gelen hadiseler, Arap milliyetçiliğinin yükselişiyle birlikte Yahudi ve Siyonist kavramları arasındaki ayrımın giderek belirsizleştiğini ve Irak Yahudilerinin toplumsal konumunu da olumsuz yönde dönüştürdüğünü de göstermektedir. Toplu işten çıkarmalar, Yahudi mahallelerine ve ibadethanelerine yönelik saldırılar bu dönüşümün somut yansımaları arasında yer almaktadır. Öte yandan Irak hükümetinin bu süreçte milliyetçi ideolojiyi açıkça desteklemekten kaçındığı, Yahudi mahallelerini koruma altına aldığı ve sıkıyönetim ilan ederek şiddeti engellemeye çalıştığı da belgelerden anlaşılmaktadır. Bu tarihten itibaren Irak Yahudilerinin konumunda yaşanan dönüşümün temel belirleyicisi ise büyük ölçüde Filistin meselesi olmuştur. Nitekim Irak Yahudileri kendilerine Irak toplumu ile özdeşleşmiş bir topluluk olarak nitelendirmiş ve her alanda bu doğrultuda bir yaşam şekli benimsemiş olsa da Filistin meselesi neticesinde meydana gelen gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiştir.

Bu çalışma sonuç olarak, Irak Yahudilerinin Siyonizm’i bir çözüm yolu olarak benimsemediğini ve bu tutumun hem köklü bir yerel aidiyet duygusundan hem de Siyonizm’le özdeşleşmenin topluluk üzerindeki tehdidi artıracağına dair bilinçli bir öngörüden beslendiğini ortaya koymaktadır. Filistin meselesi ve Siyonizm, Irak Yahudilerinin belirgin ve tutarlı bir tavır ortaya koyduğu başlıca konular arasında yer almış, bu tutum dönemin farklı arşiv kaynaklarında birbirini doğrular biçimde belgelenmiştir. Türk Diplomatik Arşivlerinin literatüre ilk kez kazandırılması çalışmaya üçüncü taraf bir bakış açısı eklemiş İngiliz arşivleri ve Amerikan konsolosluk raporlarıyla birlikte elde edilen veriler ise Irak Yahudilerinin Siyonizm karşısındaki tutumunu çok yönlü bir biçimde ortaya koymuştur. Ortaya çıkan sonuçlar yalnızca Irak özelinde değil daha geniş bir coğrafyada da anlam taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, Arap coğrafyasındaki Yahudi ya da Yahudi olmayan toplulukların milliyetçilik hareketleri ile bölgesel ve uluslararası siyasi olaylar karşısında nasıl bir konum aldığı ve kimliklerini nasıl tanımladıkları gibi meselelerin, üzerinde durulması gereken konular arasında yer aldığını ortaya koyması açısından önemlidir.

ملخص منظم:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مواقف اليهود العراقيين تجاه القضية الفلسطينية وموقفهم من الصهيونية من منظور تاريخي. وتعد الجالية اليهودية العراقية واحدة من أقدم وأكبر الجاليات في المنطقة. وخلال الفترة الممتدة من حكم الإمبراطورية العثمانية في المنطقة وحتى فترة الانتداب البريطاني، أظهرت الجالية اليهودية العراقية مشاركة نشطة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على ذلك، تكيفت الجالية مع الحركات الإصلاحية وكان لها تمثيل في أول برلمان للإمبراطورية العثمانية من خلال مندوب. وأسفرت عملية التطور متعددة الأوجه هذه، التي استمرت خلال فترة الانتداب، عن تحول اليهود إلى جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي. وتأثرت الجالية اليهودية في العراق بشكل مباشر بالتطورات على الساحة الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ويكشف استعراض الأدبيات الموجودة أن أعمال باحثين مثل نيسيم ريجوان، وعباس شبلاك، ونورمان أ. ستيلمان، وأوريت باشكين، وموريس ساودايي قد ركزت في المقام الأول على موضوعات مثل مذابح «الفارهود» عام 1941 والهجرة الجماعية لليهود من العراق. وبالتالي، من الجدير بالذكر أن الدراسات التي تتناول يهود العراق مباشرة من منظور القضية الفلسطينية والصهيونية تشكل فجوة واضحة في الأدبيات. تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة في الأدبيات الحالية. وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة إلى إيجاد إجابات شاملة للأسئلة التالية: ماذا كانت مواقف يهود العراق تجاه القضية الفلسطينية؟ هل أبدوا ميلًا إيجابيًا تجاه الصهيونية؟ ما هو النهج الذي اتبعوه في سياق القضية الفلسطينية والصهيونية؟ وإلى أي مدى أثر موقف القيادة اليهودية في العراق بشأن هذه المسألة على الجالية؟

استخدمت هذه الدراسة أساليب البحث التاريخي النوعي لتوضيح موقف الجالية اليهودية العراقية من القضية الفلسطينية والصهيونية بشكل موضوعي، بالاعتماد على الملاحظات والتقييمات المعاصرة. وقد استُخدمت في هذه الدراسة التقارير الدبلوماسية التي أرسلتها السفارة التركية في بغداد إلى وزارة الخارجية التركية خلال الفترة المعنية، وهي تقارير لم تُستخدم من قبل في أي دراسة حول هذا الموضوع. وبالإضافة إلى هذه التقارير، تم الرجوع إلى وثائق الأرشيف البريطاني والتقارير القنصلية الأمريكية. خضعت الوثائق قيد الدراسة لفحص تاريخي شامل، مع التركيز بشكل خاص على الفترة الممتدة من هيمنة الإمبراطورية العثمانية على المنطقة إلى الفترة التي أعقبت مباشرة حرب فلسطين عام 1948. وقد سهّل الجمع بين الوثائق الأولية من الأرشيفات التركية والبريطانية والأمريكية إجراء تحليل مقارن للمنظورات والتقييمات المتنوعة لتلك الفترة. وقد تم اعتماد هذا النهج لتجاوز القيود التي كانت ستنشأ لولا ذلك جراء الاعتماد على مصدر أرشيفي واحد. وبالتالي، خضعت تقييمات الدبلوماسيين والقناصل، الذين كانوا حاضرين خلال الفترة المعنية، لفحص متعدد الأوجه. علاوة على ذلك، بُذلت محاولة لتقديم تحليل شامل، يشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية للجالية اليهودية العراقية.

وتُظهر النتائج، التي تم تحديدها عبر ثلاثة مصادر أرشيفية مختلفة وتدعم بعضها بعضًا، أن يهود العراق حافظوا على معارضة ثابتة وموثقة للصهيونية. وقد تم تحديد مؤشرات هذا الموقف في ثلاث فئات: البرقيات الاحتجاجية المناهضة للصهيونية، والبيانات الرسمية الصادرة عن القادة الدينيين اليهود نيابة عن الجالية، والتبرعات التي تم جمعها من خلال حملات الإغاثة التي نُظمت لصالح الفلسطينيين. وعندما تؤخذ الأجواء العامة لتلك الفترة في الاعتبار، يتضح من هذه التقارير أن هذا الموقف لم يكن نتاج نهج متناقض أو متردد. في الواقع، لم يتبنَّ يهود العراق الصهيونية أبدًا كحل لمسألة اليهود في بلدهم. بل على العكس، توقعوا أن التماهي مع الصهيونية سيزيد من التهديد الذي يواجه مجتمعهم، لذا نأوا بأنفسهم عن هذه الحركة عن وعي. والأسباب الكامنة وراء هذا الموقف متعددة الأوجه ولا يمكن تفسيرها بمنطق واحد. فقد اتسم المجتمع اليهودي العراقي بشعور عميق بالانتماء إلى الأرض والمجتمع الذي كان يقيم فيه. وقد رافق هذا الانتماء درجة ملحوظة من الازدهار الاقتصادي، لا سيما بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى في العراق. ومع ذلك، فإن الأحداث التي وقعت، لا سيما في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، تُظهر أيضًا أنه، بالتوازي مع صعود القومية العربية، أصبح التمييز بين مفهومي «اليهودي» و«الصهيوني» أكثر ضبابيةً، وأن ذلك كان له تأثير سلبي على المكانة الاجتماعية لليهود العراقيين. وشملت المظاهر الملموسة لهذا التحول عمليات الفصل الجماعي من الوظائف والهجمات على الأحياء اليهودية وأماكن العبادة. وفي المقابل، يكشف فحص الوثائق أن الحكومة العراقية كانت مترددة في تأييد الأيديولوجية القومية علنًا خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، تم تنفيذ تدابير لضمان سلامة الأحياء اليهودية، وجرت محاولة لتخفيف حدة العنف من خلال إعلان الأحكام العرفية. من الواضح أنه منذ هذه المرحلة فصاعدًا، برزت القضية الفلسطينية باعتبارها المحفز الرئيسي للتحول في وضع اليهود العراقيين. وبالفعل، على الرغم من أن اليهود العراقيين وصفوا أنفسهم بأنهم مجتمع يندمج مع المجتمع العراقي واعتمدوا أسلوب حياة يتماشى مع ذلك في كل المجالات، إلا أنهم تأثروا بشكل كبير بالتطورات الناجمة عن القضية الفلسطينية.

باختصار، تبرهن هذه الدراسة على أن اليهود العراقيين لم يتبنوا الصهيونية كحل. ويرجع هذا الموقف إلى عاملين. أولاً، شعور عميق بالانتماء المحلي. ثانياً، رؤية مستقبلية واعية مفادها أن التماهي مع الصهيونية سيزيد من التهديد الذي يتعرض له المجتمع. كانت القضية الفلسطينية والصهيونية من بين الموضوعات الرئيسية التي اتخذ يهود العراق موقفاً متميزاً ومتسقاً تجاهها، وهو موقف تم توثيقه بطريقة متآزرة عبر مختلف المصادر الأرشيفية لتلك الفترة. ويمثل دمج المحفوظات الدبلوماسية التركية في الأدبيات الموجودة مساهمة جديدة في هذه الدراسة، مما يضيف منظورًا لطرف ثالث. وبالاقتران مع المحفوظات البريطانية والتقارير القنصلية الأمريكية، أوضحت البيانات التي تم الحصول عليها موقف يهود العراق تجاه الصهيونية بطريقة متعددة الأوجه. وتتسم هذه النتائج بأهمية كبيرة ليس فقط في السياق العراقي المحدد، بل أيضًا على نطاق جغرافي أوسع. وبالتالي، فإن هذه الدراسة مهمة لأنها توضح كيف اتخذت المجتمعات اليهودية وغير اليهودية في العالم العربي مواقفها تجاه الحركات القومية والأحداث السياسية الإقليمية والدولية، وكيف حددت هوياتها – وهي قضايا تستحق مزيدًا من الاهتمام.

Résumé structuré :

La présente étude vise à évaluer les attitudes des Juifs irakiens vis-à-vis de la question palestinienne et leur position sur le sionisme dans une perspective historique. La communauté juive irakienne est l’une des plus anciennes et des plus importantes de la région. De la période de domination ottomane dans la région jusqu’au mandat britannique, la communauté juive irakienne s’est illustrée par une participation active dans les sphères politique, économique et socioculturelle. De plus, cette communauté s’est adaptée aux mouvements de réforme et a été représentée au sein du premier parlement de l’Empire ottoman par un délégué. Ce processus de développement aux multiples facettes, qui s’est poursuivi pendant la période du mandat, a conduit les Juifs à devenir partie intégrante de la société irakienne. La communauté juive d’Irak a été directement touchée par les événements sur la scène internationale, en particulier ceux liés à la question palestinienne. Un examen de la littérature existante révèle que les travaux de chercheurs tels que Nissim Rejwan, Abbas Shiblak, Norman A. Stillman, Orit Bashkin et Maurice Sawdayee se sont principalement concentrés sur des sujets tels que les pogroms du Farhud de 1941 et l’exode massif des Juifs d’Irak. Par conséquent, il est à noter que les études examinant directement les Juifs irakiens à travers le prisme de la question palestinienne et du sionisme constituent une lacune manifeste dans la littérature. La présente étude vise à combler cette lacune dans la littérature existante. À cet effet, elle cherche à apporter des réponses exhaustives aux questions suivantes : quelles étaient les attitudes des Juifs irakiens vis-à-vis de la question palestinienne ? Avaient-ils une inclination favorable envers le sionisme ? Quelle approche ont-ils adoptée dans le contexte de la question palestinienne et du sionisme ? Et dans quelle mesure la position des dirigeants juifs en Irak sur cette question a-t-elle influencé la communauté ?

Cette étude a recouru à des méthodes de recherche historique qualitative afin d’élucider objectivement la position de la communauté juive irakienne sur la question palestinienne et le sionisme, en s’appuyant sur des observations et des évaluations contemporaines. Dans le cadre de cette étude, des rapports diplomatiques envoyés par l’ambassade de Turquie à Bagdad au ministère turc des Affaires étrangères au cours de la période considérée ont été utilisés. Ces rapports n’avaient jusqu’alors jamais été exploités dans aucune étude sur ce sujet. Outre ces rapports, des documents d’archives britanniques et des rapports consulaires américains ont été consultés. Les documents examinés ont fait l’objet d’une analyse historique approfondie, mettant particulièrement l’accent sur la période s’étendant de la suprématie de l’Empire ottoman dans la région jusqu’à l’époque immédiatement postérieure à la guerre de Palestine de 1948. La mise en commun de documents primaires issus des archives turques, britanniques et américaines a permis une analyse comparative des diverses perspectives et évaluations de cette période. Cette approche a été adoptée afin de contourner les limites qui auraient autrement résulté du recours à une seule source d’archives. En conséquence, les évaluations des diplomates et des consuls, qui étaient présents pendant la période en question, ont fait l’objet d’un examen sous de multiples angles. De plus, nous nous sommes efforcés de fournir une analyse exhaustive, englobant les dimensions politiques, économiques et socioculturelles de la communauté juive irakienne.

Les conclusions, issues de trois sources d’archives différentes et qui se corroborent mutuellement, démontrent que les Juifs irakiens ont maintenu une opposition constante et documentée au sionisme. Les indicateurs de cette position ont été classés en trois catégories : les télégrammes de protestation antisionistes, les déclarations officielles des chefs religieux juifs au nom de la communauté, et les dons collectés dans le cadre de campagnes de soutien organisées en faveur des Palestiniens. Compte tenu du climat général de l’époque, il ressort clairement de ces rapports que cette position n’était pas le fruit d’une approche incohérente ou timide. En effet, les Juifs irakiens n’ont jamais adopté le sionisme comme solution à la question des Juifs de leur pays. Au contraire, anticipant que s’identifier au sionisme augmenterait la menace pesant sur leur propre communauté, ils se sont consciemment distanciés de ce mouvement. Les raisons sous-jacentes à cette position sont multiples et ne peuvent s’expliquer par un seul raisonnement. La communauté juive irakienne se caractérisait par un profond sentiment d’appartenance à la terre et à la société dans lesquelles elle résidait. Cet attachement s’accompagnait d’une prospérité économique notable, en particulier par rapport aux autres communautés d’Irak. Cependant, les événements qui se sont déroulés notamment à la fin des années 1930 et dans les années 1940 montrent également qu’avec la montée du nationalisme arabe, la distinction entre les concepts de « juif » et de « sioniste » est devenue de plus en plus floue, ce qui a eu un impact négatif sur le statut social des Juifs irakiens. Parmi les manifestations concrètes de cette transformation figuraient des licenciements massifs et des attaques contre les quartiers juifs et les lieux de culte. En revanche, l’examen des documents révèle que le gouvernement irakien se montrait réticent à adhérer ouvertement à l’idéologie nationaliste durant cette période. De plus, des mesures furent mises en œuvre pour assurer la sécurité des quartiers juifs, et l’on tenta d’atténuer la violence par la proclamation de la loi martiale. Il est évident qu’à partir de ce moment, la question palestinienne est apparue comme le principal catalyseur de la transformation du statut des Juifs irakiens. En effet, bien que les Juifs irakiens se décrivaient comme une communauté s’identifiant à la société irakienne et adoptant un mode de vie conforme à cela dans tous les domaines, ils ont été considérablement affectés par les développements découlant de la question palestinienne.

En résumé, la présente étude démontre que les Juifs irakiens n’ont pas adopté le sionisme comme solution. Cette position trouvait son origine dans deux facteurs. Premièrement, un sentiment profond d’appartenance locale. Deuxièmement, la conviction que s’identifier au sionisme ne ferait qu’accroître la menace pesant sur la communauté. La question palestinienne et le sionisme figuraient parmi les thèmes clés sur lesquels les Juifs irakiens ont adopté une position distincte et cohérente, une position qui a été documentée de manière concordante dans diverses sources d’archives de l’époque. L’intégration des archives diplomatiques turques dans la littérature existante apporte une contribution novatrice à cette étude, en introduisant ainsi un point de vue tiers. Associées aux archives britanniques et aux rapports consulaires américains, les données obtenues ont permis d’éclairer de manière multidimensionnelle la position des Juifs irakiens vis-à-vis du sionisme. Ces résultats sont significatifs non seulement dans le contexte spécifique de l’Irak, mais également à l’échelle d’une zone géographique plus large. Par conséquent, cette étude est importante en ce qu’elle montre comment les communautés juives et non juives du monde arabe se sont positionnées par rapport aux mouvements nationalistes et aux événements politiques régionaux et internationaux, et comment elles ont défini leurs identités – des questions qui méritent une attention particulière.

Resumen estructurado:

El presente estudio tiene como objetivo evaluar las actitudes de los judíos iraquíes hacia la cuestión palestina y su postura respecto al sionismo desde una perspectiva histórica. La comunidad judía iraquí es una de las más antiguas y numerosas de la región. Durante el periodo que abarca desde el dominio del Imperio Otomano en la región hasta el Mandato Británico, la comunidad judía iraquí demostró una participación activa en los ámbitos político, económico y sociocultural. Además, la comunidad se adaptó a los movimientos reformistas y estuvo representada en el primer parlamento del Imperio Otomano mediante un delegado. Este proceso de desarrollo multifacético, que continuó durante el período del Mandato, dio lugar a que los judíos se convirtieran en parte integrante de la sociedad iraquí. La comunidad judía de Irak se vio directamente afectada por los acontecimientos en la escena internacional, en particular los relacionados con la cuestión palestina. Un repaso de la bibliografía existente revela que los trabajos de investigadores como Nissim Rejwan, Abbas Shiblak, Norman A. Stillman, Orit Bashkin y Maurice Sawdayee se han centrado principalmente en temas como los pogromos del Farhud de 1941 y el éxodo masivo de judíos de Irak. Por consiguiente, cabe destacar que los estudios que examinan directamente a los judíos iraquíes a través del prisma de la cuestión palestina y el sionismo constituyen una laguna evidente en la bibliografía. El presente estudio tiene por objeto subsanar esta laguna en la bibliografía existente. En consecuencia, el estudio busca respuestas exhaustivas a las siguientes preguntas: ¿Cuáles eran las actitudes de los judíos iraquíes hacia la cuestión palestina? ¿Mostraban una inclinación positiva hacia el sionismo? ¿Qué enfoque adoptaron en el contexto de la cuestión palestina y el sionismo? ¿Y en qué medida influyó en la comunidad la postura de los líderes judíos de Irak sobre este asunto?

Este estudio ha utilizado métodos de investigación histórica cualitativa para esclarecer de forma objetiva la postura de la comunidad judía iraquí respecto a la cuestión palestina y el sionismo, basándose en observaciones y valoraciones de la época. En este estudio se han utilizado informes diplomáticos enviados desde la Embajada de Turquía en Bagdad al Ministerio de Asuntos Exteriores turco durante el período en cuestión. Estos informes no se habían utilizado anteriormente en ningún estudio sobre este tema. Además de estos informes, se han consultado documentos de archivo británicos e informes consulares estadounidenses. Los documentos analizados han sido sometidos a un examen histórico exhaustivo, con especial énfasis en el período que abarca desde el dominio del Imperio Otomano en la región hasta la época inmediatamente posterior a la Guerra de Palestina de 1948. La combinación de documentos primarios procedentes de archivos turcos, británicos y estadounidenses ha facilitado un análisis comparativo de las diversas perspectivas y valoraciones de dicho período. Se ha adoptado este enfoque para sortear las limitaciones que, de otro modo, se derivarían de basarse en una única fuente de archivo. En consecuencia, las valoraciones de los diplomáticos y cónsules que estuvieron presentes durante el período en cuestión han sido sometidas a un examen multifacético. Además, se ha intentado ofrecer un análisis exhaustivo que abarque las dimensiones políticas, económicas y socioculturales de la comunidad judía iraquí.

Los hallazgos, identificados en tres fuentes de archivo diferentes y que se corroboran entre sí, demuestran que los judíos iraquíes mantuvieron una oposición constante y documentada al sionismo. Se han identificado indicadores de esta postura en tres categorías: telegramas de protesta antisionistas, declaraciones oficiales de líderes religiosos judíos en nombre de la comunidad y donaciones recaudadas a través de campañas de ayuda organizadas en favor de los palestinos. Si se tiene en cuenta el clima general de la época, de estos informes se desprende claramente que esta postura no fue fruto de un enfoque inconsistente o poco convencido. De hecho, los judíos iraquíes nunca aceptaron el sionismo como solución a la cuestión de los judíos de su país. Por el contrario, previendo que identificarse con el sionismo aumentaría la amenaza para su propia comunidad, se distanciaron conscientemente de este movimiento. Las razones subyacentes a esta postura son multifacéticas y no pueden explicarse mediante un único razonamiento. La comunidad judía iraquí se caracterizaba por un profundo sentido de pertenencia a la tierra y a la sociedad en la que residía. Esta pertenencia iba acompañada de un notable grado de prosperidad económica, sobre todo en comparación con otras comunidades de Irak. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar, especialmente a finales de la década de 1930 y durante la de 1940, también demuestran que, junto con el auge del nacionalismo árabe, la distinción entre los conceptos de «judío» y «sionista» se fue difuminando cada vez más y que esto tuvo un impacto negativo en la posición social de los judíos iraquíes. Entre las manifestaciones concretas de esta transformación figuraron los despidos masivos y los ataques contra barrios judíos y lugares de culto. Por el contrario, un análisis de la documentación revela que el Gobierno iraquí se mostró reacio a respaldar abiertamente la ideología nacionalista durante este período. Además, se aplicaron medidas para garantizar la seguridad de los barrios judíos y se intentó mitigar la violencia mediante la declaración de la ley marcial. Es evidente que, a partir de ese momento, la cuestión palestina se convirtió en el principal catalizador de la transformación de la situación de los judíos iraquíes. De hecho, aunque los judíos iraquíes se describían a sí mismos como una comunidad identificada con la sociedad iraquí y adoptaban un modo de vida acorde con ello en todos los ámbitos, se vieron significativamente afectados por los acontecimientos derivados de la cuestión palestina.

En resumen, el presente estudio demuestra que los judíos iraquíes no adoptaron el sionismo como solución. Esta postura se basaba en dos factores. En primer lugar, un profundo sentido de pertenencia local. En segundo lugar, la previsión consciente de que identificarse con el sionismo aumentaría la amenaza para la comunidad. La cuestión palestina y el sionismo figuraban entre los temas clave sobre los que los judíos iraquíes adoptaron una postura clara y coherente, postura que ha quedado documentada de manera mutuamente corroborada en diversas fuentes de archivo de la época. La incorporación de los archivos diplomáticos turcos a la bibliografía existente supone una contribución novedosa al estudio, al introducir así una perspectiva de terceros. Junto con los archivos británicos y los informes consulares estadounidenses, los datos obtenidos han permitido esclarecer la postura de los judíos iraquíes frente al sionismo de una manera multifacética. Los resultados son significativos no solo en el contexto específico de Irak, sino también en un área geográfica más amplia. Por consiguiente, este estudio es relevante porque demuestra cómo las comunidades judías y no judías del mundo árabe se posicionaron en relación con los movimientos nacionalistas y los acontecimientos políticos regionales e internacionales, y cómo definieron sus identidades —cuestiones que merecen una mayor atención.

结构化摘要：

本研究旨在从历史视角评估伊拉克犹太人对巴勒斯坦问题的态度及其对犹太复国主义的立场。伊拉克犹太社群是该地区历史最悠久、规模最大的犹太社群之一。从奥斯曼帝国统治该地区直至英国委任统治时期，伊拉克犹太社群在政治、经济及社会文化领域均表现出了积极参与。此外，该社群积极适应了改革运动，并曾通过一名代表进入奥斯曼帝国首届议会。这一多方面的發展进程在委任统治时期得以延续，最终使犹太人成为伊拉克社会不可或缺的一部分。伊拉克犹太社群直接受到国际局势发展的影响，尤其是与巴勒斯坦问题相关的局势。对现有文献的回顾表明，尼西姆·雷瓦恩（Nissim Rejwan）、阿巴斯·希布拉克（Abbas Shiblak）、诺曼·A·斯蒂尔曼（Norman A. Stillman）、奥里特·巴什金（Orit Bashkin）和莫里斯·索达伊（Maurice Sawdayee）等研究者的著作主要聚焦于1941年“法胡德”大屠杀以及犹太人从伊拉克的大规模出走等主题。因此，值得注意的是，通过巴勒斯坦问题和犹太复国主义这一视角直接考察伊拉克犹太人的研究，在现有文献中仍存在明显的空白。本研究旨在填补现有文献中的这一空白。因此，本研究力求对以下问题给出全面的解答：伊拉克犹太人对巴勒斯坦问题持何种态度？他们是否对犹太复国主义表现出积极倾向？在巴勒斯坦问题和犹太复国主义的背景下，他们采取了何种立场？伊拉克犹太领导层在此问题上的立场在多大程度上影响了整个社区？

本研究采用定性历史研究方法，依托当时的观察与评估，客观阐明伊拉克犹太社群对巴勒斯坦问题及犹太复国主义的立场。研究中利用了相关时期内土耳其驻巴格达大使馆向土耳其外交部发送的外交报告。此前，这些报告尚未被用于任何关于该主题的研究。除这些报告外，还参考了英国档案文件和美国领事报告。对所考察的文献进行了全面的历史考察，特别侧重于从奥斯曼帝国在该地区占据主导地位直至1948年巴勒斯坦战争结束后不久这一时期。整合来自土耳其、英国和美国档案馆的一手文献，有助于对该时期的各种观点和评估进行比较分析。采用这种方法是为了避免仅依赖单一档案来源所带来的局限性。因此，对当时在场的外交官和领事所作的评估进行了多角度的审视。此外，本书还试图对伊拉克犹太社群的政治、经济及社会文化层面进行全面分析。

这些从三个不同档案来源中发现且相互印证的研究结果表明，伊拉克犹太人始终保持着对犹太复国主义的一贯且有据可查的反对立场。这一立场的迹象可归纳为三类：反犹太复国主义的抗议电报、犹太宗教领袖代表社区发表的官方声明，以及通过为巴勒斯坦人组织的援助活动募集的捐款。考虑到当时的大环境，从这些报告中可以清楚地看出，这种立场并非出于前后不一或半心半意的态度。事实上，伊拉克犹太人从未将犹太复国主义视为解决本国犹太人问题的出路。相反，他们预见到认同犹太复国主义会加剧对自身社区的威胁，因此有意识地与这一运动保持距离。这种立场的深层原因错综复杂，无法仅用单一理由加以解释。伊拉克犹太社区的一个显著特征，是对其居住的土地和社会怀有深厚的归属感。这种归属感伴随着显著的经济繁荣，特别是与伊拉克其他族群相比。然而，尤其是20世纪30年代末和40年代发生的事件也表明，随着阿拉伯民族主义的兴起，“犹太人”与“犹太复国主义者”这两个概念之间的界限日益模糊，这对伊拉克犹太人的社会地位产生了负面影响。这种转变的具体表现包括大规模解雇以及针对犹太人聚居区和礼拜场所的袭击。与此形成对比的是，对相关文献的考察表明，伊拉克政府在此期间并不愿公开支持民族主义意识形态。此外，政府还采取了保障犹太人聚居区安全的措施，并试图通过宣布戒严来缓解暴力事件。显然，从这一转折点起，巴勒斯坦问题成为伊拉克犹太人地位转变的主要催化剂。事实上，尽管伊拉克犹太人自认为是一个与伊拉克社会紧密相连的群体，并在各个领域都遵循与之相符的生活方式，但他们仍深受巴勒斯坦问题所引发的局势发展影响。

总而言之，本研究表明，伊拉克犹太人并未将犹太复国主义视为解决之道。这一立场源于两个因素。首先，是根深蒂固的本土归属感；其次，是出于清醒的预见——认同犹太复国主义将加剧该群体面临的威胁。巴勒斯坦问题和犹太复国主义是伊拉克犹太人采取鲜明且一贯立场的关键议题，这一立场在该时期的各类档案资料中均有相互印证的记载。将土耳其外交档案纳入现有文献，为该研究做出了崭新的贡献，从而引入了第三方视角。结合英国档案和美国领事报告，所获得的数据从多角度阐明了伊拉克犹太人对犹太复国主义的立场。这些研究成果不仅在伊拉克的具体语境下具有重要意义，对更广阔的地理区域同样具有重要意义。因此，本研究的重要意义在于，它展示了阿拉伯世界中的犹太人和非犹太人社区如何定位自身与民族主义运动以及区域和国际政治事件的关系，以及他们如何界定自身身份——这些问题值得进一步关注。

Структурированное резюме:

Целью настоящего исследования является оценка отношения иракских евреев к палестинскому вопросу и их позиции по отношению к сионизму с исторической точки зрения. Иракская еврейская община является одной из старейших и крупнейших в регионе. В период с времени правления Османской империи в регионе и вплоть до британского мандата иракская еврейская община принимала активное участие в политической, экономической и социокультурной сферах. Кроме того, община адаптировалась к реформаторским движениям и была представлена в первом парламенте Османской империи одним делегатом. Этот многогранный процесс развития, продолжавшийся и в период мандата, привёл к тому, что евреи стали неотъемлемой частью иракского общества. На еврейскую общину в Ираке непосредственно влияли события на международной арене, в особенности те, которые касались палестинского вопроса. Анализ имеющейся литературы показывает, что работы таких исследователей, как Ниссим Рейван, Аббас Шиблак, Норман А. Стилман, Орит Башкин и Морис Соудайи, в основном посвящены таким темам, как погромы «Фархуд» 1941 года и массовый исход евреев из Ирака. В связи с этим следует отметить, что в литературе существует явный пробел в исследованиях, непосредственно рассматривающих иракских евреев через призму палестинского вопроса и сионизма. Настоящее исследование направлено на восполнение этого пробела в существующей литературе. Соответственно, в рамках исследования ищутся исчерпывающие ответы на следующие вопросы: каково было отношение иракских евреев к палестинскому вопросу? Проявляли ли они положительное отношение к сионизму? Какую позицию они занимали в контексте палестинского вопроса и сионизма? И в какой степени позиция еврейского руководства в Ираке по данному вопросу влияла на общину?

В данном исследовании использовались качественные методы исторического исследования для объективного выяснения позиции иракской еврейской общины по палестинскому вопросу и сионизму на основе современных наблюдений и оценок. В ходе исследования были использованы дипломатические доклады, направленные из посольства Турции в Багдаде в Министерство иностранных дел Турции в рассматриваемый период. Эти доклады ранее не использовались ни в одном исследовании по данной теме. Помимо этих докладов, были изучены британские архивные документы и американские консульские доклады. Исследуемые документы были подвергнуты всестороннему историческому анализу с особым акцентом на период, простирающийся от времени господства Османской империи в регионе до периода сразу после Палестинской войны 1948 года. Объединение первоисточников из турецких, британских и американских архивов позволило провести сравнительный анализ разнообразных точек зрения и оценок того периода. Такой подход был выбран для преодоления ограничений, которые в противном случае возникли бы при использовании только одного архивного источника. В результате оценки дипломатов и консулов, находившихся в регионе в рассматриваемый период, подверглись многостороннему изучению. Кроме того, была предпринята попытка провести всесторонний анализ, охватывающий политические, экономические и социокультурные аспекты жизни иракской еврейской общины.

Выводы, сделанные на основе трех различных архивных источников и подтверждающие друг друга, свидетельствуют о том, что иракские евреи неизменно и документально подтверждаемо выступали против сионизма. Признаки этой позиции были выделены в трех категориях: антисионистские протестные телеграммы, официальные заявления еврейских религиозных лидеров от имени общины и пожертвования, собранные в ходе кампаний помощи, организованных в интересах палестинцев. Если принять во внимание общую атмосферу того времени, из этих отчетов становится ясно, что эта позиция не была результатом непоследовательного или нерешительного подхода. Действительно, иракские евреи никогда не принимали сионизм в качестве решения проблемы евреев своей страны. Напротив, предвидя, что отождествление с сионизмом усилит угрозу для их собственной общины, они сознательно дистанцировались от этого движения. Причины, лежащие в основе этой позиции, многогранны и не могут быть объяснены каким-либо одним мотивом. Иракская еврейская община отличалась глубоким чувством привязанности к земле и обществу, в которых она проживала. Эта привязанность сопровождалась заметным экономическим процветанием, особенно по сравнению с другими общинами в Ираке. Однако события, произошедшие, в частности, в конце 1930-х и 1940-х годов, также показывают, что на фоне подъёма арабского национализма различие между понятиями «еврей» и «сионист» становилось всё более размытым, что негативно сказывалось на социальном положении иракских евреев. Конкретными проявлениями этой трансформации стали массовые увольнения с работы и нападения на еврейские кварталы и места отправления культа. В то же время анализ документальных источников показывает, что иракское правительство в этот период не спешило открыто поддерживать националистическую идеологию. Более того, были приняты меры по обеспечению безопасности еврейских кварталов, а также предпринята попытка смягчить насилие путем введения военного положения. Очевидно, что с этого момента палестинский вопрос стал основным катализатором изменения статуса иракских евреев. Действительно, хотя иракские евреи описывали себя как общину, отождествляющую себя с иракским обществом и принявшую соответствующий образ жизни во всех сферах, на них существенно повлияли события, вызванные палестинским вопросом.

Подводя итог, настоящее исследование демонстрирует, что иракские евреи не приняли сионизм в качестве решения. Эта позиция была обусловлена двумя факторами. Во-первых, глубоко укоренившееся чувство привязанности к местной среде. Во-вторых, осознанное предвидение того, что идентификация с сионизмом усилит угрозу для общины. Палестинский вопрос и сионизм входили в число ключевых тем, по которым иракские евреи занимали четкую и последовательную позицию, которая была задокументирована во взаимоподтверждающих друг друга различных архивных источниках того периода. Включение турецких дипломатических архивов в существующую литературу представляет собой новый вклад в исследование, тем самым вводя точку зрения третьей стороны. В совокупности с британскими архивами и американскими консульскими отчетами полученные данные многогранно проливают свет на позицию иракских евреев по отношению к сионизму. Полученные результаты имеют важное значение не только в конкретном контексте Ирака, но и в более широком географическом масштабе. Таким образом, данное исследование важно тем, что демонстрирует, как еврейские и нееврейские общины в арабском мире позиционировали себя по отношению к националистическим движениям, а также к региональным и международным политическим событиям, и как они определяли свою идентичность — вопросы, заслуживающие дальнейшего внимания.

संरचित सारांश:

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से फिलिस्तीनी प्रश्न के प्रति इराकी यहूदियों के रवैये और ज़ायोनीवाद पर उनके रुख का आकलन करना है। इराकी यहूदी समुदाय इस क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े समुदायों में से एक है। क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य के शासन से लेकर ब्रिटिश मंडेट की अवधि के दौरान, इराकी यहूदी समुदाय ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, समुदाय ने सुधार आंदोलनों को अपनाया और एक प्रतिनिधि के माध्यम से ऑटोमन साम्राज्य के पहले संसद में प्रतिनिधित्व किया। इस बहुआयामी विकास प्रक्रिया, जो ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान जारी रही, के परिणामस्वरूप यहूदी इराकी समाज का एक अभिन्न अंग बन गए। इराक में यहूदी समुदाय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले घटनाक्रमों का, विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे से संबंधित घटनाक्रमों का, सीधा प्रभाव पड़ा। मौजूदा साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि निसिम रेजवान, अब्बास शिब्लाक, नॉर्मन ए. स्टिलमैन, ओरिट बाशकिन और मॉरिस सॉडाई जैसे शोधकर्ताओं के कार्य मुख्य रूप से 1941 के फरहुद नरसंहार और इराक से यहूदियों के बड़े पैमाने पर पलायन जैसे विषयों पर केंद्रित रहे हैं। परिणामस्वरूप, यह ध्यान देने योग्य है कि फ़िलिस्तीन के प्रश्न और ज़ायोनिज़्म के परिप्रेक्ष्य से इराकी यहूदियों का सीधे तौर पर अध्ययन करने वाले शोधों में साहित्य में एक विशिष्ट अंतर है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य मौजूदा साहित्य में इस कमी को दूर करना है। तदनुसार, यह अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के व्यापक उत्तर खोजना चाहता है: फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति इराकी यहूदियों का रवैया क्या था? क्या उन्होंने सियोनिज़्म के प्रति सकारात्मक झुकाव दिखाया? उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे और सियोनिज़्म के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण अपनाया? और इस मामले पर इराक में यहूदी नेतृत्व का रुख समुदाय को किस हद तक प्रभावित करता था?

इस अध्ययन में समकालीन अवलोकनों और मूल्यांकनों का सहारा लेते हुए, फिलिस्तीन प्रश्न और ज़ायोनीवाद पर इराकी यहूदी समुदाय के रुख को वस्तुनिष्ठ रूप से स्पष्ट करने के लिए गुणात्मक ऐतिहासिक अनुसंधान विधियों का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में, संबंधित अवधि के दौरान बगदाद में तुर्की दूतावास से तुर्की के विदेश मंत्रालय को भेजी गई राजनयिक रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। इन रिपोर्टों का पहले इस विषय पर किसी भी अध्ययन में उपयोग नहीं किया गया था। इन रिपोर्टों के अलावा, ब्रिटिश अभिलेखीय दस्तावेजों और अमेरिकी कांसुलर रिपोर्टों का भी परामर्श किया गया है। जांच के दायरे में शामिल दस्तावेजों की एक व्यापक ऐतिहासिक जांच की गई है, जिसमें क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य की प्रधानता से लेकर 1948 के फिलिस्तीन युद्ध के तुरंत बाद के युग तक की अवधि पर विशेष जोर दिया गया है। तुर्की, ब्रिटिश और अमेरिकी अभिलेखागारों से प्राथमिक दस्तावेजों के संमिश्रण ने उस अवधि के विभिन्न दृष्टिकोणों और मूल्यांकनों की तुलनात्मक विश्लेषण को सुगम बनाया है। यह दृष्टिकोण एकल अभिलेखीय स्रोत पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाली सीमाओं से बचने के लिए अपनाया गया है।

परिणामस्वरूप, उस अवधि के दौरान मौजूद राजनयिकों और कांसुलों के मूल्यांकन की बहुआयामी जांच की गई है। इसके अलावा, इराकी यहूदी समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

तीन अलग-अलग अभिलेखीय स्रोतों से प्राप्त और एक-दूसरे की पुष्टि करने वाले निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि इराकी यहूदियों ने ज़ायोनीवाद का लगातार और प्रलेखित विरोध बनाए रखा।

इस रुख के संकेत तीन श्रेणियों में पहचाने गए हैं: ज़ायोनी-विरोधी विरोध टेलीग्राम, समुदाय की ओर से यहूदी धार्मिक नेताओं के आधिकारिक बयान, और फिलिस्तीनियों की ओर से आयोजित सहायता अभियानों के माध्यम से एकत्र किए गए दान। जब उस अवधि के सामान्य माहौल को ध्यान में रखा जाता है, तो इन रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह रुख किसी असंगत या आधे-अधूरे दृष्टिकोण का उत्पाद नहीं था। वास्तव में, इराकी यहूदियों ने अपने देश के यहूदियों के प्रश्न के समाधान के रूप में कभी भी ज़ायोनिज़्म को नहीं अपनाया। इसके विपरीत, यह अनुमान लगाते हुए कि ज़ायोनिज़्म के साथ जुड़ने से उनके अपने समुदाय के लिए खतरा बढ़ जाएगा, उन्होंने जानबूझकर खुद को इस आंदोलन से दूर रखा। इस रुख के अंतर्निहित कारण बहुआयामी हैं और एक ही तर्क से समझाए नहीं जा सकते। इराकी यहूदी समुदाय की विशेषता उस भूमि और समाज के साथ गहरे जुड़ाव की भावना थी जिसमें वे रहते थे।

इस जुड़ाव के साथ आर्थिक समृद्धि की एक उल्लेखनीय डिग्री भी थी, विशेष रूप से इराक के अन्य समुदायों की तुलना में। हालाँकि, 1930 के दशक के अंत और 1940 के दशक में हुई घटनाएँ यह भी दर्शाती हैं कि अरब राष्ट्रवाद के उदय के साथ, "यहूदी" और "ज़ायोनिस्ट" की अवधारणाओं के बीच का अंतर तेजी से धुंधला हो गया और इसका इराकी यहूदियों की सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस परिवर्तन के ठोस अभिव्यक्तियों में बड़े पैमाने पर नौकरी से बर्खास्तगी और यहूदी इलाकों तथा पूजा स्थलों पर हमले शामिल थे। इसके विपरीत, दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान इराकी सरकार राष्ट्रवादी विचारधारा का खुले तौर पर समर्थन करने से हिचकिचा रही थी। इसके अलावा, यहूदी इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए गए, और मार्शल लॉ की घोषणा के माध्यम से हिंसा को कम करने का प्रयास किया गया।

यह स्पष्ट है कि इस मोड़ से आगे, फिलिस्तीनी मुद्दा इराकी यहूदियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में उभरा। वास्तव में, यद्यपि इराकी यहूदियों ने खुद को इराकी समाज से जुड़ी एक समुदाय के रूप में वर्णित किया और हर क्षेत्र में इसी के अनुरूप जीवन शैली अपनाई, वे फिलिस्तीनी मुद्दे से उत्पन्न घटनाक्रम से काफी प्रभावित हुए।

सारांश में, वर्तमान अध्ययन यह दर्शाता है कि इराकी यहूदियों ने ज़ियोनिज़्म को एक समाधान के रूप में नहीं अपनाया। यह स्थिति दो कारकों में निहित थी।

पहला, स्थानीय जुड़ाव की एक गहरी भावना। दूसरा, यह सचेत पूर्वदृष्टि कि ज़ायोनिज़्म के साथ जुड़ने से समुदाय के लिए खतरा बढ़ जाएगा। फिलिस्तीनी मुद्दा और ज़ायोनिज़्म उन प्रमुख विषयों में से थे जिन पर इराकी यहूदियों ने एक विशिष्ट और सुसंगत रुख अपनाया, एक ऐसा रुख जिसे उस समय के विभिन्न पुरालेख स्रोतों में पारस्परिक रूप से पुष्ट तरीके से प्रलेखित किया गया है। मौजूदा साहित्य में तुर्की राजनयिक अभिलेखागारों के एकीकरण से इस अध्ययन में एक नया योगदान मिलता है, जिससे एक तीसरे पक्ष का दृष्टिकोण सामने आता है। ब्रिटिश अभिलेखागारों और अमेरिकी कांसुलर रिपोर्टों के साथ मिलकर, प्राप्त आंकड़ों ने ज़ायोनीवाद के प्रति इराकी यहूदियों के रुख को बहुआयामी तरीके से स्पष्ट किया है।

ये निष्कर्ष न केवल इराक के विशिष्ट संदर्भ में बल्कि एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हैं। परिणामस्वरूप, यह अध्ययन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह दर्शाता है कि अरब दुनिया में यहूदी और गैर-यहूदी समुदायों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं के संबंध में खुद को कैसे स्थापित किया और उन्होंने अपनी पहचान कैसे परिभाषित की - ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर और ध्यान देने की आवश्यकता है।