Abstract

Kader meselesi, siyasi ve itikâdî İslâm mezheplerinin ortaya çıkışında etkili olan dört temel tartışma konusundan birisidir. Bu çalışma, bu meselenin, Müslümanlar arasında tartışılmaya başlanmasından ontolojik-epistemolojik bir boyut üzerinden nazarî alana taşınmasına doğru uzanan sürecin incelemesini kapsamaktadır. Konuyu kendi özgül koşullarında bütüncül ve eleştirel bakış açısıyla incelemeyi hedeflemektedir.  Araştırmanın verileri, ilgili klasik kaynaklardan derlenmiş, bunların tasnif ve analizinde kaynakların metodolojik sorunları dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde; fikir-hadise irtibatını çevre-konjonktür-motivasyon ilişkisiyle yapılandıran ve bu bağlamda söylem-niyet-anlam denklemini göz önünde bulunduran sosyal-psikolojik bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışma, öncelikle kader meselesinin sahabe kuşağı arasında tartışılmamış olmasının nedenlerinin tespitine yönelmekte ve bunun Kur’an’ın inanç alanında gerçekleştirdiği düzenlemeyle ilgili olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Daha sonra kader tartışmasının ortaya çıkışının izlerini sürmektedir. Tartışmanın ortaya çıkışının, Emevîlerin ilâhî takdir iddiası çerçevesinde geliştirdikleri kutsal otorite söylemiyle ilişkili olduğunu tespit etmektedir. Bu ilişkiyi; söz konusu söylemin, ilâhî takdir meselesini toplumsal sonuçları olan bir probleme dönüştürerek Müslümanların gündemine yerleştirdiği şeklinde açıklamaktadır. Nitekim Emevî söylemin itirazla karşılandığı, Allah’ın ilmi, iradesi veya kudretini tartışmanın dışında tutan bu itirazların doğrudan Emevîlerin icraatlarını meşrulaştırma çabalarını hedef aldığı tespitine ulaşmaktadır. Tartışmanın fiilî politik muhalefet alanından teolojik zemine taşınmasının ise bu itirazların dinî-kültürel meşruiyetini ortadan kaldırmaya yönelik propaganda sonucunda gerçekleştiği tezi savunulmaktadır. Bu bağlamda geliştirilen polemiklerle cebrî anlayışın Emevî söylem lehinde marjinal boyuta taşınarak itikâdî bir esasa dönüştürüldüğü, buna karşın Kaderiyye’nin muhalefetinin ise Allah’ın ilmi, iradesi ve kudretinin inkârı bağlamına yerleştirilerek karşıt marjinal bir görünüm kazandırıldığı tespitine ulaşılmaktadır. Bu marjinal kutuplaşmanın, kader meselenin ontolojik-epistemolojik boyuta taşınmasıyla sonuçlanacak hazırlayıcı zemini oluşturduğu savunulmaktadır. Konunun, ontolojik-epistemolojik boyuta taşınmasının izlerinin tespitine çalışılmakta, kulların fiillerinin yaratılmaya konu edilmesinin bu konudaki ilk açık gelişme olduğu tespitine ulaşılmaktadır.   Bu gelişme, Cebrî-Kaderî marjinalleşme karşısında kader meselesini mutedil bir çerçeveye oturtma arayışları bağlamında açıklanmaktadır.  Fiillerin yaratma yönüyle Allah’a, ihtiyarıyla tercih etmiş olmaları yönüyle kullara nispet eden formülüyle bu gelişmeye öncülük eden kişi olarak Cehm b. Safvân (ö. 128/745-46)’a işaret edilmektedir. Cehm’in formülünün, meselenin fiil-istitaât bağlamında tartışılmasının zemini hazırladığı ve kesp teorisinin temelini teşkil ettiği, mutlak cebri anlayışın ona nispet edilmesinin mezhebî-ideolojik kaygılardan kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu aşamadan itibaren, kader konusunda ortaya atılan yeni fikirlerin kendi sorunlarını da beraberinde getirerek tartışmaya yeni boyutlar kazandığı, sürdürülen tartışmalarla meselenin bütün yönleriyle ontolojik-epistemolojik zemine oturduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Abstract

The issue of qadar (predestination/divine decree) is one of the four fundamental topics of debate that played an influential role in the emergence of political and theological Islamic sects (al-firaq). This study encompasses an examination of the process extending from the initial discussions of this issue among Muslims to its transfer to the theoretical (nazarī) realm via an ontological-epistemological dimension. It aims to analyze the subject within its own specific conditions from a holistic and critical perspective. The data of the research were compiled from relevant classical sources, taking into account the methodological problems of these sources in their classification and analysis. In the analysis of the data, a socio-psychological approach was adopted, which structures the connection between idea and event (between doctrine and historical context) through the relationship of environment-conjuncture-motivation, and in this context, considers the discourse-intention-meaning equation. The study primarily focuses on identifying the reasons why the issue of qadar was not discussed among the generation of the Companions (Ṣaḥābah) and concludes that this was related to the regulations established by the Qur'an in the sphere of belief. Subsequently, it traces the emergence of the qadar debate, determining that its onset was associated with the discourse of sacred authority developed by the Umayyads within the framework of their claim to divine decree (al-taqdīr al-ilāhī). It explains this relationship by arguing that the aforementioned discourse transformed the issue of divine decree into a problem with social consequences, placing it firmly on the agenda of Muslims. Indeed, the study arrives at the determination that the Umayyad discourse faced opposition, and these objections-which kept God's knowledge (ʿilm), will (irādah), or power (qudrah) outside the debate-directly targeted the Umayyads' efforts to legitimize their actions. Furthermore, it is defended as a thesis that the relocation of the debate from the field of actual political opposition to a theological ground occurred as a result of propaganda aimed at eliminating the religious-cultural legitimacy of these objections. In this context, it is determined that through the polemics developed, the deterministic/fatalistic view (al-jabr) was carried to a marginal dimension in favor of the Umayyad discourse and transformed into a creedal principle (iʿtiqādī principle); in contrast, the opposition of the Qadariyyah was framed within the context of the denial of God's knowledge, will, and power, thereby being given an opposing marginal appearance. It is argued that this marginal polarization constituted the preparatory ground that would result in the transfer of the issue of qadar to an ontological-epistemological dimension. The study attempts to trace the signs of the topic's transfer to an ontological-epistemological dimension, determining that bringing the actions of human beings (afʿāl al-ʿibād) into the scope of creation was the first explicit development in this regard. This development is explained within the context of the quests to place the issue of qadar within a moderate framework against the Jabrī-Qadarī marginalization. Jahm b. Ṣafwān (d. 128/745-46) is highlighted as the figure who pioneered this development with his formula attributing actions to God in terms of creation (khalq), and to human beings in terms of their choice through free will (ikhtiyār). It is defended that Jahm's formula laid the groundwork for discussing the issue within the context of action and capacity (fiʿl-istiṭāʿah) and constituted the foundation of the theory of acquisition (kasb), and that attributing an absolute fatalistic (jabr) understanding to him stemmed from sectarian-ideological concerns. It is concluded that from this stage onward, new ideas put forward regarding qadar brought their own problems, gaining new dimensions in the debate, and through the sustained discussions, the issue settled on an ontological-epistemological ground in all its aspects.

Structured Abstract:

This article examines the emergence of the problem of predestination (qadar) in Islamic intellectual history, the transformation in the nature of the debates surrounding it, and the religious and political motivations that shaped this process. It aims to investigate the problem of predestination and the debates that developed around it from a holistic and critical perspective, situating them within their historical, sociocultural, and theo-political contexts. The primary evidence used in this study was derived predominantly from classical sources, with the chronology of the relevant works taken into consideration during data collection. In classifying and analyzing the evidence, attention was paid both to the possibility of methodological errors in the transmission of information and to methodological problems arising from the ideological biases of the sources. Accordingly, the article adopts an approach that conceptualizes the relationship between ideas and events through the interconnectedness of context, historical conjuncture, and motivation. This approach is intended to minimize the possibility of anachronistic errors while enhancing the ability to identify distortions and errors in the attribution and contextualization of ideas, as well as the motivations underlying them. Another dimension of this approach is the attempt to analyze attributed ideas and articulated positions within the nexus of discourse, intention, and meaning, thereby disentangling them from subsequently constructed dimensions and meanings imposed upon them. In light of the aims and scope of the study, the investigation is organized into an introduction and five sections.

The introduction examines the reasons why the problem of predestination was not debated among the first recipients of revelation. In this regard, it analyzes the Qur'an's approach to issues pertaining to qadar. The Qur'an does not address the issue through a theoretical framework but rather engages with it through explanations articulated in the context of concrete events and developments. In doing so, it presents a conception of God as absolutely omnipotent alongside the idea that human free will has an effective role in human actions, while maintaining these two propositions in harmony with one another. The treatment of the relevant issues in the context of concrete events makes this harmony particularly visible. It is further argued that, through a belief-based reconfiguration that eliminated the foundations of understandings of qadar centered on divine will and decree embodied in the practices of the people of the pre-Islamic (Jāhiliyya) period surrounding the institution of divination (kāhin/kahānah), the Qur'an removed knowledge of the unseen (ghayb) concerning the future from the sphere of concern of its immediate audience and directed them toward fulfilling the responsibilities explicitly communicated to them. The study concludes that this Qur'anic reconfiguration was the principal reason why the problem of predestination did not emerge as a subject of debate during this period.

The first section examines claims concerning the emergence of the debate over predestination and the ideological approaches reflected in those claims, focusing on identifying the specific context in which the debate arose. Within this framework, the evidence provided by classical sources is analyzed from various perspectives. The study concludes that qadar became a subject of controversy within the interplay between a discourse of divine decree, employed in line with the Umayyads' efforts to legitimize their political practices, and the objections raised against that discourse. These objections began to become discernible during the reign of ʿAbd al-Malik b. Marwān (65–86/685–705), and the figures most prominently associated with them include Maʿbad al-Juhanī (d. 83/702 [?]), Ḥasan al-Baṣrī (d. 110/728), and Ghaylān al-Dimashqī (d. ca. 120/738).

The second section examines the Umayyads' claims to sacred authority and divine authorization, which provided the political and theological basis for the emergence of the debate over predestination. The Umayyads claimed that they had come to power by God's decree, that their political actions constituted the implementation of God's command and will, that unconditional obedience to them was a religious obligation, and that rebellion against them was tantamount to apostasy. The study concludes that the primary purpose of this discourse was to prevent opposition to their oppressive practices and to secure the people's absolute obedience. This deterministic (jabrī) understanding, developed in support of Umayyad rule through appeals to divine decree, was not entirely an Umayyad invention. Rather, it represented a form of political application of the practical understanding of divine decree that had developed among the people of the pre-Islamic period, subsequently reconstructed and articulated in terms of the doctrinal elements of Islam. The central thesis in this regard is that, through this political application, the Umayyads brought the question of divine decree onto the agenda of the Muslim community as a problem and thereby created the conditions for the emergence of the debate over predestination.

The third section investigates the nature of the earliest objections to the Umayyad discourse incorporating claims to divine authorization. To this end, oppositional statements attributed to scholars such as Ḥasan al-Baṣrī, Maʿbad al-Juhanī, and Ghaylān al-Dimashqī are examined by situating them within their specific historical contexts. The analysis concludes that the objections advanced by these figures were not expressions of a theoretically elaborated doctrine of predestination, nor were they primarily directed at forms of belief concerning qadar prevalent in popular religious practice. Rather, they constituted forms of de facto opposition arising from concrete social problems and directly targeted the Umayyads' discourse aimed at legitimizing their rule and political practices on the basis of claims to sacred authority. Furthermore, in this context, these figures did not advance a discourse that made God's knowledge, will, or power themselves the subject of theological controversy.

The fourth section examines the process through which these objections, which had developed in response to political practices arising from concrete social problems, were subsequently relocated from the context of opposition to such practices into an exclusively religious and theological context, as well as the motivations underlying this process. In this scope, it is argued that this activity was carried out on the basis of a political and ideological motivation in which an understanding shaped by Arab cultural modes of perception converged with pro-Umayyad partisanship. According to the findings, traditional ʿulamāʾ, through sustained polemical propaganda, initially sought to portray the discourse of the Qadariyya as culturally rootless by attributing to it non-Islamic origins; to undermine its social legitimacy by characterizing it as an activity of spreading corruption (ifsād); and to exclude it from the sphere of religious legitimacy by portraying it as a denial of predestination and a slander against God. At the next stage, employing a conventional polemical method, this discourse was situated within the framework of denying God's knowledge, will, and power. On this basis, God's knowledge, will, and power were foregrounded as the principal reference points of the deterministic (jabrī) understanding, while, through a one-sided interpretive approach, Qur'anic verses understood as supporting the traditional understanding were transformed into propositions corresponding to the premises of the deterministic understanding. By being constructed on the basis of these propositions, the deterministic understanding was rendered marginal and, in this very form, positioned at the center of what was presented as the sound creed. Once the Qadariyya's discourse was detached from its specific political context and positioned against this deterministic understanding constructed on a theological basis, the Qadariyya's discourse was consequently given a marginal appearance in a theological sense as well. Thus, the debate over predestination was displaced from the sphere of de facto political opposition into an exclusively religious and creedal context. This new configuration of the debate provided the basis for the subsequent transformation of the problem of predestination into an ontological and epistemological issue.

Accordingly, the fifth section seeks to identify the critical traces of the process through which the problem of predestination came to be situated within an ontological and epistemological framework. The study's findings indicate that one of the earliest significant indications of this transformation was the treatment of human acts within the framework of divine creation. The transformation of the debate into an ontological problem through the question of the createdness of human acts resulted from attempts to formulate a balancing solution in response to the marginalization of the Jabriyya and Qadariyya. Among the early figures associated with this development, Jahm b. Ṣafwān (d. 128/745–46) stands out. Jahm's solution in this context was formulated around the view that human acts are created by God, while human responsibility derives from the agent's ikhtiyār (choice) with respect to those acts. Insofar as this formulation incorporates the idea of human responsibility, it is favorable to the Qadari discourse. Despite this, the attribution of an absolutely deterministic position to Jahm is shown to rest upon perceptions constructed through the collective efforts of theological circles united in their attempt to dissociate themselves from him. In this context, treating human acts in terms of their createdness provided the basis for subsequent discussions of the relationship between human action and istiṭāʿa (capacity), and Jahm's formulation concerning qadar also constituted a foundation for the later development of the kasb theory. The new ideas advanced through the debates conducted within this framework generated problems of their own, thereby introducing new dimensions into the controversy. Ultimately, through this chain of interconnected problems, the issue of predestination came to be situated, in all its dimensions, within an ontological and epistemological framework.

Yapılandırılmış Özet:

Bu çalışma, kader meselesinin İslam düşünce tarihinde bir problem olarak ortaya çıkışını ve bu konudaki tartışmanın mahiyetinin dönüşüm sürecini, bu süreci şekillendiren dinî-siyasî motivasyonların tespit ve tetkikini konu almaktadır. Kader meselesini ve bu mesele etrafında gelişen tartışmaları tarihsel, sosyo-kültürel ve teo-politik bağlamları içerisinde bütüncül ve eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi hedeflemektedir. İncelemeyle ilgili veriler, ağırlıklı olarak klasik kaynaklardan derlenmiştir. Verilerin toplanmasında eserlerin kronolojisi dikkate alınmıştır.  Verilerin tasnifinde ve analizinde, kaynakların bilgiyi aktarmadaki metodolojik hata olasılıklarının yanı sıra ideolojik yanlılıklarından kaynaklı metodolojik sorunlar dikkate alınmıştır. Buna bağlı olarak konunun araştırılmasında; fikir-hadise irtibatını, çevre-konjonktür-motivasyon ilişkisiyle yapılandıran bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımın benimsenmesi; konuyla ilgili anakronik hata olasılığının asgarî düzeye düşürülmesi, nispet edilen fikirlere dair ilişkilendirmelerdeki çarpıtmaların, hataların ve bütün bunların ardındaki motivasyonların tespit edilme imkanının güçlendirilmesi amacına matuftur.  Ayrıca nispet edilen fikirlerin veya ortaya konulan düşüncelerin söylem-niyet-anlam denkleminde analiz edilerek yapılandırılan boyutlardan ve giydirilen anlamlardan arındırılma çabası da tercih edilen yaklaşımın bir diğer boyutunu teşkil etmektedir. Araştırmanın hedef ve kapsamı göz önünde bulundurularak inceleme, giriş ve beş başlık altında gerçekleştirilmiştir.

Girişte, kader meselesinin vahyin ilk muhatapları arasında tartışılmamış olmasının nedenleri araştırılmıştır. Bu bağlamda, Kur’an’ın kadere taalluk eden meselelere yaklaşım biçimi incelenmiştir. Kur’an’ın meseleye nazarî bir çerçeveden yaklaşmadığı, meydana gelen somut olay ve gelişmeler bağlamında ortaya koyduğu açıklamalarla meseleyi ele aldığı, kâdir-i mutlak Allah tasavvuru ile insan iradesinin fiilleri üzerinde etkili olduğu fikrini uyum içerisinde ortaya koyduğu, meselelerin somut olaylar bağlamında ele alınmasının bu uyumu görünür kıldığı tespit edilmiştir. Kur’an’ın, cahiliye insanının kehânet kurumu etrafındaki uygulamalarında somutlaşan ilâhî irâde ve takdir merkezli kader anlayışlarının dayandığı temelleri ortadan kaldıran inançsal düzenlemeyle, gelecekle ilgili gaybî bilgiyi muhataplarının meşguliyet alanından çıkardığı ve açık bilgiyle kendilerine iletilen sorumluluklarını yerine getirmeye yönlendirdiği anlaşılmaktadır.  Bu dönemde kader meselesinin tartışılmamış olmasının en önemli nedeninin bu çerçevede özetlenebilecek Kur’ânî düzenleme olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Birinci başlık altında, kader tartışmasının ortaya çıkışıyla ilgili iddialar ve iddialara yansıyan ideolojik yaklaşımları inceleyen araştırma, tartışmanın ortaya çıkışının özgül bağlamını tespite yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, klasik kaynakların sunduğu veriler çeşitli açılardan analiz edilmekte; kaderin tartışma konusu haline gelmesinin, Emevîlerin siyasî icraatlarını meşrulaştırma çabaları doğrultusunda ilâhî takdir söylemi ile bu söyleme yönelik itirazlar denkleminde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmaktadır. Söz konusu itirazların; Abdülmelik b. Mervân döneminde (65-86/685-705) gözle görülür hale gelmeye başladığı, bu konuda ismi ön plana çıkan kimselerin Ma‘bed el-Cühenî (ö. 83/702 [?]), Hasan-ı Basrî (ö. 110/728) ve Gaylân ed-Dımaşkî (ö. 120/738 civarı) gibi isimler olduğu tespit edilmektedir.

İkinci başlık altında, kader meselesinin tartışılma zeminini hazırlayan Emevîlerin kutsal otorite ve ilâhî salâhiyet iddiaları incelenmektedir. Emevîler; Allah’ın takdiriyle iktidara geldiklerini, icraatlarının Allah’ın emrinin ve iradesinin tatbiki olduğunu, dinî bir vecibe olarak kendilerine koşulsuz itaat edilmesi gerektiğini ve kendilerine isyan etmenin dinden çıkmakla özdeş olduğunu ileri sürmekteydiler. Bu bağlamda araştırma; bu söylemin temel amacının, zulümlerine karşı çıkılmasını engellemek ve halkın mutlak itaatini sağlamak olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Ayrıca araştırma; iktidar lehinde geliştirilen ilâhî takdir referanslı bu cebrî anlayışın, tümüyle Emevî icadı olmadığını; aksine cahiliye insanın ilâhî takdir çerçevesinde geliştirdiği pratiğin, İslâm’ın inanç unsurlarıyla yapılandırılarak iktidar düzeyinde bir tür tatbiki olduğu tespitinde bulunmaktadır. Emevîlerin bu uygulamayla, ilâhî takdir meselesini bir problem olarak İslam toplumunun gündemine taşıdığı ve bunun kaderin tartışılma zeminini oluşturduğu araştırmanın bu bağlamdaki tezini oluşturmaktadır.

Üçüncü başlık altında, ilâhî salâhiyet iddiasını içkin Emevî söyleme yönelik ilk itirazların mahiyeti araştırılmıştır. Bu kapsamda Hasan-ı Basrî, Mabed el-Cühenî ve Gaylân ed-Dımaşkî gibi alimlere nispet edilen muhalefet içerikli söylemler özgül bağlamlarına yerleştirilerek incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde; bu aktörlerin ortaya koydukları itirazların, nazarî olarak temellendirilmiş bir kader teorisinden veya halkın pratiğindeki inanç biçimlerinden ziyade doğrudan Emevîlerin kutsal otorite iddiası temelinde iktidar ve icraatlarını meşrulaştırmaya yönelik söylemlerini hedef alan toplumsal problem endeksli fiilî muhalefet niteliğinde olduğu, ayrıca bu bağlamda Allah’ın ilmi, iradesi ve kudretini tartışma konusu haline getiren bir söylem ortaya koymadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Dördüncü başlık altında, bu itirazların fiilî toplumsal problemler bağlamında gelişen siyasî uygulamalara yönelik itiraz bağlamından salt dinî-itikâdî bir bağlama yerleştirilme faaliyeti ve bu faaliyetin ardındaki motivasyonlar araştırılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu faaliyetin, Arap kültürel idrakiyle şekillenen anlayış ile Emevî taraftarlığının birleştiği politik ve ideolojik bir motivasyon zemininden hareketle gerçekleştirildiği tezi savunulmaktadır. Bu kapsamda ulaşılan sonuçlara göre; geleneksel ulema eliyle yürütülen propagandayla öncelikle Kaderiyye’nin söylemine İslam dışı menşeler tayin edilerek kültürel açından köksüzleştirilmeye, fesat çıkarma faaliyeti şeklinde kodlanarak toplumsal meşruiyeti ortadan kaldırılmaya, kaderin inkârı ve Allah’a iftira şeklinde sunularak dinî meşruiyet alanının dışında konumlandırılmaya çalışılmıştır. Bir sonraki aşamada ise bu söylem, örfî bir polemik yöntemle Allah’ın ilmi, irâdesi ve kudretinin inkârı bağlamına yerleştirilmiştir. Bu zemin üzerinden sürdürülen faaliyetle Allah’ın ilmi, iradesi ve kudreti; cebrî anlayışın kurucu referans kodları olarak ön plana çıkarılmış, tek açılı bir yaklaşımla geleneksel anlayış lehindeki ayetler cebrî anlayışın önermelerine dönüştürülmüştür.  Bu önermeler üzerinden yapılandırılmasıyla cebrî anlayış, marjinal boyuta taşınmış ve bu mahiyetiyle sahih akidenin merkezine yerleştirilmiştir. Kaderiyye’nin söylemi de özgül siyasî muhalefet bağlamından koparılarak teolojik zemin üzerinden yapılandırılan bu cebrî anlayışın karşısında konumlandırılmış ve böylece Kaderî söyleme de teolojik anlamda karşıt marjinal bir görünüm kazandırılmıştır. Bu faaliyetle birlikte kader konusundaki tartışma, defacto siyasî muhalefet alanından salt dinî-itikâdî bir bağlama yerleşmiştir. Tartışmanın bu yeni denklemi, kader meselesinin ontolojik-epistemolojik boyuta taşınmasının zeminini oluşturmuştur.

Buna bağlı olarak beşinci başlık altında kader meselesinin ontolojik-epistemolojik boyuta taşınmasının kritik izlerinin tespitine çalışılmıştır. Araştırmanın bu bağlamdaki tespitlerine göre; bu konudaki ilk önemli iz, kulların fiillerinin yaratılmaya konu edilen bir çerçevede ele alınmasıdır. Tartışmanın, fiillerin yaratılmışlığı üzerinden ontolojik boyuta taşınmasının, Cebrî-Kaderî marjinalleşme karşısında dengeleyici bir çözüm bulmaya yönelik arayışların neticesinde gerçekleştiği savunulmaktadır. Bu çerçevedeki faaliyetin öncüleri arasında ise Cehm b. Safvân’ın (ö. 128/745-46) ismi ön plana çıkmaktadır. Cehm’in, bu bağlamdaki çözümü; kulların fiillerinin Allah tarafından yaratıldığı, kulun sorumluluğunun ise fiilleri hakkındaki ihtiyarından kaynaklandığı şeklindeki yaklaşım çerçevesinde formüle edildiği ve insanın sorumluluğu fikrine yer veren yönüyle bu formüldeki anlayışın Kaderî söylem lehinde bir mahiyet taşıdığı, araştırmanın savunduğu bir fikir olarak ön plana çıkmaktadır. Buna rağmen mutlak cebrî anlayışın Cehm’e mal edilmesinin ise Cehm’den teberri etme çabasında birleşen kelamcı çevrelerin ortak çabasıyla inşa edilen algılara dayandığı tespitine yer verilmektedir.  Bu bağlamda araştırma; kulların fiillerinin yaratılma bağlamında ele alınmasının konunun fiil-istitaat ilişkisi çerçevesinde tartışılmasının zeminini hazırladığı ve ayrıca Cehm’in kaderle ilgili formülünün kesp teorisinin de temelini teşkil ettiği tezini savunmaktadır.  Bu denklemde sürdürülen tartışmalarla ortaya atılan yeni fikirlerin kendi sorunlarını da beraberinde getirerek tartışmaya yeni boyutlar kazandırdığını savunan araştırma, nihayetinde bu problem zinciri üzerinden kader meselesinin bütün yönleriyle ontolojik-epistemolojik bir zemine oturduğu sonucuna ulaşmaktadır.

ملخص منظم:

تتناول هذه المقالة ظهور مسألة القدر في تاريخ الفكر الإسلامي، والتحول الذي طرأ على طبيعة النقاشات الدائرة حولها، والدوافع الدينية والسياسية التي شكلت هذه العملية. وتهدف إلى دراسة مسألة القدر والنقاشات التي تطورت حولها من منظور شامل ونقدي، مع وضعها في سياقاتها التاريخية والاجتماعية-الثقافية واللاهوتية-السياسية. استمدت الأدلة الأساسية المستخدمة في هذه الدراسة في الغالب من المصادر الكلاسيكية، مع مراعاة التسلسل الزمني للأعمال ذات الصلة أثناء جمع البيانات. وعند تصنيف الأدلة وتحليلها، تم إيلاء الاهتمام لكل من احتمال وجود أخطاء منهجية في نقل المعلومات والمشاكل المنهجية الناشئة عن التحيزات الأيديولوجية للمصادر. وبناءً على ذلك، تتبنى هذه المقالة نهجًا يُصوِّر العلاقة بين الأفكار والأحداث من خلال الترابط بين السياق والظروف التاريخية والدوافع. ويهدف هذا النهج إلى تقليل احتمالية وقوع أخطاء تاريخية إلى أدنى حد ممكن، مع تعزيز القدرة على تحديد التشوهات والأخطاء في نسب الأفكار ووضعها في سياقها الصحيح، فضلاً عن الدوافع الكامنة وراءها. ويتمثل بُعد آخر لهذا النهج في محاولة تحليل الأفكار المنسوبة والمواقف المُعبَّر عنها ضمن نسيج يتشابك فيه الخطاب والنية والمعنى، وبالتالي فصلها عن الأبعاد والمعاني التي بُنيت لاحقًا وفُرضت عليها. وفي ضوء أهداف الدراسة ونطاقها، تنقسم الدراسة إلى مقدمة وخمسة أقسام.

تتناول المقدمة الأسباب التي أدت إلى عدم مناقشة مسألة القدر بين أوائل متلقي الوحي. وفي هذا الصدد، تحلل المقدمة نهج القرآن الكريم في القضايا المتعلقة بالقدر. فالقرآن الكريم لا يتناول هذه المسألة من خلال إطار نظري، بل يتعامل معها من خلال تفسيرات تُعبَّر عنها في سياق أحداث وتطورات ملموسة. وبذلك، يقدم تصورًا لله على أنه كلي القدرة بشكل مطلق جنبًا إلى جنب مع فكرة أن الإرادة الحرة للإنسان لها دور فعال في أفعاله، مع الحفاظ على التناغم بين هذين المبدأين. إن معالجة القضايا ذات الصلة في سياق أحداث ملموسة تجعل هذا التناغم واضحًا بشكل خاص. ويُقال أيضًا إنه من خلال إعادة تشكيل قائمة على العقيدة، قضت على أسس فهم القدر المتمحور حول الإرادة الإلهية والقدر المتجسدة في ممارسات أهل الفترة الجاهلية (الجاهلية) المحيطة بمؤسسة العرافة (الكاهن/الكاهنة)، أزال القرآن معرفة الغيب المتعلقة بالمستقبل من نطاق اهتمام جمهوره المباشر، ووجههم نحو الوفاء بالمسؤوليات التي أُبلغوا بها صراحةً. وتخلص الدراسة إلى أن إعادة التشكيل القرآنية هذه كانت السبب الرئيسي لعدم ظهور مسألة القدر كموضوع للنقاش خلال تلك الفترة.

يتناول القسم الأول الادعاءات المتعلقة بظهور الجدل حول القدر والمقاربات الأيديولوجية التي تنعكس في تلك الادعاءات، مع التركيز على تحديد السياق المحدد الذي نشأ فيه هذا الجدل. وفي هذا الإطار، يتم تحليل الأدلة التي تقدمها المصادر الكلاسيكية من زوايا مختلفة. وتخلص الدراسة إلى أن «القدر» أصبح موضوعًا للجدل في إطار التفاعل بين خطاب القضاء الإلهي — الذي استُخدم تماشيًا مع جهود الأمويين لإضفاء الشرعية على ممارساتهم السياسية — والاعتراضات التي أُثيرت ضد ذلك الخطاب. وقد بدأت هذه الاعتراضات تظهر بوضوح خلال عهد عبد الملك بن مروان (65–86/685–705)، ومن أبرز الشخصيات المرتبطة بها معبد الجوهاني (توفي عام 83/702 [؟])، وحسن البصري (توفي عام 110/728)، وغيلان الدمشقي (توفي حوالي عام 120/738).

يتناول القسم الثاني ادعاءات الأمويين بالسلطة المقدسة والتفويض الإلهي، والتي شكلت الأساس السياسي واللاهوتي لظهور الجدل حول القدر. فقد ادعى الأمويون أنهم تولوا الحكم بمشيئة الله، وأن أفعالهم السياسية تمثل تنفيذ أمر الله وإرادته، وأن الطاعة المطلقة لهم واجب ديني، وأن التمرد عليهم يعادل الردة. وتخلص الدراسة إلى أن الغرض الأساسي من هذا الخطاب كان منع معارضة ممارساتهم القمعية وضمان الطاعة المطلقة من الشعب. ولم يكن هذا الفهم الجبري، الذي تم تطويره لدعم الحكم الأموي من خلال الاستشهاد بالقدر الإلهي، اختراعًا أمويًّا بالكامل. بل كان يمثل شكلاً من أشكال التطبيق السياسي للفهم العملي للقدر الإلهي الذي تطور بين الناس في الفترة ما قبل الإسلام، ثم أُعيد بناؤه وصياغته لاحقًا وفقًا للعناصر العقائدية للإسلام. وتتمثل الفكرة المركزية في هذا الصدد في أن الأمويين، من خلال هذا التطبيق السياسي، وضعوا مسألة القدر الإلهي على أجندة المجتمع الإسلامي باعتبارها مشكلة، وبذلك هيّأوا الظروف لظهور الجدل حول القدر.

يستكشف القسم الثالث طبيعة أقدم الاعتراضات على الخطاب الأموي الذي تضمن ادعاءات بالشرعية الإلهية. ولهذا الغرض، يتم فحص التصريحات المعارضة المنسوبة إلى علماء مثل حسن البصري، ومعبد الجوهاني، وغيلان الدمشقي، من خلال وضعها في سياقاتها التاريخية المحددة. ويخلص التحليل إلى أن الاعتراضات التي طرحها هؤلاء الشخصيات لم تكن تعبيرات عن عقيدة القدر المسبقة المُفصَّلة نظريًّا، ولم تكن موجهة في المقام الأول إلى أشكال الاعتقاد المتعلقة بالقدر السائدة في الممارسات الدينية الشعبية. بل شكلت أشكالًا من المعارضة الفعلية الناشئة عن مشاكل اجتماعية ملموسة، واستهدفت بشكل مباشر خطاب الأمويين الذي كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على حكمهم وممارساتهم السياسية استنادًا إلى ادعاءات بالسلطة المقدسة. علاوة على ذلك، وفي هذا السياق، لم تطرح هذه الشخصيات خطابًا يجعل معرفة الله أو إرادته أو قدرته نفسها موضوعًا للجدل اللاهوتي.

يتناول القسم الرابع العملية التي تم من خلالها نقل هذه الاعتراضات — التي تطورت ردًا على الممارسات السياسية الناشئة عن مشاكل اجتماعية ملموسة — لاحقًا من سياق معارضة تلك الممارسات إلى سياق ديني ولاهوتي بحت، فضلاً عن الدوافع الكامنة وراء هذه العملية. وفي هذا الإطار، يُقال إن هذا النشاط تم على أساس دافع سياسي وأيديولوجي، حيث تلاقت رؤية تشكلت وفق أنماط الإدراك الثقافية العربية مع التحيز المؤيد للأمويين. ووفقًا للنتائج، سعى العلماء التقليديون، من خلال دعاية جدلية مستمرة، في البداية إلى تصوير خطاب القادرية على أنه بلا جذور ثقافية من خلال نسب أصول غير إسلامية إليه؛ وتقويض شرعيته الاجتماعية من خلال وصفه بأنه نشاط لنشر الفساد (الإفساد)؛ واستبعاده من نطاق الشرعية الدينية من خلال تصويره على أنه إنكار للقدر وافتراء على الله. وفي المرحلة التالية، وباستخدام أسلوب جدلي تقليدي، وُضع هذا الخطاب في إطار إنكار علم الله وإرادته وقدرته. وعلى هذا الأساس، تم إبراز علم الله وإرادته وقدرته باعتبارها النقاط المرجعية الرئيسية للفهم الجبري، في حين تم، من خلال نهج تفسيري أحادي الجانب، تحويل الآيات القرآنية التي فُهمت على أنها تدعم الفهم التقليدي إلى مقترحات تتوافق مع فرضيات الفهم الجبري. وببناء الفهم الجبري على أساس هذه المقترحات، أصبح هامشيّاً، ووُضع، بهذه الصيغة بالذات، في قلب ما قُدم على أنه العقيدة السليمة. وبمجرد فصل خطاب القادرية عن سياقه السياسي المحدد ووضعه في مواجهة هذا الفهم الجبري المبني على أساس لاهوتي، اكتسب خطاب القادرية بالتالي مظهرًا هامشيّاً من الناحية اللاهوتية أيضًا. وهكذا، انتقل الجدل حول القدر من مجال المعارضة السياسية الفعلية إلى سياق ديني وعقائدي بحت. وقد وفّر هذا التكوين الجديد للجدل الأساس للتحول اللاحق لمشكلة القدر إلى قضية وجودية ومعرفية. وبناءً على ذلك، يسعى القسم الخامس إلى تحديد الآثار الحاسمة للعملية التي من خلالها أصبحت مشكلة القدر موضوعة ضمن إطار وجودي ومعرفي. تشير نتائج الدراسة إلى أن إحدى أقدم الدلائل المهمة على هذا التحول كانت معالجة الأفعال البشرية في إطار الخلق الإلهي. وقد نتج تحول النقاش إلى مشكلة وجودية من خلال مسألة كون الأفعال البشرية مخلوقة عن محاولات صياغة حل متوازن ردًا على تهميش الجبرية والقدرية. ومن بين الشخصيات المبكرة المرتبطة بهذا التطور، يبرز جهم بن صفوان (توفي عام 128/745–746). وقد صيغ حل جهم في هذا السياق حول الرأي القائل بأن أفعال الإنسان مخلوقة من قبل الله، في حين أن مسؤولية الإنسان تنبع من «اختيار» الفاعل فيما يتعلق بتلك الأفعال. وبقدر ما تتضمن هذه الصيغة فكرة المسؤولية البشرية، فإنها تتماشى مع خطاب القadariين. ورغم ذلك، يتبين أن نسب موقف حتمي مطلق إلى جهم يستند إلى تصورات شُيدت من خلال الجهود الجماعية للدوائر اللاهوتية التي اتحدت في محاولتها النأي بنفسها عنه. وفي هذا السياق، شكّل التعامل مع أفعال الإنسان من منظور كونها مخلوقة الأساس للمناقشات اللاحقة حول العلاقة بين الفعل البشري والقدرة (الاستطاعة)، كما شكّلت صياغة جهم بشأن القدر أساسًا للتطور اللاحق لنظرية الكسب. وأثارت الأفكار الجديدة التي طُرحت من خلال المناقشات التي جرت ضمن هذا الإطار مشاكلها الخاصة، مما أدى إلى إدخال أبعاد جديدة في هذا الجدل. وفي نهاية المطاف، ومن خلال هذه السلسلة من المشكلات المترابطة، أصبحت مسألة القدر، بكل أبعادها، تقع ضمن إطار وجودي ومعرفي.

Résumé structuré :

Cet article examine l’émergence de la question de la prédestination (qadar) dans l’histoire intellectuelle islamique, l’évolution de la nature des débats qui l’entourent, ainsi que les motivations religieuses et politiques qui ont façonné ce processus. Il vise à étudier la question de la prédestination et les débats qui se sont développés autour d’elle dans une perspective holistique et critique, en les replaçant dans leurs contextes historiques, socioculturels et théopolitiques. Les sources principales utilisées dans cette étude proviennent principalement d’ouvrages classiques, la chronologie des ouvrages pertinents ayant été prise en compte lors de la collecte des données. Lors du classement et de l’analyse des sources, une attention particulière a été accordée à la fois à la possibilité d’erreurs méthodologiques dans la transmission de l’information et aux problèmes méthodologiques découlant des biais idéologiques des sources. En conséquence, cet article adopte une approche qui conceptualise la relation entre les idées et les événements à travers l’interdépendance du contexte, de la conjoncture historique et de la motivation. Cette approche vise à minimiser le risque d’erreurs anachroniques tout en renforçant la capacité à identifier les distorsions et les erreurs dans l’attribution et la contextualisation des idées, ainsi que les motivations qui les sous-tendent. Une autre dimension de cette approche consiste à tenter d’analyser les idées attribuées et les positions exprimées au sein du lien entre discours, intention et sens, les dissociant ainsi des dimensions et des significations construites a posteriori qui leur ont été imposées. Compte tenu des objectifs et de la portée de l’étude, celle-ci s’articule autour d’une introduction et de cinq sections.

L’introduction examine les raisons pour lesquelles la question de la prédestination n’a pas fait l’objet de débats parmi les premiers destinataires de la révélation. À cet égard, elle analyse l’approche du Coran vis-à-vis des questions relatives au qadar. Le Coran n’aborde pas la question à travers un cadre théorique, mais y répond plutôt par des explications formulées dans le contexte d’événements et de développements concrets. Ce faisant, il présente une conception de Dieu comme absolument omnipotent, parallèlement à l’idée que le libre arbitre humain joue un rôle effectif dans les actions humaines, tout en maintenant ces deux propositions en harmonie l’une avec l’autre. Le traitement des questions pertinentes dans le contexte d’événements concrets rend cette harmonie particulièrement visible. L’auteur soutient en outre que, par le biais d’une reconfiguration fondée sur la foi qui a éliminé les fondements des conceptions du qadar centrées sur la volonté et le décret divins, incarnées dans les pratiques des peuples de la période préislamique (Jāhiliyya) autour de l’institution de la divination (kāhin/kahānah), le Coran a retiré la connaissance de l’invisible (ghayb) concernant l’avenir de la sphère des préoccupations de son public immédiat et l’a orienté vers l’accomplissement des responsabilités qui lui avaient été explicitement communiquées. L’étude conclut que cette reconfiguration coranique fut la raison principale pour laquelle la question de la prédestination n’est pas apparue comme un sujet de débat au cours de cette période.

La première partie examine les affirmations relatives à l’émergence du débat sur la prédestination et les approches idéologiques qui s’y reflètent, en s’attachant à identifier le contexte spécifique dans lequel ce débat a vu le jour. Dans ce cadre, les éléments fournis par les sources classiques sont analysés sous différents angles. L’étude conclut que le qadar est devenu un sujet de controverse au sein de l’interaction entre un discours sur le décret divin, utilisé dans le cadre des efforts des Omeyyades pour légitimer leurs pratiques politiques, et les objections soulevées contre ce discours. Ces objections ont commencé à se manifester sous le règne d’ʿAbd al-Malik b. Marwān (65–86/685–705), et parmi les figures les plus étroitement associées à celles-ci figurent Maʿbad al-Juhanī (mort en 83/702 [?]), Ḥasan al-Baṣrī (mort en 110/728) et Ghaylān al-Dimashqī (mort vers 120/738).

La deuxième partie examine les revendications des Omeyyades quant à leur autorité sacrée et leur légitimité divine, qui ont constitué le fondement politique et théologique de l’émergence du débat sur la prédestination. Les Omeyyades affirmaient qu’ils étaient parvenus au pouvoir par décret divin, que leurs actions politiques constituaient la mise en œuvre du commandement et de la volonté de Dieu, que l’obéissance inconditionnelle à leur égard était une obligation religieuse et que la rébellion contre eux équivalait à une apostasie. L’étude conclut que l’objectif premier de ce discours était d’empêcher toute opposition à leurs pratiques oppressives et de s’assurer l’obéissance absolue du peuple. Cette conception déterministe (jabrī), développée pour soutenir le pouvoir omeyyade en invoquant le décret divin, n’était pas entièrement une invention des Omeyyades. Elle représentait plutôt une forme d’application politique de la conception pratique du décret divin qui s’était développée parmi les populations de la période préislamique, puis qui fut par la suite reconstruite et articulée en termes d’éléments doctrinaux de l’islam. La thèse centrale à cet égard est que, par le biais de cette application politique, les Omeyyades ont inscrit la question du décret divin à l’ordre du jour de la communauté musulmane en tant que problème et ont ainsi créé les conditions propices à l’émergence du débat sur la prédestination.

La troisième partie examine la nature des premières objections formulées à l’encontre du discours omeyyade invoquant une légitimation divine. À cette fin, les déclarations d’opposition attribuées à des savants tels que Ḥasan al-Baṣrī, Maʿbad al-Juhanī et Ghaylān al-Dimashqī sont analysées en les replaçant dans leurs contextes historiques spécifiques. L’analyse conclut que les objections avancées par ces personnalités n’étaient pas l’expression d’une doctrine de la prédestination élaborée sur le plan théorique, et qu’elles ne visaient pas non plus en premier lieu les formes de croyance concernant le qadar répandues dans la pratique religieuse populaire. Elles constituaient plutôt des formes d’opposition de facto découlant de problèmes sociaux concrets et visaient directement le discours des Omeyyades visant à légitimer leur pouvoir et leurs pratiques politiques sur la base de revendications d’autorité sacrée. De plus, dans ce contexte, ces personnalités n’ont pas développé un discours faisant de la connaissance, de la volonté ou de la puissance de Dieu elles-mêmes l’objet d’une controverse théologique.

La quatrième section examine le processus par lequel ces objections, qui s’étaient développées en réponse à des pratiques politiques découlant de problèmes sociaux concrets, ont ensuite été transposées du contexte de l’opposition à ces pratiques vers un contexte exclusivement religieux et théologique, ainsi que les motivations sous-jacentes à ce processus. Dans cette optique, il est avancé que cette activité s’est déroulée sur la base d’une motivation politique et idéologique dans laquelle une conception façonnée par les modes de perception culturels arabes convergeait avec un parti pris en faveur des Omeyyades. D’après les résultats de cette étude, les ʿulamāʾ traditionnels, par le biais d’une propagande polémique soutenue, ont d’abord cherché à présenter le discours des Qadariyya comme culturellement déraciné en lui attribuant des origines non islamiques ; à saper sa légitimité sociale en le qualifiant d’activité visant à répandre la corruption (ifsād) ; et à l’exclure de la sphère de la légitimité religieuse en le présentant comme un déni de la prédestination et une calomnie à l’encontre de Dieu. À l’étape suivante, en recourant à une méthode polémique conventionnelle, ce discours a été replacé dans le cadre d’un déni de la connaissance, de la volonté et de la puissance de Dieu. Sur cette base, la connaissance, la volonté et la puissance de Dieu ont été mises en avant comme les principaux points de référence de la conception déterministe (jabrī), tandis que, par une approche interprétative unilatérale, les versets coraniques considérés comme venant étayer la conception traditionnelle ont été transformés en propositions correspondant aux prémisses de la conception déterministe. En étant construite sur la base de ces propositions, la conception déterministe a été marginalisée et, sous cette forme même, placée au centre de ce qui était présenté comme la croyance orthodoxe. Une fois que le discours des Qadariyya eut été détaché de son contexte politique spécifique et opposé à cette conception déterministe construite sur une base théologique, il a par conséquent pris un caractère marginal au sens théologique également. Ainsi, le débat sur la prédestination a été déplacé de la sphère de l’opposition politique de facto vers un contexte exclusivement religieux et doctrinal. Cette nouvelle configuration du débat a fourni la base de la transformation ultérieure du problème de la prédestination en une question ontologique et épistémologique. En conséquence, la cinquième section cherche à identifier les traces déterminantes du processus par lequel le problème de la prédestination en est venu à s’inscrire dans un cadre ontologique et épistémologique. Les résultats de l’étude indiquent que l’un des premiers signes significatifs de cette transformation fut le traitement des actes humains dans le cadre de la création divine. La transformation du débat en un problème ontologique, à travers la question du caractère créé des actes humains, résulta des tentatives visant à formuler une solution d’équilibre en réponse à la marginalisation des Jabriyya et des Qadariyya. Parmi les premières figures associées à cette évolution, Jahm b. Ṣafwān (mort en 128/745–746) se distingue particulièrement. La solution proposée par Jahm dans ce contexte s’articulait autour de l’idée que les actes humains sont créés par Dieu, tandis que la responsabilité humaine découle de l’ikhtiyār (choix) de l’agent à l’égard de ces actes. Dans la mesure où cette formulation intègre l’idée de responsabilité humaine, elle est favorable au discours qadari. Malgré cela, il apparaît que l’attribution d’une position absolument déterministe à Jahm repose sur des perceptions construites grâce aux efforts collectifs des cercles théologiques unis dans leur tentative de se dissocier de lui. Dans ce contexte, le fait d’aborder les actes humains sous l’angle de leur caractère créé a servi de base aux discussions ultérieures sur la relation entre l’action humaine et l’istiṭāʿa (capacité), et la formulation de Jahm concernant le qadar a également constitué un fondement pour le développement ultérieur de la théorie du kasb. Les nouvelles idées avancées à travers les débats menés dans ce cadre ont généré leurs propres problèmes, introduisant ainsi de nouvelles dimensions dans la controverse. En fin de compte, à travers cette chaîne de problèmes interdépendants, la question de la prédestination s’est retrouvée, dans toutes ses dimensions, inscrite dans un cadre ontologique et épistémologique.

Resumen estructurado:

Este artículo examina la aparición del problema de la predestinación (qadar) en la historia intelectual islámica, la transformación de la naturaleza de los debates que lo rodean y las motivaciones religiosas y políticas que dieron forma a este proceso. Su objetivo es investigar el problema de la predestinación y los debates que se desarrollaron en torno a él desde una perspectiva holística y crítica, situándolos en sus contextos históricos, socioculturales y teopolíticos. El material de referencia utilizado en este estudio procede principalmente de fuentes clásicas, habiéndose tenido en cuenta la cronología de las obras pertinentes durante la recopilación de datos. A la hora de clasificar y analizar el material, se prestó atención tanto a la posibilidad de errores metodológicos en la transmisión de la información como a los problemas metodológicos derivados de los sesgos ideológicos de las fuentes. En consecuencia, el artículo adopta un enfoque que conceptualiza la relación entre ideas y acontecimientos a través de la interconexión entre el contexto, la coyuntura histórica y la motivación. Este enfoque tiene por objeto minimizar la posibilidad de errores anacrónicos, al tiempo que mejora la capacidad de identificar distorsiones y errores en la atribución y contextualización de las ideas, así como las motivaciones que subyacen a las mismas. Otra dimensión de este enfoque es el intento de analizar las ideas atribuidas y las posiciones articuladas dentro del nexo entre discurso, intención y significado, desentrañándolas así de las dimensiones y significados construidos posteriormente y que se les han impuesto. A la luz de los objetivos y el alcance del estudio, la investigación se organiza en una introducción y cinco secciones.

La introducción examina las razones por las que el problema de la predestinación no fue objeto de debate entre los primeros destinatarios de la revelación. A este respecto, analiza el enfoque del Corán respecto a las cuestiones relacionadas con el qadar. El Corán no aborda la cuestión a través de un marco teórico, sino que la trata mediante explicaciones articuladas en el contexto de acontecimientos y desarrollos concretos. Al hacerlo, presenta una concepción de Dios como absolutamente omnipotente junto con la idea de que el libre albedrío humano desempeña un papel efectivo en las acciones humanas, al tiempo que mantiene estas dos proposiciones en armonía entre sí. El tratamiento de las cuestiones relevantes en el contexto de acontecimientos concretos hace que esta armonía resulte especialmente evidente. Se argumenta además que, mediante una reconfiguración basada en la fe que eliminó los fundamentos de las interpretaciones del qadar centradas en la voluntad y el decreto divinos, plasmadas en las prácticas de la población del período preislámico (Jāhiliyya) en torno a la institución de la adivinación (kāhin/kahānah), el Corán apartó el conocimiento de lo oculto (ghayb) relativo al futuro del ámbito de interés de su audiencia inmediata y la orientó hacia el cumplimiento de las responsabilidades que se les habían comunicado explícitamente. El estudio concluye que esta reconfiguración coránica fue la razón principal por la que el problema de la predestinación no surgió como tema de debate durante este período.

La primera sección examina las afirmaciones relativas al surgimiento del debate sobre la predestinación y los enfoques ideológicos reflejados en dichas afirmaciones, centrándose en identificar el contexto específico en el que surgió el debate. Dentro de este marco, se analizan desde diversas perspectivas las pruebas aportadas por las fuentes clásicas. El estudio concluye que el qadar se convirtió en objeto de controversia en el marco de la interacción entre un discurso sobre el decreto divino —empleado en consonancia con los esfuerzos de los omeyas por legitimar sus prácticas políticas— y las objeciones planteadas contra dicho discurso. Estas objeciones comenzaron a hacerse evidentes durante el reinado de ʿAbd al-Malik b. Marwān (65–86/685–705), y entre las figuras más destacadas asociadas a ellas se encuentran Maʿbad al-Juhanī (m. 83/702 [?]), Ḥasan al-Baṣrī (m. 110/728) y Ghaylān al-Dimashqī (m. ca. 120/738).

La segunda sección examina las reivindicaciones de los omeyas de autoridad sagrada y autorización divina, que sentaron las bases políticas y teológicas para el surgimiento del debate sobre la predestinación. Los omeyas afirmaban que habían llegado al poder por decreto de Dios, que sus acciones políticas constituían la aplicación del mandato y la voluntad de Dios, que la obediencia incondicional hacia ellos era una obligación religiosa y que la rebelión contra ellos equivalía a la apostasía. El estudio concluye que el objetivo principal de este discurso era impedir la oposición a sus prácticas opresivas y garantizar la obediencia absoluta del pueblo. Esta concepción determinista (jabrī), desarrollada para respaldar el dominio omeya mediante apelaciones al decreto divino, no fue una invención exclusivamente omeya. Más bien, representaba una forma de aplicación política de la interpretación práctica del decreto divino que se había desarrollado entre la población del período preislámico, y que posteriormente se reconstruyó y articuló en términos de los elementos doctrinales del islam. La tesis central a este respecto es que, a través de esta aplicación política, los omeyas introdujeron la cuestión del decreto divino en la agenda de la comunidad musulmana como un problema y, de ese modo, crearon las condiciones para el surgimiento del debate sobre la predestinación.

La tercera sección investiga la naturaleza de las primeras objeciones al discurso omeya que incorporaba afirmaciones de autorización divina. Con este fin, se examinan las declaraciones de oposición atribuidas a eruditos como Ḥasan al-Baṣrī, Maʿbad al-Juhanī y Ghaylān al-Dimashqī, situándolas en sus contextos históricos específicos. El análisis concluye que las objeciones planteadas por estas figuras no eran expresiones de una doctrina de la predestinación elaborada teóricamente, ni se dirigían principalmente a las formas de creencia relativas al qadar prevalentes en la práctica religiosa popular. Más bien, constituían formas de oposición de facto surgidas de problemas sociales concretos y se dirigían directamente contra el discurso de los omeyas, cuyo objetivo era legitimar su dominio y sus prácticas políticas basándose en reivindicaciones de autoridad sagrada. Además, en este contexto, estas figuras no plantearon un discurso que convirtiera el conocimiento, la voluntad o el poder de Dios en sí mismos en objeto de controversia teológica.

La cuarta sección examina el proceso mediante el cual estas objeciones —que se habían desarrollado en respuesta a prácticas políticas derivadas de problemas sociales concretos— se trasladaron posteriormente del contexto de oposición a dichas prácticas a un contexto exclusivamente religioso y teológico, así como las motivaciones subyacentes a este proceso. En este sentido, se sostiene que esta actividad se llevó a cabo sobre la base de una motivación política e ideológica en la que una interpretación moldeada por los modos de percepción culturales árabes convergía con el partidismo pro-omeya. Según los resultados, los ʿulamāʾ tradicionales, mediante una propaganda polémica sostenida, trataron inicialmente de presentar el discurso de la Qadariyya como carente de raíces culturales atribuyéndole orígenes no islámicos; de socavar su legitimidad social caracterizándolo como una actividad de difusión de la corrupción (ifsād); y de excluirlo de la esfera de la legitimidad religiosa presentándolo como una negación de la predestinación y una calumnia contra Dios. En la etapa siguiente, empleando un método polémico convencional, este discurso se situó en el marco de la negación del conocimiento, la voluntad y el poder de Dios. Sobre esta base, el conocimiento, la voluntad y el poder de Dios se pusieron en primer plano como los principales puntos de referencia de la interpretación determinista (jabrī), mientras que, mediante un enfoque interpretativo unilateral, los versículos coránicos que se entendían como un respaldo a la interpretación tradicional se transformaron en proposiciones que se ajustaban a las premisas de la interpretación determinista. Al construirse sobre la base de estas proposiciones, la interpretación determinista quedó marginada y, precisamente de esta forma, se situó en el centro de lo que se presentaba como el credo correcto. Una vez que el discurso de la qadariyya se desvinculó de su contexto político específico y se opuso a esta interpretación determinista construida sobre una base teológica, el discurso de la qadariyya adquirió, en consecuencia, un carácter marginal también en sentido teológico. Así, el debate sobre la predestinación se desplazó de la esfera de la oposición política de facto a un contexto exclusivamente religioso y doctrinal. Esta nueva configuración del debate sentó las bases para la posterior transformación del problema de la predestinación en una cuestión ontológica y epistemológica. En consecuencia, la quinta sección pretende identificar los rastros críticos del proceso mediante el cual el problema de la predestinación pasó a situarse dentro de un marco ontológico y epistemológico. Las conclusiones del estudio indican que uno de los primeros indicios significativos de esta transformación fue el tratamiento de los actos humanos en el marco de la creación divina. La transformación del debate en un problema ontológico a través de la cuestión de la naturaleza creada de los actos humanos fue el resultado de los intentos por formular una solución equilibrada en respuesta a la marginación de la jabriyya y la qadariyya. Entre las primeras figuras asociadas a este desarrollo, destaca Jahm b. Ṣafwān (m. 128/745–746). La solución de Jahm en este contexto se articuló en torno a la idea de que los actos humanos son creados por Dios, mientras que la responsabilidad humana se deriva del ikhtiyār (libre albedrío) del agente con respecto a dichos actos. En la medida en que esta formulación incorpora la idea de la responsabilidad humana, resulta favorable al discurso qadari. A pesar de ello, se ha demostrado que la atribución de una posición absolutamente determinista a Jahm se basa en percepciones construidas a través de los esfuerzos colectivos de los círculos teológicos, unidos en su intento de desvincularse de él. En este contexto, abordar los actos humanos en términos de su carácter creado sentó las bases para los debates posteriores sobre la relación entre la acción humana y la istiṭāʿa (capacidad), y la formulación de Jahm sobre el qadar constituyó también un fundamento para el desarrollo posterior de la teoría del kasb. Las nuevas ideas planteadas a través de los debates mantenidos en este marco generaron problemas propios, introduciendo así nuevas dimensiones en la controversia. En última instancia, a través de esta cadena de problemas interrelacionados, la cuestión de la predestinación pasó a situarse, en todas sus dimensiones, dentro de un marco ontológico y epistemológico.

结构化摘要：

本文探讨了宿命论（qadar）问题在伊斯兰思想史中的兴起、围绕该问题的争论性质的演变，以及塑造这一过程的宗教和政治动机。本文旨在从整体性和批判性的视角，结合历史、社会文化及神学政治背景，对宿命论问题及其引发的争论进行考察。本研究主要依据古典文献作为证据来源，在收集数据时充分考虑了相关著作的编年顺序。在对证据进行分类和分析时，既关注了信息传递过程中可能存在的方法论误差，也关注了因文献的意识形态偏见而产生的方法论问题。据此，本文采用一种通过语境、历史局势与动机的相互关联来概念化思想与事件之间关系的分析方法。该方法旨在最大限度地减少时代错置的错误，同时增强识别思想归因与语境化过程中的扭曲和错误的能力，以及揭示其背后的动机。该方法的另一个维度是试图在话语、意图和意义的交织网络中分析被归因的思想和阐明的立场，从而将其从后来构建的维度以及强加于它们的意义中解构出来。鉴于本研究的目标和范围，本文分为引言和五部分。

引言探讨了为何“前定”问题在启示的最初接受者中并未引发争论。就此，本文分析了《古兰经》处理“卡达尔”（qadar）相关问题的做法。《古兰经》并非通过理论框架来探讨该问题，而是借助在具体事件和事态发展背景下阐述的解释来处理。通过这种方式，《古兰经》既呈现了真主绝对全能的观念，又强调人类自由意志在人类行为中发挥着有效作用，同时使这两个命题保持和谐统一。在具体事件背景下对相关问题的处理，使这种和谐尤为凸显。本文进一步论证：通过基于信仰的重新构架，消除了以神意和神命为核心的“前定”理解基础——这种理解曾体现在伊斯兰教前（贾希里耶）时期围绕占卜制度（kāhin/kahānah）的民众实践中， 《古兰经》将关于未来的“幽玄”（ghayb）知识从其直接受众的关注范畴中剔除，并引导他们履行明确传达给他们的责任。本研究得出结论：正是这种《古兰经》式的重构，才是该时期“宿命论”问题未成为争论主题的主要原因。

第一部分考察了关于宿命论争论起源的各种主张及其所反映的意识形态取向，重点在于厘清该争论产生的具体背景。在此框架下，从多角度分析了古典文献所提供的证据。本研究得出结论：在“天命”话语——该话语被倭马亚王朝用于为其政治实践正名——与针对该话语提出的异议之间的相互作用中，“卡达尔”（qadar）成为了一个争议话题。这些反对意见在阿卜杜勒·马利克·本·马尔万（65–86/685–705）统治期间开始显现，与之联系最紧密的人物包括马阿巴德·阿尔-朱哈尼（卒于83/702 [？]）、 哈桑·巴斯里（卒于110/728年）以及盖兰·大马士革（卒于约120/738年）。

第二部分探讨了倭马亚王朝对神圣权威和神授权力的主张，这些主张为关于宿命论的争论的出现提供了政治和神学基础。倭马亚王朝声称，他们是凭借真主的旨意掌权的；他们的政治行为是执行真主的命令和意志；无条件服从他们是一项宗教义务；而反抗他们则等同于背教。本研究得出结论：这种论述的主要目的在于遏制对其压迫性做法的反对，并确保民众的绝对服从。这种通过诉诸神命来支持倭马亚统治而发展起来的决定论（jabrī）理解，并非完全由倭马亚王朝首创。相反，它代表了伊斯兰教前时期民众中已形成的神意实践理解的一种政治应用形式，随后被重新构建并以伊斯兰教义要素为框架加以阐释。关于这一点的核心论点是：通过这种政治应用，倭马亚王朝将神意问题作为议题纳入穆斯林社群的议程，从而为宿命论辩论的出现创造了条件。

第三部分探讨了针对奥麦叶王朝论述（其中包含神授权威的主张）的最早反对意见的性质。为此，本文通过将其置于特定的历史语境中，考察了归因于哈桑·巴斯里、马阿巴德·朱哈尼和盖兰·迪马什基等学者的反对言论。分析结论认为，这些人物提出的异议既不是对理论上已完善的前定论教义的表达，也不是主要针对民间宗教实践中流行的关于“卡达尔”（qadar）的各种信仰形式。相反，它们是源于具体社会问题的事实上的反对形式，直接针对的是倭马亚王朝旨在凭借神圣权威的主张来为其统治和政治实践正名的话语。此外，在此背景下，这些人物所提出的论述并未将真主的知识、意志或力量本身作为神学争议的主题。

第四部分探讨了这些反对意见——它们最初是针对源于具体社会问题的政治实践而产生的——随后如何从反对此类实践的语境中，被转移到纯粹的宗教和神学语境中，以及这一过程背后的动机。在此范围内，本文认为，这一活动是基于政治和意识形态动机展开的，其中由阿拉伯文化认知模式所塑造的理解与亲倭马亚党的立场相融合。研究结果表明，传统乌莱玛（ʿulamāʾ）通过持续的论战宣传，最初试图将卡达里派（Qadariyya）的论述归因于非伊斯兰起源，从而将其描绘为“文化上无根基”的；将其定性为“散布腐败（ifsād）”的行为，以削弱其社会合法性；并将其描绘为对宿命论的否定和对真主的诽谤，从而将其排除在宗教合法性的范畴之外。在接下来的阶段，采用传统的论战方法，将该论述置于否认真主之知识、意志和能力的框架之中。在此基础上，真主的知识、意志和能力被凸显为宿命论（jabrī）理解的主要参照点；与此同时，通过片面的解释方法，那些被认为支持传统理解的《古兰经》经文，被转化为与宿命论理解的前提相对应的命题。正因为是基于这些命题构建的，宿命论理解被边缘化，并以这种形式被置于所谓“正统信条”的中心位置。一旦卡达里派的论述脱离了其特定的政治语境，并被置于与这种基于神学构建的宿命论理解相对立的位置，卡达里派的论述在神学意义上也就随之呈现出边缘化的表象。因此，关于宿命论的争论从事实上的政治对抗领域，被转移到了纯粹的宗教和教义语境之中。这种争论的新格局，为随后将宿命论问题转化为本体论和认识论问题奠定了基础。据此，第五部分旨在追溯宿命论问题如何被置于本体论和认识论框架之内的关键轨迹。本研究的发现表明，这一转变最早的重要迹象之一，是将人的行为置于神创框架内加以探讨。通过探讨“人的行为是否被创造”这一问题，将争论转化为本体论问题，其动因在于试图针对贾布里耶派和卡达里耶派被边缘化的局面，制定一种折中解决方案。在与这一发展相关的早期人物中，贾姆·本·萨夫万（卒于128/745–46年）尤为突出。贾姆在此背景下的解决方案，是基于这样一种观点：人的行为由真主所创造，而人的责任则源于行为主体对这些行为所作的“伊赫提亚尔”（选择）。鉴于这一论述融入了人类责任的观念，它对卡达里派的论述是有利的。尽管如此，将绝对决定论的立场归因于贾赫姆，实则源于神学界为与他划清界限而共同构建的认知。在此背景下，将人类行为视为被造之物，为后续关于人类行为与“istiṭāʿa”（能力）之间关系的讨论奠定了基础；而贾赫姆关于“qadar”（前定）的论述，也为“kasb”（自力）理论的后期发展奠定了基础。在此框架内通过辩论提出的新思想本身也引发了一系列问题，从而为这场争议引入了新的维度。最终，通过这一系列相互关联的问题，宿命论这一议题得以从各个维度被置于本体论和认识论的框架之中。

Структурированное резюме:

В данной статье рассматривается возникновение проблемы предопределения (кадар) в истории исламской мысли, изменение характера дискуссий вокруг неё, а также религиозные и политические мотивы, определившие этот процесс. Цель статьи — исследовать проблему предопределения и дискуссии, развернувшиеся вокруг неё, с целостной и критической точки зрения, рассматривая их в историческом, социокультурном и теополитическом контекстах. Основные доказательства, использованные в данном исследовании, были получены преимущественно из классических источников, при сборе данных учитывалась хронология соответствующих трудов. При классификации и анализе доказательств внимание уделялось как возможности методологических ошибок при передаче информации, так и методологическим проблемам, возникающим из-за идеологической предвзятости источников. Соответственно, в статье используется подход, который концептуализирует взаимосвязь между идеями и событиями через взаимосвязь контекста, исторической конъюнктуры и мотивации. Этот подход призван свести к минимуму вероятность анахронических ошибок, одновременно повышая способность выявлять искажения и ошибки в атрибуции и контекстуализации идей, а также лежащих в их основе мотиваций. Еще одним аспектом данного подхода является попытка проанализировать приписываемые идеи и формулируемые позиции в рамках взаимосвязи дискурса, намерения и смысла, тем самым отделяя их от навязанных им впоследствии конструируемых измерений и значений. С учетом целей и масштаба исследования работа состоит из введения и пяти разделов.

Во введении рассматриваются причины, по которым проблема предопределения не обсуждалась среди первых получателей откровения. В этой связи в ней анализируется подход Корана к вопросам, касающимся кадара. Коран рассматривает эту проблему не в теоретической плоскости, а через объяснения, сформулированные в контексте конкретных событий и обстоятельств. При этом он представляет концепцию Бога как абсолютно всемогущего наряду с идеей о том, что свободная воля человека играет существенную роль в его поступках, сохраняя при этом гармонию между этими двумя положениями. Рассмотрение соответствующих вопросов в контексте конкретных событий делает эту гармонию особенно заметной. Далее утверждается, что посредством основанной на вере реконфигурации, которая устранила основы понимания кадара, сосредоточенного на божественной воле и предначертании, воплощенных в практиках людей доисламского (джахилийского) периода, связанных с институтом гадания (кахин/кахана), Коран исключил знание о сокровенном (гайб), касающееся будущего, из сферы интересов своей непосредственной аудитории и направил её внимание на выполнение обязанностей, явно возложенных на неё. В исследовании делается вывод, что эта кораническая реконфигурация стала основной причиной того, что проблема предопределения не стала предметом дискуссий в этот период.

В первом разделе рассматриваются утверждения, касающиеся возникновения спора о предопределении, а также идеологические подходы, отраженные в этих утверждениях, с акцентом на выявление конкретного контекста, в котором возник этот спор. В этих рамках свидетельства, приведенные в классических источниках, анализируются с различных точек зрения. В исследовании делается вывод, что «кадар» стал предметом споров в рамках взаимодействия между дискурсом о божественном предначертании, использовавшимся в соответствии с усилиями Омейядов по легитимизации своей политической практики, и возражениями, выдвинутыми против этого дискурса. Эти возражения стали заметными во время правления Абд аль-Малика ибн Марвана (65–86/685–705), и к числу наиболее заметных фигур, связанных с ними, относятся Ма’бад аль-Джухани (ум. 83/702 [?]), Хасан аль-Басри (ум. 110/728) и Гайлан аль-Димашки (ум. ок. 120/738).

Во втором разделе рассматриваются притязания Омейядов на священную власть и божественное полномочие, которые послужили политической и теологической основой для возникновения спора о предопределении. Омейяды утверждали, что они пришли к власти по воле Аллаха, что их политические действия представляют собой исполнение Божьего повеления и воли, что безоговорочное повиновение им является религиозным обязательством, а восстание против них равносильно вероотступничеству. В исследовании делается вывод, что основной целью этого дискурса было предотвращение сопротивления их угнетательным практикам и обеспечение абсолютного повиновения народа. Это детерминистское (джабри) понимание, разработанное в поддержку правления Омейядов посредством апелляций к божественному предначертанию, не было полностью изобретением Омейядов. Скорее, оно представляло собой форму политического применения практического понимания божественного предопределения, сформировавшегося среди народа в доисламский период, а впоследствии реконструированного и сформулированного с точки зрения доктринальных элементов ислама. Центральный тезис в этом отношении заключается в том, что посредством такого политического применения Омейяды вынесли вопрос о божественном предопределении на повестку дня мусульманского сообщества в качестве проблемы и тем самым создали условия для возникновения дискуссии о предопределении.

В третьем разделе исследуется природа самых ранних возражений против дискурса Омейядов, содержащего утверждения о божественном санкционировании. С этой целью анализируются оппозиционные высказывания, приписываемые таким ученым, как Хасан аль-Басри, Ма’бад аль-Джухани и Гайлан аль-Димашки, путем их рассмотрения в конкретных исторических контекстах. Анализ приводит к выводу, что возражения, выдвинутые этими деятелями, не были выражением теоретически проработанной доктрины предопределения и не были в первую очередь направлены против форм верования в «кадар», распространенных в народной религиозной практике. Скорее, они представляли собой формы фактического противостояния, вытекающего из конкретных социальных проблем, и были непосредственно направлены против дискурса Омейядов, призванного легитимизировать их правление и политическую практику на основе притязаний на священную власть. Кроме того, в данном контексте эти деятели не выдвигали дискурса, в котором бы само знание, воля или власть Бога становились предметом теологической полемики.

В четвёртом разделе рассматривается процесс, посредством которого эти возражения, сформировавшиеся в ответ на политические практики, вытекавшие из конкретных социальных проблем, впоследствии были перенесены из контекста оппозиции таким практикам в исключительно религиозный и теологический контекст, а также мотивы, лежащие в основе этого процесса. В этой связи утверждается, что эта деятельность осуществлялась на основе политической и идеологической мотивации, в которой понимание, сформированное арабскими культурными моделями восприятия, сходилось с проомейядской приверженностью. Согласно полученным данным, традиционные улемы посредством непрерывной полемической пропаганды изначально стремились представить дискурс кадарийцев как лишенный культурных корней, приписывая ему неисламское происхождение; подорвать его социальную легитимность, характеризуя его как деятельность, распространяющую развращение (ифсад); и исключить его из сферы религиозной легитимности, изображая его как отрицание предопределения и клевету на Бога. На следующем этапе, используя традиционный полемический метод, этот дискурс был помещен в рамки отрицания знания, воли и могущества Аллаха. Исходя из этого, знание, воля и всемогущество Аллаха выдвигались на первый план в качестве основных ориентиров детерминистического (джабри) понимания, в то время как благодаря одностороннему подходу к толкованию аяты Корана, которые считались подтверждающими традиционное понимание, преобразовывались в утверждения, соответствующие посылкам детерминистического понимания. Будучи построенным на основе этих положений, детерминистское понимание было оттеснено на обочину и, именно в этой форме, поставлено в центр того, что представлялось как здравое вероучение. Как только дискурс кадарийцев был оторван от своего конкретного политического контекста и противопоставлен этому детерминистскому пониманию, построенному на теологической основе, он, как следствие, приобрел маргинальный характер и в теологическом смысле. Таким образом, дискуссия о предопределении была вытеснена из сферы фактической политической оппозиции в исключительно религиозный и вероучительный контекст. Эта новая конфигурация дискуссии послужила основой для последующего преобразования проблемы предопределения в онтологический и эпистемологический вопрос. Соответственно, в пятом разделе предпринимается попытка выявить ключевые следы процесса, в результате которого проблема предопределения оказалась в онтологических и эпистемологических рамках. Результаты исследования показывают, что одним из самых ранних значимых признаков этой трансформации стало рассмотрение человеческих поступков в рамках божественного творения. Превращение дискуссии в онтологическую проблему через вопрос о сотворенности человеческих поступков стало результатом попыток сформулировать сбалансированное решение в ответ на маргинализацию джабрийитов и кадарийитов. Среди ранних деятелей, связанных с этим развитием, выделяется Джахм ибн Сафван (ум. 128/745–746). Решение Джахма в этом контексте было сформулировано на основе взгляда, согласно которому человеческие поступки сотворены Богом, в то время как ответственность человека вытекает из его «ихтияра» (выбора) в отношении этих поступков. Поскольку эта формулировка включает в себя идею человеческой ответственности, она благоприятна для дискурса кадаритов. Несмотря на это, доказано, что приписывание Джахму абсолютно детерминистской позиции основано на представлениях, сформированных коллективными усилиями теологических кругов, объединившихся в попытке дистанцироваться от него. В этом контексте рассмотрение человеческих поступков с точки зрения их сотворенности послужило основой для последующих дискуссий о взаимосвязи между человеческим действием и «истита’а» (способностью), а формулировка Джахма относительно «кадар» также стала фундаментом для более позднего развития теории «касб». Новые идеи, выдвинутые в ходе дебатов, проводившихся в этих рамках, породили свои собственные проблемы, тем самым привнеся в спор новые аспекты. В конечном итоге, благодаря этой цепочке взаимосвязанных проблем, вопрос предопределения во всех его аспектах оказался вписанным в онтологические и эпистемологические рамки.

संरचित सारांश:

यह लेख इस्लामी बौद्धिक इतिहास में पूर्वनिर्धारण (क़दर) की समस्या के उदय, इसके आसपास की बहसों की प्रकृति में हुए परिवर्तन, और इस प्रक्रिया को आकार देने वाले धार्मिक और राजनीतिक प्रेरकों की पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य समग्र और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पूर्वनिर्धारण की समस्या और इसके आसपास विकसित हुई बहसों की जांच करना है, तथा उन्हें उनके ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक-राजनीतिक संदर्भों में स्थापित करना है।

इस अध्ययन में उपयोग किया गया प्राथमिक साक्ष्य मुख्य रूप से शास्त्रीय स्रोतों से प्राप्त किया गया था, और डेटा एकत्र करते समय संबंधित कृत्यों की कालक्रम को ध्यान में रखा गया था। साक्ष्य का वर्गीकरण और विश्लेषण करते समय, सूचना के प्रसारण में पद्धतिगत त्रुटियों की संभावना और स्रोतों के वैचारिक पूर्वाग्रहों से उत्पन्न पद्धतिगत समस्याओं, दोनों पर ध्यान दिया गया। तदनुसार, यह लेख एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जो संदर्भ, ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रेरणा के आपसी जुड़ाव के माध्यम से विचारों और घटनाओं के बीच संबंध की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कालान्तरित त्रुटियों की संभावना को कम करना है, साथ ही विचारों के आकलन और संदर्भ-निर्धारण में होने वाले विकृतियों और त्रुटियों, तथा उनसे जुड़ी प्रेरणाओं की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाना है।

इस दृष्टिकोण का एक और आयाम, विमर्श, इरादे और अर्थ के जाल के भीतर श्रेय दिए गए विचारों और व्यक्त किए गए रुखों का विश्लेषण करने का प्रयास है, जिससे उन्हें बाद में उन पर थोपे गए निर्मित आयामों और अर्थों से अलग किया जा सके। अध्ययन के उद्देश्यों और दायरे को ध्यान में रखते हुए, इस जांच को एक प्रस्तावना और पाँच खंडों में व्यवस्थित किया गया है।

प्रस्तावना में उन कारणों की जांच की गई है कि क्यों प्रकटिकरण के पहले प्राप्तकर्ताओं के बीच पूर्वनिर्धारण की समस्या पर बहस नहीं हुई।

इस संबंध में, यह क़दर से संबंधित मुद्दों पर कुरान के दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। कुरान इस मुद्दे को एक सैद्धांतिक ढांचे के माध्यम से संबोधित नहीं करता है, बल्कि ठोस घटनाओं और विकासों के संदर्भ में व्यक्त व्याख्याओं के माध्यम से इससे निपटता है। ऐसा करते हुए, यह ईश्वर की पूर्ण सर्वशक्तिमान के रूप में एक अवधारणा प्रस्तुत करता है, साथ ही इस विचार को भी कि मानव स्वतंत्र इच्छा मानव कार्यों में एक प्रभावी भूमिका निभाती है, और इन दोनों प्रस्तावों को एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में बनाए रखता है। ठोस घटनाओं के संदर्भ में संबंधित मुद्दों के साथ निपटने का तरीका इस सामंजस्य को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि, एक विश्वास-आधारित पुनर्गठन के माध्यम से जिसने पूर्व-इस्लामी (जाहिलीयत) काल के लोगों के अंधविश्वास (काहिन/काहनाह) की संस्था के आसपास के व्यवहार में निहित दैवीय इच्छा और आदेश पर केंद्रित क़दर की समझ की नींव को समाप्त कर दिया, कुरान ने भविष्य के बारे में ग़ैब (अदृश्य) के ज्ञान को अपने तत्काल श्रोताओं के चिंता के दायरे से हटा दिया और उन्हें स्पष्ट रूप से बताई गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह कुरानिक पुनर्संरचना ही मुख्य कारण था कि इस अवधि के दौरान पूर्वनिर्धारण की समस्या बहस का विषय नहीं बनी।

पहला खंड पूर्वनिर्धारण पर बहस के उदय और उन दावों में परिलक्षित वैचारिक दृष्टिकोणों से संबंधित दावों की जांच करता है, और इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यह बहस किस विशिष्ट संदर्भ में उत्पन्न हुई। इस रूपरेखा के भीतर, शास्त्रीय स्रोतों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि क़दर एक विवादास्पद विषय बन गया, जो ईश्वरीय आदेश की व्याख्या और उस पर उठाए गए आपत्तियों के बीच के अंतर्संबंधों के कारण था। यह व्याख्या उमय्यदों द्वारा अपनी राजनीतिक प्रथाओं को वैध ठहराने के प्रयासों के अनुरूप की गई थी। ये आपत्तियाँ ʿAbd al-Malik b. Marwān (65–86/685–705) के शासनकाल के दौरान स्पष्ट होने लगीं, और उनसे सबसे प्रमुख रूप से जुड़े व्यक्तियों में Maʿbad al-Juhanī (निधन 83/702 [?]) शामिल हैं,

हसन अल-बस्री (नि. 110/728), और ग़ैलान अल-दमाशकी (नि. लगभग 120/738)।

दूसरा खंड उम्मय्यदों के पवित्र अधिकार और दैवीय प्राधिकरण के दावों की जांच करता है, जिसने पूर्वनिर्धारण पर बहस के उदय के लिए राजनीतिक और धर्मशास्त्रीय आधार प्रदान किया। उम्मय्यदों ने दावा किया कि वे ईश्वर के आदेश से सत्ता में आए थे, कि उनके राजनीतिक कार्य ईश्वर की आज्ञा और इच्छा का कार्यान्वयन थे, कि उनका बिना शर्त पालन एक धार्मिक दायित्व था, और उनके खिलाफ विद्रोह धर्मत्याग के समान था। अध्ययन का निष्कर्ष है कि इस विमर्श का प्राथमिक उद्देश्य उनके दमनकारी कार्यों का विरोध रोकना और लोगों की पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित करना था। यह नियतिवादी (जबरी) समझ, जो दैवीय आदेश का सहारा लेकर उम्मय्याद शासन के समर्थन में विकसित की गई थी, पूरी तरह से उम्मय्याद का आविष्कार नहीं थी। बल्कि, यह दैवीय विधान की व्यावहारिक समझ के राजनीतिक अनुप्रयोग का एक रूप था जो पूर्व-इस्लामी काल के लोगों के बीच विकसित हुआ था, और जिसे बाद में इस्लाम के सिद्धांतगत तत्वों के संदर्भ में पुनर्निर्मित और अभिव्यक्त किया गया। इस संबंध में केंद्रीय सिद्धांत यह है कि, इस राजनीतिक अनुप्रयोग के माध्यम से, उमय्यदों ने दैवीय विधान के प्रश्न को मुस्लिम समुदाय के एजेंडे पर एक समस्या के रूप में लाया और इस प्रकार पूर्वनिर्धारण पर बहस के उदय के लिए स्थितियाँ पैदा कीं।

तीसरा खंड, दैवीय प्राधिकरण के दावों को शामिल करने वाले उमय्यद विमर्श के प्रति शुरुआती आपत्तियों की प्रकृति की जांच करता है। इस उद्देश्य के लिए, हसन अल-बसरी, मा'बाद अल-जुहानी, और गयलां अल-दिमाश्की जैसे विद्वानों द्वारा बताई गई विरोधी अभिव्यक्तियों की जांच उनके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों में रखकर की जाती है। विश्लेषण का निष्कर्ष है कि इन व्यक्तियों द्वारा उठाए गए आपत्तियाँ पूर्वनिर्धारण के सैद्धांतिक रूप से विकसित सिद्धांत की अभिव्यक्ति नहीं थीं, न ही वे मुख्य रूप से लोकप्रिय धार्मिक प्रथाओं में प्रचलित क़दर (qadar) से संबंधित विश्वास के रूपों पर निर्देशित थीं। बल्कि, वे ठोस सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न वास्तविक विरोध के रूप थे और उन्होंने पवित्र अधिकार के दावों के आधार पर अपने शासन और राजनीतिक प्रथाओं को वैध ठहराने के उद्देश्य से उमय्यदों के विमर्श को सीधे निशाना बनाया। इसके अलावा, इस संदर्भ में, इन व्यक्तियों ने ऐसा कोई विमर्श प्रस्तुत नहीं किया जिसने ईश्वर के ज्ञान, इच्छा या शक्ति को स्वयं ही धर्मशास्त्रीय विवाद का विषय बना दिया हो।

चौथा खंड उस प्रक्रिया की जांच करता है जिसके माध्यम से ये आपत्तियां, जो ठोस सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न राजनीतिक प्रथाओं की प्रतिक्रिया में विकसित हुई थीं, बाद में ऐसी प्रथाओं के विरोध के संदर्भ से हटाकर विशेष रूप से धार्मिक और धर्मशास्त्रीय संदर्भ में स्थानांतरित कर दी गईं, साथ ही इस प्रक्रिया के पीछे की प्रेरणाओं की भी जांच करता है। इस दायरे में, यह तर्क दिया गया है कि यह गतिविधि एक राजनीतिक और वैचारिक प्रेरणा के आधार पर की गई थी जिसमें अरब सांस्कृतिक धारणा के तरीकों से आकारित एक समझ उमाय्यद-समर्थक पक्षपात के साथ मिल गई थी। निष्कर्षों के अनुसार, पारंपरिक ʿउलमाʾ ने निरंतर विवादास्पद प्रचार के माध्यम से, शुरू में क़दरीया के विचारधारा को गैर-इस्लामी उत्पत्ति का बताकर सांस्कृतिक रूप से जड़हीन चित्रित करने; इसे भ्रष्टाचार (इफ़साद) फैलाने की गतिविधि के रूप में चित्रित करके इसकी सामाजिक वैधता को कमजोर करने; और इसे पूर्वनिर्धारण के इनकार और ईश्वर के खिलाफ़ बदनामी के रूप में चित्रित करके धार्मिक वैधता के दायरे से बाहर करने का प्रयास किया। अगले चरण में, एक पारंपरिक विवादास्पद तरीके को अपनाते हुए, इस विमर्श को ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और शक्ति से इनकार करने के ढांचे के भीतर स्थापित किया गया।

इसी आधार पर, ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और शक्ति को नियतिवादी (जबरी) समझ के प्रमुख संदर्भ बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि एकतरफा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, पारंपरिक समझ का समर्थन करने वाली समझी जाने वाली कुरान की आयतों को नियतिवादी समझ के आधारभूत तर्कों के अनुरूप प्रस्तावों में बदल दिया गया। इन प्रस्थापनाओं के आधार पर निर्मित होने के कारण, नियतिवादी समझ को हाशिए पर धकेल दिया गया और, इसी रूप में, जिसे सही आस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसके केंद्र में स्थापित कर दिया गया। एक बार जब कादिरिया की विमर्श को उसके विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ से अलग करके, एक धर्मशास्त्रीय आधार पर निर्मित इस नियतिवादी समझ के विरुद्ध स्थापित कर दिया गया, तो परिणामस्वरूप कादिरिया की विमर्श को एक धर्मशास्त्रीय अर्थ में भी हाशिए पर धकेला हुआ प्रतीत कराया गया। इस प्रकार, पूर्वनिर्धारण पर बहस वास्तविक राजनीतिक विरोध के क्षेत्र से हटकर एक विशेष रूप से धार्मिक और संप्रदायिक संदर्भ में आ गई। बहस की इस नई संरचना ने पूर्वनिर्धारण की समस्या को एक अस्तित्वगत और ज्ञानमीमांसीय मुद्दे में बदलने का आधार प्रदान किया। तदनुसार, पाँचवाँ खंड उस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण निशानों की पहचान करने का प्रयास करता है जिसके माध्यम से पूर्वनिर्धारण की समस्या को एक अस्तित्वगत और ज्ञानमीमांसीय ढांचे के भीतर स्थापित किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि इस परिवर्तन के शुरुआती महत्वपूर्ण संकेतों में से एक दैवीय सृष्टि के ढांचे के भीतर मानवीय कृत्यों के साथ किया गया व्यवहार था। मानवीय कृत्यों की सृजित होने की प्रकृति के प्रश्न के माध्यम से बहस का एक अस्तित्वगत समस्या में रूपांतरण, जब्रिया और कदरिया के हाशिए पर जाने की प्रतिक्रिया में एक संतुलित समाधान तैयार करने के प्रयासों का परिणाम था। इस विकास से जुड़े शुरुआती व्यक्तियों में, जाह्म बिन सफवान (मृत्यु 128/745–46) का नाम प्रमुख है। इस संदर्भ में जाह्म का समाधान इस दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द तैयार किया गया था कि मानवीय कर्म ईश्वर द्वारा रचे गए हैं, जबकि मानवीय जिम्मेदारी उन कर्मों के संबंध में कर्ता के इख्तियार (चुनाव) से उत्पन्न होती है। जहाँ तक यह सूत्रीकरण मानवीय जिम्मेदारी के विचार को शामिल करता है, यह कदरी विमर्श के पक्ष में है। इसके बावजूद, यह दर्शाया गया है कि जह्म को एक पूर्णतः नियतिवादी स्थिति का श्रेय देना, उन से खुद को अलग करने के प्रयास में एकजुट धर्मशास्त्रीय हलकों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से निर्मित धारणाओं पर आधारित है। इस संदर्भ में, मानवीय कार्यों को उनकी सृजित होने की दृष्टि से देखने ने मानवीय कर्म और इस्तित्आ (क्षमता) के बीच संबंध पर बाद की चर्चाओं का आधार प्रदान किया, और क़दर के संबंध में जाह्म का सूत्रीकरण कास्ब सिद्धांत के बाद के विकास के लिए भी एक नींव बन गया। इस ढांचे के भीतर आयोजित बहसों के माध्यम से प्रस्तुत नए विचारों ने अपने आप में समस्याएं पैदा कीं, जिससे विवाद में नए आयाम जुड़ गए। अंततः, आपस में जुड़ी इन समस्याओं की श्रृंखला के माध्यम से, पूर्वनिर्धारण का मुद्दा, अपने सभी आयामों में, एक अस्तित्वगत और ज्ञानमीमांसीय ढांचे के भीतर स्थापित हो गया।